Saturday, 14 November 2026

बीते दो दिनों में विज्ञान आधारित तकनीक पर पूर्ण निर्भरता के खतरे उजागर हुए



इन दिनों पूरी दुनिया ए.आई को लेकर उत्साहित है।  कृत्रिम बौद्धिकता के इस मानव निर्मित अवतार के आगमन ने समूचे ज्ञान - विज्ञान की दिशा बदल दी है।  एक तरफ तो इसे तकनीक का  चरमोत्कर्ष माना जा रहा है वहीं दूसरी तरफ इसके निर्माता ही इसे मानवता के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप जैसी बहस इस वजह से और भी प्रासंगिक हो गई है। दरअसल तकनीक का विकास उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना । अर्थात उसके गुलाम हो जाना क्योंकि इसके चलते हमारी अपनी जीवनचर्या हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इसके दो ताजा उदाहरण दुनिया भर में तकनीक के बादशाह माने जाने वाले अमेरिका में देखने मिले। पहली घटना गत गुरुवार को अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं अचानक ठप होने के रूप में सामने आईं। इस तकनीकी गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर कंपनी की ईमेल सेवा  पर पड़ा। असंख्य उपयोगकर्ताओं को माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे एप इस्तेमाल करने में भी परेशानी हुई। दुनिया भर के लाखों लोगों ने शिकायत की कि उनके एप ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यह शिकायतों का सर्वोच्च स्तर था। कुछ लोग अपने ईमेल खाते तक नहीं पहुंच पा रहे थे । बड़ी संख्या में लोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने में भी असमर्थ थे। हालांकि, खराबी दूर करने के कंपनी के दावे के बाद भी कुछ उपयोगकर्ताओं ने इंटरनेट  से जुड़ी शिकायतें जारी रखीं। यानी परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इस  समस्या से उत्पन्न चिंताएं कम होतीं उसके पहले ही गत दिवस अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की संचार प्रणाली  में खराबी आने के कारण विमानों की आवाजाही ठप हो गई ।पूरे देश में विमान उड़ान नहीं भर सके और हवाई अड्डों पर उनकी कतारें लग गईं। पूरे  अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द होने से 10 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। गत दिवस वहाँ के तमाम हवाई अड्डों पर यात्री फंस जाने के कारण बुरी तरह से बेहाल दिखे। इस घटना से 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले (9/11) के बाद दूसरी बार पूरे अमेरिका में हवाई आपातकाल के हालात बने हैं जिसमें सभी उड़ानें रोकी गईं । स्मरणीय है जनवरी 2023 में भी अमेरिका के  फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन,  (FAA) के मुख्य कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के कारण ऐसा हुआ था। कल हुई  संचार प्रणाली में खराबी के चलते सुरक्षा कारणों से देश भर के हवाई अड्डों  पर उड़ानें रद्द करनी पडीं। हालांकि इस खराबी को दूर करने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं और जल्द स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा किंतु दुनिया भर से अमेरिका आने जाने वाली उड़ानें जिस बुरी तरह प्रभावित हुईं उसे देखते हुए सामान्य हालात लौटने में लम्बा समय लग सकता है। उक्त दोनों हादसे उस देश में घटित हुए जो धरती के गर्भ से अंतरिक्ष की अनंत दूरी नापने  में सक्षम है। पृथ्वी से लाखों मील दूर निर्जन ग्रहों पर मानव बस्तियाँ बसाने की सोच पालने वाले इस देश में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोध कर्ता मौजूद हैं । लेकिन उसके बाद भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण सब कुछ ठप होने जैसी घटनाओं को नहीं रोका जा सका। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ये बात स्पष्ट हो गई है कि तकनीक के निरंतर विकास के बावजूद इंसान की क्षमताएं सीमित ही हैं और रहेंगी। और ये भी कि विज्ञान के जरिये प्राप्त सुख - सुविधाओं के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होना भारी भूल होगी। आज समूचा विश्व संचार क्रांति से निर्मित व्यवस्था के अधीन हो चुका है। यदि कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बन्द हो जाए या अंतरिक्ष में मंडरा रहे उपग्रह काम करना बंद कर दें तब उस दौरान हमारी साधारण गतिविधियां तक ठप हुए बिना नहीं रहेंगी। बैंकिंग जैसे कारोबार अब पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। राजमार्गों पर दौड़ते वाहन, समुद्र में चल रहे जलपोत और आसमान में उड़ रहे विमान सभी इंटरनेट संचलित संचार प्रणाली से निर्देशित हैं। जिन उपग्रहों से पूरी संचार व्यवस्था संचालित है वह भी कंप्यूटर पर निर्भर है। और अब तो घर की सफाई से लेकर जटिल शल्य क्रियाओं के लिए भी ए. आई आधारित रोबोट का सहारा लिया जाने लगा है। ये देखते हुए अमेरिका में लगातार दो दिनों में आईं दो तकनीकी खराबियों ने पूरे विश्व को ये चेतावनी दी है कि आगे बढ़ते जाने के साथ ही पुराने ज्ञान और तकनीक को पूरी तरह दरकिनार करना भारी भूल होगी। कोविड नामक महामारी इंसानी क्षमताओं के अधूरेपन को पहले ही साबित कर चुकी है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी





Friday, 13 November 2026

आजाद और ओवैसी की जुगलबंदी के बाद सबकी निगाह अखिलेश और कांग्रेस पर




    वैसे तो 2027 में अनेक राज्यों में  विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता उ.प्र को लेकर है जहाँ 403 सीटें है। कहावत है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया था जिसके कारण वह स्पष्ट बहुमत से चूक गई। राम मंदिर के निर्माण के बावजूद अयोध्या में जहाँ  उसे हार का सामना करना पड़ा वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री मामूली अंतर से जीत सके। उसके बाद से सपा नेता अखिलेश यादव का हौसला सातवें आसमान पर है । हालिया विधान परिषद चुनाव में भी वाराणसी और लखनऊ में भाजपा को हराने के बाद उनको विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का भरोसा है । इसीलिए उन्होंने  अब तक कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल सम्बन्धी फैसला नहीं किया। कांग्रेस द्वारा 150 सीटों की मांग किये जाने पर अखिलेश ने भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी किंतु दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी  हो चुकी है। कांग्रेस की समस्या ये है कि अपने बलबूते वह दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सकती। लेकिन सीटों के बंटवारे में वह राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पेश आती है जो अखिलेश को मंजूर नहीं। इस उहापोह में अब तक कांग्रेस और सपा का गठजोड़ अधर में है। लेकिन गत दिवस ए.आई.एम.आई.एम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी ( कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्र शेखर आजाद ( रावण ) ने गठबंधन कर  सबको चौंका दिया जो सभी सीटों पर लड़ेगा। आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया। दरअसल ओवैसी लंबे समय से उ.प्र के 19 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं को सपा से तोड़ने में जुटे हैं। लेकिन बिना अन्य किसी वोट बैंक को साथ लिए काम नहीं बनेगा। वे ये भी जानते हैं कि यादव या अन्य पिछड़े वर्ग वाली जातियाँ उनके साथ नहीं आयेंगी। इसलिए उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती से गठजोड़ कर दलित - मुस्लिम गठबंधन बनाना चाहा। लेकिन जब पटरी नहीं बैठी तब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को टटोला जो लंबे समय से बसपा का विकल्प बनने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं।  नगीना सीट से लोकसभा पहुँचने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा हिलोरें मारने लगीं थीं जिसके चलते उन्होंने सपा पर भी डोरे डाले किंतु अखिलेश  किसी नये नेता को आगे नहीं लाना चाहते। इसीलिए दोनों में नहीं बनी। ऐसे में इस दलित नेता को भी कोई सहारा चाहिए था क्योंकि अकेले बल पर उ.प्र जैसे  राज्य में पैर जमाना आसान नहीं होता। उन्हें ये एहसास भी है कि बसपा कितनी भी कमजोर हो गई हो लेकिन मायावती आज भी दलितों की प्रमुख  जाटव जाति में पहली पसंद हैं। इसीलिए आजाद ने ओवैसी से गठजोड़ का दांव चल दिया। आंकड़ों के लिहाज से 21 फीसदी दलित और 19 फीसदी मुस्लिम यदि एकजुट  इस गठबंधन के साथ खड़े हो जाएं तब  वह सत्ता हासिल कर सकता है । हालांकि ओवैसी मुस्लिम राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा होने के बावजूद  उ.प्र में मुसलमानों के एकछत्र नेता नहीं हैं। युवा मुस्लिमों में उनकी लोकप्रियता के बाद उन पर लगा ये आरोप अभी भी चर्चा में रहता है कि वे भाजपा की बी टीम हैं। लेकिन  आज़म खाँ की  दुर्गति के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराने की उनकी बात मुस्लिम समुदाय में तेजी से फैल रही है। यदि उसका थोड़ा सा असर भी हो गया तब अखिलेश की मुसीबत बढ़ती जाएगी। इसी तरह यदि आजाद दलितों में सेंध लगाने में कामयाब हुए तब भाजपा का नुकसान हो सकता है जिसकी गैर जाटव दलितों पर अच्छी पकड़  है। ये देखते हुए अखिलेश का कांग्रेस के साथ तालमेल जरूरी हो गया है। वैसे भी ये चुनाव  अखिलेश के लिए जीवन- मरण वाला है । यदि इस बार भी सपा को सत्ता नहीं मिली तो उसमें बिखराव आना तय है। आज की स्थिति में ओवैसी और आजाद के मिल जाने से लड़ाई त्रिकोणीय तो हो ही गई है। लेकिन सबसे दयनीय दशा कांग्रेस की है जिसके साथ कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि वह अपनी हैसियत से ज्यादा मांगती है। अब देखना ये है कि आजाद और ओवैसी की जुगलबंदी के जवाब में अखिलेश कौन सा राग छेड़ते हैं। 

- रवीन्द्र वाजपेयी


Thursday, 12 November 2026

अर्थव्यवस्था में सुधार है तो जनता को भी राहत दी जाए



प. एशिया संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा खतरा गंभीर रूप ले चुका था। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आयात महंगा हुआ जिससे रुपये की कीमत चिंताजनक स्थिति तक गिर गई। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाये जाने के कारण निर्यात भी गड़बड़ा गया। जिसका दुष्प्रभाव विदेशी निवेश वापस लौटने के रूप में सामने आया। भारतीय शेयर बाजार  में जिस तेजी से गिरावट आई उससे विकास के दावे संदेह के घेरे में आ गए। मध्यमवर्गीय निवेशकों को भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन बीते कुछ दिनों में अचानक स्थितियां बदलने लगीं। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी के हाथ से बहुमत खिसक जाने से उनकी अकड़ कमजोर होने लगी। जिसका असर प. एशिया में शान्ति वापसी के रूप में दिखाई देने लगा। यद्यपि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने संबंधी औपचारिक फैसला तो नहीं हो सका किंतु घरेलू मोर्चे पर ट्रम्प के कमजोर होने और इजराइल में नेतन्याहू के सत्ता से बाहर होने की वजह से युद्ध के जारी रहने की आशंका कम होने लगी। ईरान द्वारा होर्मुज  जलडमरूमध्य से आवागमन शुरू होने के संकेत दिये जाने के कारण  कच्चे तेल के दाम गिरे जिसका सीधा असर अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये की कीमतों में वृद्धि के रूप में सामने आया। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदें जाग उठीं। इसका तात्कालिक प्रभाव विदेशी निवेश पर दिखाई दिया। उल्लेखनीय है बीते कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी के कारण विकास दर को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी थी। सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगने लगे। विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाना मुश्किल होने लगा। लेकिन अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के परिणाम घोषित होते ही हालात पूरी तरह उलट गए। दीपावली के पहले से उपभोक्ता बाजार में लौटी रौनक से आर्थिक मोर्चे  पर उत्साह की वापसी दिखने लगी। अक्टूबर का जीएसटी संग्रह भी हौसला बढ़ाने वाला रहा। धनतेरस पर बाजार में हुई धनवर्षा ने साबित कर दिया कि आम जनता में विश्वास बना हुआ है। दीपावली के पहले से ही शेयर बाजार ने जिस तरह छलांग लगाने लगाई उसकी वजह से निवेशकों को हुए घाटे की भरपाई होने लगी। इस आशावाद को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला जिसका प्रमाण रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया जाना है। मूडीज द्वारा 2027  - 28 के लिए जारी वैश्विक विस्तृत आकलन रिपोर्ट में  जोर देकर कहा गया है कि   मजबूत घरेलू खपत, बेहतर होते निवेश की स्थिति और ठोस आर्थिक बुनियाद के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7% की  दर से बढ़ने की स्थिति में है। निजी निवेश में भी निरंतर सुधार आने से मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और उत्पादकता को बड़ी उछाल मिल सकती है। और ऐसा होने पर विकास दर उक्त अनुमान से भी अधिक हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मूडीज का पूंजीगत वस्तुओं के मजबूत उत्पादन और आयात, औद्योगिक ऋण में तेजी तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि जैसे संकेत  बताते हैं कि भारत आर्थिक विकास के एक नए दौर की शुरुआत के बेहद करीब है। अन्य विदेशी रेटिंग एजेंसियां भी भारत के बारे में अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार होते दिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने की पहल की है उससे भारत की वजनदारी बढ़ने की सम्भावना है जो आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। ऐसे में केंद्र सरकार जनता को राहत पहुंचाए ये अपेक्षा है। विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी दैनिक उपयोग की चीजों के दाम घटना जरूरी है। आने वाले कुछ महीनों में होने वाले राज्य विधान सभाओं के चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार के लिए ऐसा करना राजनीतिक जरूरत भी है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Wednesday, 11 November 2026

इमरान और खरगे के बयान कांग्रेस को पहुंचाएंगे नुकसान




उ.प्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से लोकसभा  सांसद इमरान मसूद के एक बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने  मीडिया से बातचीत करते हुए दिवाली और प्रदूषण  दोनों को मानव जनित रोग बना दिया है। दिवाली पौराणिक प्रसंगों से जुड़ा त्यौहार है । केवल सनातन धर्मी हिन्दू ही नहीं अपितु जैन और सिख समुदाय में भी दिवाली धार्मिक कारणों से मनाई जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह त्यौहार भारतीय अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा होने से साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक को प्रभावित करता है। ऐसे में केवल प्रदूषण के कारण उसे मानव जनित रोग बता देना मानसिक दिवालियेपन के साथ ही बहुसंख्यक हिन्दू समाज की धार्मिक आस्था का मखौल उड़ाने का दुस्साहस भी है। इसे संयोग कहें या सुनियोजित रणनीति कि इमरान के आपत्तिजनक बयान के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दीपावली को खुशियों की ईद बताकर अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। स्मरणीय है श्री खरगे के बेटे ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र द्वारा दिये सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हुए उसे नष्ट करने वाले बयान का समर्थन कर खुद को हिन्दू विरोधियों के साथ खड़ा कर लिया था। लेकिन खरगे जी ने उस बयान का समर्थन करने पर अपने साहेबजादे को डांटने - फटकारने की जरूरत तक नहीं समझी। उस घटना से ये स्पष्ट हो गया था कि श्री खरगे और उनके परिवार के मन में हिंदुओं के प्रति किस तरह की जहरीली भावना है। ताजा प्रमाण श्री खरगे द्वारा दिवाली को ईद बताया जाना है। लगता है उम्र का असर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर होने लगा है जिसके चलते वे ऐसी बातें बोलकर अपनी पार्टी के लिए मुसीबत उत्पन्न करते रहते हैं। कुछ समय पहले मोदी का बाप भी जाएगा वाला भाषण देकर भी वे अपनी फजीहत करवा चुके हैं। लेकिन इमरान मसूद की उम्र इतनी नहीं हुई कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रण न रख पाएं। ऐसे में लगता है विधान सभा चुनाव के कुछ माह पहले उ.प्र में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिये जाने से वे बौरा गए हैं। वरना दिवाली को मानवजनित रोग बताकर कांग्रेस के लिए गड्ढा खोदने की मूर्खता नहीं करते। वैसे वे पहले भी इस तरह की बकवास करते हुए कांग्रेस की जड़ों में मठा डालने की मूर्खता करते रहे हैं। इनमें सर्वाधिक विवादित 2014 में दिया गया उनका वह बयान है जिसमें उन्होंने मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान देवबंद (सहारनपुर) की जनसभा में  नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बोटी-बोटी काटने की धमकी दी थी। उस सभा का वीडियो काफी वायरल हुआ था और उन पर आचार संहिता उल्लंघन, धार्मिक भावनाएं भड़काने (धारा 153A, 295A आदि) और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। सहारनपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उक्त मामले में उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप भी तय किये जा चुके हैं। उनके ताजा बयान ने भाजपा को सुनहरा मौका दे दिया जिसने  इसे हिन्दू आस्था और सनातन धर्म का अपमान बताते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार हिन्दू त्योहारों पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इमरान मसूद द्वारा दिवाली को मानव जनित रोग और श्री खरगे द्वारा खुशियों की ईद बताया जाना उ.प्र के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस के खेमे में वापस खींचने का दांव हो सकता है ।  लेकिन इसका  दुष्प्रभाव हिन्दू जनमानस पर हुए बिना नहीं रहेगा। इस तरह के बेवकूफी भरे बयानों की वजह से ही कांग्रेस उ.प्र में अस्तित्वहीन हो चुकी है। उसके पास 403 सीटों पर लड़ने की क्षमता नहीं होने से वह सामाजवादी पार्टी से 150 सीटें मांग रही है लेकिन अखिलेश यादव उसे भाव नहीं दे रहे। ऊपर से उसके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पार्टी की मिट्टी पलीत करने में जुटे हैं। 

- रवीन्द्र वाजपेयी


Sunday, 8 November 2026

लक्ष्मी माता की पूजा करते समय भारत माता को न भूलें




       दीपावली भारतीय पर्व परंपरा का चरमोत्कर्ष है। धन - धान्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की आराधना का यह अवसर वस्तुतः सुख - समृद्धि की कामना के लिए किये जाने पुरुषार्थ को समर्पित है। अमावस्या की अंधियारी रात को मिट्टी के दियों से प्रकाशित करने का सांकेतिक महत्व यही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशाओं के दीप जलाते रहना चाहिए। यद्यपि इस पर्व को अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ा जाता है किंतु आधुनिक संदर्भों में देखें तो दीपावली विकासवादी सोच का प्रतीक है। समाज का प्रत्येक वर्ग आज के दिन समृद्धि की कामना के साथ ही उसका संकल्प भी लेता है। दीपावली पर परिवार और व्यापार सभी में श्री वृद्धि की जो परंपरा है वही हमारी प्रगति का प्रेरणास्रोत है। इसीलिए यह पर्व  निर्धन और संपन्न सभी वर्गों  को उत्साह से भर देता है। और इसी कारण  हमारा देश अनगिनत प्रतिकूलताओं के बावजूद आगे बढ़ता जा रहा है। ज्ञान, विज्ञान, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, अंतरिक्ष, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और तकनीक आदि सभी क्षेत्रों में आज हम विश्व के प्रमुख देशों की कतार में अग्रणी स्थान पर खड़ा होने की पात्रता और क्षमता अर्जित कर सके।  विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होना निश्चित रूप से गौरवान्वित करता है। दुनिया में भारत और भारतीयों की प्रतिष्ठा में जो वृद्धि हुई वह हमारी आर्थिक और सैन्य उपलब्धियों का परिणाम है । इसका श्रेय हमारे किसानों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और उद्यमियों को जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत और कार्य कुशलता का परिचय देते हुए भारत को समृद्धि और सफलता के मार्ग पर ला खड़ा किया। हालांकि, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने का लक्ष्य अभी दूर है किन्तु प्रयासों की पराकाष्ठा और बुलंद हौसलों के बल पर उस तक पहुंचना असंभव भी नहीं है। देश जिस सर्वतोमुखी प्रगति के मार्ग पर बढ़ चला है उससे उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदें निश्चित तौर पर मजबूत हुई हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो अपनी नकारात्मक मानसिकता के वशीभूत होकर निराशाजनक वातावरण बनाने में जुटा है। निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करना इसकी आदत सी बन गई है। करोड़ों देशवासियों द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर अविश्वास कर लोगों का मनोबल गिराने का सुनियोजित अभियान चल पड़ा है। हालिया घटनाक्रम पर दृष्टिपात करें तो ये अनुभव होगा कि विदेशी साजिश के समानांतर देश को अस्थिर करने का षडयंत्र घरेलू स्तर पर भी जारी है जिसमें नौजवानों का उपयोग बतौर औजार किया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अराजकता से नष्ट करने का कुचक्र वही ताकतें रच रही हैं जो जनता का विश्वास अर्जित करने में असफल साबित हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलकर बांग्लादेश व नेपाल जैसे हालात उत्पन्न कर देश को गृहयुद्ध की आग में झोंकने की कोशिशें  विकास की गति को रोकने का कारण बन सकती है। 

      आज दीपावली के  पर्व पर हम सबका दायित्व है, अपने साथ ही देश के बारे में भी सोचें क्योंकि उसकी समृद्धि और सुरक्षा से ही हमारा और हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य जुड़ा है। निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर देश को अस्त - व्यस्त करने का दुष्परिणाम हम अपने पड़ोस में देख चुके हैं। ऐसे में जरूरी है हम उन ताकतों के मंसूबों को ध्वस्त करने में सहयोगी बनें जो उम्मीदों के दियों को बुझाने का कुचक्र रच रहे हैं। अतः आज लक्ष्मी माता का पूजन करते समय भारत माता को न भूलें जिसकी गोद में हम जन्मे और पले - बढ़े। 

     दीपावली का यह पर्व आप सबको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे यही मंगल कामना है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Saturday, 7 November 2026

दिल्ली का वायु प्रदूषण : सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी लाचारी बता दी



दिल्ली में सर्दियाँ शुरू होने के साथ ही वायु प्रदूषण खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। ज्यों - ज्यों तापमान गिरेगा राजधानी में रहने वालों को साँस लेने में परेशानी बढ़ती जाएगी। दिल्ली से सटे नोएडा और गुरूग्राम जैसे एनसीआर के इलाकों में भी वही स्थिति है। घरों में एयर प्योरीफायर उपकरण अनिवार्यता सी हो गई है लेकिन उन लोगों का क्या होता होगा जिनके पास रहने को घर ही नहीं है? एनसीआर में गंभीर होते वायु प्रदूषण (एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार) को लेकर गत दिवस सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने बेहद सख्त टिप्पणियां कीं , जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे। एनसीआर में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के बारे में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अनेक ऐसे तथ्य सामने आये जिनसे राष्ट्रीय राजधानी की हवा में घुले ज़हर का पता चलता है। न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता  अपराजिता सिंह ने न्यायालय  को बताया कि दिल्ली का प्रदूषण जिस खतरनाक स्तर पर आ पहुँचा है उस वजह से यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति प्रति दिन बिना सिगरेट पिए भी  रोजाना 30 सिगरेट के बराबर पी रहा है। इसका सर्वाधिक नुकसान झेल रहे हैं बच्चे जिनके फेफड़ों के कम आयु में ही खराब होने का खतरा बढ़ रहा है जो भावी पीढी़ के स्वास्थ्य के लिए चिंता जनक है। इस जानकारी पर तंज कसते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यहाँ तक कह दिया कि हमें उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे। दरअसल मुख्य न्यायाधीश का कटाक्ष न्यायालय में उपस्थित उन प्रशासनिक अधिकारियों पर था जिनकी जिम्मेदारी वायु प्रदूषण दूर करना है। कुछ समय पूर्व तक ये अवधारणा काफी मजबूत थी कि एनसीआर की हवा में प्रदूषण का कारण पंजाब के किसानों द्वारा  खेतों में जलाई जाने वाली पराली है। पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करने संबंधी व्यवस्था भी की गई किंतु वह भी सरकारी ढर्रे का शिकार होकर रह गई। राजनीति भी इसका कारण बनी। उदाहरण के लिए जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब वे अपना बचाव करने के लिए पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाये जाने को राजधानी के वायु  प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ लेते थे। लेकिन जब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी  सत्ता में आ गई तब उनके सुर बदल गए। दिल्ली में उनकी सरकार ने एक दिन सम और एक दिन विषम नम्बर के वाहन चलने की जो व्यवस्था की वह भी ज्यादा जारी नहीं रह सकी। गत दिवस सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए  कहा कि दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की सड़कों पर भारी ट्रैफिक और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। लेकिन  चौंकाने वाली बात ये रही कि न्यायालय ने किसी भी प्रकार का आदेश देने या पाबंदी लगाने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं ये टिप्पणी भी कर डाली कि केवल पाबंदियां लगाने से समस्या हल नहीं होगी क्योंकि उसकी वजह से कानून तोड़ने की घटनाओं में वृद्धि होती है। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कहना उसकी दयनीयता या निराशा को दर्शाता है। लेकिन इसका कारण ये है बीते सालों में  दिल्ली में दीपावली पर फटाके फोड़ने पर उसने जो पाबंदियां लगाईं उनका धेले भर असर नहीं हुआ। इसीलिए उसने इस वर्ष ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वायु प्रदूषण के लिए गरीब लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि वही लोग इसके सबसे बड़े शिकार हैं। पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मशीनों के साथ-साथ यह भी समझाने की जरूरत बताई गई कि वे पराली बेचकर कैसे कमाई कर सकते हैं। साथ ही कहा गया कि पटाखा-मुक्त दिवाली को एक जन आंदोलन बनना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सहित उक्त पीठ में शामिल अन्य न्यायाधीशों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनता में प्रदूषण रोकने के प्रति दायित्वबोध उत्पन्न करना बेहद जरूरी है क्योंकि कानून और अदालती आदेश बेअसर साबित हुए हैं। इस प्रकार पहली बार देश की सर्वोच्च अदालत ने भी ये मान लिया कि जनता के सहयोग के बिना कोई कानून या अदालती फरमान प्रदूषण दूर नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि जब न्यायपालिका भी अपनी मजबूरी बताते हुए पल्ला झाड़ लेगी तब प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम कौन उठायेगा? जहाँ तक सवाल सरकार का है तो वह जनता की नाराजगी से बचने सब कुछ सहन करती जाती है। बची जनता तो अधिकांश लोगों के लिए पर्यावरण और प्रदूषण जैसे विषय बेमानी हैं। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Friday, 6 November 2026

धनतेरस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संदेश लेकर आई



लगातार गोते लगाने के कारण भारतीय शेयर बाजार में निराशा के साथ ही चिंता का माहौल था। विदेशी निवेशकों ने जिस बड़ी मात्रा में भारतीय बाजारों से अपनी पूंजी निकाली उसकी वजह से वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति जो विश्वास बना हुआ था वह डगमगाने लगा। 7 प्रतिशत की विकास दर के अनुमान पर भी सवालिया निशान लगने लगे। प. एशिया संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य में आती जा रही गिरावट ने चिंता और बढ़ा दी क्योंकि इसका असर आयात खर्च बढ़ने के रूप में दिखाई देने लगा। महंगाई बढ़ने से आम जनता का घरेलू बजट भी गड़बड़ाने लगा। अमेरिका के टैरिफ रूपी हमलों के अलावा ट्रेड डील में हो रहे विलम्ब से निर्यातकों के सामने भी  परेशानियाँ खड़ी होने लगीं। विदेशी निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली के पीछे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के अलावा भारत में बीते कुछ महीनों से केन्द्र सरकार के विरुद्ध चल रहे आंदोलन भी कारण थे । कुछ विदेशी ताकतें ये प्रचारित करने में लगी रहीं कि मोदी सरकार खतरे में है। पहले कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हुआ आंदोलन और उसके बाद फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए समूचे विपक्ष के सड़कों पर उतरने से सरकार रक्षात्मक नजर आने लगी थी। लेकिन 1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली में विपक्षी एकता में दरार सामने आने के बाद सरकार का आत्मविश्वास वापस आ गया। उसके अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के बादल छटने लगे। रामलीला मैदान की रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाषण तो जोरदार दिया परंतु उ.प्र विधानसभा के आगामी चुनाव में कांग्रेस के साथ  सीटों के तालमेल को लेकर एक शब्द नहीं कहा । इसके अलावा द्रमुक ने भी उस आयोजन से दूरी बना ली। इंडिया गठबंधन द्वारा रैली में10 लाख लोगों के आने का जो अनुमान लगाया था वह भी गलत साबित हो गया। उक्त आयोजन में केन्द्र सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा  संयुक्त मोर्चा बनाने की कोई कोशिश भी नहीं दिखी। इसीलिए 1 नवंबर के बाद सत्ता पक्ष भी आक्रामक हो उठा। इसी बीच जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल काँफ्रेंस में बगावत की खबरें आने लगीं ।  वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गाँधी और अरविंद केजरीवाल के बीच बयानबाजी का मुकाबला तेज हो गया। इन सबकी वजह से केन्द्र सरकार के विरुद्ध हो रही मोर्चेबन्दी कमजोर पड़ने लगी। लेकिन तस्वीर तब पूरी तरह बदली जब अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी की जबरदस्त पराजय हुई जिसकी वजह से कांग्रेस ( संसद ) के दोनों सदनों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। इसका तात्कालिक असर भारतीय शेयर बाजार में आई उछाल के रूप में देखने मिला। इसकी मुख्य वजह ट्रम्प द्वारा भारत के विरुद्ध   उठाये गए सख्त कदम थे। जैसे ही चुनाव नतीजे आने शुरू हुए और ट्रम्प की पार्टी के सफाये की खबरें आईं त्योंही अमेरिकी और एशियाई  शेयर बाजारों में भारी बिकवाली के कारण उथलपुथल मच गई। उसके चलते  दुनिया भर के बाजारों का जहां कचूमर निकल गया वहीं भारतीय शेयर बाजार में दिवाली के पहले ही धन वर्षा शुरू हो गई। बीते दो दिनों की बढ़त से पूंजी बाजार में रौनक लौट आई। निवेशकों को लगातार हुए घाटे की भरपाई भी होने लगी। पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में  जहाँ हाहाकार मचा है वहीं भारत के पूंजी बाजार में जश्न का माहौल है। सबसे बड़ी बात विदेशी निवेशकों की जोरदार वापसी है ।  डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में सुधार के अलावा ट्रम्प के कमजोर होने से ट्रेड डील में अमेरिकी दबाव की आशंका घटने का असर भी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संदेश लेकर आया है। अक्टूबर में जीएसटी वसूली का आंकड़ा भी आर्थिक मजबूती का प्रमाण है। ट्रम्प की हार से भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों का मनोबल भी टूटा है। कुल मिलाकर निराशा के बादल छट रहे है। धनतेरस पर बना यह माहौल हर दृष्टि से शुभ संकेत है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी





      



       


















Thursday, 5 November 2026

पराजय के बाद भी ट्रम्प का पागलपन जारी रह सकता है



हालांकि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की पराजय के संकेत स्पष्ट तौर पर मिल रहे थे लेकिन उसके बाद भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रही। ये माना जा रहा था कि अमेरिकी जनता की नाराजगी दूर करने के लिए शायद वे ईरान युद्ध को रोककर शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाकर अपनी छवि में सुधार करने का दाँव चलेंगे। लेकिन मतदान के ठीक पहले ट्रम्प ने ईरान पर जबरदस्त हवाई हमलों की कारवाई कर डाली। उनका वह निर्णय वाकई चौंकाने वाला था क्योंकि तमाम सर्वेक्षण ये बता रहे थे कि ईरान के साथ चल रही जंग से अमेरिकी जनता बेहद नाराज है क्योंकि उसके कारण उनके देश को हासिल तो कुछ हुआ नहीं उल्टे महंगाई की मार पड़ गई। सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के दबदबे में कमी होने के रूप में सामने आया। ट्रम्प को लगता था कि ईरान कुछ दिनों में घुटने टेक देगा लेकिन उसने जो पलटवार किया उसकी वजह से पूरा प. एशिया युद्ध की लपटों में घिर गया। अमेरिका की सैन्य शक्ति की पोल खुलना उसका सबसे बड़ा नुकसान है।  गैर जिम्मेदाराना धमकियों की वजह से भी उनकी जगहंसाई हुई। कल चुनाव परिणाम आने के बाद ट्रम्प के साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी की जबरदस्त पराजय का कारण ईरान के साथ युध्द ही है। इससे ऐसा लगा कि इस हार के बाद ट्रम्प  लड़ाई रोकने का फैसला करेंगे। इसी उम्मीद में अमेरिका सहित पूरी दुनिया के शेयर बाजार गुलजार हो उठे। भारत में भी निवेशकों की बल्ले - बल्ले हो गई। कच्चे तेल के दाम भी तेजी से नीचे आये। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बार फिर वही सब कहना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उनकी फजीहत हुई। इसलिए ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि प. एशिया में शांति स्थापित होगी और कच्चे तेल की आपूर्ति में आये व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर जो उथलपुथल मची वह भी रुक जाएगी। इसका कारण ट्रम्प का यह बयान है कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिले, तो भी वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ही फैसला लेंगे ताकि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सके। उन्होंने ये डींग भी हाँकी कि जंग को कब रोकना है, यह पूरी तरह उनके विवेक पर निर्भर करेगा। यद्यपि  रक्षा विशेषज्ञों का सोचना है कि घरेलू  राजनीतिक परिस्थितियों में आये बदलाव के बाद अब उन पर ईरान के साथ कूटनीतिक समझौता  कर लड़ाई रोकने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भले ही ट्रम्प ये दावा कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो के अधिकार का उपयोग कर कांग्रेस ( संसद )के निर्णयों को लागू होने से रोकेंगे किंतु दोनों सदनों कब्जा कर चुके डेमोक्रेट्स  ट्रम्प प्रशासन की युद्ध नीतियों पर नियंत्रण करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत युद्ध के खर्चों और सैन्य बजट की कड़ी समीक्षा के अलावा राष्ट्रपति को प्राप्त बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध जारी रखने की सैन्य शक्तियों को सीमित करने के लिए कानून लाने के संकेत भी मिल रहे हैं। कूटनीतिक चैनलों से आ रही खबरों के अनुसार मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक शिकस्त से  ट्रम्प बैकफुट पर आ गए हैं। और कतर व ओमान जैसे बिचौलियों के जरिए पर्दे के पीछे  शांति वार्ता फिर से तेज हो गई है। लेकिन जब तक ईरान के साथ  होर्मुज जलडमरूमध्य  में जारी सैन्य गतिरोध खत्म नहीं होता और दोनों देश किसी ठोस समझौते तक नहीं पहुँचते  तब तक युद्ध के पूरी तरह रुकने की उम्मीद व्यर्थ है। इतना जरूर है कि कांग्रेस में बहुमत खो देने के बाद ट्रम्प अपने देश में तो कमजोर हुए ही हैं साथ ही विदेश नीति के मोर्चे पर भी उनकी हैसियत में कमी आई है। देखना ये है कि वे इस बदलाव के मुताबिक खुद में सुधार लाते हैं या कुत्ते की पूँछ की तरह टेढ़े ही बने रहते हैं। वैसे मूलतः ट्रम्प एक व्यवसायी हैं। युद्ध के बीच भी  कूटनीतिक बैठकों में अपने बेटे और दामाद को भेजकर वे आर्थिक लाभ की कोशिश करते रहे जो किसी भी दृष्टि से शोभनीय नहीं था । लेकिन उनके लिए गरिमा जैसे शब्द बेमानी हैं। इसलिए अमेरिकी जनता द्वारा दिये गए इस जोरदार झटके के बावजूद यदि वे पहले जैसे पागलपन का प्रदर्शन करते रहें तो आश्चर्य नहीं होगा। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

Wednesday, 4 November 2026

मूर्खतापूर्ण फैसले ले डूबे ट्रम्प को : भारत का विरोध महंगा पड़ा



अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की जबरदस्त झटका लगा है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उच्च सदन सीनेट में स्पष्ट बहुमत के साथ ही संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी  बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। ज्यादातर राज्यों के गवर्नर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के चुने गए हैं। यद्यपि अमेरिका का इतिहास बताता है कि पिछले  21 मध्यावधि चुनावों में 19 में राष्ट्रपति की पार्टी हारी।  दूसरी बार राष्ट्रपति  बनते समय ट्रम्प लोकप्रियता के शिखर पर थे। उन्हें युवाओं सहित सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ था। अमेरिका को फिर से महान बनाने का जो नारा उन्होंने उछाला उसका जबरदस्त प्रभाव हुआ।  अमेरिकी युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए अवैध प्रवासियों को बाहर करने  का वायदा भी कारगर रहा ।अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट को रोकने संबंधी  चुनावी वायदे के बल पर ट्रम्प ने  दोबारा व्हाइट हाऊस पर कब्जा किया। उनकी जीत में भारतवंशी प्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने जिन जे.डी वेंस को उपराष्ट्रपति हेतु चुना उनकी पत्नी भी भारतीय मूल की हिंदू हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने सचिवालय में जब बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों को नियुक्त किया तब ये अवधारणा और मजबूत हुई कि वे भारत के प्रति उस दोस्ताने को जारी रखेंगे जो  पहले कार्यकाल में देखने मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके निजी रिश्तों को देखते हुए भारत को उनसे काफी उम्मीदें थीं किन्तु पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने उन पर पानी फेर दिया। सबसे पहले तो भारत  से होने वाले आयात पर  मनमर्जी का टैरिफ थोपने की  हरकत की। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय युद्धविराम का झूठा श्रेय लूटने की जबरिया कोशिश की। लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखते हुए भारत के हितों के विरुद्ध तमाम फैसले लिए। वहाँ के सेनाध्यक्ष आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर भोज देने के पीछे उनका मकसद भारत को चिढ़ाना ही था। भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लाकार वापस भेजने जैसे उनके फैसले निश्चित तौर पर दोस्ती के सर्वथा विपरीत थे। रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाकर वे भारत को घुटनाटेक करवाने के लिए टैरिफ की दरें बढ़ाते चले गए। उनका सोचना था कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने वॅाशिंगटन आयें किंतु ऐसा नहीं होने पर वे और खुर्रा गए। हालांकि केवल भारत के प्रति उनका व्यवहार दुर्भावनापूर्ण नहीं रहा। यूरोपीय देशों से अमेरिका के मैत्रीपूर्ण रिश्तों को भी ट्रम्प ने बिगाड़ दिया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की उनकी धमकी से तो अमेरिका और यूरोप के बीच युद्ध का खतरा तक पैदा हो गया। कैनेडा पर कब्जे की मंशा जताने से भी वे बाज नहीं आए। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सपत्नीक उठवाकर अमेरिका के जेल में डालकर तो उन्होंने सारे कूटनीतिक नियम तोड़ दिये। नोबल पुरस्कार के लिए भीख मांगने जैसे  अंदाज से जहाँ उनकी खिल्ली उड़ी वहीं न मिलने पर ऊटपटांग बयान देकर वे अपनी भद्द पिटवाते रहे। लेकिन ईरान के साथ जारी युद्ध में  उनकी मूर्खता का चर्मोत्कर्ष सामने आया । पूरी ताकत लगाने के बाद भी वे ईरान को झुकाने में कामयाब नहीं हो सके । उल्टे प. एशिया में अमेरिका के मित्र राष्ट्रों की ईरान ने जमकर ठुकाई कर दी। इसकी वजह से समूचा विश्व तो ऊर्जा संकट का सामना कर ही रहा है खुद अमेरिका भी उसकी चपेट में आ गया। ट्रम्प के सनकीपन की वजह से अमेरिका की आर्थिक स्थिति बजाय सुधरने के और बिगड़ चुकी है। कुल मिलाकर अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रम्प आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक सभी मोर्चों पर बुरी तरह असफल साबित हुए। इसी वजह से जनता में उनके प्रति नाराजगी बढ़ती चली गई जिसका प्रमाण ये परिणाम हैं। ऐसे में  कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार उनकी जीत में भारतीय समुदाय का समर्थन बड़ा कारण रहा उसी तरह उनकी इस हार में भी वहाँ बसे भारतीय मूल के मतदाताओं का हाथ है। संसद के दोनों सदनों में बहुमत गँवा देने के बाद ट्रम्प की अकड़ में कमी आयेगी या खिसियाहट में वे  और ज्यादा मूर्खताएं करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा किंतु अमेरिकी मतदाताओं ने उनकी नाक में जो नकेल डाल दी उसके बाद वे पहले जैसी दादागिरी कर सकेंगे इसमें संदेह है। भारत की दृष्टि से ये परिणाम शुभ संकेत हैं । अमेरिका के साथ ट्रेड डील, टैरिफ और वीजा जैसे लंबित मुद्दे जल्द सुलझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रम्प को भारत की अहमियत समझ में आ गई।   


- रवीन्द्र वाजपेयी 




 

Tuesday, 3 November 2026

अब्दुल्ला परिवार की चौधराहट के खात्मे की शुरुआत



जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी दूसरी शादी का जश्न पूरी तरह मना पाते उसके पहले ही उनकी सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे। लगभग 25 विधायक और कुछ सांसदों सहित पार्टी के अनेक नेता बगावत पर उतारू  हैं। मंत्रीमंडल में ताजा फेरबदल के बाद सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस  के भीतर गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। बगावत पर उतारू विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को दो सप्ताह का समय  देते हुए मांग रखी है कि पूरे मंत्रिमंडल का फिर पुनर्गठन किये जाने के अलावा मुख्यमंत्री  के नजदीक माने जाने वाले सलाहकार नासिर असलम वानी के अलावा  बाकी सलाहकारों को पदमुक्त किया जाए। सरकार द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण  फैसलों में विधायकों के साथ समुचित विचार - विमर्श किये जाने का भी दबाव बनाया जा रहा है। विद्रोह पर आमादा विधायकों का आरोप है कि सत्ता में आने के बाद उमर अब्दुल्ला धारा 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े चुनावी वादों पर केंद्र सरकार के सामने राज्य का पक्ष मजबूती से नहीं रख सके। राजधानी श्रीनगर से पार्टी  सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेंहदी ने भी मुख्यमंत्री उमर और उनके पिता डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर धारा 370 को बहाल करवाने के वायदे से मुकरने का आरोप लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के अलावा  लोकसभा सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान करते हुए  सनसनी मचा दी। हालांकि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष शौकत मीर सहित कुछ और नेताओं का दावा है कि असन्तुष्टों से बातचीत के जरिये मामला सुलझा लिया जाएगा और पार्टी एकजुट बनी रहेगी। वैसे तो ऊपरी तौर पर  इस  नाराजगी की वजह मंत्रीमंडल में स्थान नहीं मिलना माना जा रहा है। लेकिन असली कारण मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की लचर कार्यशैली के अलावा उनका सामंतवादी  व्यवहार भी है। सत्ता में वापसी के समय तो वे बड़ी ऊँची - ऊंची बातें किया करते थे। जिनमें धारा 370 और राज्य को विशेष दर्जे की बहाली के अलावा केंद्र शासित राज्य की स्थिति समाप्त कर पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा हासिल करना था। समय - समय पर उमर और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला केंद्र से टकराव का इरादा व्यक्त करते रहते हैं , लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बटोर सके। इसका कारण केंद्र का सख्त रवैया है।  अब्दुल्ला परिवार का ये दोगलापन नई बात नहीं है। फारुख के पिता शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोये थे। दुर्भाग्य से पं. जवाहर लाल नेहरू उन पर आँख मूँदकर भरोसा करते रहे । उनके शेख अब्दुल्ला प्रेम ने इस सीमावर्ती राज्य को ऐसा नासूर बना दिया जो आजादी के आठ दशक बाद भी समस्या बना हुआ है। अब्दुल्ला परिवार के सामंतवादी  व्यवहार की वजह से ही नेशनल काँफ्रेंस से कई नेता निकले जिनमें मुफ्ती मो. सईद प्रमुख थे जिन्होंने पीडीपी नामक पार्टी बनाई।। लेकिन वह भी नेशनल काँफ्रेंस के नक्शे कदम पर चलते हुए परिवारवाद के शिकन्जे में फंस गई।  मुफ्ती की बेटी मेहबूबा मुफ्ती भी मुख्यमंत्री बनीं । इन दोनों परिवारों ने बारी - बारी से मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी के लोगों को भारत के विरुद्ध भड़काकर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाये रखा । वहीं जम्मू क्षेत्र की जमकर उपेक्षा की क्योंकि वह हिन्दू बहुल है। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने के साथ ही परिसीमन के जरिये इस संतुलन को समाप्त किया जिसके कारण भाजपा मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरी। नेशनल काँफ्रेंस के भीतर  बगावत की लहरें और ऊँची उठेंगी या शांत कर दी जाएंगी ये कहना कठिन है लेकिन इसे अब्दुल्ला परिवार की चौधराहट के खात्मे की शुरुआत माना जा सकता है। मुफ्ती खानदान पहले ही ढलान पर है। फारुख जब तक जीवित हैं तब तक भले ही उमर की सियासत कायम रहे किंतु मौजूदा संकट से अब्दुल्ला परिवार का भविष्य भी खतरे में आ गया है। जम्मू कश्मीर में हुए बड़े बदलावों के बाद नये शक्ति केंद्रों के उभरने की संभावना बढ़ रही है किंतु घाटी में होने वाली किसी भी हलचल पर केंद्र को नजर रखनी होगी क्योंकि वहाँ अलगाववाद के बीज सर्वत्र बिखरे पड़े हैं जो समय - समय पर अंकुरित हो जाते हैं। 


- रवीन्द्र वाजपेयी


Monday, 2 November 2026

रामलीला मैदान की रैली से सपा फायदे में कांग्रेस खाली हाथ



मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाये जाने की मांग को लेकर गत दिवस दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में कितने लोग आये इसे लेकर परस्पर विरोधी दावे हो रहे हैं। विपक्षी खेमा इस बात को लेकर उत्साहित है कि जनमत उसकी तरफ झुक रहा है। दूसरी तरफ भाजपा का प्रचार तंत्र रामलीला मैदान के खाली पड़े रहे  हिस्सों के साथ उन कुर्सियों के चित्र प्रसारित करने में जुटा रहा जिन पर कोई भी बैठा नहीं था। ड्रोन से लिए गए चित्रों  में दर्शाई गई भीड़ के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ए. आई तकनीक का इस्तेमाल कर मैदान को भरा दिखाया गया जबकि हकीकत में रैली में शामिल विपक्षी दल दावों के मुताबिक लोग नहीं ला सके। खैर, भीड़ कितनी आई ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस ने लंबे समय बाद अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का रैली में शामिल नहीं होना पहले से तय था क्योंकि पंजाब विधानसभा के आगामी चुनाव में उसका कांग्रेस से मुख्य मुकाबला होने वाला है।  गठबंधन के अन्य सदस्यों में द्रमुक भी कांग्रेस के तमिलनाडु में जोसेफ विजय की सरकार का हिस्सा बनने से नाराज  होने से रैली से दूर रही। बीजू जनता दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी कांग्रेस का न्यौता स्वीकार नहीं किया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की गैर मौजूदगी चौंकाने वाली रही। उसके मुखिया अभिजीत दिपके ने इसका कारण ये बताया कि वे अपनी पार्टी का स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों के नेता तो मंच पर नजर आये किंतु रैली में मौजूद  संवाददाताओं और विश्लेषकों की मानें तो इसके सबसे बड़े लाभार्थी अखिलेश यादव रहे । कहा जा रहा है रामलीला मैदान में आये 60 से 70 फीसदी लोग उ.प्र के थे जिन्हें या तो समाजवादी पार्टी लेकर आई या फिर दिल्ली से सटे प. उतर प्रदेश के वे किसान जो किसान आंदोलन के समय से भाजपा विरोधी हैं।  आयोजन की सूत्रधार कांग्रेस थी इसलिए मुख्य आकर्षण राहुल गाँधी रहे।  आने वाले कुछ महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें सर्वाधिक चर्चा उ.प्र की है जहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटें जीत जाने के बाद समाजवादी पार्टी का हौसला बुलंद  है। वहीं भाजपा  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त है । मायावती और ओवैसी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सबसे दयनीय स्थिति में है। प्रदेश संगठन में बदलाव के बावजूद वह मुकाबले में नजर नहीं आ रही। उम्मीद थी कि रामलीला मैदान में अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता की रूपरेखा स्पष्ट करेंगे । उन्होंने मंच का उपयोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए तो किया किंतु  कांग्रेस की मांग अनुसार सीटें छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया। ये बात पूरी तरह सही है कि कल के जलसे का सबसे ज्यादा फ़ायदा समाजवादी पार्टी को  ही हो सकता है क्योंकि उ.प्र का काफी हिस्सा दिल्ली से सटा हुआ जो है। एक और बात जो इस रैली में देखने मिली वह थी विपक्ष द्वारा किसी भावी कार्ययोजना का ऐलान न करना। दीपावली बाद चुनाव वाले राज्यों के नेता उसमें व्यस्त हो जाएंगे। आज की स्थिति में कांग्रेस के लिए केवल पंजाब में उम्मीद की हल्की सी किरण है। उ.प्र में वह पूरी तरह अखिलेश यादव के रहमो - करम पर निर्भर है वहीं उत्तराखंड में भी उसकी संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। आगामी वर्ष के अंत में हिमाचल और गुजरात में होने वाले चुनाव में भी भाजपा की जीत तय है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ कांग्रेस की जड़ें खोदने में लगी है। ये सब देखते हुए आपसी खींचतान छोड़कर  भाजपा के विरोध में ठोस  गठबंधन बनाकर विपक्षी मतों में बंटवारे को रोकने जैसा फैसला होता तब इस रैली की  सफलता स्वप्रमाणित हो जाती। लेकिन पूरा जमावड़ा वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार जैसे मुद्दे पर सिमट गया जिसके प्रति  जनता में कोई रुचि नहीं है। बेहतर होता संघर्ष की भावी रूपरेखा ही पेश कर दी जाती। लेकिन बजाय कोई ठोस बात करने के श्री गाँधी सहित मंच पर बैठे सभी नेता उन्हीं बातों और आरोपों को दोहराते रहे जो बीते कई महीनों से सुनाई दे रहे हैं। चूंकि रैली में आये ज्यादातर नेता सत्ता गँवा चुके हैं। इसलिए वे अपनी खीझ निकालते रहे लेकिन  सही बात ये है कि उन सबने एक दूसरे को हरवाया है। प. बंगाल और केरल इसके जीवंत प्रतीक हैं। जहाँ तक बात कांग्रेस की है तो जब तक वह उ.प्र और बिहार में दोबारा खड़ी नहीं होती तब तक राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वापसी असम्भव है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Saturday, 31 October 2026

इसराइल के चुनाव भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए सबक



इसराइल में किसी को बहुमत नहीं मिलने में अनोखा कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी  पूर्व सेनाध्यक्ष गादी आइसेनकोट दोनों बहुमत से पीछे रह गए हैं। उन्हें क्रमशः 53 और 48 सीटें मिलीं। लेकिन पेच ये फंस गया कि कुल 120 में से 19 सीटें अरब पार्टी ले गई जिसे इसराइल में रहने वाले मुस्लिम मतदाताओं का एकमुश्त समर्थन मिला। चूंकि यहूदियों और मुसलमानों में जन्मजात बैर है , लिहाजा नेतन्याहू और गादी दोनों अरब पार्टी से दूरी बनाये रखने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन तब तक नई सरकार नहीं बन पायेगी जब तक इन दोनों में कोई टूटन न हो।  अब सबकी नजर राष्ट्रपति इजाक हर्ज़ोग पर टिकी हैं। यदि सरकार बनाने लायक बहुमत कोई नहीं जुटा सका तब नये चुनाव की नौबत आ सकती है। लेकिन ये चुनाव इसलिए चौंकाने वाले बन गए क्योंकि पहली बार मुस्लिम मतदाता धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत होकर तीसरी शक्ति बनकर  उभरे। त्रिशंकु संसद होने की वजह से सत्ता की चाबी उनके हाथ में आने से इसराइल की अंदरूनी राजनीति का संतुलन गड़बड़ा गया। यहूदी समुदाय बहुमत में होने के बावजूद जहाँ दो नेताओं के बीच विभाजित हो गया वहीं अल्पसंख्यक मुसलमान रणनीतिक मतदान करते हुए गोलबंद हो  गए जिसके कारण अरब पार्टी ने 19 सीटों पर काबिज होकर नेतन्याहू और गादी दोनों का खेल बिगाड़ दिया। पूरे नतीजे  आने के पहले ही रुझानों के आधार पर नेतन्याहू ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। उनके आरोप के बाद शक की सुई ईरान की ओर घूम गई क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की वापसी नहीं चाहता था। इधर इसराइल में भी यहूदियों का एक तबका नेतन्याहू से इसलिए नाराज है कि हमास द्वारा किये गए हमले ने इसराइल की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी ।  हालांकि किरकिरी से बचने उन्होंने गाज़ा पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे मलबे के ढेर में बदलते हुए हमास की कमर तोड़ दी। लेकिन उसी कारण ईरान के साथ भी लड़ाई का बीजारोपण हुआ जिसने बाद में बड़ा रूप ले लिया। इसके चलते इसराइल को कुछ हासिल तो हुआ नहीं उल्टे युद्ध पर हुए अनाप शनाप खर्च ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। ईरानी मिसाइलें जिस बड़ी संख्या में इसराइल में गिरीं उससे आम नागरिक भी असुरक्षित अनुभव करने लगे। इसके अलावा नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप भी जमकर लगे। बावजूद उसके वे सबसे ज्यादा सीटें जिताकर लाये और उस नाते सत्ता के प्रमुख दावेदार तो हैं किंतु मुसलमानों की अरब पार्टी से मदद लेना उनके और गादी दोनों के लिए आत्मघाती होगा। इस चुनाव परिणाम ने केवल  इसराइल की आंतरिक राजनीति को ही नहीं हिलाया अपितु उन समस्त देशों को चिंता में डाल दिया जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों  की आबादी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी और वे मतदाता बनकर चुनाव को प्रभावित करने के साथ - साथ सामाजिक जीवन और कानून व्यवस्था के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। यूरोप के अनेक देश मुस्लिम आबादी को बसाकर खून के आँसू रो रहे हैं जो शरणार्थी बनकर आने के बाद अब शरिया लागू करने का दबाव बनाने लगे हैं। अमेरिका की व्यवसायिक राजधानी न्यूयॉर्क में मुस्लिम महापौर निर्वाचित होते ही उपद्रव शुरू होने लगे। ब्रिटेन में तो लगभग सभी बड़े शहरों का स्थानीय निकाय मुस्लिमों के कब्जे में है। विचारणीय बात ये है कि जब इजराइल जैसे सख्त देश में रहने मुसलमान राजनीतिक तौर पर गोलबंद होकर राजनीतिक समीकरणों को उलझा सकते हैं तब भारत जैसी उदार और खुली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि देश की जनसंख्या के कुल 15 से 20 ( अनुमानित) फीसदी मुसलमान एकजुट हो जाएं तो लोकसभा में इतनी संख्या में उनके सांसद चुने जा सकते हैं जो त्रिशंकु की स्थिति में रिंग मास्टर बन जाएं। चुनाव बाद इसराइल में यहूदियों के बीच फूट पर सामाजिक विमर्श शुरू हो गया है।  भारत के बहुसंख्यक समाज को भी इसराइल में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध से सबक लेना चाहिए। वरना बड़ी बात नहीं निकट भविष्य में हमारे देश में भी इसराइल जैसी परिस्थिति पैदा हो जाए। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

इसराइल के चुनाव भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए सबक



इसराइल में किसी को बहुमत नहीं मिलने में अनोखा कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी  पूर्व सेनाध्यक्ष गादी आइसेनकोट दोनों बहुमत से पीछे रह गए हैं। उन्हें क्रमशः 53 और 48 सीटें मिलीं। लेकिन पेच ये फंस गया कि कुल 120 में से 19 सीटें अरब पार्टी ले गई जिसे इसराइल में रहने वाले मुस्लिम मतदाताओं का एकमुश्त समर्थन मिला। चूंकि यहूदियों और मुसलमानों में जन्मजात बैर है , लिहाजा नेतन्याहू और गादी दोनों अरब पार्टी से दूरी बनाये रखने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन तब तक नई सरकार नहीं बन पायेगी जब तक इन दोनों में कोई टूटन न हो।  अब सबकी नजर राष्ट्रपति इजाक हर्ज़ोग पर टिकी हैं। यदि सरकार बनाने लायक बहुमत कोई नहीं जुटा सका तब नये चुनाव की नौबत आ सकती है। लेकिन ये चुनाव इसलिए चौंकाने वाले बन गए क्योंकि पहली बार मुस्लिम मतदाता धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत होकर तीसरी शक्ति बनकर  उभरे। त्रिशंकु संसद होने की वजह से सत्ता की चाबी उनके हाथ में आने से इसराइल की अंदरूनी राजनीति का संतुलन गड़बड़ा गया। यहूदी समुदाय बहुमत में होने के बावजूद जहाँ दो नेताओं के बीच विभाजित हो गया वहीं अल्पसंख्यक मुसलमान रणनीतिक मतदान करते हुए गोलबंद हो  गए जिसके कारण अरब पार्टी ने 19 सीटों पर काबिज होकर नेतन्याहू और गादी दोनों का खेल बिगाड़ दिया। पूरे नतीजे  आने के पहले ही रुझानों के आधार पर नेतन्याहू ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। उनके आरोप के बाद शक की सुई ईरान की ओर घूम गई क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की वापसी नहीं चाहता था। इधर इसराइल में भी यहूदियों का एक तबका नेतन्याहू से इसलिए नाराज है कि हमास द्वारा किये गए हमले ने इसराइल की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी ।  हालांकि किरकिरी से बचने उन्होंने गाज़ा पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे मलबे के ढेर में बदलते हुए हमास की कमर तोड़ दी। लेकिन उसी कारण ईरान के साथ भी लड़ाई का बीजारोपण हुआ जिसने बाद में बड़ा रूप ले लिया। इसके चलते इसराइल को कुछ हासिल तो हुआ नहीं उल्टे युद्ध पर हुए अनाप शनाप खर्च ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। ईरानी मिसाइलें जिस बड़ी संख्या में इसराइल में गिरीं उससे आम नागरिक भी असुरक्षित अनुभव करने लगे। इसके अलावा नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप भी जमकर लगे। बावजूद उसके वे सबसे ज्यादा सीटें जिताकर लाये और उस नाते सत्ता के प्रमुख दावेदार तो हैं किंतु मुसलमानों की अरब पार्टी से मदद लेना उनके और गादी दोनों के लिए आत्मघाती होगा। इस चुनाव परिणाम ने केवल  इसराइल की आंतरिक राजनीति को ही नहीं हिलाया अपितु उन समस्त देशों को चिंता में डाल दिया जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों  की आबादी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी और वे मतदाता बनकर चुनाव को प्रभावित करने के साथ - साथ सामाजिक जीवन और कानून व्यवस्था के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। यूरोप के अनेक देश मुस्लिम आबादी को बसाकर खून के आँसू रो रहे हैं जो शरणार्थी बनकर आने के बाद अब शरिया लागू करने का दबाव बनाने लगे हैं। अमेरिका की व्यवसायिक राजधानी न्यूयॉर्क में मुस्लिम महापौर निर्वाचित होते ही उपद्रव शुरू होने लगे। ब्रिटेन में तो लगभग सभी बड़े शहरों का स्थानीय निकाय मुस्लिमों के कब्जे में है। विचारणीय बात ये है कि जब इजराइल जैसे सख्त देश में रहने मुसलमान राजनीतिक तौर पर गोलबंद होकर राजनीतिक समीकरणों को उलझा सकते हैं तब भारत जैसी उदार और खुली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि देश की जनसंख्या के कुल 15 से 20 ( अनुमानित) फीसदी मुसलमान एकजुट हो जाएं तो लोकसभा में इतनी संख्या में उनके सांसद चुने जा सकते हैं जो त्रिशंकु की स्थिति में रिंग मास्टर बन जाएं। चुनाव बाद इसराइल में यहूदियों के बीच फूट पर सामाजिक विमर्श शुरू हो गया है।  भारत के बहुसंख्यक समाज को भी इसराइल में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध से सबक लेना चाहिए। वरना बड़ी बात नहीं निकट भविष्य में हमारे देश में भी इसराइल जैसी परिस्थिति पैदा हो जाए। 

इसराइल के चुनाव  भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए सबक

इसराइल में किसी को बहुमत नहीं मिलने में अनोखा कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी  पूर्व सेनाध्यक्ष गादी आइसेनकोट दोनों बहुमत से पीछे रह गए हैं। उन्हें क्रमशः 53 और 48 सीटें मिलीं। लेकिन पेच ये फंस गया कि कुल 120 में से 19 सीटें अरब पार्टी ले गई जिसे इसराइल में रहने वाले मुस्लिम मतदाताओं का एकमुश्त समर्थन मिला। चूंकि यहूदियों और मुसलमानों में जन्मजात बैर है , लिहाजा नेतन्याहू और गादी दोनों अरब पार्टी से दूरी बनाये रखने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन तब तक नई सरकार नहीं बन पायेगी जब तक इन दोनों में कोई टूटन न हो।  अब सबकी नजर राष्ट्रपति इजाक हर्ज़ोग पर टिकी हैं। यदि सरकार बनाने लायक बहुमत कोई नहीं जुटा सका तब नये चुनाव की नौबत आ सकती है। लेकिन ये चुनाव इसलिए चौंकाने वाले बन गए क्योंकि पहली बार मुस्लिम मतदाता धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत होकर तीसरी शक्ति बनकर  उभरे। त्रिशंकु संसद होने की वजह से सत्ता की चाबी उनके हाथ में आने से इसराइल की अंदरूनी राजनीति का संतुलन गड़बड़ा गया। यहूदी समुदाय बहुमत में होने के बावजूद जहाँ दो नेताओं के बीच विभाजित हो गया वहीं अल्पसंख्यक मुसलमान रणनीतिक मतदान करते हुए गोलबंद हो  गए जिसके कारण अरब पार्टी ने 19 सीटों पर काबिज होकर नेतन्याहू और गादी दोनों का खेल बिगाड़ दिया। पूरे नतीजे  आने के पहले ही रुझानों के आधार पर नेतन्याहू ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। उनके आरोप के बाद शक की सुई ईरान की ओर घूम गई क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की वापसी नहीं चाहता था। इधर इसराइल में भी यहूदियों का एक तबका नेतन्याहू से इसलिए नाराज है कि हमास द्वारा किये गए हमले ने इसराइल की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी ।  हालांकि किरकिरी से बचने उन्होंने गाज़ा पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे मलबे के ढेर में बदलते हुए हमास की कमर तोड़ दी। लेकिन उसी कारण ईरान के साथ भी लड़ाई का बीजारोपण हुआ जिसने बाद में बड़ा रूप ले लिया। इसके चलते इसराइल को कुछ हासिल तो हुआ नहीं उल्टे युद्ध पर हुए अनाप शनाप खर्च ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। ईरानी मिसाइलें जिस बड़ी संख्या में इसराइल में गिरीं उससे आम नागरिक भी असुरक्षित अनुभव करने लगे। इसके अलावा नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप भी जमकर लगे। बावजूद उसके वे सबसे ज्यादा सीटें जिताकर लाये और उस नाते सत्ता के प्रमुख दावेदार तो हैं किंतु मुसलमानों की अरब पार्टी से मदद लेना उनके और गादी दोनों के लिए आत्मघाती होगा। इस चुनाव परिणाम ने केवल  इसराइल की आंतरिक राजनीति को ही नहीं हिलाया अपितु उन समस्त देशों को चिंता में डाल दिया जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों  की आबादी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी और वे मतदाता बनकर चुनाव को प्रभावित करने के साथ - साथ सामाजिक जीवन और कानून व्यवस्था के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। यूरोप के अनेक देश मुस्लिम आबादी को बसाकर खून के आँसू रो रहे हैं जो शरणार्थी बनकर आने के बाद अब शरिया लागू करने का दबाव बनाने लगे हैं। अमेरिका की व्यवसायिक राजधानी न्यूयॉर्क में मुस्लिम महापौर निर्वाचित होते ही उपद्रव शुरू होने लगे। ब्रिटेन में तो लगभग सभी बड़े शहरों का स्थानीय निकाय मुस्लिमों के कब्जे में है। विचारणीय बात ये है कि जब इजराइल जैसे सख्त देश में रहने मुसलमान राजनीतिक तौर पर गोलबंद होकर राजनीतिक समीकरणों को उलझा सकते हैं तब भारत जैसी उदार और खुली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि देश की जनसंख्या के कुल 15 से 20 ( अनुमानित) फीसदी मुसलमान एकजुट हो जाएं तो लोकसभा में इतनी संख्या में उनके सांसद चुने जा सकते हैं जो त्रिशंकु की स्थिति में रिंग मास्टर बन जाएं। चुनाव बाद इसराइल में यहूदियों के बीच फूट पर सामाजिक विमर्श शुरू हो गया है।  भारत के बहुसंख्यक समाज को भी इसराइल में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध से सबक लेना चाहिए। वरना बड़ी बात नहीं निकट भविष्य में हमारे देश में भी इसराइल जैसी परिस्थिति पैदा हो जाए। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

Thursday, 29 October 2026

भाजपा के लिए चिंता और कांग्रेस को चिंतन जरूरी



हालांकि कुछ राज्यों में हुए स्नातक और शिक्षक श्रेणी के विधान परिषद चुनाव परिणामों के आधार पर कोई बड़ी भविष्यवाणी करना तो जल्दबाजी होगी परंतु राष्ट्रीय पार्टी होने से कांग्रेस और भाजपा के लिए देश के किसी भी हिस्से में मिली जीत या हार मायने रखती है। उस दृष्टि से उ.प्र, बिहार और महाराष्ट्र में भाजपा को जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिलना उसके लिए चिंता का विषय है। उ.प्र में भले ही उसने पिछला प्रदर्शन दोहराया किंतु प्रधानमंत्री  के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी और रक्षा मंत्री  के गढ़  लखनऊ में समाजवादी पार्टी से मिली हार उसके लिए शोचनीय है। यद्यपि 11 में से 6 सीटें  जीतकर भाजपा ने यथास्थिति बनाये रखी परंतु सपा का 3 से 5 पर आ जाना अखिलेश यादव के लिए उत्साहवर्धक है।  इस चुनाव में शिक्षक और स्नातक वर्ग के मतदाता होने से इसे सुशिक्षित लोगों का चुनाव कहा जाता है। उस लिहाज से भाजपा के लिए ये  एक चेतावनी  हैं जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। यद्यपि अभी तक जितने भी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए वे योगी सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं। लेकिन गत लोकसभा चुनाव में उ.प्र ने ही भाजपा को स्पष्ट बहुमत से वंचित कर दिया था। इसलिए विधान परिषद चुनाव में सपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले का संकेत कहा जा सकता है। पड़ोसी राज्य बिहार में यद्यपि भाजपा और जनता दल (यू) ने 8 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की वहीं एक लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और एक प्रशांत किशोर की जनसुराज के खाते में गई जबकि शेष दो पर निर्दलीय जीते।  राजद का एक सीट पर सिमटना भाजपा के लिए संतोषजनक हो सकता है किंतु जनसुराज का एक सीट जीतना बिहार में नये विकल्प की संभावना को बल देता है। 2 निर्दलीयों की जीत भी सत्तारूढ़ भाजपा - जनता दल (यू)  के लिए चेतावनी है। तीसरे राज्य महाराष्ट्र से भी भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं आई जहाँ 1 सीट उसे और 1 सहयोगी शिवसेना ( शिंदे) के हाथ लगी किंतु शेष 3 सीटों में से 2  एनसीपी (शरद पवार ) को मिलीं। वहीं पूरे देश में कांग्रेस  को केवल नागपुर में सफलता मिली जो भाजपा के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वह केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का गृहनगर है । यद्यपि कर्नाटक में भाजपा ने 4 में से 3  और उसके सहयोगी जनता दल ( सेकुलर )  ने 1 सीट जीतकर सत्तारूढ़ कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। इस प्रकार उम्मीद से कम प्रदर्शन करने के बाद भी भाजपा ने खुद 13 और उसके सहयोगियों ने 3 सीटें जीतकर 16 का आंकड़ा  छू लिया वहीं कांग्रेस 1 पर सिमटी रही जबकि उसके सहयोगी 3 सीटें जीते। संसद के दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दल होने के बाद भी कांग्रेस का इन चुनावों में बुरी तरह हारना उसके लिए निरशाजनक है। उ.प्र, बिहार और महाराष्ट्र में भले ही भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास सत्ता है लेकिन कर्नाटक में सरकार होने के बावजूद काँग्रेस का दयनीय प्रदर्शन उसकी जमीनी कमजोरी का प्रमाण है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए तो ये बेहद शर्मनाक है क्योंकि कर्नाटक उनका गृहराज्य है। राहुल गाँधी जितने जोरशोर से केंद्र सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं उसके बाद भी पार्टी शासित राज्य में खाली हाथ रहना निश्चित तौर पर उसके लिए चिंतन का विषय है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मोदी सरकार के विरोध में विपक्ष इतना आक्रामक पहली बार हुआ और जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से भाजपा पहली बार रक्षात्मक नजर आई। उक्त परिणामों के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर  तंज कसते हुए सवाल किया कि विधान परिषद के चुनाव तो ईवीएम से नहीं हुए ,अपितु उनमें मतपत्रों का उपयोग हुआ। बावजूद उसके वह क्यों बुरी तरह हारी? स्मरणीय है  कांग्रेस आये दिन भाजपा को ईवीएम की बजाय मतपत्रों से चुनाव करवाने की चुनौती दिया करती है। क्षेत्रीय पार्टियों का दायरा तो सीमित होता है किंतु भाजपा - कांग्रेस के लिए छोटा - बड़ा हर मुकाबला महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से भाजपा के लिए उक्त चुनाव परिणाम जहाँ खुशफहमी से बाहर आने का संकेत हैं वहीं कांग्रेस के लिये मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने के बजाय जनता से जुड़ाव बढ़ाने का जनादेश। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Wednesday, 28 October 2026

इजरायल में नये राजनीतिक समीकरण उभरने की संभावना



इजरायल के आम चुनाव संपन्न होने के बाद जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर का मानना है की प्रधानमंत्री नेतन्याऊ सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। उनके मुकाबले पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं।गत दिवस संपन्न मतदान के बाद अनेक चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों सहित स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मुकाबला बेहद कड़ा है और किसी को भी स्पष्ट बहुमत की संभावना नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल दक्षिणपंथी और अति-रूढ़िवादी दलों के गुट को लगभग 52 सीटें मिलने का अनुमान है जिसमें उनकी अपनी लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ  पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को लगभग 49 सीटें मिलने का अनुमान है। इस चुनाव में अरब अल्पसंख्यक पार्टियों  के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें लगी हैं जिन्हें करीब 19 सीटें मिलने की संभावना है। इजरायल की संसद में कुल 120 सदस्य होते है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की आवश्यकता होती है।यद्यपि परिणाम 4 नवम्बर तक आयेंगे किंतु प्रारंभिक संकेतों के आधार आंकड़ों के आधार पर न तो नेतन्याहू का गुट और न ही विपक्ष अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पा रहा है।  जो स्थितियाँ बनती दिख रही हैं उनमें सत्ता हासिल करने के लिए  दोनों नेताओं को छोटी पार्टियों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इजरायल की राजनीति पर बीते चार साल से चले आ रहे युद्ध की छाया साफ नजर आ रही है। वहाँ की जनता युद्ध से घबराती नहीं है लेकिन एक वर्ग का मानना है कि चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में अनेक समीकरण देखने मिल सकते हैं। पहली संभावना यह है कि आइज़ेनकोट उन अन्य पार्टियों के साथ हाथ मिला लें जो किसी भी कीमत पर नेतन्याहू को सत्ता से हटाने पर आमादा हैं। इन पार्टियों में वामपंथी और दक्षिणपंथी नेता शामिल हैं। हालांकि इनके बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के नाम पर वे साथ आने राजी हैं। बावजूद इसके ऐसा गठजोड़ आसान नहीं हो सकता क्योंकि इन पार्टियों को यह तय करना होगा कि प्रधानमंत्री किसे बनाएं और नई सरकार की नीतियाँ कौन सी होंगी।  एक संभावित समीकरण ये भी है कि नेतन्याहू और उनके सहयोगी विपक्षी दलों पर निर्भर हुए बिना सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीत लें जबकि इससे इतर बनने वाली स्थिति राजनीतिक गतिरोध की है, जिसमें  नेतन्याहू के गठबंधन और  विपक्ष दोनों को सरकार बनाने के लिए आवश्यक 61 सीटें नहीं मिलेंगी। ऐसे में विपक्ष को अधिक सीटें मिलने पर भी, उसके दल सरकार बनाने में सहयोग करने से पीछे हट सकते हैं। इसी तरह कुछ दक्षिणपंथी दल , अरब दलों के साथ सहयोग करने से मना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर भी उनमें मतभेद उभर सकते हैं। स्मरणीय है 2019 से 2022 के बीच इजरायल को  पांच चुनाव देखने पड़े  क्योंकि विभिन्न दलों में सरकार बनाने के लिए एक राय नहीं बन पाती थी। कुछ विश्लेषक एक और विकल्प की बात कर रहे हैं जो अल्पमत सरकार का है। ऐसी स्थिति में, आइज़ेनकोट या कोई अन्य विपक्षी नेता अरब पार्टियों को  गठबंधन से बाहर रखकर उनके समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है।पूरे परिणाम घोषित होने के बाद  राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वे अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए किसका समर्थन करते हैं। इसके बाद वे उस उम्मीदवार का चयन करेंगे जिसके बारे में उन्हें लगता है कि गठबंधन सरकार बनाने की सबसे अच्छी संभावना है। उस उम्मीदवार को अन्य दलों से बातचीत करनी होगी और सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। इन चर्चाओं में कई सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। इस बार रिकार्ड तोड़ मतदान के कारण भी परिणामों का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। इस चुनाव को लेकर इजरायल में जितनी उत्सुकता है उतनी ही भारत में भी है क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के बीच काफी नजदीकी रिश्ते हैं। इसके कारण दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हुई। भारत के प्रमुख रक्षा सहयोगी के रूप में इजरायल की गिनती होती है। ऐसे में नेतन्याहू यदि हटते हैं तब सवाल खड़ा होगा कि क्या उनके उत्तराधिकारी के साथ भी भारत की जुगलबन्दी इसी तरह जारी रहेगी या उसमें अंतर आयेगा। लेकिन इजरायल के लिए भारत से बेहतर रणनीतिक तालमेल रखना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए। भारत उसके रक्षा उपकरणों सहित अन्य तकनीकी उत्पादों का बड़ा खरीददार है। साथ ही इजरायल के प्रति आम भारतीय के मन में हमदर्दी है। प. एशिया की मौजूदा स्थिति में इजरायल को भारत के समर्थन की बेहद जरूरत है। हालांकि किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए नई सरकार के बनने की प्रतीक्षा करनी होगी। 

- रवीन्द्र वाजपेयी


Tuesday, 27 October 2026

पुस्तक प्रकाशित होने से पहले विवाद पैदा करना अनुचित



सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश संजय किशन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक विदाउट फ़ियर ऑर फ़ेवर , प्रकाशित होने के पहले ही चर्चा में आ गई। एक पत्रिका को दिये साक्षात्कार में उन्होंने उक्त पुस्तक में वर्णित एक घटना का उल्लेख करते हुए दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय के पिछले मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नामों पर औपचारिक चर्चा से पूर्व ही सरकार के साथ उन पर विचार-विमर्श करते थे। श्री कौल के मुताबिक उन्हें यह तरीक़ा पसंद नहीं था क्योंकि  उसका मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए  सरकार से पूर्व स्वीकृति लेने जैसा था।  जस्टिस कौल की तक उक्त पुस्तक अभी बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं हुई है। ऐसे में उसके इस अंश को सार्वजनिक करने का सीधा - सीधा उद्देश्य पुस्तक के बाजार में आने से पहले ही उसे विवादित बना देना है ताकि उसकी बिक्री बढ़े। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंशों को लेकर तो संसद तक में हंगामा हुआ जिससे सदन की कार्यवाही तक बाधित हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने तो जनरल नरवणे की पुस्तक तक दिखाई जबकि वह छपकर ही नहीं आई थी। जनरल की चुप्पी ने भी पुस्तक को लेकर चले विवाद में रहस्य भी उत्पन्न कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने श्री गाँधी द्वारा कही जा रही बातों को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें गलवान घाटी में चीनी सेना के मुकाबले के लिए केन्द्र सरकार की ओर से पूरी छूट मिली हुई थी। उसके बाद वह विवाद ठंडा पड़ गया। राहुल ने भी उसको भुला दिया।लेकिन जस्टिस कौल ने खुद ही साक्षात्कार देकर विवाद की शुरुआत कर दी। जब उनके द्वारा कालेजियम की बैठक से पहले सरकार से विमर्श किये जाने संबंधी खुलासे पर जस्टिस  चंद्रचूड़ से प्रतिक्रिया मांगी गई तब उन्होंने दो टूक कहा कि उन्होंने चूंकि उक्त पुस्तक अभी तक पढ़ी ही नहीं इसलिए जस्टिस संजय कौल ने उक्त बात किस संदर्भ में कही है, उस पर अभी टिप्पणी करना मुश्किल है । इसके बावजूद मैं यह ज़रूर कहना चाहूंगा कि मुख्य न्यायाधीश  के तौर पर मेरा कॉलेजियम की बैठकों का अनुभव बेहद अच्छा रहा और जस्टिस कौल के साथ भी कॉलेजियम के सदस्य के रूप में मेरा रिश्ता हमेशा बेहद सम्मानजनक रहा है।हमारे बीच सार्थक बातचीत हुई है, तर्कपूर्ण संवाद हुए हैं और कॉलेजियम की बैठकों में हम सौहार्दपूर्ण माहौल में साथ रहे हैं। जस्टिस कौल द्वारा एक पत्रिका को दिये साक्षात्कार में पुस्तक के उक्त अंश का उल्लेख किये जाने के बाद  कांग्रेस ने भी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि  मोदी सरकार के कार्यकाल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार न्यायपालिका पर 'दबाव डाल रही है और उसे कमज़ोर कर रही है। लेकिन इस सबसे हटकर दो बातें हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान लोगों द्वारा  सेवा निवृत होने के उपरांत लिखी गई पुस्तकों के संदर्भ में विचारणीय हैं। पहली ये कि पुस्तक प्रकाशित होने के पहले उसके कुछ अंशों को सार्वजनिक कर सनसनी फैलाना कहाँ तक उचित है क्योंकि उसमें जिन लोगों के बारे में लिखा गया वे अपनी प्रतिक्रिया बिना पुस्तक देखे नहीं दे पाते और उसके बाजार में आते - आते तक विवाद शांत पड़ चुका होता है । जनरल नरवणे की पुस्तक रक्षा मंत्रालय में अनापत्ति की प्रतीक्षा कर रही थी तब उसके कुछ हिस्से सार्वजनिक कैसे हुए ये जांच का विषय है। लेकिन सरकार को घेरने में विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। जहाँ तक जस्टिस कौल की उक्त पुस्तक का सवाल है तो पद पर रहते हुए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के उन कार्यों का विधिवत विरोध क्यों नहीं किया जिनका पुस्तक में उल्लेख है। और यदि मौखिक विरोध किया भी तब उसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं होने से उसका उल्लेख पुस्तक में किया जाना निरर्थक है। कालेजियम के भीतर की सारी प्रक्रिया लिपिबद्ध होती है जिस पर सभी उपस्थित न्यायाधीशों की सहमति होती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा भी है कि जो प्रस्ताव तैयार होता है उस पर किसी ने असहमति दी हो ऐसा उन्हें याद नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कालेजियम की बैठक का किसी सदस्य ने बायकाट किया हो ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसे में लगता है जस्टिस कौल अपनी असहमति अनौपचारिक तौर पर व्यक्त करते रहे। और यदि ऐसा था तब फिर उसका पुस्तक में उल्लेख अनावश्यक ही माना जायेगा। यदि वे जस्टिस चंद्रचूड़ की कार्यप्रणाली से अपनी असहमति राष्ट्रपति को सूचित कर देते तब उनकी बात में वजनदारी होती। 


- रवीन्द्र वाजपेयी


Monday, 26 October 2026

खरगे जैसे बुजुर्ग ऐसी बात करेंगे तब युवाओं को कौन रोकेगा



किसी छुटभैये ने ये कहा होता तब उसको नजरंदाज किया जा सकता था किंतु  80 साल की आयु सीमा लाँघ चुका बुजुर्ग ऐसी निम्नस्तरीय बात सार्वजनिक मंच से कहे तब ये कहना अनुचित नहीं होगा कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है या फिर वे  अवसाद की स्थिति में हैं। संदर्भ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजयसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा गत दिवस पटना के एक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई टिप्पणी है जिसकी वजह ने उनके साथ ही समूची कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई। दरअसल पटना में स्व. डॉ. श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देते हुए श्री खरगे बोल उठे  सरकार में अनियमितता करने वालों को जेल भेजा जाएगा। इस पर भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि मोदी नहीं जाएंगे। उस पर  चिल्लाते हुए श्री खरगे ने कहा, मोदी का बाप भी जाएगा। और इस बात को उन्होंने कई मर्तबा दोहराया जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उनकी जुबान नहीं फिसली अपितु उन्होंने   जान बूझकर वह टिप्पणी की। इसके बाद जो कुछ हुआ वह और भी शर्मनाक  था क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं  ने मोदी नहीं जायेगा चिल्लाने वाले शख्स को भाजपाई मानकर  उसकी पिटाई कर दी। लेकिन पार्टी की किरकिरी तब हुई जब पता चला कि  संतोष नामक वह व्यक्ति भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही था। सभागार से निकलने के बाद उस बेचारे ने  बताया कि लोगों को गलतफहमी हुई है। उसके अनुसार वह  तो पूरा वाक्य बोल रहा था कि जब तक जनता बगावत नहीं करेगी, तब तक मोदी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मेरा जब तक , वाला हिस्सा  शोर - शराबे में दब गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने  मुझे बीजेपी का समर्थक समझकर पीट दिया। वहाँ उपस्थित संवाददाताओं ने भी इस बात की पुष्टि की कि  विवाद की शुरुआत एक अधूरे वाक्य और गलतफहमी से हुई।  श्री खरगे की उक्त टिप्पणी के विरोध में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष की भाषा को राजनीतिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताया वहीं पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा कर डाली। पटना के कोतवाली थाने में खरगे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। यद्यपि ये पहला अवसर नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। अतीत में ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहीं जिनके चलते कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा। राहुल गाँधी तो श्री मोदी के बारे में जिस शैली और शब्दों का उपयोग करते हैं उससे आये दिन विवाद उत्पन्न होते हैं। उनके और प्रधानमंत्री के बीच सौजन्य भेंट भी कम ही होती है किंतु श्री खरगे और शुरू मोदी के आपसी संबंध काफी अच्छे हैं। विभिन्न अवसरों पर एक - दूसरे से मिलते समय दोनों परस्पर सम्मान व्यक्त करते नजर आते हैं। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के पिता को लेकर कही गई बात से लोगों को आश्चर्य हुआ। उम्मीद तो ये थी कि कांग्रेस के बुजुर्गवार अध्यक्ष अपनी स्तरहीन टिप्पणी के लिए तत्काल खेद व्यक्त करते हुए क्षमा मांग लेते। लेकिन अभी तक तो उनकी ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। उल्टे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बेहद बचकाने अंदाज में उनका बचाव करते हुए सफाई दी है कि उनका इशारा प्रधानमंत्री के वैचारिक मार्गदर्शक संगठन (रा .स्व .संघ)  की ओर था। सवाल ये है कि श्री खेड़ा को ये दिव्य ज्ञान स्व प्रेरणा से हुआ या श्री खरगे ने उन्हें ऐसा कहने के लिए निर्देशित किया। हो सकता है कांग्रेस पार्टी और खुद खरगे जी अतीत में प्रधानमंत्री सहित अन्य भाजपा नेताओं की टिप्पणियों का उदाहरण देकर पटना में कही गई बात को उचित ठहराएं किंतु आरोप - प्रत्यारोप से अलग हटकर देखें तो श्री खरगे ने जो कहा वह उनके पद और उम्र को देखते हुए अप्रत्याशित और आपत्तिजनक था जिसके लिये  वे बिना देर लगाए खेद व्यक्त कर देते तब आलोचना और फजीहत से बच जाते। अब तक उनके और श्री मोदी के बीच निजी संवाद एवं व्यवहार शालीनता की सीमा में ही रहा है। ये देखते हुए अब खरगे जी जब भी प्रधानमंत्री के रूबरू होंगे तब किस मुँह से उनका सामना करेंगे वे बड़ा सवाल है। हालांकि आज की राजनीति में मर्यादा और शालीनता जैसे शब्द अर्थ खोते जा रहे हैं । जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के बारे में लड़के - लड़कियों के कुछ गुटों ने जिस अश्लील शब्दावली का उपयोग किया उसकी सर्वत्र निंदा हुई और नई पीढी़ में संस्कारों के क्षरण को लेकर चिंता जताई जाने लगी। लेकिन जब खरगे जी जैसे वयोवृद्ध सार्वजनिक मंच पर इस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग करेंगे तब युवा पीढ़ी को कौन रोकेगा? 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Saturday, 24 October 2026

कुछ पेशेवर किस्म के लोग हर आंदोलन में नजर आते हैं



कुछ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आंदोलनजीवी शब्द का उपयोग किया तब विपक्ष ने इस पर खूब बवाल मचाया। उसका कहना था कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों का मजाक बनाया जो जनहित के लिए आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र में जनांदोलन अपनी मांगों को रखने के साथ ही सरकार के विरोध का प्रचलित तरीका है। भारत के स्वाधीनता संग्राम ने पूरे विश्व को ये सिखाया कि हिंसा का सहारा लिए बिना भी ब्रिटिश सत्ता जैसी वैश्विक शक्ति को झुकाया जा सकता है। भारत की आजादी के बाद अनेक देशों ने शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन के जरिये विदेशी दासता से मुक्ति हासिल की। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला तो लगभग तीन दशक तक कारागार में रहने के बाद भी अहिंसक आंदोलन के महानायक बनकर  राष्ट्रपति बने। भारत में तो राजनीति और आंदोलनों का चोली दामन का साथ रहा है। आजादी के आंदोलन में शामिल अग्रणी पंक्ति के अनेक नेता जहाँ सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष पर विराजमान हुए वहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने वाले उतने ही लोकप्रिय और सम्मानित नेताओं ने सैद्धांतिक विरोध के चलते विपक्ष में बैठना पसंद किया। विपक्ष में रहते हुए कुछ नेता श्रमिकों के हितों में संघर्ष के रास्ते पर चले तो कुछ ने कर्मचारियों , किसानों और छात्रों के संगठन भी बनाये। सभी क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, रैली अनशन जैसे तरीके अपनाये। राजनीतिक दलों द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर तो राजधानी दिल्ली तक में आंदोलनों के जरिये शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन समय के साथ उनका स्तर गिरने से अनुशासनहीनता का बोलबाला हो गया। वाजिब मांगों के बजाय अनुचित दबाव बनाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। इसके लिए राजनीतिक दलों को दोष देना गलत नहीं होगा जिन्होंने किसी आंदोलन के पीछे छिपे निहित उद्देश्यों को जांचे बिना ही अपने फायदे के लिए उसका समर्थन किया। हालांकि ये स्वीकार करना  होगा कि आंदोलनों से कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों की स्थिति में सुधार हुआ किंतु दूसरी तरफ इसका लाभ संगठित क्षेत्र को ही मिलता रहा। अर्थात दबाव समूह से जुड़ा तबका तो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया किंतु बहुत बड़ा वर्ग  असंगठित होने से वंचितों की श्रेणी में जीने बाध्य है। यही विसंगति देश के सामने मौजूद अनेक समस्याओं की जड़ है। और इसीलिए आंदोलनों के प्रति व्यक्त की जाने वाली भावनाएं बदलने लगीं। हमारे देश में दो बड़े जनांदोलनों के बाद केंद्रीय सत्ता बदली।। इनमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ संपूर्ण क्रांति आंदोलन जिसके कारण आपातकाल लगा और जब चुनाव करवाये गए तब इंदिरा गाँधी को सत्ता गँवाना पड़ी। उसी तरह अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल की स्थापना के लिए किये आंदोलन ने डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के जाने का रास्ता बनाया। लेकिन बीते कुछ सालों में देश जिस तरह के आंदोलन देख रहा है उनमें जनहित की आड़ में देशहित को नुकसान पहुंचाने का जो खेल हो रहा है वह खतरनाक है। चाहे मुद्दा किसानों का हो, दलितों या पिछड़ों का हो, कर्मचारी - श्रमिकों का या छात्रों का। उसके समर्थन में कुछ घिसे - पिटे चेहरे आगे - आगे घूमते दिख जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर साल भर चले धरने और शाहीन बाग में सड़क घेरकर किये आंदोलन को प्रोत्साहन और समर्थन देने एक वर्ग विशेष की सक्रियता चर्चा का विषय बनी। जंतर मंतर पर हुए हालिया आंदोलन के दौरान भी वही लोग मौजूदगी दर्ज करवाते नजर आये । उसी तरह  नीट परीक्षा के पेपर लीक होने वाले मामले से शुरू होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के त्यागपत्र और एसआईआर रद्द करने के लिए हो रहे आंदोलन में भी अनेक समान चेहरे देखे जा सकते हैं। कभी - कभी तो लगता है इन लोगों की रोजी - रोटी ही आंदोलनों से जुड़ी हुई है। और इसीलिए इन आंदोलनों का स्वरूप बिखरा - बिखरा नज़र आता है। किसान आंदोलन, शाहीन बाग और अब चुनाव आयोग के विरुद्ध सड़कों पर उतरे लोगों के साथ चंद ऐसे लोग अनिवार्य रूप से जुड़ गए हैं जिन्हें आंदोलनजीवी कहा जाना सर्वथा उचित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी के दो नेताओं की उम्र जानने के बाद कटाक्ष किया कि वे जेन जी नहीं हैं। कुल  मिलाकर ये देखने मिल रहा है कि जनांदोलन के नाम पर कुछ ऐसे पेशेवर लोग खुद को नेता साबित करने में लगे हुए हैं जिन्हें जनता धूल चटा चुकी है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन्हीं धंधेबाजों की वजह से आंदोलन अपनी साख खो बैठते हैं। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

Friday, 23 October 2026

बद्र समझौता : ईरान के विरुद्ध मुस्लिम देशों की मोर्चेबंदी



अगस्त माह में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने मिलकर  मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया था। इसे इस्लामिक नाटो नाम दिया गया क्योंकि इसके तहत किसी एक देश पर हुआ सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा । जैसी कि नाटो नामक संगठन में व्यवस्था है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। इसका गठन शीतयुद्ध के दौर में सोवियत संघ के विरोध में किया गया था। इसके तहत जरूरत पड़ने पर परमाणु और मिसाइल सुरक्षा के साथ-साथ साझा सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी  का लेनदेन भी शामिल है। इसके मुकाबले सोवियत संघ द्वारा वारसा पैक्ट नामक ऐसी ही संधि की गई थी। इन दोनों के अलावा एक तीसरा संगठन गुट निरपेक्ष सम्मेलन के नाम से बना जो उक्त नाटो और वारसा दोनों संधियों से अलग था। इसके नेता के तौर पर भारत के पं. जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के  कर्नल नासेर और इंडोनेशिया के सुकर्णों थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीतयुद्ध की समाप्ति हो गई। इसके बाद उदारीकरण के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया जिसके कारण समूचा विश्व एक बड़े बाजार में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि चीन जैसे कट्टर साम्यवादी देश ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में आकर अपने दरवाजे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिये। इसके बाद चीन भी अमेरिका की टक्कर में एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर गया। इसके साथ ही उसने सैन्य महाशक्ति के रूप में भी खुद को स्थापित कर लिया। इसके चलते दुनिया का शक्ति संतुलन भी बदलने लगा। धीरे - धीरे और शक्ति केंद्र भी अपनी जगह बनाते चले गए। लेकिन शीतयुद्ध के भयावह दौर से निकलकर दुनिया में आर्थिक विकास की होड़ बीते तीन दशकों में देखने मिली जिसमें अमेरिका के साथ ही चीन, भारत, ब्राज़ील, और द. अफ्रीका जैसे नये खिलाड़ी मैदान में नजर आने लगे। इसकी वजह से अमेरिका की चौधराहट को चुनौती मिलने लगी। लेकिन  अचानक दुनिया दो ऐसी लड़ाइयों में उलझ गई जिनकी वजह से सब उलट - पुलट हो गया। पहले रूस - यूक्रेन और फिर अमेरिका - ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने सभी स्थापित संतुलन बिगाड़ दिये। रही - सही कसर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सनकीपन ने पूरी कर दी। रूस - यूक्रेन युद्ध तो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमले के प्रत्युत्तर में जवाबी हमला करते हुए अन्य इस्लामिक देशों तक फैला दिया। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है क्योंकि इसके पहले तक इजरायल के विरुद्ध समूचा इस्लामिक जगत एकजुट हो जाता था। लेकिन इस जंग ने इस्लामिक देशों में भी गुटबाजी पैदा कर दी। मक्का पैक्ट इसी की उपज थी। लेकिन सऊदी अरब के विरुद्ध हूती हमलों को जिस प्रकार ईरान समर्थन दे रहा है और अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों ने मदद से हाथ पीछे खींचे उसके कारण कुछ इस्लामिक देशों में सैन्य आत्मनिर्भरता की भावना जागी जिसका प्रमाण गत दिवस कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया द्वारा किया गया बद्र समझौता है जिसके तहत ये देश मिलकर हथियार और सैन्य तकनीक का साझा उत्पादन करेंगे। इसका उद्देश्य हथियारों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटाना, आपसी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना और सैन्य तकनीक का आदान-प्रदान करना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बद्र समझौते से ये  आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर एक नया रक्षा समीकरण बन सकता है।  विचारणीय बात ये है कि क्या ये केवल ईरान से बचाव के लिए बना या इजरायल के विरुद्ध भी इसका उपयोग होगा। इससे भी बड़ी बात ये है कि तुर्किये और पाकिस्तान के कारण इससे भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अमेरिका इसे लेकर क्या रवैया अपनाता है क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान सैन्य आत्मनिर्भरता हासिल करें अन्यथा उसका अपना धंधा चौपट हो जायेगा। भारत को भी इस नये समझौते के जवाब में कुछ न कुछ करना होगा क्योंकि वह खुद हथियारों के निर्यातक के रूप में उभर रहा है। देखने वाली बात ये भी होगी कि इसके बाद इस्लामिक देशों के संगठन का क्या होगा क्योंकि ईरान ने उसकी जड़ें हिला दी हैं। कुल मिलाकर दुनिया का शक्ति संतुलन जिस तरह बदल रहा है उसमें बद्र समझौता एक नये अध्याय की शुरुआत कहा जा सकता है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी




Thursday, 22 October 2026

कॉकरोच जनता पार्टी का खोखलापन सामने आ गया



कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अवधारणा थी कि इसका सबसे बड़ा नेता अभिजीत दिपके है जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश  द्वारा युवकों को लेकर कॉकरोच शब्द का उपयोग किये जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका में बैठे - बैठे इस पार्टी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गठन किया। देखते - देखते आभासी माध्यम पर  करोड़ों लोग उससे जुड़ गए जिनमें अधिकतर युवा ही थे। जून में अभिजीत  भारत लौटे। उस समय नीट परीक्षा के पेपर लीक हो जाने से दुखी होकर कुछ छात्रों द्वारा आत्महत्या किये जाने से छात्र और युवाओं में गुस्सा था। यद्यपि कांग्रेस  उस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उस समय के  शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग कर रही थी। लेकिन सरकार ने उसे नजरंदाज कर दिया। यदि उसी समय उनको मंत्रीपद से हटा दिया जाता तब  शायद कॉकरोच जनता पार्टी को मौका नहीं मिलता। लेकिन अभिजीत जब अमेरिका से आये तब सरकार ने  उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देते हुए जंतर मंतर पर सभा की अनुमति दे दी। उनके साथ अचानक सौरव दास और आशुतोष रांका नामक दो और युवक सामने आए जिनके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था। उसी सभा में श्री प्रधान के त्यागपत्र के लिए लिए  अंतिम तिथि तय करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। त्यागपत्र न होने पर जंतर मंतर में धरना शुरू हुआ। जिसमें जेएनयू की टुकड़े - टुकड़े गैंग और आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गईं। धीरे - धीरे स्पष्ट हो गया कि अभिजीत , सौरव और आशुतोष आम आदमी पार्टी के लिए काम करते  रहे हैं। बहरहाल शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र सहित कुछ और मांगों पर केंद्र से समझौता होने पर आंदोलन समाप्त हो गया और  कॉकरोच जनता पार्टी ने राजनीति से दूर रहकर दबाव समूह के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और विसंगतियों को दूर करने हेतु काम करने का ऐलान किया। उसके नेता विद्यालयों के निरीक्षण जैसे कामों में जुट गये। हालांकि सरकार को धमकाना उनकी आदत सी बन गई। इसी समय एक अखबारी रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र के लिए आंदोलन छेड़ दिया। अभी तक शिक्षा जगत तक खुद को सीमित रखने वाली कॉकरोच जनता पार्टी  भी बहती गंगा में हाथ धोने दिल्ली में सक्रिय हो गई। उसे लगा कि श्री प्रधान के त्यागपत्र की तर्ज पर वह ज्ञानेश कुमार का त्यागपत्र भी करवा लेगी। लेकिन इस बार उसका आकलन गलत हो गया। दूध से जली सरकार ने छाछ फूंककर पीने की कहावत चरितार्थ करते हुए जो मोर्चेबंदी की उसमें कॉकरोच जनता पार्टी उलझ गई। निषेधाज्ञा तोड़ने पर हिरासत में लिए जाने के बाद शांति भंग न करने का लिखित वचन पत्र देकर उसके तीनों नेता बाहर तो आ गए किंतु जंतर मंतर को प्रतिबंधित किये जाने के बावजूद भी वहाँ तिरंगा यात्रा निकालने का दुस्साहस कर बैठे। अभिजीत को तो पहले ही   गिरफ्तार कर छोड़ भी दिया गया किंतु सौरव और आशुतोष  बैरिकेड लाँघकर प्रतिबंधित क्षेत्र में तिरंगा लेकर पहुंचे तो गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिये गए। सप्ताह पर बाद गत दिवस दोनों जमानत पर रिहा तो हो गए किंतु मामला क्राइम ब्रांच को दिये जाने से जाँच के शिकंजे में फंस गए। आज ही उन्हें क्राइम ब्रांच ने बुलावा भेज दिया। पूरे देश को जंतर मंतर बना देने की डींग हांकने वाले कॉकरोच नेता अब अपने बचाव में लग गए हैं। अभिजीत सफाई देते फिर रहे हैं कि पार्टी का उद्देश्य ज्ञानेश कुमार का त्यागपत्र ही है। सरकार बदलने और बांग्लादेश तथा नेपाल में हुए आंदोलनों से उसे कुछ लेना देना नहीं है। और तो और वे यहाँ तक बोल गए कि पार्टी के बड़े नेता सौरव दास और आशुतोष रांका  हैं , वे तो उनके आदेशानुसार काम करते हैं। उनका ये बयान रहस्यमय है। श्री प्रधान के त्यागपत्र के मामले में सरकार को झुकाने में सफलता मिलने से सातवें आसमान पर उड़ने लगे सौरव और आशुतोष की सारी अकड़ उच्च न्यायालय ने निकालते हुए उन्हें जेन जी मानने से ही इंकार करते हुए जो फटकार लगाई उसके बाद इस पार्टी का खोखलापन उजागर हो गया। असल में उसके तीनों नेता खुद को कानून से ऊपर समझने की गलती कर गए। उनके जेल जाने का विरोध करती  युवाओं की फौज कहीं नजर नहीं आई जिसका संकेत साफ है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बाकी के राजनीतिक दल  इस नई नवेली पार्टी के कानूनी पचड़ों में फंस जाने से मन ही मन खुश हैं क्योंकि ये  एकला चलो की नीति पर चल रही थी। अब इज्जत बचाने के लिए अभिजीत, सौरव और आशुतोष अपने  गॉड फादर अरविंद केजरीवाल की शरण में जाएंगे किंतु जिस तरह काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती ठीक वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी भी जुलाई जैसा आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास न तो कोई सैद्धांतिक आधार है और न ही संगठनात्मक ढांचा। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Wednesday, 21 October 2026

नेहा और भूषण के बयानों से आंदोलन की धार कमजोर हो गई



अचानक सब शांत हो गया। दो नेताओं के जेल जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके अपने कार्यकर्ताओं को परिवार के लिए समय निकालने की समझाइश देते सुने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वोट चोरी आंदोलन को जिंदा रखने वाले राहुल गाँधी गोवा में गरजने के बाद निजी काम से वियतनाम चले गए ।  वैसे भी त्यौहारों  के समय किसी जनांदोलन को जीवंत रखना मुश्किल होता है। शायद यही सोचकर कॉकरोच और काँग्रेस दोनों ने आंदोलन को विराम दे दिया । हालाँकि काँग्रेस द्वारा 1 नवम्बर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त विरोधी महारैली आयोजित  करने की घोषणा की जा चुकी है क्योंकि  उसके बाद फिर दीपावली की तैयारियां शुरू होने से बड़े आंदोलन की  गुंजाइश नहीं रहेगी। दरअसल श्री गाँधी सहित अन्य विपक्षी नेताओं के सर्वोच्च न्यायालय परिसर में जुलूस लेकर पहुँचने पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा नाराजगी व्यक्त करने और तमाम नेताओं को नोटिस भेजे जाने के बाद विपक्षी नेताओं की अकड़ में कमी आ गई। उन्हें ये महसूस होने लगा कि  न्यायपालिका विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय से टकराव भारी पड़ सकता है। विपक्ष के तेवर ठंडे पड़ने का सबसे बड़ा कारण बना आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा ज्ञानेश कुमार विरोधी आंदोलन को बांग्लादेश में हुए युवा आंदोलन से प्रेरित बताये जाने से जिसके कारण शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। रही सही कसर पूरी कर दी वरिष्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा  इस आंदोलन के जरिये सरकार बदलने की शेखी बघारे जाने से। इन दोनों के बड़बोलेपन की वजह से विपक्ष की आक्रामकता को जबर्दस्त धक्का लगा। इसका प्रमाण तब मिला जब कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत ने  ये सफाई दी की कि इस आंदोलन को बांग्लादेश या नेपाल में हुए युवा आंदोलन से जोड़ना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य सरकार को नहीं अपितु ज्ञानेश कुमार को हटाने तक ही सीमित है। काँग्रेस की तरफ से शशि थरूर ने  भी नेहा बोरा तथा प्रशांत भूषण के बयानों से असहमति व्यक्त करते हुए आंदोलन के जरिये सरकार को हटाने जैसी किसी भी कोशिश का खंडन किया। अन्य विपक्षी नेताओं के अलावा जो गैर राजनीतिक तबका ज्ञानेश कुमार के विरोध में चल रहे विपक्षी आंदोलन को भावनात्मक समर्थन दे रहा था वह भी बांग्लादेश जैसी अराजकता से प्रेरणा लेने और सरकार हटाने के लिए खूनखराबा हो जाने की बात कहे जाने से बिदक गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नेहा बोरा और प्रशांत भूषण द्वारा जोश में होश खो बैठने और बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिये जाने से विपक्षी आंदोलन के सामने छवि का संकट खड़ा हो गया। भाजपा ने भी बिना देर लगाए नेहा और श्री भूषण के उल्लिखित बयानों के आधार पर ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि विपक्ष भारत में बांग्लादेश जैसा हिंसात्मक वातावरण बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से  चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना चाह रहा है जिसकी वजह से देश अराजकता के मकड़जाल में फंसकर रह जाएगा। नरेंद्र मोदी को पानी पी - पीकर गालियाँ देने वाले कतिपय यू - ट्यूबर पत्रकारों ने भी माना कि इस आंदोलन को बांग्लादेश से प्रेरित और सरकार हटाने से जोड़ना आत्मघाती कदम है। इन्हीं सब वजहों से आंदोलन का पैनापन कम हो गया और बीते कुछ महीनों के बाद विपक्ष को रक्षात्मक होना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि आंदोलन से जुड़े संगठन      नेहा बोरा और प्रशांत भूषण से दूरी बनाने लगे। उन सबकी समझ में ये बात आ गई है कि भारत की जनता किसी भी स्थिति में हिंसा की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। देखना ये है अब ये आंदोलन  किस तरह आगे बढ़ेगा क्योंकि अपनी ढपली, अपनी राग के चलते उसमें बिखराव खुलकर सामने आ चुका है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Monday, 19 October 2026

अपना ऊर्जा संकट दूर करने भारत के दरवाजे आया अमेरिका



कुछ दिन पहले की बात है जब अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे बड़े आर्थिक सहयोगी इलान मस्क ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं की अनुमति नहीं मिलने के कारण मुकेश अंबानी पर निशाना साधते हुए उन्हें प्रधानमंत्री तक कह डाला। साथ ही ये तंज भी कसा कि भारत में कुछ बड़े लोग काम रुकवा देते हैं।  दरअसल मस्क चाहते थे कि स्टारलिंक को बिना नीलामी के भारत में काम करने की अनुमति दे दी जाए। उनका तर्क ये है कि लगभग डेढ़ सौ देश स्टारलिंक की सेवाएं ले रहे हैं इसलिए भारत को भी उसे अनुमति दे देनी चाहिए। लेकिन रिलायंस और एयरटेल नामक दो भारतीय  खिलाड़ी  उनके मुकाबले आ खड़े हुए। ऐसे में सरकार के लिए भी सीधे स्टारलिंक को अनुमति देना संभव नहीं रहा। इसके बाद  इलान मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प के जरिये भारत की अग्रणी आई. टी कंपनियों के कर्मचारियों की वीसा सुविधाएं खत्म करने का दबाव बनाया। साथ ही  भारत में सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान करने का दाना भी फेंका। तब भी काम नहीं बना तो अंबानी के बारे अच्छी टिप्पणियां करते हुए कड़वाहट कम करने की कोशिश की। इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का आज  भारत आगमन हो रहा है। लेकिन वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली न आकर आर्थिक राजधानी मुंबई में कारोबारियों से मिलेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि रूबियो जामनगर जाएंगे जहाँ मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी की रिफाइनरी  है। रूस - यूक्रेन  युद्ध के दौरान रिलायंस ने रूस से आयातित कच्चे तेल से डीजल - पेट्रोल बनाकर यूरोपीय देशों को निर्यात कर अपनी क्षमता प्रमाणित की। अमेरिका को इससे बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन भारत ने  ट्रम्प के दबाव को नजरंदाज करते हुए रूस से कच्चे तेल की खरीदी जारी रखी और डीजल - पेट्रोल के निर्यात में भी कमी नहीं की। ईरान संकट लम्बा खिंचने के कारण पूरी दुनिया में तो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ ही लेकिन अंततः अमेरिका में भी डीजल  की कमी होने से  दाम काफी ऊपर चले गए। जिससे जनता ट्रम्प से  नाराज हो उठी। महंगाई बढ़ने के कारण आगामी 3 नवम्बर को होने वाले मध्यावधि चुनाव में ट्रम्प की पार्टी के संसद में अल्पमत में आने का खतरा उत्पन्न हो गया।इससे बचने के लिए उन्होंने रूस से डीजल खरीदने के सौदे के साथ ही भारत पर लगे 100 फीसदी टैरिफ को एक माह के लिए टालते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट दे दी। और तो और रिलायंस की जामनगर रिफायनरी से डीजल खरीदने की पेशकश भी कर डाली। यद्यपि ट्रम्प अपनी इज्जत बचाने के लिए इस फैसले को दुनिया में कच्चे तेल के दाम नियंत्रित करने के साथ ही भारत को ऊर्जा संकट से बचाने से जोड़ रहे हैं। लेकिन असलियत यही है कि उन्होंने अपने यहाँ ऊर्जा संकट पैदा होने के कारण मजबूरन रूस से व्यापारिक रिश्ते कायम करने और भारत को 100 फीसदी टैरिफ से महीने भर की राहत देने का फैसला किया। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो अपनी मुंबई यात्रा के दौरान  ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा, और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने संबंधी चर्चा कारोबारियों से करने के अलावा भारतीय अधिकारियों और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी का भ्रमण कर मुकेश अंबानी से डीजल खरीदने का सौदा करना है जिससे कि अमेरिका में व्याप्त ऊर्जा संकट से राहत मिले। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन मुकेश अंबानी को इलान मस्क भारत में स्टारलिंक के लिए रोड़ा बता रहे थे उन्हीं के लिए अमेरिका में आइल रिफ़ायनरी लगाने के लिए लाल कालीन बिछाये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार तो बहुत हैं लेकिन रिफ़ायनरी नहीं होने से वह डीजल, पेट्रोल और गैस का आयात करने मजबूर है। ईरान संकट के कारण प. एशिया से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से अमेरिका भी मुसीबत में फंस गया है। वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करने के बाद भी रिफाइनरी की कमी उसकी समस्या बन गई। और तब उसे भारत का महत्व समझ में आया जो कच्चे तेल को पेट्रोल - डीजल में बदलने के क्षेत्र में काफी आगे है।  बीते कुछ दिनों में भारत के प्रति अमेरिकी रुख में आया बदलाव उसकी मजबूरी का परिणाम है। इसीलिए कुछ दिनों पहले अमेरिका में कार्यरत भारतीयों को बंधुआ मजदूर कहने वाले उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस अब उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। 


- रवीन्द्र वाजपेयी


Saturday, 17 October 2026

ट्रम्प ने फिर पलटी मारी : 100℅ टैरिफ रुका



फैसले लेना और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल देने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। इसी तरह धमकी देकर कदम पीछे खींच लेने वाला अपना रुतबा गँवा बैठता है। उक्त दोनों बातें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर सटीक बैठती हैं। जबसे वे दोबारा राष्ट्रपति बने तबसे पूरी दुनिया को बेवजह परेशानी में डालते रहते हैं। ऊलजलूल निर्णय लेकर वे पहले तो किसी भी देश पर बिना वजह रौब दिखाने लगते हैं । लेकिन वह दबाव में नहीं आया तब अपने फैसले को रोकने का बचकाना रवैया दिखाने में भी पीछे नहीं रहते। अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने के लिए उन्होंने तमाम देशों पर टैरिफ (आयात शुल्क) की दरें बढ़ा दीं। इनमें भारत और चीन प्रमुख है। इनसे ट्रम्प की नाराजगी का कारण रूस से कच्चा तेल खरीदना है। ट्रम्प का कहना है इसकी वजह से रूस को यूक्रेन के साथ लड़ाई लम्बी खींचने में सहायता मिलती है। टैरिफ की दरें 10 से बढ़ाकर 25 फीसदी तक की गईं। हालांकि चीन के प्रति ट्रम्प वैसी सख्ती नहीं दिखा सके क्योंकि उसके पास उन खनिजों का भंडार है जिनकी आपूर्ति रुक जाने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। इसीलिए ज्योंही चीन ने उनका निर्यात रोकने की धमकी दी त्योंही ट्रम्प के तेवर ठंडे पड़ गए। गत माह उन्होंने भारत और चीन पर रूस से कच्चा तेल खरीदी जारी रखने के कारण 100 फीसदी टैरिफ लगाने सम्बन्धी निर्णय अमेरिकी संसद से पारित करवाकर दबाव बढ़ाने की चाल चली। इसके लिए 18 अक्टूबर तक की मोहलत भी दी। लेकिन न चीन झुका और न ही भारत। उल्टे अमेरिका में डीजल - पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने से जनता की नाराज़गी बढ़ने से ट्रम्प की चिंता बढ़ गई। उल्लेखनीय है 3 नवंबर को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी कांग्रेस( संसद) के निचले सदन की सभी 435 सीटों और ऊपरी सदन सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा, 36 राज्यों में गवर्नर पद के चुनाव और कई स्थानीय चुनाव भी निर्धारित हैं। इसे मध्यावधि चुनाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चार साल में होता है, जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होता है। सीनेटर छह साल के लिए निर्वाचित होते हैं, इसलिए हर दो वर्ष में सीनेट की करीब एक-तिहाई सीटों पर चुनाव होता है। यद्यपि इन चुनाव परिणामों से ट्रम्प की गद्दी पर असर नहीं पड़ेगा किंतु  संसद में उनकी पार्टी को बहुमत न मिला तब उनके लिए अपनी नीतियों और निर्णयों को मंजूर करवाना कठिन होगा। इसीलिए वे डीजल - पेट्रोल की उछलती कीमतों से परेशान थे। ईरान से युद्ध के लिए अमेरिकी जनता ट्रम्प की  नीतियों को जिम्मेदार मान रही है। जनमत सर्वेक्षणों में उनकी लोकप्रियता भी लगातार घटती जा रही थी।  घरेलू मोर्चे पर हालत खराब होते देख ट्रम्प ने  बहुत बड़ी पलटी मारी जिससे रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा फिलहाल टल गया है। उन्होंने रूस से होने वाले ऊर्जा निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों को लागू करने से छूट दे दी है। यह कदम तब उठाया गया है जब ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार  रूस शुरुआत में 300,000 टन से ज्यादा डीजल अमेरिका को बेचेगा और इसके बाद नवंबर और आने वाले महीनों में और खेप भेजी जाएंगी। ट्रम्प ने हालांकि 100 टैरिफ लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है लेकिन अमेरिका जिस प्रकार आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है उसे देखते हुए ट्रम्प दोबारा इस दिशा में आगे बढ़ेंगे इसकी संभावना कम ही है। और यदि 3 नवम्बर को होने जा रहे चुनाव के नतीजे  विरुद्ध गए तब उनकी अकड़ में भी निश्चित तौर पर कमी आयेगी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनके दबाव के आगे भारत ने जिस तरह झुकने से इंकार किया उसने उनके गणित को बिगाड़ दिया। जब भी रूस से कच्चे तेल खरीदने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी अमेरिका ने दी , भारत ने साफ कह दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी देश से खरीदी करता रहेगा। प. एशिया में संकट के कारण नये स्रोत तलाशने के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात कम होने की बजाय बढ़ाकर भारत ने ट्रम्प की हेकड़ी निकाल दी। इसके अलावा ट्रेड डील के मामले में भी झुकने से मना कर दिया। ट्रम्प द्वारा 100 फीसदी टैरिफ का फैसला वापिस लेना भारतीय विदेश नीति की बड़ी सफलता है। इससे स्पष्ट हो गया कि दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Friday, 16 October 2026

अराजकता फैलाकर हिंसा के जरिये सत्ता पर कब्जा करने का षडयंत्र



धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर हुए धरने में  अनशन करने वाली नेहा बोरा राजनीतिक मंचों पर भी दिखाई देने लगीं। आईसा नामक वामपंथी छात्र संगठन की अध्यक्ष नेहा जेएनयू में डॉक्टरेट कर रही हैं। यदि नीट पेपर लीक न होते तब शायद जंतर मंतर का आंदोलन भी न होता और नेहा भी सुर्खियों में नहीं आतीं। अतीत में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष  कन्हैया कुमार देश विरोधी नारों के सिलसिले में जेल गए। वहाँ से छूटने के बाद राहुल गाँधी सहित तमाम विपक्षी नेता उनको समर्थन देने पहुंचे। वामपंथी पत्रकारों सहित  सिविल सोसाइटी से वामपंथी रुझान वालों में भी कन्हैया की पीठ थपथपाने की होड़ मच गई। वे इस कारण चर्चा में आये क्योंकि उनके नेतृत्व में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे आम हो गए। साथ ही हिन्दू देवी - देवताओं का खुलकर  अपमान होने लगा। उनको इसलिए भी हाथों - हाथ उठाया गया क्योंकि वे भाजपा - संघ और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तीखी भाषा का उपयोग कर रहे थे। वह सब देखकर कन्हैया को राजनीति का कीड़ा काटने लगा और डाक्टरेट करने के उपरांत वे सी.पी.आई में शामिल होकर दलीय राजनीति में कूदकर 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन जेएनयू वाले तेवर काम नहीं आये और बुरी तरह हारे । उस हार ने उनके सिर से वामपंथ का भूत उतार दिया और वे कांग्रेस में आ गए। राहुल गाँधी को भी उनमें संभावनाएं दिखीं तो उन्होंने अपने निकटस्थ लोगों में कन्हैया को जगह दे दी और भारत जोड़ो यात्रा का सह संयोजक बना दिया। टीवी चैनलों पर भी कन्हैया कांग्रेस का पक्ष आक्रामक तरीके से रखने लगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने उनकी उम्मीदवारी में टाँग अड़ा दी क्योंकि उन्हें कन्हैया में अपने बेटे तेजस्वी का प्रतिद्वंदी नजर आने लगा। और तब कांग्रेस ने उनको बाहरी दिल्ली से उतारा जिसमें लाखों बिहारी मतदाता हैं लेकिन वहाँ भी कन्हैया की नाव डूब गई। और उसके बाद वे श्री गाँधी के पिछलग्गू की हैसियत तक सिमटकर रह गए। बची - खुची भद्द पिट गई दिल्ली विवि छात्रसंघ के हालिया चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एन.एस.यू.आई की चारों पदों पर हार से। जंतर - मंतर आंदोलन के बाद हुए उस चुनाव में भाजपा समर्थित अभाविप ने बाजी मारकर जेन जी नामक हौए की हवा निकाल दी। उस चुनाव में एन.एस.यू.आई के उम्मीदवार चूंकि कन्हैया ने तय किये इसलिए ठीकरा उन पर फूटा और तभी से वे हाशिये पर धकेल दिये गए। इसी बीच उनका एक वीडियो आ गया जिसमें वे कहते सुने गए कि वे चाहते तो किसी वि.वि में अध्यापक हो सकते थे किंतु उनका कैरियर बर्बाद हो गया। शायद उनकी पीड़ा का कारण नेहा बोरा को श्री गाँधी द्वारा दिया जा रहा महत्व ही ही है। पिछले दिनों विपक्ष के प्रदर्शन एवं सर्वोच्च न्यायालय तक निकाले गए मार्च में नेहा राहुल के निकट ही दिखाई दीं। इसे लेकर कांग्रेस के भीतर भी उथलपुथल है। खास तौर पर युवा नेताओं को नेहा को राहुल द्वारा दी जा रही तवज्जो रास नहीं आ रही। पार्टी के भीतर ये चर्चा है कि नेहा की बदजुबानी नुकसानदायक हो सकती है। कुछ दिनों पहले उ.प्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में उनके गृहनगर गोरखपुर में नेहा ने जिस तरह की निम्नस्तरीय शब्दावली प्रयोग की उसे किसी ने पसंद नहीं किया। अब उन्होंने बांग्लादेश के जेन जी की तारीफ करते हुए कहा  कि भारत में जो  जेन जी आंदोलन दिखाई दे रहा है, उसकी शुरुआत सबसे पहले बांग्लादेश में हुई थी। उन्होंने बांग्लादेश के युवाओं को क्रांति का रास्ता दिखाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि बांग्लादेश ने उन्हें सिखाया कि सत्ता कैसे बदली जाती है। उनके इस बयान की भाजपा ने तो आलोचना की ही अन्य विपक्षी पार्टियां भी सकते में हैं। कांग्रेस भी असमंजस में पड़ गई। भाजपा को ये कहने का मौका मिल गया कि सरकार विरोधी आंदोलन की जड़ें विदेशों में हैं। नेहा के इस बयान से वामपंथियों का देशविरोधी चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है। नेहा के साथ ही वरिष्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी सत्ता बदलने की बात कहते  हुए खूनखराबे की आशंका जताकर ये दर्शा दिया कि  भारत को बांग्लादेश और  नेपाल की तरह से ही अराजकता की आग में झोंकने का षडयंत्र रचा जा रहा है जिसकी बानगी कॉकरोच जनता पार्टी के क्रिया कलापों से मिल रही है। राहुल गाँधी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय परिसर में घुसने का दुस्साहस उस अराजकता का पहला चरण है। ये सब देखते हुए लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त के त्यागपत्र के लिए किया गया आंदोलन तो दिखावा है। इसका असली मकसद देश में अराजकता फैलाकर हिंसा के जरिये सत्ता पर कब्जा करना है जिसका खुलासा बीते एक - दो दिनों में विपक्षी खेमे से आये बयानों से हुआ। 

- रवीन्द्र वाजपेयी


Thursday, 15 October 2026

एस आई.आर पर विपक्ष में ही विरोधाभास



एक ओर तो मुख्य चुनाव आयुक्त  ज्ञानेश कुमार और एस .आई.आर ( मतदाता सूचियों के विशेष सघन परीक्षण ) प्रक्रिया के विरुद्ध दिल्ली में कांग्रेस की अगुआई में इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के अलावा, आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर वोट चोरी के आरोप लगा रही है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो रहे प्रदर्शनों में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है । दूसरी तरफ पंजाब में सभी प्रमुख पार्टियों का रुख चुनाव आयोग के प्रति एकदम उलट है। मतलब दिल्ली में चुनाव आयेगा और ज्ञानेश कुमार को गरियाने और एस.आई.आर की समूची प्रक्रिया को रद्द करने जैसी जिद पकड़े बैठे विपक्षी दलों का सुर पंजाब में पूरी तरह बदला हुआ है। पंजाब में एसआईआर प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब मतदाता सूचियों  से 13.60 लाख फर्जी नाम हटाए गए, तो अन्य राज्यों में आसमान सिर पर उठाने वाले गैर भाजपा दलों विशेष रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने  कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। पंजाब की राजनीति में सिखों की प्रतिनिधि मानी जाने वाली बादल परिवार के नेतृत्व वाले अकाली दल ने भी मतदाता सूचियों से लाखों नाम हटाये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। इतना ही नहीं सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी के साथ ही विपक्ष में बैठे तमाम दलों  ने चुनाव आयोग की तारीफ के पुल बांधे हैं। पंजाब की राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग की प्रशंसा से उनका शीर्ष नेतृत्व भौचक है क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव , अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी अपनी पार्टी के सांसदों एवं अन्य नेताओं को एकत्र कर  एस.आई.आर प्रक्रिया के अंतर्गत देश भर में 13 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम मतदाता सूचियों से काट दिये जाने को वोट चोरी बताकर लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए  गिरफ्तारियां दे रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत भाजपा की घोर विरोधी आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में सभी राजनीतिक पार्टियां एस.आई.आर पर संतोष व्यक्त करते हुए उसका स्वागत कर रही हैं। स्मरणीय है पंंजाब विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए बताया गया कि एस.आई.आर अभियान के दौरान  13.60 लाख (6.34%) अयोग्य नामों की छंटनी की गई है। लेकिन पंजाब चुनाव आयोग द्वारा किये गए इस सफाई अभियान के बाद राज्य के राजनीतिक दलों द्वारा जिस प्रकार एक स्वर में आयोग की प्रशंसा करते हुए  समूची  प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया वह दिल्ली में चल रहे सियासी माहौल को देखते हुए पूरी तरह विरोधाभासी है। गौरतलब है दिल्ली में चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध खोले गए मोर्चे में एसआईआर की समूची प्रक्रिया को रद्द कर पुरानी मतदाता सूची को ही लागू मान लेने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा बिहार और प. बंगाल के विधानसभा चुनाव भी दोबारा करवाने की आवाज उठ रही है। हालांकि विपक्ष के भीतर ही इस मुद्दे पर एकजुटता का अभाव है। उदाहरण के तौर पर ममता बैनर्जी और  तेजस्वी यादव जहाँ एसआईआर को अपनी पराजय का कारण मानते हैं वहीं केरलम में जहाँ कांग्रेस सरकार बनी वहाँ के गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला और कुछ अन्य कांग्रेस नेता सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं केरल में  चुनाव आयोग द्वारा करवाई गई एस.आई.आर के कारण चुनाव पूरी तरह सही हुए तथा वाम मोर्चा की सरकार द्वारा बनवाए गए फर्जी मतदाताओं के नाम कट जाने से चुनाव पूरी तरह पारदर्शी हो सके। आश्चर्य की बात है राहुल गाँधी ने अपनी पार्टी के वरिष्ट नेता के उक्त बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी प्रकार तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हुई द्रमुक को तो एस.आई.आर से शिकायत है लेकिन अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। पंजाब और केरल के दोनों दृष्टांत ये साबित करते हैं कि एसआईआर और चुनाव आयोग के प्रति विपक्ष में भी एकरूपता नहीं है। जहाँ जो जीत जाता है उसके लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पाक साफ है लेकिन पराजित पक्ष को उसमें दुनिया की सारी खराबियां नजर आती हैं। यही वजह है कि लाख कोशिशों के बाद भी वोट चोरी केवल राजनीतिक दलों का मुद्दा बनकर रह गया और आम जनता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 


- रवीन्द्र वाजपेयी

Wednesday, 14 October 2026

50 फीसदी से अधिक आरक्षण देना लोगों की आँखों में धूल झोंकने जैसा



हाल ही में म.प्र उच्च न्यायालय ने 2019 में कमलनाथ सरकार द्वारा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने वाले अध्यादेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था क्योंकि उसकी वजह से कुल आरक्षण 50 फीसदी के सीमा रेखा को पार कर गया था। उस फैसले के विरुद्ध प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील का ऐलान कर दिया है। उसके अलावा ओबीसी महासंघ सहित कांग्रेस भी  उसको चुनौती देने की बात कह रही है। आज खबर आई कि सरकार की बजाय भाजपा अपील करेगी। दरअसल कांग्रेस शुरु से ही ये कहती आई है कि उसकी सरकार द्वारा ओबीसी के हित में लिए गए  उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर प्रदेश की भाजपा सरकार ठीक से पक्ष नहीं रख सकी। दूसरी तरफ भाजपा जवाब में कहती है कि कमलनाथ सरकार ने जल्दबाजी में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने का अध्यादेश तो जारी कर दिया किंतु उसकी वैधानिकता का ध्यान नहीं रखा। आरोप - प्रत्यारोप के इस अंतहीन सिलसिले से अलग हटकर देखें तो राजनीतिक दल कानूनी स्थिति जानते हुए भी  ऐसे फैसले लेकर जनता के हितैषी बनने का नाटक रचते हैं। और जब अदालत उन्हें रद्द कर देती है तब एक दूसरे को दोषी ठहराने की होड़ मचती है। म.प्र. में कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी को निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण दिये जाने संबंधी अध्यादेश चूंकि भाजपा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रद्द हुआ इसलिए कांग्रेस हमलावर होकर उसे ओबीसी विरोधी साबित करने में जुटी है। लेकिन गत दिवस कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी उसी तरह का फैसला सुनाते हुए तत्कालीन बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा अनु. जाति और जनजाति को अधिक आरक्षण दिये जाने संबंधी कानून को संविधान विरोधी मानते हुए रद्द कर दिया जिसके कारण राज्य में कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो गया। 2022 में लाए गए कानून के तहत अनु. जाति  का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनु.जनजाति  का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% किया गया था, जिससे कुल आरक्षण 50% से बढ़कर 56% हो गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है, क्योंकि यह 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन करता है। इसके बाद कर्नाटक की मौजूदा सरकार और विभिन्न संगठन म.प्र की तर्ज पर ही सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कह रहे हैं। फर्क केवल ये है कि म.प्र में 50 प्रतिशत आरक्षण की लक्ष्मण रेखा कांग्रेस सरकार ने लांघी जिसे उच्च न्यायालय ने भाजपा के राज में नियम विरुद्ध माना। इसके उलट कर्नाटक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय  अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन भाजपा सरकार ने किया किंतु जब उच्च न्यायालय ने उस फैसले पर पानी फेर दिया तब वहाँ कांग्रेस की सत्ता है। जाहिर है वहाँ विपक्ष में बैठी भाजपा राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए उसे आरक्षण विरोधी ठहरायेगी। लेकिन बिना पक्षपात के  देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग सभी राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण चुनावी नफे - नुक्सान से जुड़ा विषय मात्र है। ये जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर दी है , जिसका उल्लंघन करने के लिए संसद में संविधान संशोधन के जरिये विशेष अनुमति लेनी होती है जैसी तमिलनाडु के पास है। गौर तलब है हर राज्य में एक विधि विभाग होता है। इसमें मंत्री, सचिव आदि होते हैं। सरकार को कानूनी सलाह देने एक महाधिवक्ता भी नियुक्त होता है जिसके मातहत दर्जनों अधिवक्ताओं की फौज रहती है। ऐसे में जब सरकार किसी कानून का प्रारूप तैयार करती है तब विधि विभाग की जिम्मेदारी है कि देखे कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं ? और फिर आरक्षण की अधिकतम सीमा किसी से छिपी नहीं है। विशेष रूप से राजनेताओं को तो इसके बारे में सब कुछ पता होता है। बावजूद इसके वे आरक्षित तबके  के मसीहा बनने के लिए ऐसे कानून बना देते हैं जिससे उन्हें तात्कालिक लाभ तो हो जाता है किंतु कालांतर में वे कानून की चौखठ पर दम तोड़ देते हैं। उक्त दोनों प्रकरण इसके ताजा उदाहरण हैं। लेकिन राजनीतिक नेताओं में बढ़ती जा रही सत्ता की भूख के चलते वे कानून को ठेंगे पर रखने का दुस्साहस करते हैं। बेहतर हो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों के बनते ही स्वतः संज्ञान लेकर इनको तत्काल रद्द करे जिससे राजनीतिक जमात द्वारा जनता को दिये जाने वाले धोखे के इस कारोबार को रोका जा सके। आरक्षित तबके को भी ये समझ लेना चाहिए कि राजनेता कानून के दायरे से बाहर उन्हें कुछ नहीं दे सकते। 


- रवीन्द्र वाजपेयी