आजाद और ओवैसी की जुगलबंदी के बाद सबकी निगाह अखिलेश और कांग्रेस पर

    वैसे तो 2027 में अनेक राज्यों में  विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता उ.प्र को लेकर है जहाँ 403 सीटें है। कहावत है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया था जिसके कारण वह स्पष्ट बहुमत से चूक गई। राम मंदिर के निर्माण के बावजूद अयोध्या में जहाँ  उसे हार का सामना करना पड़ा वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री मामूली अंतर से जीत सके। उसके बाद से सपा नेता अखिलेश यादव का हौसला सातवें आसमान पर है । हालिया विधान परिषद चुनाव में भी वाराणसी और लखनऊ में भाजपा को हराने के बाद उनको विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का भरोसा है । इसीलिए उन्होंने  अब तक कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल सम्बन्धी फैसला नहीं किया। कांग्रेस द्वारा 150 सीटों की मांग किये जाने पर अखिलेश ने भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी किंतु दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी  हो चुकी है। कांग्रेस की समस्या ये है कि अपने बलबूते वह दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सकती। लेकिन सीटों के बंटवारे में वह राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पेश आती है जो अखिलेश को मंजूर नहीं। इस उहापोह में अब तक कांग्रेस और सपा का गठजोड़ अधर में है। लेकिन गत दिवस ए.आई.एम.आई.एम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी ( कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्र शेखर आजाद ( रावण ) ने गठबंधन कर  सबको चौंका दिया जो सभी सीटों पर लड़ेगा। आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया। दरअसल ओवैसी लंबे समय से उ.प्र के 19 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं को सपा से तोड़ने में जुटे हैं। लेकिन बिना अन्य किसी वोट बैंक को साथ लिए काम नहीं बनेगा। वे ये भी जानते हैं कि यादव या अन्य पिछड़े वर्ग वाली जातियाँ उनके साथ नहीं आयेंगी। इसलिए उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती से गठजोड़ कर दलित - मुस्लिम गठबंधन बनाना चाहा। लेकिन जब पटरी नहीं बैठी तब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को टटोला जो लंबे समय से बसपा का विकल्प बनने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं।  नगीना सीट से लोकसभा पहुँचने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा हिलोरें मारने लगीं थीं जिसके चलते उन्होंने सपा पर भी डोरे डाले किंतु अखिलेश  किसी नये नेता को आगे नहीं लाना चाहते। इसीलिए दोनों में नहीं बनी। ऐसे में इस दलित नेता को भी कोई सहारा चाहिए था क्योंकि अकेले बल पर उ.प्र जैसे  राज्य में पैर जमाना आसान नहीं होता। उन्हें ये एहसास भी है कि बसपा कितनी भी कमजोर हो गई हो लेकिन मायावती आज भी दलितों की प्रमुख  जाटव जाति में पहली पसंद हैं। इसीलिए आजाद ने ओवैसी से गठजोड़ का दांव चल दिया। आंकड़ों के लिहाज से 21 फीसदी दलित और 19 फीसदी मुस्लिम यदि एकजुट  इस गठबंधन के साथ खड़े हो जाएं तब  वह सत्ता हासिल कर सकता है । हालांकि ओवैसी मुस्लिम राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा होने के बावजूद  उ.प्र में मुसलमानों के एकछत्र नेता नहीं हैं। युवा मुस्लिमों में उनकी लोकप्रियता के बाद उन पर लगा ये आरोप अभी भी चर्चा में रहता है कि वे भाजपा की बी टीम हैं। लेकिन  आज़म खाँ की  दुर्गति के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराने की उनकी बात मुस्लिम समुदाय में तेजी से फैल रही है। यदि उसका थोड़ा सा असर भी हो गया तब अखिलेश की मुसीबत बढ़ती जाएगी। इसी तरह यदि आजाद दलितों में सेंध लगाने में कामयाब हुए तब भाजपा का नुकसान हो सकता है जिसकी गैर जाटव दलितों पर अच्छी पकड़  है। ये देखते हुए अखिलेश का कांग्रेस के साथ तालमेल जरूरी हो गया है। वैसे भी ये चुनाव  अखिलेश के लिए जीवन- मरण वाला है । यदि इस बार भी सपा को सत्ता नहीं मिली तो उसमें बिखराव आना तय है। आज की स्थिति में ओवैसी और आजाद के मिल जाने से लड़ाई त्रिकोणीय तो हो ही गई है। लेकिन सबसे दयनीय दशा कांग्रेस की है जिसके साथ कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि वह अपनी हैसियत से ज्यादा मांगती है। अब देखना ये है कि आजाद और ओवैसी की जुगलबंदी के जवाब में अखिलेश कौन सा राग छेड़ते हैं। 

- रवीन्द्र वाजपेयी