अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का सपना संजोये लाखों प्रवासी भारतीयों के लिए 2026 का साल भारी चुनौतियों भरा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सनकीपन ने वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की अलावा काम - धंधे में लगे भारतीय समुदाय के भविष्य को अनिश्चितता के भँवर में फंसा दिया है। कभी वे वीसा फीस बढ़ा देते हैं तो कभी ऐसी शर्तें थोपते हैं जिनके चलते रहना कठिन हो रहा है। इनके अलावा ट्रम्प प्रशासन ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में एक बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित किया है जिसका मकसद नौकरियों में पहली प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों को देना प्रचारित है। ट्रम्प ने राष्ट्रपति चुनाव के घोषणापत्र में इसका वायदा भी किया था। सत्ता संभालते ही उन्होंने हजारों अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर विमान से उनके देश भिजवाया था जिनमें भारतीय भी बड़ी संख्या में थे। उसके बाद वैध रूप से वहाँ रह रहे भारतीय भी उनकी नीतियों से प्रताड़ित हो रहे हैं। ग्रीन कार्ड संबंधी जो ताजा संशोधन अमेरिकी सरकार लेकर आई है इसका सर्वाधिक असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि ग्रीन कार्ड की कतार में सबसे अधिक वे ही बताये जाते हैं। इस नये प्रस्ताव के तहत नियोक्ता को अब किसी पद पर भर्ती के लिए केवल 30 दिनों की बजाय 90 दिनों तक भर्ती अभियान चलाना होगा। इसके साथ ही समाचार पत्र के इश्तिहार की जगह कंपनी की वेबसाइट, जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया और जॉब फेयर के जरिए भर्ती करनी होगी। साथ ही, यदि कंपनी ने पिछले दो साल में उसी तरह के पद पर अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है, तो वह उस पद के लिए ग्रीन कार्ड हेतु आवेदन नहीं कर सकेगी। पहले यह अवधि केवल छह महीने थी। इस नीति से सबसे बड़ा नुकसान नर्सों और फिजियोथेरेपिस्ट को होगा क्योंकि ग्रीन कार्ड की और कठिन हो जाएगी। भारतीयों की मुश्किल पहले से ही बैकलॉग के कारण बढ़ी हुई है। करीब 10 लाख भारतीय रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में नई प्रक्रिया से प्रतीक्षा और लंबी हो सकती है। हालांकि फिलहाल प्रस्ताव अंतिम नियम नहीं है। इस पर 60 दिन तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं कुछ प्रावधानों को अदालत में चुनौती भी दी गई है। लेकिन इस वजह से अमेरिका में पढ़ने, रहने और वहीं बस जाने की जो इच्छा भारतीयों में बढ़ती जा रही है उसकी समीक्षा का समय आ गया है। हजारों अप्रवासी भारतीय कैनेडा, यूरोप, न्यूजीलैंड और दुबई जैसे विकल्पों की तलाश में जुटे हैं। दरअसल उनकी चिंता केवल ट्रम्प प्रशासन की नीतियां नहीं हैं बल्कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के प्रति बढ़ती नस्लीय घृणा के कारण लोगों को अपने बच्चों की सुरक्षा की फिक्र हो रही है। भारतीय अप्रवासी जिस देश में भी बसे वहाँ अपने शांत स्वभाव और कर्मठता के कारण उन्होंने जो समृद्धि और प्रतिष्ठा अर्जित की उसके कारण वहाँ के मूल निवासियों में ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न होने लगा है। ये प्रवृत्ति केवल अमेरिका ही नहीं अपितु कमोबेश उन सभी देशों में महसूस की जा सकती है जहाँ भारतवंशियों की संख्या काफी है और वे महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। ऐसे में बड़ी बात नहीं जिस प्रकार की दिक्कतें अमेरिका पैदा कर रहा है वैसी ही आने वाले समय में अन्य देशों में भी भारतीय अप्रवासियों को झेलनी पड़ जाएं। ये सब देखते हुए विदेशों में रह रहे अप्रवासियों को अपने देश लौटकर यहाँ के विकास में अपन प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। विशेष रूप से जिन युवाओं को ये गलतफहमी है कि उज्ज्वल भविष्य के लिए अमेरिका या अन्य किसी देश में जाना आवश्यक है उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भारत भले ही अमेरिका या अन्य विकसित देशों की तुलना में पीछे हो किंतु वह जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए उद्यमी प्रवृत्ति के युवा अपने साथ ही देश को भी विकास के रास्ते पर और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे अनेक युवा हैं जो विदेशों की कथित सुविधाजनक ज़िंदगी छोड़कर अपनी मातृभूमि लौट आए और पुरुषार्थ के बलबूते सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर दिये। ऐसे में विदेशी चकाचौंध की मृगमारीचिका में फंसे युवाओं को अपने देश में विश्वास रखना चाहिए। अब तो दुनिया की बड़ी - बड़ी रेटिंग एजेंसियां तक आर्थिक क्षेत्र में भारत की ऊँची छलांग के प्रति आश्वस्त कर रही हैं। पैसे की लालच में दूसरे देश जाकर उसकी उन्नति में सहयोगी बनने के बजाय अपने देश की सेवा करना कहीं बेहतर है। भले ही यहाँ कम पैसे मिलते हों या सुख सुविधाएं भी उतनी न हों किंतु चैन की नींद और अपनापन तो है। गीतकार शैलेंद्र द्वारा लिखित एक फिल्मी गीत की ये पंक्ति इस संदर्भ में पूरी तरह प्रासंगिक है:-
लाख लुभाएँ महल पराये, अपना घर फिर अपना घर है। आ अब लौट चलें...।
- रवीन्द्र वाजपेयी