प. एशिया संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा खतरा गंभीर रूप ले चुका था। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आयात महंगा हुआ जिससे रुपये की कीमत चिंताजनक स्थिति तक गिर गई। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाये जाने के कारण निर्यात भी गड़बड़ा गया। जिसका दुष्प्रभाव विदेशी निवेश वापस लौटने के रूप में सामने आया। भारतीय शेयर बाजार में जिस तेजी से गिरावट आई उससे विकास के दावे संदेह के घेरे में आ गए। मध्यमवर्गीय निवेशकों को भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन बीते कुछ दिनों में अचानक स्थितियां बदलने लगीं। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी के हाथ से बहुमत खिसक जाने से उनकी अकड़ कमजोर होने लगी। जिसका असर प. एशिया में शान्ति वापसी के रूप में दिखाई देने लगा। यद्यपि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने संबंधी औपचारिक फैसला तो नहीं हो सका किंतु घरेलू मोर्चे पर ट्रम्प के कमजोर होने और इजराइल में नेतन्याहू के सत्ता से बाहर होने की वजह से युद्ध के जारी रहने की आशंका कम होने लगी। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन शुरू होने के संकेत दिये जाने के कारण कच्चे तेल के दाम गिरे जिसका सीधा असर अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये की कीमतों में वृद्धि के रूप में सामने आया। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदें जाग उठीं। इसका तात्कालिक प्रभाव विदेशी निवेश पर दिखाई दिया। उल्लेखनीय है बीते कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी के कारण विकास दर को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी थी। सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगने लगे। विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाना मुश्किल होने लगा। लेकिन अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के परिणाम घोषित होते ही हालात पूरी तरह उलट गए। दीपावली के पहले से उपभोक्ता बाजार में लौटी रौनक से आर्थिक मोर्चे पर उत्साह की वापसी दिखने लगी। अक्टूबर का जीएसटी संग्रह भी हौसला बढ़ाने वाला रहा। धनतेरस पर बाजार में हुई धनवर्षा ने साबित कर दिया कि आम जनता में विश्वास बना हुआ है। दीपावली के पहले से ही शेयर बाजार ने जिस तरह छलांग लगाने लगाई उसकी वजह से निवेशकों को हुए घाटे की भरपाई होने लगी। इस आशावाद को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला जिसका प्रमाण रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया जाना है। मूडीज द्वारा 2027 - 28 के लिए जारी वैश्विक विस्तृत आकलन रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि मजबूत घरेलू खपत, बेहतर होते निवेश की स्थिति और ठोस आर्थिक बुनियाद के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7% की दर से बढ़ने की स्थिति में है। निजी निवेश में भी निरंतर सुधार आने से मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और उत्पादकता को बड़ी उछाल मिल सकती है। और ऐसा होने पर विकास दर उक्त अनुमान से भी अधिक हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मूडीज का पूंजीगत वस्तुओं के मजबूत उत्पादन और आयात, औद्योगिक ऋण में तेजी तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि जैसे संकेत बताते हैं कि भारत आर्थिक विकास के एक नए दौर की शुरुआत के बेहद करीब है। अन्य विदेशी रेटिंग एजेंसियां भी भारत के बारे में अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार होते दिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने की पहल की है उससे भारत की वजनदारी बढ़ने की सम्भावना है जो आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। ऐसे में केंद्र सरकार जनता को राहत पहुंचाए ये अपेक्षा है। विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी दैनिक उपयोग की चीजों के दाम घटना जरूरी है। आने वाले कुछ महीनों में होने वाले राज्य विधान सभाओं के चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार के लिए ऐसा करना राजनीतिक जरूरत भी है।
- रवीन्द्र वाजपेयी
