Saturday, 21 November 2026

सोने-चांदी की गिरावट : घबराहट में निर्णय लेने से बचें



इस वर्ष के पहले महीने जनवरी में आसमान की ऊंचाई को छूने वाला सोना साल खत्म होने के नजदीक नवंबर में धड़ाम से जमीन पर आ गिरा है।  बीते कुछ दिनों में 24 कैरेट सोना एक ही दिन में हजारों  रुपये टूटकर 1,25,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दूसरी तरफ कुछ माह पूर्व  लाख रु. प्रति किलो का  सर्वकालीन स्तर छू चुकी चांदी भी ढलान पर आकर डेढ़ लाख रु. प्रति किलो के इर्द - गिर्द मंडरा रही है। भारत में दीपावली के बाद से शादियों का दौर शुरु हो जाता है जिनमें सोने की जमकर खरीदी होती है। मांग और आपूर्ति के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत के मुताबिक इस मौसम में सोने की मांग और कीमत बढ़ने का चलन रहा है। लेकिन हो एकदम विपरीत रहा है। जिससे ग्राहक और सराफा व्यापारी तो हतप्रभ हैं ही लेकिन सोने और चांदी के उछाल मारते दामों के दौरान उनमें भारी - भरकम पैसा लगाने वाले निवेशकों की भी रातों की नींद गायब है। इन कीमती धातुओं  के व्यवसाय पर पैनी नजर रखने वाले जानकारों के अनुसार यह गिरावट अचानक नहीं है। पिछले एक महीने में सोना करीब 18,240 रुपये और चांदी करीब 51,190 रुपये टूट चुकी है। स्मरणीय है बीती जनवरी में सोने ने 1,83,000 रुपये और चांदी ने 4,04,500 रुपये प्रति किलो का उच्च स्तर छुआ था जो अभूतपूर्व था। उस ऊंचाई से गिरकर यहाँ तक आ जाना यह बताता है बताती है कि सोने - चाँदी के बाजार में इतनी बड़ी सुनामी जिस तेजी से आई अब उसी तरह लौट भी रही है। इस तेज गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका को माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आगामी माह  दिसंबर में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना को इस उथल - पुथल का बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसके तात्कालिक परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर 19 महीने के उच्च स्तर पर आ पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह स्थापित सत्य है  जब डॉलर मजबूत होता है और अमेरिकी बॉन्ड पर 5% से अधिक ब्याज मिलता है, निवेशक  सोने-चांदी से मुँह मोड़ लेते हैं क्योंकि इन धातुओं में पैसा फंसाने के बाद मुनाफे के लिए बाजार के उतार - चढ़ाव पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इसमें नुकसान की आशंका सदैव बनी रहती है। जबकि बाण्ड में निवेश करने पर सुनिश्चित लाभ की गारंटी होती है। यद्यपि इसके साथ ही ए.आई शेयरों में गिरावट और वैश्विक बाजार में बिकवाली से भी दबाव बढ़ा है। अब सवाल उठ रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई कल्पनातीत गिरावट से क्या निष्कर्ष निकाला जाए? इस व्यवसाय का इतिहास बताता है कि सोना कभी एक दिशा में नहीं बढ़ता। उसके बारे में सर्वविदित है कि वह लंबी अवधि में मुद्रास्फीति और आकस्मिक  संकट दौर में सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2026 की तीन तिमाही के दौरान रिकार्ड 675 टन सोना खरीदा है और गोल्ड ईटीएफ में भी अकेले अक्टूबर में 2.7 अरब डॉलर निवेश किये गए। इससे संकेत मिलता है कि बड़े खिलाड़ी इतना सब होने के बाद अभी भी सोने के मोहपाश में जकड़े हुए हैं । लेकिन  चांदी का हिस्सा सोने से कुछ अलग है। उसकी कीमतें इसलिए उछाल मारते हुए बादलों के पार चली गईं थी क्योंकि इस धातु की औद्योगिक मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी। लेकिन वर्ष 2026 में मांग  5% घटने की आशंका है। इसके पीछे का कारण  सोलर उपकरणों  में उसका उपयोग कम हो रहा है। सोने और चांदी की कीमतें गिरने को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ सलाह दे रहे  हैं कि  छोटे निवेशक को हड़बड़ाहट में  बिकवाली से बचने के साथ ही लालच में एकमुश्त पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। दरअसल बाजार की इस गिरावट का निहितार्थ ये  है कि तेजी में हो हल्ला और मंदी में सुई पटक शांति  , दोनों ही अस्थायी हैं। धैर्य ही इस समय सबसे बड़ी पूंजी है। भारत जैसे देश में जहाँ सोना और चांदी केवल व्यापार न होकर आम आदमी से जुड़े हैं। ऐसे में पहले इनके दामों का राकेट पर सवार होकर आकाश छूने और फिर धरती पर आ गिरने से कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति है। आने वाले कुछ महीने भारी अनिश्चितता भरे होंगे। ऊपर से असली सोने की टक्कर का नकली सोना बन जाने की खबरों से घबराहट और बढ़ रही है। 



- रवीन्द्र वाजपेयी

Friday, 20 November 2026

अखिलेश को योगी की जवाबी चुनौती


उ.प्र विधानसभा का चुनाव फरवरी 2027 में होना है। इस वर्ष वैसे तो अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे किंतु उ.प्र सर्वाधिक चर्चा में है क्योंकि विधानसभा का ये चुनाव 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला होगा। 2024 में भाजपा को पीछे छोड़कर समाजवादी पार्टी   एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में उभरी थी। उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव की हैसियत भी राष्ट्रीय राजनीति में उसके बाद काफी मजबूत हो गई। 2012 में जब वे मुख्यमंत्री बने तब उसमें उनके पिता स्व. मुलायम सिंह यादव का योगदान भी था। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश का काम औसत ही था किंतु जातिवाद और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति उन्हें ले डूबी। 2017 में भाजपा को बहुमत मिला तो उसने सबको चौंकाते हुए गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को उ.प्र की कमान सौंपने का जो दांव चला वह कारगर निकला। सरकार चलाने का अनुभव नहीं होने के बाद भी योगी ने एक कुशल प्रशासक होने का परिचय देते हुए सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दिया और माफिया राज की जड़ें खोदकर उ.प्र की छवि बदल दी। इसका सकारात्मक प्रभाव वैसे तो समाज के सभी वर्गों पर पड़ा किंतु महिलाओं के मन में योगी के प्रति जो सम्मान का भाव पैदा हुआ उसने 2022 में उनकी वापसी तय तय कर दी। लेकिन याेगी केवल कानून व्यवस्था सुधारकर गुंडा राज की समाप्ति तक ही नहीं रुके अपितु उन्होंने बिजली, सड़क जैसे कार्यों पर भी ध्यान दिया। इसी वजह से उ.प्र बीमारू राज्य का कलंक मिटाने में सफल हुआ। माफिया आतंक के सफ़ाये ने उद्योगपतियों को भी आकर्षित किया जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश होने से पलायन तो रुका ही आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। लेकिन इस सबसे ऊपर योगी की छवि एक प्रखर हिन्दू नेता के तौर पर स्थापित हुई। ये कहना गलत नहीं होगा कि वे हिंदुत्व के सबसे बड़े जीवंत प्रतीक हैं और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे पीछे होते जा रहे हैं। और इसी आधार पर राजनीतिक विश्लेषक ये कहने मजबूर हैं कि जनमानस में  श्री मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता ही सबसे ज्यादा है। इन सब बातों के कारण उ.प्र विधानसभा के आगामी चुनाव पर न  सिर्फ देश अपितु समूचे विश्व की निगाहें लगी हैं। योगी के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भविष्य भी इस चुनाव में दाँव पर है क्योंकि लगातार दो विधानसभा चुनाव हारने के बाद यदि वे तीसरा भी हार गये तब उनका तो सियासी भविष्य अंधकारमय होगा ही पार्टी की भी वही दशा होगी जो शिवसेना, तृणमूल और एनसीपी जैसे दलों की हुई । इसीलिए वे इस चुनाव में बेहद आक्रामक हैं और योगी के साथ ही भाजपा को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे। इसी के तहत उन्होंने कुछ समय पहले  योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा था कि यदि मुख्यमंत्री इतने ही आश्वस्त हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्हें ऐसा लगा था कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले के बाद भाजपा अयोध्या में कमजोर हो गई है। वैसे भी 2024 का लोकसभा चुनाव हारने का दबाव उस पर है। इसलिए अखिलेश ने योगी को चुनौती देकर घेरना चाहा। और जब मुख्यमंत्री ने फौरन जवाब नहीं दिया तब सपा का हौसला और बुलंद हो चला। लेकिन गत दिवस योगी ने न सिर्फ चुनौती स्वीकार की अपितु ये तक कह दिया कि यदि अखिलेश अयोध्या से पर्चा भरते हैं तो वे भी वहीं से नामांकन करेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि बार-बार ताल ठोकने के बजाय एक बार आमने-सामने मुकाबला हो ही जाए। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या आस्था की भूमि है और वे वहां विकास के लिए जाते हैं, साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख पर सीधे मुकाबले से बचने का आरोप लगाया। योगी की इस जवाबी चुनौती के बाद अब गेंद अखिलेश के पाले में है। उन्होंने जो चुनौती दी उसे तो मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया ही लेकिन सपा अध्यक्ष को आमने - सामने के मुकाबले का न्यौता देकर उन पर दबाव भी बना दिया। निश्चित रूप से इस प्रकार योगी ने अपने मनोबल का संकेत दे दिया। इस जवाबी चुनौती से अखिलेश अब खुद अपने फेंके जाल में फंस चुके हैं। देखना है वे अब क्या जवाब देते हैं? 

- रवीन्द्र वाजपेयी


Thursday, 19 November 2026

तीन दिग्गजों की मुलाकात यूरोप और भारत के लिए चिंता का विषय




वैश्विक स्तर पर मौजूदा उथलपुथल के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में जिम्मेदार दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के नेता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आज चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के अलावा बातचीत कर रहे हैं । इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है , क्योंकि 80 वर्ष बाद ये संयोग बना है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तीन बड़ी शक्तियों के नेता एक साथ बैठकर बात करेंगे। इसके पूर्व 1945 में क्रीमिया के याल्टा शहर में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने दूसरे महायुद्ध के उपरांत वैश्विक व्यवस्था की रूपरेखा तय की थी। यद्यपि आज की परिस्थिति तब से सर्वथा अलग है  ।  लेकिन एक समानता ये है कि दुनिया को प्रभावित कर रहे बड़े निर्णयों में चुनिंदा शक्तिशाली देशों की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ ही ये देखने मिल रहा है कि सं .रा.संघ जैसी संस्था को हाशिये पर धकेलकर नेताओं के बीच की आपसी बातचीत  निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। लेकिन इस बदलाव से यूरोप और भारत जैसे मध्यम शक्तियों वाले देशों के सामने भी ये सवाल  खड़ा हो सकता है कि नई वैश्विक व्यवस्था में उनकी स्थिति क्या होगी और उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? ये प्रश्न इसलिए प्रासंगिक हो उठा है क्योंकि बीते कुछ समय में उक्त तीनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं । बीती मई में ही  बीजिंग में जिनपिंग , ट्रंप और पुतिन  की बातचीत हुई थी। और फिर सितंबर में  वाशिंगटन में ट्रम्प और जिनपिंग मिले वहीं गत वर्ष  अलास्का में ट्रम्प और  पुतिन ने मुलाकात की थी। इन  मुलाकातों से एक कूटनीतिक क्षेत्र में एक नई बात सामने आ रही है। मसलन पहले दुनिया के बड़े मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के अलावा अन्य गठबंधनों और कई देशों की भागीदारी के जरिए बातचीत पर जोर दिया जाता था। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए अब कुछ बड़े देशों के शीर्ष नेता आपस में  बातचीत करके  बड़े मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करने लगे हैं।  ये निष्कर्ष निकालना तो जल्दबाजी होगी कि चीन, रूस और अमेरिका के बीच कोई नया गठबंधन जन्म ले रहा है। क्योंकि  ये तीनों एक-दूसरे के रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। लेकिन वैश्विक मसलों को निपटाने  को लेकर उनके बीच सहमति नजर आने लगी है। सही बात ये है कि वे ऐसी समानांतर  व्यवस्था को आकार देते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें फैसले लेने में ज्यादा अधिकार और अहमियत प्राप्त हो सके। इस प्रकार युद्ध, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर वे पूरी दुनिया को नजरंदाज करते हुए सीधे उच्चस्तरीय बातचीत करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि   उनके फैसलों से प्रभावित देशों को क्या  अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? इस नई व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोप होगा क्योंकि   दुनिया का बड़ा आर्थिक और तकनीकी केंद्र होने के बावजूद वैश्विक राजनीति में उसकी सामूहिक भूमिका कमजोर पड़ती दिख रही है। उदाहरण के लिए यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस और अमेरिका में हो रही बातचीत है। हाल ही में  अबू धाबी में तीसरे दौर की जो शांति वार्ता हुई उसमें यूक्रेन तो  था, लेकिन यूरोपीय देशों को दूर रखा गया। हालांकि बाद में अमेरिका ने कहा कि वह चाहता है कि यूरोप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। लेकिन यूरोप के साथ दिक्कत ये है कि उसके  तमाम  देशों में आम सहमति न होने के  कारण वह वैश्विक स्तर पर  संयुक्त रणनीति और सामूहिक सोच पैदा नहीं कर पा रहा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग की यह शिखर वार्ता चिंता का विषय है क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस यदि एकजुट हो गए तब भारत अकेला पड़ जाएगा क्योंकि रूस उस स्थिति में हमारे साथ पहले जैसी मजबूती से शायद खड़ा न हो पाए। दो दिन पहले मनीला में क्वाड की बैठक में जो ट्रम्प , रेयर अर्थ पर चीन के वर्चस्व को तोड़ने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा मोर्चेबंदी कर रहे थे वे बीजिंग पहुंचे तब प्रोटोकाल तोड़कर जिनपिंग उनकी अगवानी हेतु हवाई अड्डे जा पहुँचे।। उसी तरह पुतिन भी ट्रम्प को खुश करने में लगे हैं जिससे वे यूक्रेन को इस बात के लिए मना लें कि वह रूसी कब्जे वाली जमीन छोड़ दे। ये सब देखते हुए भारत को इन तीन नेताओं की इस मुलाकात पर पैनी नजर रखनी होगी। सही बात ये है की ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग तीनों विस्तारवादी नीतियों पर चलते हुए एक दूसरे को समर्थन दे सकते हैं । सर्वविदित है  अमेरिका ग्रीनलैंड, रूस यूक्रेन के हिस्से और चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी


Wednesday, 18 November 2026

लाख लुभाएँ महल पराये,अपना घर फिर अपना घर है



अमेरिका में स्थायी रूप से बसने  का सपना संजोये  लाखों प्रवासी  भारतीयों के लिए 2026 का साल भारी  चुनौतियों भरा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सनकीपन ने वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की अलावा काम - धंधे में लगे भारतीय समुदाय के भविष्य को अनिश्चितता के भँवर में फंसा दिया है। कभी वे वीसा फीस बढ़ा देते हैं तो कभी ऐसी  शर्तें थोपते हैं जिनके चलते  रहना कठिन हो  रहा है। इनके अलावा ट्रम्प प्रशासन ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में  एक बड़ा परिवर्तन  प्रस्तावित किया है जिसका मकसद नौकरियों में पहली प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों को देना प्रचारित है। ट्रम्प ने राष्ट्रपति  चुनाव के घोषणापत्र में इसका वायदा भी किया था। सत्ता संभालते ही उन्होंने हजारों अवैध प्रवासियों को  हथकड़ी लगाकर विमान से उनके देश भिजवाया था जिनमें भारतीय भी बड़ी संख्या में थे। उसके बाद वैध रूप से वहाँ रह रहे भारतीय भी उनकी नीतियों से प्रताड़ित हो रहे हैं। ग्रीन कार्ड संबंधी जो  ताजा संशोधन अमेरिकी सरकार लेकर आई है इसका सर्वाधिक असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि ग्रीन कार्ड की कतार में सबसे अधिक वे ही बताये जाते हैं।  इस नये प्रस्ताव के तहत नियोक्ता को अब किसी पद पर भर्ती के लिए केवल 30 दिनों की बजाय 90 दिनों तक भर्ती अभियान चलाना होगा। इसके साथ ही समाचार पत्र के इश्तिहार  की जगह कंपनी की वेबसाइट, जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया और जॉब फेयर के जरिए भर्ती करनी होगी। साथ ही, यदि कंपनी ने पिछले दो साल में उसी तरह के पद पर अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है, तो वह उस पद के लिए ग्रीन कार्ड हेतु आवेदन नहीं कर सकेगी। पहले यह अवधि केवल छह महीने थी।  इस नीति से सबसे बड़ा नुकसान नर्सों और फिजियोथेरेपिस्ट को होगा क्योंकि  ग्रीन कार्ड की और कठिन हो जाएगी। भारतीयों की मुश्किल पहले से ही बैकलॉग के कारण बढ़ी हुई है। करीब 10 लाख भारतीय रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में नई प्रक्रिया से प्रतीक्षा और लंबी हो सकती है। हालांकि फिलहाल प्रस्ताव अंतिम नियम नहीं है। इस पर 60 दिन तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं कुछ प्रावधानों को अदालत में चुनौती भी दी गई है। लेकिन इस  वजह से अमेरिका में पढ़ने, रहने और वहीं बस जाने की जो इच्छा भारतीयों में बढ़ती जा रही है उसकी समीक्षा का समय आ गया है। हजारों अप्रवासी भारतीय कैनेडा, यूरोप,  न्यूजीलैंड और दुबई जैसे विकल्पों की तलाश में जुटे हैं। दरअसल  उनकी चिंता केवल ट्रम्प प्रशासन की नीतियां नहीं हैं बल्कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के प्रति बढ़ती नस्लीय घृणा के कारण लोगों को अपने बच्चों की सुरक्षा की फिक्र हो रही है।  भारतीय अप्रवासी जिस देश में भी बसे वहाँ अपने शांत स्वभाव और कर्मठता के कारण उन्होंने जो समृद्धि और प्रतिष्ठा अर्जित की उसके कारण वहाँ के मूल निवासियों में ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न होने लगा है। ये प्रवृत्ति केवल अमेरिका ही नहीं अपितु कमोबेश उन सभी देशों में महसूस की जा सकती है जहाँ भारतवंशियों की संख्या काफी है और वे महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। ऐसे में बड़ी बात नहीं जिस प्रकार की दिक्कतें अमेरिका पैदा कर रहा है वैसी ही आने वाले समय में अन्य देशों में भी भारतीय अप्रवासियों को झेलनी पड़ जाएं। ये सब देखते हुए विदेशों में रह रहे अप्रवासियों को अपने देश लौटकर यहाँ के विकास में अपन प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। विशेष रूप से जिन युवाओं को ये गलतफहमी है कि उज्ज्वल भविष्य के लिए अमेरिका या अन्य किसी देश में जाना आवश्यक है उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भारत भले ही अमेरिका या अन्य विकसित देशों की तुलना में पीछे हो किंतु वह जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए उद्यमी प्रवृत्ति के युवा अपने साथ ही देश को भी विकास के रास्ते पर और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे अनेक युवा हैं जो विदेशों की कथित सुविधाजनक ज़िंदगी छोड़कर अपनी मातृभूमि लौट आए और पुरुषार्थ के बलबूते सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर दिये। ऐसे में विदेशी चकाचौंध की मृगमारीचिका में फंसे युवाओं को अपने देश में विश्वास रखना चाहिए। अब तो दुनिया की बड़ी - बड़ी रेटिंग एजेंसियां तक आर्थिक क्षेत्र में भारत की ऊँची छलांग के प्रति आश्वस्त कर रही हैं। पैसे की लालच में दूसरे देश जाकर उसकी उन्नति में सहयोगी बनने के बजाय अपने देश की सेवा करना कहीं बेहतर है। भले ही यहाँ कम पैसे मिलते हों या सुख सुविधाएं भी उतनी न हों किंतु चैन की नींद और अपनापन तो है। गीतकार शैलेंद्र द्वारा लिखित एक फिल्मी गीत की ये पंक्ति इस संदर्भ में पूरी तरह प्रासंगिक है:-
लाख लुभाएँ महल पराये, अपना घर फिर अपना घर है। आ अब लौट चलें...। 

- रवीन्द्र वाजपेयी


Tuesday, 17 November 2026

उ.प्र में कांग्रेस की दयनीय हालत राहुल के लिए शोचनीय



कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। स्वाधीनता संग्राम उसी के नेतृत्व में लड़ा गया। उसी की पुण्याई वह दशकों तक भुनाती रही। एक दौर था जब कांग्रेस और सफलता समानार्थी थे। उसका टिकिट चुनाव जीतने की गारंटी हुआ करती थी। कालांतर में इससे निकले नेताओं ने अपनी अलग पार्टियां भी बनाईं किंतु कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा। 1967 के  बाद राज्यों में मिली - जुली सरकारों का दौर आया किंतु वह टिकाऊ नहीं रहा। आपातकाल के बाद 1977 में पहली बार केंद्र की सत्ता कांग्रेस के हाथ सी छिनी लेकिन जनता पार्टी नाम की वह सरकार भी मात्र 27 माह में धराशायी हो गई और सत्ता फिर से कांग्रेस की मुट्ठी में आ गई। 1989 तक उसका राज चला किंतु एक बार फिर जनता ने उसे विपक्ष में बिठा दिया। हालांकि 1991 में फिर उसकी वापसी हुई और पूरे पांच साल उसने केंद्र की सत्ता संभाली। 1996 से 1999 तक अस्थिरता का दौर चला जिसमें जल्दी - जल्दी सरकारें बदलती गईं। लेकिन उसके बाद पाँच साल तक अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार चलाकर मिली - जुली सरकार के प्रयोग को सफल साबित किया। लेकिन 2004 में जनता ने एक बार फिर सत्ता बदल डाली। हालांकि बहुमत किसी को नहीं मिला लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने का अवसर मिला जिसमें तमाम भाजपा विरोधी दल शामिल हुए जबकि वामपंथियों ने आश्चर्यजनक तरीके से घोर दक्षिणपंथी डाॅ. मनमोहन सिंह को बतौर प्रधानमंत्री समर्थन दिया। वह सरकार पूरे दस वर्ष चलने से ऐसा लगा कि कांग्रेस अपने पुराने गौरव को फिर हासिल कर लेगी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उभरे तो कांग्रेस इतिहास के सबसे निचले पायदान पर आ गई। यहाँ तक कि मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा तक गँवा बैठी। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को अपने दम पर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। फिर 2019 में भी वही कहानी दोहराई गई। इस दौरान कांग्रेस जहाँ राज्यों में भी कमजोर होती गई वहीं भाजपा पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित होती गई। पूर्वोत्तर में कदम बढ़ाते हुए उसने त्रिपुरा, मणिपुर, असम के बाद उड़ीसा और प. बंगाल पर भी  कब्जा कर लिया। हरियाणा और बिहार में भी उसकी  सरकारें हैं। आज की स्थिति में कांग्रेस उत्तर भारत में केवल हिमाचल में सत्तासीन है किंतु दक्षिण भारतीय राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक और केरलम में उसकी सरकारें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 लोकसभा सीटें जीतकर कांग्रेस ने मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी का दर्जा तो हासिल कर लिया परंतु उसके बाद हुए सभी विधानसभा चुनावों में केवल केरलम में उसे सफ़लता मिल सकी। यद्यपि वह इंडिया नामक विपक्षी गठबंधन की प्रमुख घटक है किंतु उसमें शामिल बाकी क्षेत्रीय पार्टियाँ पूरे मन से उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही। इसका ताजा उदाहरण है उ.प्र विधानसभा के आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही खींचतान। उ.प्र पं. जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, सोनिया गाँधी के बाद अब राहुल गाँधी की भी कर्मभूमि है। उनकी बहिन प्रियंका वाड्रा भी  उ.प्र की राजनीति में सक्रिय हैं। 2022 का चुनाव उन्हीं की अगुआई में लड़ा गया था। अर्थात वे मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थीं किंतु 399 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस कुल दो ही जीत सकी ।  वहीं उसका वोट प्रतिशत 2.33 फीसदी पर सिमट गया। इसका अर्थ ये है कि अकेले दम पर उ.प्र में कांग्रेस केवल नाम के लिए ज़िंदा है। इसके बाद भी वह अखिलेश यादव से 181 सीटों की मांग कर रही है जो पूरी तरह अव्यवहारिक है। हालांकि लोकसभा में 6 सीटें जीतने के आधार पर वह अपने दावे को पुख्ता बता रही है। चूंकि गठबंधन करना अखिलेश की भी मजबूरी है लिहाजा वे कांग्रेस को छोड़ेंगे तो नहीं किंतु  181 सीटों की मांग शायद ही स्वीकार करेंगे। कांग्रेस ने प्रियंका के नेतृत्व में सौदेबाजी हेतु समिति बना दी है और राहुल गाँधी सम्मानजनक बंटवारे की गुहार लगा रहे हैं किंतु उनके लिए भी ये शोचनीय बात है कि दो दशक से लगातार पार्टी के शीर्ष पर होने के बावजूद वे उ.प्र में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाये। बिहार में भी पार्टी लालू और तेजस्वी की कृपा पर है। गठबंधन के दौर में दूसरी पार्टियों से सहयोग लाजमी है। नरेंद्र मोदी भी मिली - जुली सरकार चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उ.प्र और बिहार में जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वापसी असम्भव है। आश्चर्य इस बात का है कि देश - विदेश में घूमने वाले राहुल ने उ.प्र में कभी भी वैसी सक्रियता नहीं दिखाई जैसी जरूरी थी। ऐसे में यदि अखिलेश कांग्रेस को उसकी मनमाफिक सीटें न दें तो आश्चर्य नहीं होगा। 


 - रवीन्द्र वाजपेयी

Monday, 16 November 2026

क्या राहुल को देश की जनता पर विश्वास नहीं रहा



पिछले हफ्ते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने  अपना फोन टेप किये जाने का आरोप लगाते हुए चुनौती दे रहे थे कि उनके पास जो जानकारियां हैं उनका पर्दाफाश होते ही नरेंद्र मोदी गद्दी पर नहीं रह पाएंगे। बशर्ते श्री मोदी उनसे आमने - सामने बहस करें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2014 में विदेशी ताकतों की मदद से मोदी सरकार बनी यह भी वे साबित कर देंगे। इसके बाद भाजपा ने  नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दी कि यदि उनके पास प्रधानमंत्री और भाजपा के विरुद्ध पुख्ता आरोप हैं तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं करते? लेकिन श्री गाँधी इससे बचते हैं। चुनाव आयोग पर भी जब उन्होंने आरोपों की बौछार की तब उसने भी उनसे हलफनामे में आरोप दाखिल करने कहा किंतु वे उसका साहस नहीं दिखा सके क्योंकि हलफनामा में गलत होने पर वे कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं। आये दिन वे धमकी देते हैं कि केन्द्र सरकार किसी भी क्षण गिरने वाली है । कभी वे कहते हैं कि श्री मोदी हटने वाले हैं। लेकिन अभी तक उनके सभी दावे फुस्स निकले। वोट चोरी का उनका अभियान भी समुद्री ज्वार की तरह उठकर ठंडा पड़ता दिखने लगा है। दीपावली के पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित सर्वदलीय रैली में भी अपेक्षित लोग नहीं जुटे और उसमें मौजूद तमाम विपक्षी नेता भाजपा के विरुद्ध कोई संयुक्त मोर्चा बनाने की घोषणा कर पाने में विफल रहे। ऐसा लगता है देश में अपनी मुहिम का कोई असर न होते देख श्री  गाँधी अब विदेशी ताकतों का खुलकर सहारा लेने पर उतारू हो गए हैं। इसका प्रमाण मिला हैदराबाद में आयोजित भारत समिट नामक आयोजन से जिसमें विभिन्न देशों से राजनीतिक पार्टियों, साम्यवादी विचारधारा के लोग सहित सियासी हस्तियां बुलाई गईं । तेलंगाना सरकार और कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित उक्त कार्यक्रम का घोषित उद्देश्य वैसे तो नई वैश्विक व्यवस्था के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर चर्चा था। लेकिन इसका उपयोग कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक फायदे और राहुल गांधी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने के लिया किया गया। और वह भी विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी से जो कि राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से सर्वथा गलत और घोर आपत्तिजनक है। ये बात  पूरी तरह खुलकर सामने आ गई जब एक विदेशी वक्ता ने अपने भाषण में  श्री गाँधी द्वारा लगाए जाने वाले नारे वोट चोर, गद्दी छोड़ का इस्तेमाल किया। और मंच के सामने पहली पंक्ति में बैठे राहुल खुश होकर मुस्कुराने लगे। इसके बाद तो ये महसूस होने लगा जैसे  तेलंगाना की    कांग्रेस  सरकार ने देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए विदेशों के सियासी नेताओं को बुलाकर मंच दे दिया। पराकाष्ठा तो तब हो गई जब आयोजन के अंतिम सत्र में श्री  गांधी ने जो भाषण दिया उसमें में उन्होंने वैश्विक विषयों की तुलना में   घरेलू राजनीति, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रजातंत्र पर ज्यादा जोर देते हुए ये तक कह दिया कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा । और तो और वे  विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत के चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से भी नहीं चूके। विदेशी नुमाइंदों के सामने उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं, फासीवाद चल रहा है। ऐसा कहते - कहते वे भूल गए कि वह देश में चल रही कोई चुनावी सभा नहीं थी।  श्री गांधी ये तक बोल गए कि हम श्री मोदी को हराकर उनसे पीछा छुड़ाने जा रहे हैं। सवाल ये है कि जो विदेशी आये थे उनको देश की अंदरूनी राजनीति के बारे में खुले मंच से बताने का क्या औचित्य था ? श्री गाँधी खुद लोकतांत्रिक तरीके से नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। उसके बावजूद उनका ये कहना कि भारत अब लोकतंत्र नहीं है और यहाँ फसीवाद चल रहा है , वैश्विक स्तर पर देश की छवि को दागदार करने का प्रयास  है और उस शपथ का उल्लंघन भी जो बतौर सांसद उन्होंने ली थी और वह भी संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर। ऐसा लगता है श्री गाँधी उन ऐतिहासिक गलतियों को भूल गए जिनकी वजह से देश सदियों तक गुलाम रहा। सत्ता न मिलने की छटपटाहट में  विदेशियों को बुलाकर भारत में लोकतंत्र न होने जैसी बात कहकर नेता प्रतिपक्ष ने अपने साथ ही कांग्रेस का भी बड़ा नुकसान कर दिया। इस आयोजन के बाद भाजपा को ये कहने का एक और मौका सप्रमाण मिल गया कि राहुल विदेशी शक्तियों के हाथों खेलकर देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। यदि श्री गाँधी में लेशमात्र भी ईमानदारी है तो उन्हें देश को बताना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसके चलते उन्हें विदेशियों को बुलाकर अपने घर की बातें बतानी पडीं। ऐसा लगता है श्री गाँधी को देश की जनता पर भरोसा नहीं रहा। 


-रवीन्द्र वाजपेयी
   

Saturday, 14 November 2026

बीते दो दिनों में विज्ञान आधारित तकनीक पर पूर्ण निर्भरता के खतरे उजागर हुए



इन दिनों पूरी दुनिया ए.आई को लेकर उत्साहित है।  कृत्रिम बौद्धिकता के इस मानव निर्मित अवतार के आगमन ने समूचे ज्ञान - विज्ञान की दिशा बदल दी है।  एक तरफ तो इसे तकनीक का  चरमोत्कर्ष माना जा रहा है वहीं दूसरी तरफ इसके निर्माता ही इसे मानवता के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप जैसी बहस इस वजह से और भी प्रासंगिक हो गई है। दरअसल तकनीक का विकास उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना । अर्थात उसके गुलाम हो जाना क्योंकि इसके चलते हमारी अपनी जीवनचर्या हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इसके दो ताजा उदाहरण दुनिया भर में तकनीक के बादशाह माने जाने वाले अमेरिका में देखने मिले। पहली घटना गत गुरुवार को अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं अचानक ठप होने के रूप में सामने आईं। इस तकनीकी गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर कंपनी की ईमेल सेवा  पर पड़ा। असंख्य उपयोगकर्ताओं को माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे एप इस्तेमाल करने में भी परेशानी हुई। दुनिया भर के लाखों लोगों ने शिकायत की कि उनके एप ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यह शिकायतों का सर्वोच्च स्तर था। कुछ लोग अपने ईमेल खाते तक नहीं पहुंच पा रहे थे । बड़ी संख्या में लोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने में भी असमर्थ थे। हालांकि, खराबी दूर करने के कंपनी के दावे के बाद भी कुछ उपयोगकर्ताओं ने इंटरनेट  से जुड़ी शिकायतें जारी रखीं। यानी परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इस  समस्या से उत्पन्न चिंताएं कम होतीं उसके पहले ही गत दिवस अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की संचार प्रणाली  में खराबी आने के कारण विमानों की आवाजाही ठप हो गई ।पूरे देश में विमान उड़ान नहीं भर सके और हवाई अड्डों पर उनकी कतारें लग गईं। पूरे  अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द होने से 10 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। गत दिवस वहाँ के तमाम हवाई अड्डों पर यात्री फंस जाने के कारण बुरी तरह से बेहाल दिखे। इस घटना से 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले (9/11) के बाद दूसरी बार पूरे अमेरिका में हवाई आपातकाल के हालात बने हैं जिसमें सभी उड़ानें रोकी गईं । स्मरणीय है जनवरी 2023 में भी अमेरिका के  फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन,  (FAA) के मुख्य कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के कारण ऐसा हुआ था। कल हुई  संचार प्रणाली में खराबी के चलते सुरक्षा कारणों से देश भर के हवाई अड्डों  पर उड़ानें रद्द करनी पडीं। हालांकि इस खराबी को दूर करने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं और जल्द स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा किंतु दुनिया भर से अमेरिका आने जाने वाली उड़ानें जिस बुरी तरह प्रभावित हुईं उसे देखते हुए सामान्य हालात लौटने में लम्बा समय लग सकता है। उक्त दोनों हादसे उस देश में घटित हुए जो धरती के गर्भ से अंतरिक्ष की अनंत दूरी नापने  में सक्षम है। पृथ्वी से लाखों मील दूर निर्जन ग्रहों पर मानव बस्तियाँ बसाने की सोच पालने वाले इस देश में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोध कर्ता मौजूद हैं । लेकिन उसके बाद भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण सब कुछ ठप होने जैसी घटनाओं को नहीं रोका जा सका। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ये बात स्पष्ट हो गई है कि तकनीक के निरंतर विकास के बावजूद इंसान की क्षमताएं सीमित ही हैं और रहेंगी। और ये भी कि विज्ञान के जरिये प्राप्त सुख - सुविधाओं के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होना भारी भूल होगी। आज समूचा विश्व संचार क्रांति से निर्मित व्यवस्था के अधीन हो चुका है। यदि कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बन्द हो जाए या अंतरिक्ष में मंडरा रहे उपग्रह काम करना बंद कर दें तब उस दौरान हमारी साधारण गतिविधियां तक ठप हुए बिना नहीं रहेंगी। बैंकिंग जैसे कारोबार अब पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। राजमार्गों पर दौड़ते वाहन, समुद्र में चल रहे जलपोत और आसमान में उड़ रहे विमान सभी इंटरनेट संचलित संचार प्रणाली से निर्देशित हैं। जिन उपग्रहों से पूरी संचार व्यवस्था संचालित है वह भी कंप्यूटर पर निर्भर है। और अब तो घर की सफाई से लेकर जटिल शल्य क्रियाओं के लिए भी ए. आई आधारित रोबोट का सहारा लिया जाने लगा है। ये देखते हुए अमेरिका में लगातार दो दिनों में आईं दो तकनीकी खराबियों ने पूरे विश्व को ये चेतावनी दी है कि आगे बढ़ते जाने के साथ ही पुराने ज्ञान और तकनीक को पूरी तरह दरकिनार करना भारी भूल होगी। कोविड नामक महामारी इंसानी क्षमताओं के अधूरेपन को पहले ही साबित कर चुकी है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी