Wednesday, 18 November 2026

लाख लुभाएँ महल पराये,अपना घर फिर अपना घर है



अमेरिका में स्थायी रूप से बसने  का सपना संजोये  लाखों प्रवासी  भारतीयों के लिए 2026 का साल भारी  चुनौतियों भरा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सनकीपन ने वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की अलावा काम - धंधे में लगे भारतीय समुदाय के भविष्य को अनिश्चितता के भँवर में फंसा दिया है। कभी वे वीसा फीस बढ़ा देते हैं तो कभी ऐसी  शर्तें थोपते हैं जिनके चलते  रहना कठिन हो  रहा है। इनके अलावा ट्रम्प प्रशासन ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में  एक बड़ा परिवर्तन  प्रस्तावित किया है जिसका मकसद नौकरियों में पहली प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों को देना प्रचारित है। ट्रम्प ने राष्ट्रपति  चुनाव के घोषणापत्र में इसका वायदा भी किया था। सत्ता संभालते ही उन्होंने हजारों अवैध प्रवासियों को  हथकड़ी लगाकर विमान से उनके देश भिजवाया था जिनमें भारतीय भी बड़ी संख्या में थे। उसके बाद वैध रूप से वहाँ रह रहे भारतीय भी उनकी नीतियों से प्रताड़ित हो रहे हैं। ग्रीन कार्ड संबंधी जो  ताजा संशोधन अमेरिकी सरकार लेकर आई है इसका सर्वाधिक असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि ग्रीन कार्ड की कतार में सबसे अधिक वे ही बताये जाते हैं।  इस नये प्रस्ताव के तहत नियोक्ता को अब किसी पद पर भर्ती के लिए केवल 30 दिनों की बजाय 90 दिनों तक भर्ती अभियान चलाना होगा। इसके साथ ही समाचार पत्र के इश्तिहार  की जगह कंपनी की वेबसाइट, जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया और जॉब फेयर के जरिए भर्ती करनी होगी। साथ ही, यदि कंपनी ने पिछले दो साल में उसी तरह के पद पर अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है, तो वह उस पद के लिए ग्रीन कार्ड हेतु आवेदन नहीं कर सकेगी। पहले यह अवधि केवल छह महीने थी।  इस नीति से सबसे बड़ा नुकसान नर्सों और फिजियोथेरेपिस्ट को होगा क्योंकि  ग्रीन कार्ड की और कठिन हो जाएगी। भारतीयों की मुश्किल पहले से ही बैकलॉग के कारण बढ़ी हुई है। करीब 10 लाख भारतीय रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में नई प्रक्रिया से प्रतीक्षा और लंबी हो सकती है। हालांकि फिलहाल प्रस्ताव अंतिम नियम नहीं है। इस पर 60 दिन तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं कुछ प्रावधानों को अदालत में चुनौती भी दी गई है। लेकिन इस  वजह से अमेरिका में पढ़ने, रहने और वहीं बस जाने की जो इच्छा भारतीयों में बढ़ती जा रही है उसकी समीक्षा का समय आ गया है। हजारों अप्रवासी भारतीय कैनेडा, यूरोप,  न्यूजीलैंड और दुबई जैसे विकल्पों की तलाश में जुटे हैं। दरअसल  उनकी चिंता केवल ट्रम्प प्रशासन की नीतियां नहीं हैं बल्कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के प्रति बढ़ती नस्लीय घृणा के कारण लोगों को अपने बच्चों की सुरक्षा की फिक्र हो रही है।  भारतीय अप्रवासी जिस देश में भी बसे वहाँ अपने शांत स्वभाव और कर्मठता के कारण उन्होंने जो समृद्धि और प्रतिष्ठा अर्जित की उसके कारण वहाँ के मूल निवासियों में ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न होने लगा है। ये प्रवृत्ति केवल अमेरिका ही नहीं अपितु कमोबेश उन सभी देशों में महसूस की जा सकती है जहाँ भारतवंशियों की संख्या काफी है और वे महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। ऐसे में बड़ी बात नहीं जिस प्रकार की दिक्कतें अमेरिका पैदा कर रहा है वैसी ही आने वाले समय में अन्य देशों में भी भारतीय अप्रवासियों को झेलनी पड़ जाएं। ये सब देखते हुए विदेशों में रह रहे अप्रवासियों को अपने देश लौटकर यहाँ के विकास में अपन प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। विशेष रूप से जिन युवाओं को ये गलतफहमी है कि उज्ज्वल भविष्य के लिए अमेरिका या अन्य किसी देश में जाना आवश्यक है उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भारत भले ही अमेरिका या अन्य विकसित देशों की तुलना में पीछे हो किंतु वह जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए उद्यमी प्रवृत्ति के युवा अपने साथ ही देश को भी विकास के रास्ते पर और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे अनेक युवा हैं जो विदेशों की कथित सुविधाजनक ज़िंदगी छोड़कर अपनी मातृभूमि लौट आए और पुरुषार्थ के बलबूते सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर दिये। ऐसे में विदेशी चकाचौंध की मृगमारीचिका में फंसे युवाओं को अपने देश में विश्वास रखना चाहिए। अब तो दुनिया की बड़ी - बड़ी रेटिंग एजेंसियां तक आर्थिक क्षेत्र में भारत की ऊँची छलांग के प्रति आश्वस्त कर रही हैं। पैसे की लालच में दूसरे देश जाकर उसकी उन्नति में सहयोगी बनने के बजाय अपने देश की सेवा करना कहीं बेहतर है। भले ही यहाँ कम पैसे मिलते हों या सुख सुविधाएं भी उतनी न हों किंतु चैन की नींद और अपनापन तो है। गीतकार शैलेंद्र द्वारा लिखित एक फिल्मी गीत की ये पंक्ति इस संदर्भ में पूरी तरह प्रासंगिक है:-
लाख लुभाएँ महल पराये, अपना घर फिर अपना घर है। आ अब लौट चलें...। 

- रवीन्द्र वाजपेयी


Tuesday, 17 November 2026

उ.प्र में कांग्रेस की दयनीय हालत राहुल के लिए शोचनीय



कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। स्वाधीनता संग्राम उसी के नेतृत्व में लड़ा गया। उसी की पुण्याई वह दशकों तक भुनाती रही। एक दौर था जब कांग्रेस और सफलता समानार्थी थे। उसका टिकिट चुनाव जीतने की गारंटी हुआ करती थी। कालांतर में इससे निकले नेताओं ने अपनी अलग पार्टियां भी बनाईं किंतु कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा। 1967 के  बाद राज्यों में मिली - जुली सरकारों का दौर आया किंतु वह टिकाऊ नहीं रहा। आपातकाल के बाद 1977 में पहली बार केंद्र की सत्ता कांग्रेस के हाथ सी छिनी लेकिन जनता पार्टी नाम की वह सरकार भी मात्र 27 माह में धराशायी हो गई और सत्ता फिर से कांग्रेस की मुट्ठी में आ गई। 1989 तक उसका राज चला किंतु एक बार फिर जनता ने उसे विपक्ष में बिठा दिया। हालांकि 1991 में फिर उसकी वापसी हुई और पूरे पांच साल उसने केंद्र की सत्ता संभाली। 1996 से 1999 तक अस्थिरता का दौर चला जिसमें जल्दी - जल्दी सरकारें बदलती गईं। लेकिन उसके बाद पाँच साल तक अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार चलाकर मिली - जुली सरकार के प्रयोग को सफल साबित किया। लेकिन 2004 में जनता ने एक बार फिर सत्ता बदल डाली। हालांकि बहुमत किसी को नहीं मिला लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने का अवसर मिला जिसमें तमाम भाजपा विरोधी दल शामिल हुए जबकि वामपंथियों ने आश्चर्यजनक तरीके से घोर दक्षिणपंथी डाॅ. मनमोहन सिंह को बतौर प्रधानमंत्री समर्थन दिया। वह सरकार पूरे दस वर्ष चलने से ऐसा लगा कि कांग्रेस अपने पुराने गौरव को फिर हासिल कर लेगी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उभरे तो कांग्रेस इतिहास के सबसे निचले पायदान पर आ गई। यहाँ तक कि मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा तक गँवा बैठी। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को अपने दम पर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। फिर 2019 में भी वही कहानी दोहराई गई। इस दौरान कांग्रेस जहाँ राज्यों में भी कमजोर होती गई वहीं भाजपा पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित होती गई। पूर्वोत्तर में कदम बढ़ाते हुए उसने त्रिपुरा, मणिपुर, असम के बाद उड़ीसा और प. बंगाल पर भी  कब्जा कर लिया। हरियाणा और बिहार में भी उसकी  सरकारें हैं। आज की स्थिति में कांग्रेस उत्तर भारत में केवल हिमाचल में सत्तासीन है किंतु दक्षिण भारतीय राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक और केरलम में उसकी सरकारें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 लोकसभा सीटें जीतकर कांग्रेस ने मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी का दर्जा तो हासिल कर लिया परंतु उसके बाद हुए सभी विधानसभा चुनावों में केवल केरलम में उसे सफ़लता मिल सकी। यद्यपि वह इंडिया नामक विपक्षी गठबंधन की प्रमुख घटक है किंतु उसमें शामिल बाकी क्षेत्रीय पार्टियाँ पूरे मन से उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही। इसका ताजा उदाहरण है उ.प्र विधानसभा के आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही खींचतान। उ.प्र पं. जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, सोनिया गाँधी के बाद अब राहुल गाँधी की भी कर्मभूमि है। उनकी बहिन प्रियंका वाड्रा भी  उ.प्र की राजनीति में सक्रिय हैं। 2022 का चुनाव उन्हीं की अगुआई में लड़ा गया था। अर्थात वे मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थीं किंतु 399 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस कुल दो ही जीत सकी ।  वहीं उसका वोट प्रतिशत 2.33 फीसदी पर सिमट गया। इसका अर्थ ये है कि अकेले दम पर उ.प्र में कांग्रेस केवल नाम के लिए ज़िंदा है। इसके बाद भी वह अखिलेश यादव से 181 सीटों की मांग कर रही है जो पूरी तरह अव्यवहारिक है। हालांकि लोकसभा में 6 सीटें जीतने के आधार पर वह अपने दावे को पुख्ता बता रही है। चूंकि गठबंधन करना अखिलेश की भी मजबूरी है लिहाजा वे कांग्रेस को छोड़ेंगे तो नहीं किंतु  181 सीटों की मांग शायद ही स्वीकार करेंगे। कांग्रेस ने प्रियंका के नेतृत्व में सौदेबाजी हेतु समिति बना दी है और राहुल गाँधी सम्मानजनक बंटवारे की गुहार लगा रहे हैं किंतु उनके लिए भी ये शोचनीय बात है कि दो दशक से लगातार पार्टी के शीर्ष पर होने के बावजूद वे उ.प्र में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाये। बिहार में भी पार्टी लालू और तेजस्वी की कृपा पर है। गठबंधन के दौर में दूसरी पार्टियों से सहयोग लाजमी है। नरेंद्र मोदी भी मिली - जुली सरकार चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उ.प्र और बिहार में जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वापसी असम्भव है। आश्चर्य इस बात का है कि देश - विदेश में घूमने वाले राहुल ने उ.प्र में कभी भी वैसी सक्रियता नहीं दिखाई जैसी जरूरी थी। ऐसे में यदि अखिलेश कांग्रेस को उसकी मनमाफिक सीटें न दें तो आश्चर्य नहीं होगा। 


 - रवीन्द्र वाजपेयी

Monday, 16 November 2026

क्या राहुल को देश की जनता पर विश्वास नहीं रहा



पिछले हफ्ते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने  अपना फोन टेप किये जाने का आरोप लगाते हुए चुनौती दे रहे थे कि उनके पास जो जानकारियां हैं उनका पर्दाफाश होते ही नरेंद्र मोदी गद्दी पर नहीं रह पाएंगे। बशर्ते श्री मोदी उनसे आमने - सामने बहस करें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2014 में विदेशी ताकतों की मदद से मोदी सरकार बनी यह भी वे साबित कर देंगे। इसके बाद भाजपा ने  नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दी कि यदि उनके पास प्रधानमंत्री और भाजपा के विरुद्ध पुख्ता आरोप हैं तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं करते? लेकिन श्री गाँधी इससे बचते हैं। चुनाव आयोग पर भी जब उन्होंने आरोपों की बौछार की तब उसने भी उनसे हलफनामे में आरोप दाखिल करने कहा किंतु वे उसका साहस नहीं दिखा सके क्योंकि हलफनामा में गलत होने पर वे कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं। आये दिन वे धमकी देते हैं कि केन्द्र सरकार किसी भी क्षण गिरने वाली है । कभी वे कहते हैं कि श्री मोदी हटने वाले हैं। लेकिन अभी तक उनके सभी दावे फुस्स निकले। वोट चोरी का उनका अभियान भी समुद्री ज्वार की तरह उठकर ठंडा पड़ता दिखने लगा है। दीपावली के पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित सर्वदलीय रैली में भी अपेक्षित लोग नहीं जुटे और उसमें मौजूद तमाम विपक्षी नेता भाजपा के विरुद्ध कोई संयुक्त मोर्चा बनाने की घोषणा कर पाने में विफल रहे। ऐसा लगता है देश में अपनी मुहिम का कोई असर न होते देख श्री  गाँधी अब विदेशी ताकतों का खुलकर सहारा लेने पर उतारू हो गए हैं। इसका प्रमाण मिला हैदराबाद में आयोजित भारत समिट नामक आयोजन से जिसमें विभिन्न देशों से राजनीतिक पार्टियों, साम्यवादी विचारधारा के लोग सहित सियासी हस्तियां बुलाई गईं । तेलंगाना सरकार और कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित उक्त कार्यक्रम का घोषित उद्देश्य वैसे तो नई वैश्विक व्यवस्था के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर चर्चा था। लेकिन इसका उपयोग कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक फायदे और राहुल गांधी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने के लिया किया गया। और वह भी विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी से जो कि राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से सर्वथा गलत और घोर आपत्तिजनक है। ये बात  पूरी तरह खुलकर सामने आ गई जब एक विदेशी वक्ता ने अपने भाषण में  श्री गाँधी द्वारा लगाए जाने वाले नारे वोट चोर, गद्दी छोड़ का इस्तेमाल किया। और मंच के सामने पहली पंक्ति में बैठे राहुल खुश होकर मुस्कुराने लगे। इसके बाद तो ये महसूस होने लगा जैसे  तेलंगाना की    कांग्रेस  सरकार ने देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए विदेशों के सियासी नेताओं को बुलाकर मंच दे दिया। पराकाष्ठा तो तब हो गई जब आयोजन के अंतिम सत्र में श्री  गांधी ने जो भाषण दिया उसमें में उन्होंने वैश्विक विषयों की तुलना में   घरेलू राजनीति, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रजातंत्र पर ज्यादा जोर देते हुए ये तक कह दिया कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा । और तो और वे  विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत के चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से भी नहीं चूके। विदेशी नुमाइंदों के सामने उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं, फासीवाद चल रहा है। ऐसा कहते - कहते वे भूल गए कि वह देश में चल रही कोई चुनावी सभा नहीं थी।  श्री गांधी ये तक बोल गए कि हम श्री मोदी को हराकर उनसे पीछा छुड़ाने जा रहे हैं। सवाल ये है कि जो विदेशी आये थे उनको देश की अंदरूनी राजनीति के बारे में खुले मंच से बताने का क्या औचित्य था ? श्री गाँधी खुद लोकतांत्रिक तरीके से नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। उसके बावजूद उनका ये कहना कि भारत अब लोकतंत्र नहीं है और यहाँ फसीवाद चल रहा है , वैश्विक स्तर पर देश की छवि को दागदार करने का प्रयास  है और उस शपथ का उल्लंघन भी जो बतौर सांसद उन्होंने ली थी और वह भी संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर। ऐसा लगता है श्री गाँधी उन ऐतिहासिक गलतियों को भूल गए जिनकी वजह से देश सदियों तक गुलाम रहा। सत्ता न मिलने की छटपटाहट में  विदेशियों को बुलाकर भारत में लोकतंत्र न होने जैसी बात कहकर नेता प्रतिपक्ष ने अपने साथ ही कांग्रेस का भी बड़ा नुकसान कर दिया। इस आयोजन के बाद भाजपा को ये कहने का एक और मौका सप्रमाण मिल गया कि राहुल विदेशी शक्तियों के हाथों खेलकर देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। यदि श्री गाँधी में लेशमात्र भी ईमानदारी है तो उन्हें देश को बताना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसके चलते उन्हें विदेशियों को बुलाकर अपने घर की बातें बतानी पडीं। ऐसा लगता है श्री गाँधी को देश की जनता पर भरोसा नहीं रहा। 


-रवीन्द्र वाजपेयी
   

Saturday, 14 November 2026

बीते दो दिनों में विज्ञान आधारित तकनीक पर पूर्ण निर्भरता के खतरे उजागर हुए



इन दिनों पूरी दुनिया ए.आई को लेकर उत्साहित है।  कृत्रिम बौद्धिकता के इस मानव निर्मित अवतार के आगमन ने समूचे ज्ञान - विज्ञान की दिशा बदल दी है।  एक तरफ तो इसे तकनीक का  चरमोत्कर्ष माना जा रहा है वहीं दूसरी तरफ इसके निर्माता ही इसे मानवता के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप जैसी बहस इस वजह से और भी प्रासंगिक हो गई है। दरअसल तकनीक का विकास उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना । अर्थात उसके गुलाम हो जाना क्योंकि इसके चलते हमारी अपनी जीवनचर्या हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इसके दो ताजा उदाहरण दुनिया भर में तकनीक के बादशाह माने जाने वाले अमेरिका में देखने मिले। पहली घटना गत गुरुवार को अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं अचानक ठप होने के रूप में सामने आईं। इस तकनीकी गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर कंपनी की ईमेल सेवा  पर पड़ा। असंख्य उपयोगकर्ताओं को माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे एप इस्तेमाल करने में भी परेशानी हुई। दुनिया भर के लाखों लोगों ने शिकायत की कि उनके एप ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यह शिकायतों का सर्वोच्च स्तर था। कुछ लोग अपने ईमेल खाते तक नहीं पहुंच पा रहे थे । बड़ी संख्या में लोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने में भी असमर्थ थे। हालांकि, खराबी दूर करने के कंपनी के दावे के बाद भी कुछ उपयोगकर्ताओं ने इंटरनेट  से जुड़ी शिकायतें जारी रखीं। यानी परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इस  समस्या से उत्पन्न चिंताएं कम होतीं उसके पहले ही गत दिवस अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की संचार प्रणाली  में खराबी आने के कारण विमानों की आवाजाही ठप हो गई ।पूरे देश में विमान उड़ान नहीं भर सके और हवाई अड्डों पर उनकी कतारें लग गईं। पूरे  अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द होने से 10 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। गत दिवस वहाँ के तमाम हवाई अड्डों पर यात्री फंस जाने के कारण बुरी तरह से बेहाल दिखे। इस घटना से 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले (9/11) के बाद दूसरी बार पूरे अमेरिका में हवाई आपातकाल के हालात बने हैं जिसमें सभी उड़ानें रोकी गईं । स्मरणीय है जनवरी 2023 में भी अमेरिका के  फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन,  (FAA) के मुख्य कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के कारण ऐसा हुआ था। कल हुई  संचार प्रणाली में खराबी के चलते सुरक्षा कारणों से देश भर के हवाई अड्डों  पर उड़ानें रद्द करनी पडीं। हालांकि इस खराबी को दूर करने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं और जल्द स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा किंतु दुनिया भर से अमेरिका आने जाने वाली उड़ानें जिस बुरी तरह प्रभावित हुईं उसे देखते हुए सामान्य हालात लौटने में लम्बा समय लग सकता है। उक्त दोनों हादसे उस देश में घटित हुए जो धरती के गर्भ से अंतरिक्ष की अनंत दूरी नापने  में सक्षम है। पृथ्वी से लाखों मील दूर निर्जन ग्रहों पर मानव बस्तियाँ बसाने की सोच पालने वाले इस देश में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोध कर्ता मौजूद हैं । लेकिन उसके बाद भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण सब कुछ ठप होने जैसी घटनाओं को नहीं रोका जा सका। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ये बात स्पष्ट हो गई है कि तकनीक के निरंतर विकास के बावजूद इंसान की क्षमताएं सीमित ही हैं और रहेंगी। और ये भी कि विज्ञान के जरिये प्राप्त सुख - सुविधाओं के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होना भारी भूल होगी। आज समूचा विश्व संचार क्रांति से निर्मित व्यवस्था के अधीन हो चुका है। यदि कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बन्द हो जाए या अंतरिक्ष में मंडरा रहे उपग्रह काम करना बंद कर दें तब उस दौरान हमारी साधारण गतिविधियां तक ठप हुए बिना नहीं रहेंगी। बैंकिंग जैसे कारोबार अब पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। राजमार्गों पर दौड़ते वाहन, समुद्र में चल रहे जलपोत और आसमान में उड़ रहे विमान सभी इंटरनेट संचलित संचार प्रणाली से निर्देशित हैं। जिन उपग्रहों से पूरी संचार व्यवस्था संचालित है वह भी कंप्यूटर पर निर्भर है। और अब तो घर की सफाई से लेकर जटिल शल्य क्रियाओं के लिए भी ए. आई आधारित रोबोट का सहारा लिया जाने लगा है। ये देखते हुए अमेरिका में लगातार दो दिनों में आईं दो तकनीकी खराबियों ने पूरे विश्व को ये चेतावनी दी है कि आगे बढ़ते जाने के साथ ही पुराने ज्ञान और तकनीक को पूरी तरह दरकिनार करना भारी भूल होगी। कोविड नामक महामारी इंसानी क्षमताओं के अधूरेपन को पहले ही साबित कर चुकी है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी





Friday, 13 November 2026

आजाद और ओवैसी की जुगलबंदी के बाद सबकी निगाह अखिलेश और कांग्रेस पर




    वैसे तो 2027 में अनेक राज्यों में  विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता उ.प्र को लेकर है जहाँ 403 सीटें है। कहावत है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया था जिसके कारण वह स्पष्ट बहुमत से चूक गई। राम मंदिर के निर्माण के बावजूद अयोध्या में जहाँ  उसे हार का सामना करना पड़ा वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री मामूली अंतर से जीत सके। उसके बाद से सपा नेता अखिलेश यादव का हौसला सातवें आसमान पर है । हालिया विधान परिषद चुनाव में भी वाराणसी और लखनऊ में भाजपा को हराने के बाद उनको विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का भरोसा है । इसीलिए उन्होंने  अब तक कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल सम्बन्धी फैसला नहीं किया। कांग्रेस द्वारा 150 सीटों की मांग किये जाने पर अखिलेश ने भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी किंतु दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी  हो चुकी है। कांग्रेस की समस्या ये है कि अपने बलबूते वह दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सकती। लेकिन सीटों के बंटवारे में वह राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पेश आती है जो अखिलेश को मंजूर नहीं। इस उहापोह में अब तक कांग्रेस और सपा का गठजोड़ अधर में है। लेकिन गत दिवस ए.आई.एम.आई.एम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी ( कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्र शेखर आजाद ( रावण ) ने गठबंधन कर  सबको चौंका दिया जो सभी सीटों पर लड़ेगा। आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया। दरअसल ओवैसी लंबे समय से उ.प्र के 19 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं को सपा से तोड़ने में जुटे हैं। लेकिन बिना अन्य किसी वोट बैंक को साथ लिए काम नहीं बनेगा। वे ये भी जानते हैं कि यादव या अन्य पिछड़े वर्ग वाली जातियाँ उनके साथ नहीं आयेंगी। इसलिए उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती से गठजोड़ कर दलित - मुस्लिम गठबंधन बनाना चाहा। लेकिन जब पटरी नहीं बैठी तब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को टटोला जो लंबे समय से बसपा का विकल्प बनने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं।  नगीना सीट से लोकसभा पहुँचने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा हिलोरें मारने लगीं थीं जिसके चलते उन्होंने सपा पर भी डोरे डाले किंतु अखिलेश  किसी नये नेता को आगे नहीं लाना चाहते। इसीलिए दोनों में नहीं बनी। ऐसे में इस दलित नेता को भी कोई सहारा चाहिए था क्योंकि अकेले बल पर उ.प्र जैसे  राज्य में पैर जमाना आसान नहीं होता। उन्हें ये एहसास भी है कि बसपा कितनी भी कमजोर हो गई हो लेकिन मायावती आज भी दलितों की प्रमुख  जाटव जाति में पहली पसंद हैं। इसीलिए आजाद ने ओवैसी से गठजोड़ का दांव चल दिया। आंकड़ों के लिहाज से 21 फीसदी दलित और 19 फीसदी मुस्लिम यदि एकजुट  इस गठबंधन के साथ खड़े हो जाएं तब  वह सत्ता हासिल कर सकता है । हालांकि ओवैसी मुस्लिम राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा होने के बावजूद  उ.प्र में मुसलमानों के एकछत्र नेता नहीं हैं। युवा मुस्लिमों में उनकी लोकप्रियता के बाद उन पर लगा ये आरोप अभी भी चर्चा में रहता है कि वे भाजपा की बी टीम हैं। लेकिन  आज़म खाँ की  दुर्गति के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराने की उनकी बात मुस्लिम समुदाय में तेजी से फैल रही है। यदि उसका थोड़ा सा असर भी हो गया तब अखिलेश की मुसीबत बढ़ती जाएगी। इसी तरह यदि आजाद दलितों में सेंध लगाने में कामयाब हुए तब भाजपा का नुकसान हो सकता है जिसकी गैर जाटव दलितों पर अच्छी पकड़  है। ये देखते हुए अखिलेश का कांग्रेस के साथ तालमेल जरूरी हो गया है। वैसे भी ये चुनाव  अखिलेश के लिए जीवन- मरण वाला है । यदि इस बार भी सपा को सत्ता नहीं मिली तो उसमें बिखराव आना तय है। आज की स्थिति में ओवैसी और आजाद के मिल जाने से लड़ाई त्रिकोणीय तो हो ही गई है। लेकिन सबसे दयनीय दशा कांग्रेस की है जिसके साथ कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि वह अपनी हैसियत से ज्यादा मांगती है। अब देखना ये है कि आजाद और ओवैसी की जुगलबंदी के जवाब में अखिलेश कौन सा राग छेड़ते हैं। 

- रवीन्द्र वाजपेयी


Thursday, 12 November 2026

अर्थव्यवस्था में सुधार है तो जनता को भी राहत दी जाए



प. एशिया संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा खतरा गंभीर रूप ले चुका था। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आयात महंगा हुआ जिससे रुपये की कीमत चिंताजनक स्थिति तक गिर गई। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाये जाने के कारण निर्यात भी गड़बड़ा गया। जिसका दुष्प्रभाव विदेशी निवेश वापस लौटने के रूप में सामने आया। भारतीय शेयर बाजार  में जिस तेजी से गिरावट आई उससे विकास के दावे संदेह के घेरे में आ गए। मध्यमवर्गीय निवेशकों को भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन बीते कुछ दिनों में अचानक स्थितियां बदलने लगीं। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी के हाथ से बहुमत खिसक जाने से उनकी अकड़ कमजोर होने लगी। जिसका असर प. एशिया में शान्ति वापसी के रूप में दिखाई देने लगा। यद्यपि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने संबंधी औपचारिक फैसला तो नहीं हो सका किंतु घरेलू मोर्चे पर ट्रम्प के कमजोर होने और इजराइल में नेतन्याहू के सत्ता से बाहर होने की वजह से युद्ध के जारी रहने की आशंका कम होने लगी। ईरान द्वारा होर्मुज  जलडमरूमध्य से आवागमन शुरू होने के संकेत दिये जाने के कारण  कच्चे तेल के दाम गिरे जिसका सीधा असर अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये की कीमतों में वृद्धि के रूप में सामने आया। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदें जाग उठीं। इसका तात्कालिक प्रभाव विदेशी निवेश पर दिखाई दिया। उल्लेखनीय है बीते कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी के कारण विकास दर को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी थी। सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगने लगे। विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाना मुश्किल होने लगा। लेकिन अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के परिणाम घोषित होते ही हालात पूरी तरह उलट गए। दीपावली के पहले से उपभोक्ता बाजार में लौटी रौनक से आर्थिक मोर्चे  पर उत्साह की वापसी दिखने लगी। अक्टूबर का जीएसटी संग्रह भी हौसला बढ़ाने वाला रहा। धनतेरस पर बाजार में हुई धनवर्षा ने साबित कर दिया कि आम जनता में विश्वास बना हुआ है। दीपावली के पहले से ही शेयर बाजार ने जिस तरह छलांग लगाने लगाई उसकी वजह से निवेशकों को हुए घाटे की भरपाई होने लगी। इस आशावाद को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला जिसका प्रमाण रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया जाना है। मूडीज द्वारा 2027  - 28 के लिए जारी वैश्विक विस्तृत आकलन रिपोर्ट में  जोर देकर कहा गया है कि   मजबूत घरेलू खपत, बेहतर होते निवेश की स्थिति और ठोस आर्थिक बुनियाद के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7% की  दर से बढ़ने की स्थिति में है। निजी निवेश में भी निरंतर सुधार आने से मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और उत्पादकता को बड़ी उछाल मिल सकती है। और ऐसा होने पर विकास दर उक्त अनुमान से भी अधिक हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मूडीज का पूंजीगत वस्तुओं के मजबूत उत्पादन और आयात, औद्योगिक ऋण में तेजी तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि जैसे संकेत  बताते हैं कि भारत आर्थिक विकास के एक नए दौर की शुरुआत के बेहद करीब है। अन्य विदेशी रेटिंग एजेंसियां भी भारत के बारे में अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार होते दिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने की पहल की है उससे भारत की वजनदारी बढ़ने की सम्भावना है जो आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। ऐसे में केंद्र सरकार जनता को राहत पहुंचाए ये अपेक्षा है। विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी दैनिक उपयोग की चीजों के दाम घटना जरूरी है। आने वाले कुछ महीनों में होने वाले राज्य विधान सभाओं के चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार के लिए ऐसा करना राजनीतिक जरूरत भी है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Wednesday, 11 November 2026

इमरान और खरगे के बयान कांग्रेस को पहुंचाएंगे नुकसान




उ.प्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से लोकसभा  सांसद इमरान मसूद के एक बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने  मीडिया से बातचीत करते हुए दिवाली और प्रदूषण  दोनों को मानव जनित रोग बना दिया है। दिवाली पौराणिक प्रसंगों से जुड़ा त्यौहार है । केवल सनातन धर्मी हिन्दू ही नहीं अपितु जैन और सिख समुदाय में भी दिवाली धार्मिक कारणों से मनाई जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह त्यौहार भारतीय अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा होने से साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक को प्रभावित करता है। ऐसे में केवल प्रदूषण के कारण उसे मानव जनित रोग बता देना मानसिक दिवालियेपन के साथ ही बहुसंख्यक हिन्दू समाज की धार्मिक आस्था का मखौल उड़ाने का दुस्साहस भी है। इसे संयोग कहें या सुनियोजित रणनीति कि इमरान के आपत्तिजनक बयान के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दीपावली को खुशियों की ईद बताकर अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। स्मरणीय है श्री खरगे के बेटे ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र द्वारा दिये सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हुए उसे नष्ट करने वाले बयान का समर्थन कर खुद को हिन्दू विरोधियों के साथ खड़ा कर लिया था। लेकिन खरगे जी ने उस बयान का समर्थन करने पर अपने साहेबजादे को डांटने - फटकारने की जरूरत तक नहीं समझी। उस घटना से ये स्पष्ट हो गया था कि श्री खरगे और उनके परिवार के मन में हिंदुओं के प्रति किस तरह की जहरीली भावना है। ताजा प्रमाण श्री खरगे द्वारा दिवाली को ईद बताया जाना है। लगता है उम्र का असर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर होने लगा है जिसके चलते वे ऐसी बातें बोलकर अपनी पार्टी के लिए मुसीबत उत्पन्न करते रहते हैं। कुछ समय पहले मोदी का बाप भी जाएगा वाला भाषण देकर भी वे अपनी फजीहत करवा चुके हैं। लेकिन इमरान मसूद की उम्र इतनी नहीं हुई कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रण न रख पाएं। ऐसे में लगता है विधान सभा चुनाव के कुछ माह पहले उ.प्र में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिये जाने से वे बौरा गए हैं। वरना दिवाली को मानवजनित रोग बताकर कांग्रेस के लिए गड्ढा खोदने की मूर्खता नहीं करते। वैसे वे पहले भी इस तरह की बकवास करते हुए कांग्रेस की जड़ों में मठा डालने की मूर्खता करते रहे हैं। इनमें सर्वाधिक विवादित 2014 में दिया गया उनका वह बयान है जिसमें उन्होंने मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान देवबंद (सहारनपुर) की जनसभा में  नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बोटी-बोटी काटने की धमकी दी थी। उस सभा का वीडियो काफी वायरल हुआ था और उन पर आचार संहिता उल्लंघन, धार्मिक भावनाएं भड़काने (धारा 153A, 295A आदि) और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। सहारनपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उक्त मामले में उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप भी तय किये जा चुके हैं। उनके ताजा बयान ने भाजपा को सुनहरा मौका दे दिया जिसने  इसे हिन्दू आस्था और सनातन धर्म का अपमान बताते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार हिन्दू त्योहारों पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इमरान मसूद द्वारा दिवाली को मानव जनित रोग और श्री खरगे द्वारा खुशियों की ईद बताया जाना उ.प्र के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस के खेमे में वापस खींचने का दांव हो सकता है ।  लेकिन इसका  दुष्प्रभाव हिन्दू जनमानस पर हुए बिना नहीं रहेगा। इस तरह के बेवकूफी भरे बयानों की वजह से ही कांग्रेस उ.प्र में अस्तित्वहीन हो चुकी है। उसके पास 403 सीटों पर लड़ने की क्षमता नहीं होने से वह सामाजवादी पार्टी से 150 सीटें मांग रही है लेकिन अखिलेश यादव उसे भाव नहीं दे रहे। ऊपर से उसके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पार्टी की मिट्टी पलीत करने में जुटे हैं। 

- रवीन्द्र वाजपेयी