50 फीसदी से अधिक आरक्षण देना लोगों की आँखों में धूल झोंकने जैसा

हाल ही में म.प्र उच्च न्यायालय ने 2019 में कमलनाथ सरकार द्वारा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने वाले अध्यादेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था क्योंकि उसकी वजह से कुल आरक्षण 50 फीसदी के सीमा रेखा को पार कर गया था। उस फैसले के विरुद्ध प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील का ऐलान कर दिया है। उसके अलावा ओबीसी महासंघ सहित कांग्रेस भी  उसको चुनौती देने की बात कह रही है। आज खबर आई कि सरकार की बजाय भाजपा अपील करेगी। दरअसल कांग्रेस शुरु से ही ये कहती आई है कि उसकी सरकार द्वारा ओबीसी के हित में लिए गए  उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर प्रदेश की भाजपा सरकार ठीक से पक्ष नहीं रख सकी। दूसरी तरफ भाजपा जवाब में कहती है कि कमलनाथ सरकार ने जल्दबाजी में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने का अध्यादेश तो जारी कर दिया किंतु उसकी वैधानिकता का ध्यान नहीं रखा। आरोप - प्रत्यारोप के इस अंतहीन सिलसिले से अलग हटकर देखें तो राजनीतिक दल कानूनी स्थिति जानते हुए भी  ऐसे फैसले लेकर जनता के हितैषी बनने का नाटक रचते हैं। और जब अदालत उन्हें रद्द कर देती है तब एक दूसरे को दोषी ठहराने की होड़ मचती है। म.प्र. में कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी को निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण दिये जाने संबंधी अध्यादेश चूंकि भाजपा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रद्द हुआ इसलिए कांग्रेस हमलावर होकर उसे ओबीसी विरोधी साबित करने में जुटी है। लेकिन गत दिवस कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी उसी तरह का फैसला सुनाते हुए तत्कालीन बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा अनु. जाति और जनजाति को अधिक आरक्षण दिये जाने संबंधी कानून को संविधान विरोधी मानते हुए रद्द कर दिया जिसके कारण राज्य में कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो गया। 2022 में लाए गए कानून के तहत अनु. जाति  का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनु.जनजाति  का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% किया गया था, जिससे कुल आरक्षण 50% से बढ़कर 56% हो गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है, क्योंकि यह 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन करता है। इसके बाद कर्नाटक की मौजूदा सरकार और विभिन्न संगठन म.प्र की तर्ज पर ही सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कह रहे हैं। फर्क केवल ये है कि म.प्र में 50 प्रतिशत आरक्षण की लक्ष्मण रेखा कांग्रेस सरकार ने लांघी जिसे उच्च न्यायालय ने भाजपा के राज में नियम विरुद्ध माना। इसके उलट कर्नाटक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय  अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन भाजपा सरकार ने किया किंतु जब उच्च न्यायालय ने उस फैसले पर पानी फेर दिया तब वहाँ कांग्रेस की सत्ता है। जाहिर है वहाँ विपक्ष में बैठी भाजपा राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए उसे आरक्षण विरोधी ठहरायेगी। लेकिन बिना पक्षपात के  देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग सभी राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण चुनावी नफे - नुक्सान से जुड़ा विषय मात्र है। ये जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर दी है , जिसका उल्लंघन करने के लिए संसद में संविधान संशोधन के जरिये विशेष अनुमति लेनी होती है जैसी तमिलनाडु के पास है। गौर तलब है हर राज्य में एक विधि विभाग होता है। इसमें मंत्री, सचिव आदि होते हैं। सरकार को कानूनी सलाह देने एक महाधिवक्ता भी नियुक्त होता है जिसके मातहत दर्जनों अधिवक्ताओं की फौज रहती है। ऐसे में जब सरकार किसी कानून का प्रारूप तैयार करती है तब विधि विभाग की जिम्मेदारी है कि देखे कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं ? और फिर आरक्षण की अधिकतम सीमा किसी से छिपी नहीं है। विशेष रूप से राजनेताओं को तो इसके बारे में सब कुछ पता होता है। बावजूद इसके वे आरक्षित तबके  के मसीहा बनने के लिए ऐसे कानून बना देते हैं जिससे उन्हें तात्कालिक लाभ तो हो जाता है किंतु कालांतर में वे कानून की चौखठ पर दम तोड़ देते हैं। उक्त दोनों प्रकरण इसके ताजा उदाहरण हैं। लेकिन राजनीतिक नेताओं में बढ़ती जा रही सत्ता की भूख के चलते वे कानून को ठेंगे पर रखने का दुस्साहस करते हैं। बेहतर हो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों के बनते ही स्वतः संज्ञान लेकर इनको तत्काल रद्द करे जिससे राजनीतिक जमात द्वारा जनता को दिये जाने वाले धोखे के इस कारोबार को रोका जा सके। आरक्षित तबके को भी ये समझ लेना चाहिए कि राजनेता कानून के दायरे से बाहर उन्हें कुछ नहीं दे सकते। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

सर्वोच्च न्यायालय में हुआ तांडव का पूर्वाभ्यास

सोमवार की शाम दिल्ली में जो राजनीतिक ड्रामेबाजी हुए उससे स्पष्ट है कि विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध छेड़ा गया अभियान अपनी गंभीरता खो बैठा है। राष्ट्रपति ने उनसे मिलने आए विपक्षी नेताओं से वोट चोरी के प्रमाण मांगे किंतु उन्हें देने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का समय माँगा गया। जबकि विपक्ष के साथ जुड़े तमाम दिग्गज अधिवक्ता ये बात अच्छी तरह जानते थे कि न्यायाधीश कभी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलते। इसीलिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वह अनुरोध ठुकराते हुए याचिका के जरिये अपना पक्ष रखने की सलाह दी। कल विपक्ष का मार्च सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने का जो ऐलान किया गया था उसका निहित उद्देश्य भी खतरनाक है क्योंकि 11 विपक्षी नेताओं द्वारा  चुनाव आयोग के विरुद्ध याचिकाएं पेश किये जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन अर्थहीन हो चला था । परंतु स्टंटबाजी को ही राजनीति समझने वाले राहुल गाँधी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ देर शाम छापामार शैली में उसके  परिसर में घुस गए। बहाना था याचिका संबंधी औपचरिकताओं को पूरा करना। लेकिन उनके पीछे हजारों लोग भी आ गये । अप्रत्याशित रूप से आई  बड़ी भीड़ की वजह से सर्वोच्च न्यायालय की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। धक्का - मुक्की में अनेक लोग घायल भी हुए। कुछ देर की तमाशेबाजी के बाद हालांकि हुजूम लौट गया किंतु जाते - जाते ये संकेत दे गया कि  अब  विपक्ष न्यायपालिका को भी बलि का बकरा बनाने की योजना बना चुका है। दरअसल राष्ट्रपति पर दबाव बनाने का  कोई अवसर तो विपक्ष को मिला नहीं। इसीलिए उसने श्री सूर्यकांत से मिलकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहा कि यदि  विपक्ष की बात नहीं मानी गई तब  ज्ञानेश कुमार जैसी घेराबंदी उनकी भी होगी । लेकिन वे इस चाल को भाँप गए और  उन्होंने विपक्ष द्वारा भेजे गए मुलाकात के आवेदन का विधिवत जवाब देते हुए वैधानिक रास्ते पर चलने की नसीहत दे डाली। ये निश्चित तौर पर राहुल गाँधी के लिये बड़ा झटका था। इसीलिए याचिकाएं प्रस्तुत होने के बाद  शाम के समय जब सर्वोच्च न्यायालय बन्द हो चुका था तब बड़े जुलूस के साथ उसके परिसर में किये गये शक्ति प्रदर्शन के पीछे न्यायपालिका को ये संदेश देने का उद्देश्य था कि भारत में भी बांग्लादेश और नेपाल जैसी अराजकता की जमीन तैयार है। यद्यपि  अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कोई टीका - टिप्पणी करने से परहेज किया जाता रहा किंतु हजारों की भीड़ के साथ सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में बेवजह या यूँ कहें कि बलात प्रवेश में वे तमाम धमकियाँ छिपी हुई हैं जिन्हें बोल या लिखकर देना संभव नहीं था। उसके पहले दोपहर में श्री गाँधी तांडव और शिव जी की बारात जैसी बातों के जरिये  भावी कार्यप्रणाली का स्वरूप संवाददाता सम्मेलन में जाहिर कर चुके थे। सर्वोच्च न्यायालय के भीतर हजारों की भीड़ शिव जी की बारात जैसी ही थी  जिसके जरिये न्यायपालिका को तांडव का पूर्वाभ्यास करा दिया गया। प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तो क्रांति के जरिये तख्ता पलटने  और खूनखराबे जैसी डरावनी टिप्पणियां तक कर डालीं । जिस प्रकार वामपंथी छात्र संगठन इंडिया गठबंधन और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों के आंदोलनों में खुलकर शामिल हो रहे वह भी आँखें खोल देने वाला है क्योंकि जंगलों से नक्सलियों का सफाया हो जाने के बाद से शहरों में छिपे दिमागी नक्सली अराजकता फैलाने के रास्ते  तलाश रहे हैं। चूंकि अब विपक्ष खुद सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ लगा चुका है इसलिए उसकी रणनीति  चुनाव आयोग से आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय और विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत को लक्ष्य बनाने की होगी। एक वर्तमान न्यायाधीश ने हाल ही में जिस प्रकार चुनाव आयोग के विरुद्ध सार्वजनिक मंच पर टिप्पणियाँ कीं उनसे विपक्ष को ये आभास हो गया कि न्यायपालिका में भी उसके शुभचिंतक हैं। ऐसे में मनमाफिक राहत न मिलने पर श्री सूर्यकांत को भी ज्ञानेश कुमार की तरह घेरने का प्रयास किया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। 

आंदोलन दिशा और औचित्य खोने लगा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र को लेकर दिल्ली में चलाया जा रहा आंदोलन दिशाहीन होते हुए औचित्य खोने लगा है। पहले कुछ दिन इंडिया गठबंधन ने मोर्चा संभाला जिसमें कांग्रेस सहित तृणमूल, सपा, माकपा शिवसेना (उद्धव) सहित कुछ पार्टियों ने शिरकत की लेकिन द्रमुक और आम आदमी पार्टी के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी दूर रहीं। लेकिन  जब पूरा श्रेय राहुल गाँधी और प्रियंका वाड्रा लूटने लगे तब गठबंधन के घटकों में  निराशा आने लगी। पंजाब के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ आने से परहेज किया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 10 तारीख को दिल्ली में जो आंदोलन  किया उसमें  अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी देकर ये बता दिया कि  राहुल का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं। इसी तरह इस आंदोलन में ममता बैनर्जी  और केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री विजयन द्वारा गिरफ्तारी देना दर्शाता है कि तृणमूल और वामपंथियों को श्री गाँधी की क्षमता पर विश्वास नहीं है। वैसे  उन्होंने राहुल  के साथ धरना - प्रदर्शन और गिरफ्तारी में भी शिरकत की थी। बावजूद उसके वे कॉकरोच जनता पार्टी के बुलावे पर पहुंचे।  इससे भी बड़ी बात ये हुई कि 10 अक्टूबर को राहुल दिल्ली से हजारों कि.मी दूर चेन्नई जा पहुंचे। जहाँ उन्होंने छात्रों की गूँज कार्यक्रम आयोजित कर रखा था। वहाँ भी विपक्ष की फूट देखने मिली जब वे पुराने साथी पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन की नाराजगी दूर करने की बजाय मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से मिलने जा पहुंचे। राहुल का उस दिन दिल्ली में न होना उस श्रेष्ठता भाव का प्रमाण है जिसके कारण इंडिया गठबंधन आज तक  एकजुट न हो सका। सरकार को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई और इसीलिए उसने कॉकरोच के आंदोलन को जमने ही नहीं दिया। ये भी देखने मिला कि शुरुआती रस्म अदायगी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दिल्ली में समय खराब करने के बजाय उ.प्र  चुनाव की तैयारियों में समय लगाना बेहतर समझा। आज होने वाले मार्च में भी उनका शामिल होना अनिश्चित है। एक बात ये भी कि इंडिया गठबंधन के आंदोलन में जहाँ सांसदों और बड़े चेहरों का बाहुल्य  है वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के बुलाने पर नई पीढ़ी आती है। ये बात अलग है कि वह आंदोलन आकार नहीं ले सका। इसी तरह नेहा बोरा नामक वामपंथी छात्र नेता ने भी कांग्रेस की बजाय कॉकरोच के साथ खड़े होना बेहतर समझा। धीरे - धीरे ये अवधारणा विपक्ष के भीतर  स्थापित होती जा रही है कि इस आंदोलन को वैसी सफलता नहीं मिलेगी जैसी अपेक्षा थी। इसका सबसे बड़ा कारण ज्ञानेश कुमार का संवैधानिक पद पर होना है। इसीलिए उन पर बनाये जा रहे दबाव का असर नहीं दिख रहा। इसका प्रमाण विपक्ष के 200 सांसदों को मिलने का समय नहीं दिया जाना है। हालांकि राहुल गाँधी सहित अनेक विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात कर मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सौंपा। लेकिन उन्होंने भी प्रमाण दिये जाने की शर्त पर कार्रवाई का दिलासा देकर उनको विदा कर दिया। उसके बाद विपक्ष की ओर से  सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा गया। लेकिन उन्होंने भी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग  संबंधी याचिकाओं के विचाराधीन  होने के आधार पर मिलने  से मना कर दिया। ऐसे में अब विपक्ष , विशेष रूप से कांग्रेस के अवसर सिमट रहे हैं। उसे मालूम है संसद में महाभियोग लाकर ज्ञानेश कुमार को हटाना नामुमकिन है। राष्ट्रपति ने हालांकि विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य भेंट तो की किंतु साथ ही सबूत भी मांग लिया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा मिलने से इंकार कर देने के बाद अब  आंदोलन को लंबा खींचना मुश्किल होता जायेगा।  नवरात्रि शुरू होने से आंदोलन का माहौल नहीं है। और दशहरा -  दीपावली सीजन के कारण बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ेगी। नवंबर के बाद विवाह के मुहूर्त हैं और दिसम्बर आते - आते उ.प्र , पंजाब और उत्तराखंड चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ लेंगी। इन सब परिस्थितियों को भांपकर ही सरकार भी झुकने को तैयार नहीं दिख रही। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर विपक्ष के हाथ खाली रहने की संभावना ही अधिक है। रही बात कॉकरोच जनता पार्टी की तो ये बात साबित हो चुकी है कि वह आम आदमी पार्टी की मानस पुत्री ही है जिसे पैदा ही अशांति फैलाने किया गया है। ऐसे में न्यायपालिका ही कोई धमाका कर दे  तो बात अलग वरना कुछ होता नहीं दिखता। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

अदालती फैसले के बाद भी म.प्र में उलझा रहेगा ओबीसी आरक्षण मुद्दा

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार म.प्र उच्च न्यायालय ने  उस अध्यादेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया जिसके जरिये वर्ष 2019 में प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों के साथ ही उच्च शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। उस फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दर्जनों याचिकाएं दायर की गईं। वहीं ओबीसी समाज का संगठन उसके पक्ष में खड़ा हो गया। सात वर्ष तक ये मामला अदालत में उलझा रहा। कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप -  प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला भी चला। कांग्रेस का कहना था कि उसने ओबीसी के हित में निर्णय लिया था किंतु 2020 में कमलनाथ सरकार गिर जाने के बाद सत्ता में लौटी शिवराज सिंह चौहान की सरकार अदालत में उस फैसले के पक्ष में समुचित तथ्य पेश नहीं कर पाई। सही बात तो ये है कि कमलनाथ सरकार ने भी संवैधानिक बंदिशों का ध्यान रखे बिना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया। कांग्रेस के पास कानूनी दिग्गजों की लंबी फौज होने के बाद भी पता नहीं कमलनाथ जैसे होशियार व्यक्ति ने इस बात को क्यों नजरंदाज किया कि  सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी वाद (1992) के फैसले के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी ही रहेगी। कमलनाथ सरकार के उस अध्यादेश का सवर्ण जातियों के अलावा अन्य आरक्षित समुदायों द्वारा भी विरोध किया गया। चूंकि उच्च न्यायालय इस पर स्थगन जारी कर चुका था इस कारण सरकारी चयन परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र  के अलावा विभागीय पदोन्नतियां रुकी पड़ी थीं। प्रकरण  सर्वोच्च न्यायालय भी गया जिसने उच्च न्यायालय को निश्चित समय सीमा में निपटारे का निर्देश दिया। अन्यथा ये मामला अभी भी विचाराधीन ही रहता। गत माह  इंदौर में आयोजित छात्रों की गूँज कार्यक्रम में एक युवती ने नियुक्ति पत्र न मिलने की शिकायत कांग्रेस नेता राहुल गाँधी से की जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर  कहा कि  चयनित प्रत्याशियों को नौकरी प्रदान की जाए। लेकिन उच्च न्यायालय ने उक्त अध्यादेश रद्द करते हुए नई नियुक्तियों में ओबीसी को पूर्ववत आरक्षण जारी रखने की व्यवस्था के बावजूद  ओबीसी वर्ग के उन लोगों की नौकरी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जिन्हें इस दौरान 27 फीसदी आरक्षण के अंतर्गत नियुक्ति मिली थी। गत दिवस आये फैसले के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानों के बाण फिर चलने लगे हैं। सरकार के साथ ही कांग्रेस और ओबीसी महासंघ भी सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कह रहा है। हालांकि सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व फैसले को पलटने जैसा कदम शायद ही उठायेगा किंतु राजनीतिक मजबूरियों के चलते ऐसे मामलों में सच्चाई को अनदेखा करने का चलन बन चुका है। जनसंख्या के आधार  पर आरक्षण का प्रतिशत तय करने की बात भी इसलिए अव्यवहारिक है क्योंकि तब तो उसका आंकड़ा 80 फीसदी या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीतिक दलों के अलावा जो जातीय संगठन हैं वे भी दबाव समूह के तौर पर मैदान में कूद पड़ते हैं। म.प्र में 2003 से अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने उनमें 15 माह  सत्ता में रहे कमलनाथ को छोड़कर उमाश्री भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में डॉ. मोहन यादव सभी ओबीसी समुदाय के हैं। इस वर्ग में अच्छी पैठ के कारण भाजपा नहीं चाहेगी कि उस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगे। इसी तरह कांग्रेस के लिए भी इस मुद्दे को जीवित रखना मजबूरी है। जातीय संगठनों को भी अपना प्रभाव जताने के लिए ऐसे मामलों में कूदना पड़ता है। चूंकि इन सबका असर चुनावों पर पड़ता है इसलिए न किसी को संविधान के सम्मान की चिंता है और न ही न्यायपालिका का लिहाज। ये देखते हुए कहना गलत न होगा कि म.प्र में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने संबंधी उक्त विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अलावा राजनीति के मैदान में भी नजर आता रहेगा। हालांकि इससे पिछड़ी जातियों का कितना हित संवर्धन होगा इसकी चिंता किसी को नहीं रहती क्योंकि इन जातियों के नेता और उनके परिवारजनों का पिछड़ापन तो कब का दूर हो चुका है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

मेडिकल माफिया पर लगाम कसे बिना स्वस्थ भारत का सपना अधूरा

सर्वोच्च न्यायालय की कड़ाई  के बाद अब सरकार  भी कैंसर की दवाइयों पर हो रही मुनाफाखोरी के विरुद्ध कदम उठाने जा रही है। इसके अंतर्गत 110 दवाओं के दाम घटाए जाएंगे। इसके प्रभावस्वरूप इन दवाओं पर मुनाफा अंकित अधिकतम मूल्य के 30 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे। अब तक ये दवाएं सरकारी नियंत्रण की सूची से बाहर रही हैं।  इस फैसले से मरीजों के सालाना 2500 करोड़ बचेंगे क्योंकि ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों प्रकार की दवाइयाँ सस्ती होंगी। ये फैसला निश्चित रूप से जनहित में है किंतु ये सवाल भी स्वाभाविक रूप से उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद ही सरकार की नींद क्यों खुली? हालांकि वर्तमान केंद्र सरकार ने इसके पहले भी कैंसर सहित उच्च रक्त चाप और मधुमेह की दवाओं को सस्ता किया किंतु दवा कंपनियों और चिकित्सकों की मिलीभगत के चलते मरीजों से लूटपाट बेरोकटोक जारी रही। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों और वरिष्ट नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की जो सुविधा दी गई उसमें भी घपलेबाजीे की शिकायतें लगातार मिल रहीं हैं। निजी अस्पताल वाले ऐसी सेवाएं और जांचों का बिल बना देते हैं जो न तो सरकार की योजनाओं में स्वीकृत होता है और न ही स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा मान्य किया जाता है। लेकिन इन योजनाओं के अलावा जो मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती होते हैं उनसे दवाओं और उपकरणों आदि के पाँच - दस गुना दाम तक वसूले जाते हैं। अस्पताल परिसर में संचालित दवा दुकानों से ही खरीदने की मजबूरी के चलते मरीज और उसके परिजनों के समक्ष अपना शोषण होते देखकर भी चुप रहने की मजबूरी रहती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनभिज्ञ हो किंतु जिस शासकीय अमले पर इसे रोकने का दायित्व है वही इसका संरक्षक बना रहता है। दवा कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले कमीशन और सुविधाओं को रोकने की लाख कोशिशों के बाद भी वह बदस्तूर जारी है।  निजी चिकित्सक द्वारा लिखी दवा उसके अपने क्लीनिक या फिर बगल वाली दुकान पर ही उपलब्ध होना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। संक्षेप में कहें तो पूरे देश में मेडिकल माफिया का बोलबाला है जिसने समूचे चिकित्सा जगत को अपने शिकंजे में फंसा रखा है। अपवादस्वरूप कुछ चिकित्सकों को छोड़ दें तो ज्यादातर अंधाधुंध कमाई के फेर में वह शपथ भुला बैठे हैं जो चिकित्सक बनते समय उन्होंने ली। डॉक्टर को भगवान मानने जैसी भावना इसीलिए लुप्त हो चली है। निजी अस्पताल जहाँ अनाप - शनाप कमाई के अड्डे बन चुके हैं वहीं सरकारी चिकित्सा व्यवस्था ज्यादातर जगहों पर खुद ही बीमार है। वहाँ डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग स्टाफ, जाँच के साधन और दवाइयों का टोटा आम बात है। समाचार माध्यमों द्वारा लगातार इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेकिन सरकारी तंत्र कान में रुई ठूंसे बैठा रहता है। कभी - कभार कोई कार्रवाई करने का दिखावा भी होता है किंतु ले देकर वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति बनी रहती है। सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाएं सस्ती करने का रास्ता तो निकाल दिया किंतु ऐसी ही व्यवस्था अन्य दवाओं के अलावा इलाज में उपयोग आने वाली छोटी - छोटी चीजों के बारे में भी की जानी चाहिये। इसके अलावा निजी अस्पतालों के कमरों विशेष रूप से आईसीयू के किरायों पर भी लगाम लगानी चाहिए। इन अस्पतालों में आने वाले डॉक्टर पूरे वार्ड के मरीजों को देखते हैं लेकिन हर मरीज के बिल में  मोटी फीस जोड़ दी जाती है। और भी ऐसी विसंगतियाँ हैं जिनकी सूची बहुत लंबी है। इतने बड़े देश में व्याप्त  अव्यवस्था को एक झटके से सुधारना तो संभव नहीं । लेकिन सरकार  चरणबद्ध योजना बनाये तो ये असंभव भी नहीं, बशर्ते नीति और नीयत दोनों सही हों। फिलहाल तो कैंसर की दवाओं को सस्ता करने की पहल स्वागत योग्य है। इसके साथ ही डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं लिखने के लिए बाध्य किया जाना भी जरूरी है जो स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी ब्रांडेड दवा लिखने से बाज नहीं आते।  सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिये कि मेडिकल माफिया पर लगाम कसे बिना बिना स्वस्थ भारत का सपना साकार नहीं हो सकेगा। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

विपक्ष में एकजुटता नहीं होने से आंदोलन धड़ों में बंट रहा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन में एकजुटता का अभाव है। अब तक दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन, धरना और गिरफ़्तारियाँ हुईं उनमें कांग्रेस ही आगे - आगे रही जिससे  सभी कैमरे राहुल गाँधी और प्रियंका वाड्रा पर ही केंद्रित रहे। उन्होंने भी हर वह तरीका आजमाया जिससे सुर्खियों में रहें। आज की राजनीति में वह  दौर नहीं रहा जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में वैचारिक मतभेदों के बावजूद परस्पर सम्मान का भाव था। विरोध भी सांकेतिक ज्यादा होता था। बड़े - बड़े आंदोलन दिल्ली में हुए , लाखों की रैलियां निकलीं किंतु कुछ अपवाद छोड़कर पुलिस एवं प्रशासन को वह सब नहीं झेलना पड़ा जो अब दिखाई दे रहा है। 6 मार्च 1975 को दिल्ली में लाल किले से बोट क्लब तक विशाल रैली निकाली गई जिसमें सी.पी.आई को छोड़कर समूचा विपक्ष शामिल हुआ और देश भर से लाखों लोग आये।  हालांकि उसमें चौ. चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडीज और चंद्रशेखर जैसे दिग्गज शामिल थे किंतु  नेतृत्व जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपालानी को दिया गया। बोट क्लब पर हुई सभा को भी उन दोनों ने ही संबोधित किया। लोकसभा भंग करने की मांग वाला ज्ञापन लोकसभा अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लों को वे दोनों दे आये और आयोजन खत्म हो गया। उस दिन यदि मंच से संसद भवन में घुसने का आह्वान किया जाता तो वही सब होना तय था जो कई दशकों बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में देखने मिला। लेकिन लाखों के जनसमूह में किसी का भी पुलिस  से विवाद नहीं हुआ। आज वैसे आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती। राहुल गाँधी बैरिकेटिंग पर चढ़ गए तो उसे बड़ी घटना बताया जा रहा है। प्रियंका सड़क पर लेटकर खुद को क्रांतिकारी साबित करने के प्रयास में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगे बिना चुनाव आयोग में घुसने से रोकने पर आकाशवाणी परिसर में जबरन घुसकर घंटों बैठे रहना ये दर्शाता है कि मुद्दे के प्रति गंभीरता की बजाय अपनी छवि चमकाने का अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी बड़े आंदोलन का कोई चेहरा या नेता होता है। लेकिन अभी तक वोट चोरी के विरोध में चल रहे इस विरोध का नेता कौन है और  विपक्षी दलों एवं संगठनों के बीच समन्वय कायम करने की जिम्मेदारी किसके पास है, ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी एक दिन पहले आंदोलन में नजर आई किंतु दूसरे दिन नदारत हो गई। और जो सबसे बड़ी कमी  नजर आ रही है वह है कुछ विपक्षी दलों द्वारा  अलग खिचड़ी पकाना। इनमें आम आदमी पार्टी प्रमुख है जो पंजाब और गुजरात में कांग्रेस की प्रतिद्वंदी है।  तमिलनाडु की द्रमुक भी आंदोलन से दूर है। उसकी वजह राहुल गाँधी द्वारा उसके साथ  गठबंधन को तोड़कर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी को समर्थन देना है। इसी तरह जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र  की मांग को लेकर आंदोलन कर सुर्खियों में आई कॉकरोच जनता पार्टी भी समानांतर आंदोलन चला रही है। उसके द्वारा 10 तारीख को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने की घोषणा से  आंदोलन के कई धड़ों में बंट जाने की आशंका है। ये भी स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी में संगामित्ती है। अनेक वामपंथी संगठन भी उनके  साथ हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बजाय दिल्ली में मौजूद रहने के अयोध्या में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की परेशानी ये है कि विपक्ष में बड़े चेहरों का अभाव है। ममता बैनर्जी और उद्धव ठाकरे की चमक खत्म हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव की साख और स्वास्थ्य दोनों खराब हैं । ऐसे में आंदोलन का न तो कोई स्वरूप बन पा रहा है न ही विपक्षी एकजुटता नजर आ रही है। इसलिए इसकी आयु ज्यादा नहीं लगती। देखने वाली बात ये होगी कि क्या 10 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकेगी ? यदि वह ऐसा कर सकी तब इस आंदोलन की बागडोर कॉकरोच जनता पार्टी के पास जाने की पूरी - संभावना है जो श्री गाँधी को स्वीकार्य नहीं होगा। ये देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में इस आंदोलन की दिशा और दशा दोनों तय होंगी। यदि समूचा विपक्ष एक मंच पर नहीं आया तो फिर इस मुहिम का अंजाम तक पहुंचना मुश्किल है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

मोदी के 25 साल : सत्ता विरोधी लहर को सत्ता समर्थक लहर में बदलने का कारनामा

राहुल गाँधी के उस बयान में आश्चर्य से अधिक  हताशा थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी (सत्ता-विरोधी लहर) गायब हो गई है। कुछ समय पहले पत्रकार वार्ता में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए वे बोले कि दुनिया के लोकतंत्रों और भारत के ऐतिहासिक चुनावी दौर में सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एक आम बात रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और उ.प्र जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए श्री गाँधी ने कहा कि जहां पहले सत्ता बदलती रहती थी, वहां अब भाजपा के मामले में यह लहर क्यों नजर नहीं आती। दरअसल उक्त बातों के जरिये उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अपनी भड़ास निकाली। वहीं भाजपा ने जवाब में कहा कि राहुल को राजनीतिक इतिहास और एंटी इनकम्बेंसी की समझ नहीं है। पार्टी ने तमिलनाडु, प. बंगाल और पूर्वोत्तर  राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई दल दशकों तक  जनता के मजबूत समर्थन (प्रो-इनकम्बेंसी) के कारण सत्ता में बने रहे हैं। हालांकि इस तरह की बयानबाजी  राजनीतिक दलों के लिए रोजमर्रे का काम है। लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर नहीं चलने के लिए श्री गाँधी चुनाव आयोग को जिस तरह कटघरे में खड़ा करने पर आमादा हैं वह  असफलताओं से उत्पन्न खीझ का प्रमाण है। ऐसा कहने से पहले उन्हें भारतीय राजनीति का गहराई से अध्ययन करना चाहिए था। असल में उन्हें ये लगता था कि प्रधानमंत्री के प्रपौत्र, पौत्र और पुत्र होने मात्र से जनता उनकी ताजपोशी कर देगी ।  दो दशक से ज्यादा के संसदीय जीवन के बावजूद उन्हें ये  समझ  नहीं आया कि  जिन नेताओं ने सत्ता में लम्बी पारी खेली उन्होंने अपना जनाधार बनाया। उदाहरण के लिए उड़ीसा में बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक राजनीति से कोसों दूर थे किंतु सत्ता मिलने के बाद सुशासन के कारण 25 साल मुख्यमंत्री रहे। इसी तरह प. बंगाल में 1977 से 2000 तक ज्योति बसु और 2011 से ममता बैनर्जी ने 15 साल तक एकछत्र राज किया। वहीं तमिलनाडु में 1967 से 6 दशकों तक द्रविड़ आंदोलन से निकली द्रमुक और अन्ना द्रमुक का वर्चस्व  रहा। उक्त दोनों राज्यों में कांग्रेस क्रमशः 50 और 60 वर्षों से सत्ता से बाहर है और निकट भविष्य में भी उसकी संभावना शून्य है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, और गुजरात में भी श्री गाँधी की पार्टी जनता  का भरोसा जीतने में उस समय भी नाकामयाब रही जब केन्द्र में कांग्रेस या उसकी समर्थित सरकारें थीं और चुनाव आयोग में भी ऐसे आयुक्त थे जो सेवा निवृति के बाद कांग्रेस टिकिट पर चुनाव लड़े और मंत्री भी बने। श्री गाँधी ये भी  भूल गए कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की पत्नी तक गद्दी पर बैठीं जो विशुद्ध गृहिणी थीं। लेकिन आज तक श्री गाँधी ने ने ज्योति बसु, नवीन पटनायक ,  करुणानिधि, ममता बैनर्जी और लालू प्रसाद यादव के लंबे समय तक सत्ता में रहने  पर न आश्चर्य जताया और न ही चुनाव आयोग को दोषारोपित ही किया। ऐसे में  नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर पैदा न होने पर चीख - पुकार करना ये दर्शाता है कि विपक्ष में रहते हुए वे कितने बेचैन हैं? आज श्री मोदी ने  सत्ता में रहते हुए 25 वर्ष पूर्ण कर लिए । 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमन्त्री के बनने के बाद 2014 में वे प्रधानमंत्री बने। 25 साल तक सरकार के मुखिया पद पर बने रहने के उनके इस कारनामे में चुनाव आयोग का योगदान होने की बात कहना निरी मूर्खता है। रा.स्व.संघ के प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा शून्य से शिखर तक पहुँचने का शानदार उदाहरण है। अति साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद भी यदि उन्होंने देश का सर्वोच्च राजनीतिक पद हासिल किया तो इसका श्रेय उनके व्यक्तित्व और उससे भी बढ़कर कृतित्व को जाता है। बजाय दिन - रात उनकी आलोचना करने के श्री गाँधी को उनसे ये सीखना चाहिए कि जनता के मन में जगह कैसे बनाई जाती है? चुनाव आयोग के विरुद्ध व्यर्थ की लड़ाई लड़ने के बजाय यदि श्री वे उ.प्र , पंजाब और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान दें तो बेहतर होगा, जहाँ कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। कभी - कभी तो लगता है  सुनिश्चित पराजय का आभास होने के कारण ही वे चुनाव आयोग पर अभी से ठीकरा फोड़ने में जुट गए हैं। श्री मोदी का 25 वर्ष से लगातार सत्ता प्रमुख बने रहना इस बात का प्रमाण है कि यदि शासन चलाने वाले में जनता की नब्ज जानने की योग्यता हो तो सत्ता विरोधी लहर की बजाय सत्ता समर्थक लहर चलती है ।  वरना लोकसभा की 400 सीटें जीतने के बाद भी राजीव गाँधी महज 5 साल बाद ही गद्दी से उतार दिये गए। 

- रवीन्द्र वाजपेयी