इसराइल के चुनाव भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए सबक

इसराइल में किसी को बहुमत नहीं मिलने में अनोखा कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी  पूर्व सेनाध्यक्ष गादी आइसेनकोट दोनों बहुमत से पीछे रह गए हैं। उन्हें क्रमशः 53 और 48 सीटें मिलीं। लेकिन पेच ये फंस गया कि कुल 120 में से 19 सीटें अरब पार्टी ले गई जिसे इसराइल में रहने वाले मुस्लिम मतदाताओं का एकमुश्त समर्थन मिला। चूंकि यहूदियों और मुसलमानों में जन्मजात बैर है , लिहाजा नेतन्याहू और गादी दोनों अरब पार्टी से दूरी बनाये रखने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन तब तक नई सरकार नहीं बन पायेगी जब तक इन दोनों में कोई टूटन न हो।  अब सबकी नजर राष्ट्रपति इजाक हर्ज़ोग पर टिकी हैं। यदि सरकार बनाने लायक बहुमत कोई नहीं जुटा सका तब नये चुनाव की नौबत आ सकती है। लेकिन ये चुनाव इसलिए चौंकाने वाले बन गए क्योंकि पहली बार मुस्लिम मतदाता धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत होकर तीसरी शक्ति बनकर  उभरे। त्रिशंकु संसद होने की वजह से सत्ता की चाबी उनके हाथ में आने से इसराइल की अंदरूनी राजनीति का संतुलन गड़बड़ा गया। यहूदी समुदाय बहुमत में होने के बावजूद जहाँ दो नेताओं के बीच विभाजित हो गया वहीं अल्पसंख्यक मुसलमान रणनीतिक मतदान करते हुए गोलबंद हो  गए जिसके कारण अरब पार्टी ने 19 सीटों पर काबिज होकर नेतन्याहू और गादी दोनों का खेल बिगाड़ दिया। पूरे नतीजे  आने के पहले ही रुझानों के आधार पर नेतन्याहू ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। उनके आरोप के बाद शक की सुई ईरान की ओर घूम गई क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की वापसी नहीं चाहता था। इधर इसराइल में भी यहूदियों का एक तबका नेतन्याहू से इसलिए नाराज है कि हमास द्वारा किये गए हमले ने इसराइल की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी ।  हालांकि किरकिरी से बचने उन्होंने गाज़ा पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे मलबे के ढेर में बदलते हुए हमास की कमर तोड़ दी। लेकिन उसी कारण ईरान के साथ भी लड़ाई का बीजारोपण हुआ जिसने बाद में बड़ा रूप ले लिया। इसके चलते इसराइल को कुछ हासिल तो हुआ नहीं उल्टे युद्ध पर हुए अनाप शनाप खर्च ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। ईरानी मिसाइलें जिस बड़ी संख्या में इसराइल में गिरीं उससे आम नागरिक भी असुरक्षित अनुभव करने लगे। इसके अलावा नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप भी जमकर लगे। बावजूद उसके वे सबसे ज्यादा सीटें जिताकर लाये और उस नाते सत्ता के प्रमुख दावेदार तो हैं किंतु मुसलमानों की अरब पार्टी से मदद लेना उनके और गादी दोनों के लिए आत्मघाती होगा। इस चुनाव परिणाम ने केवल  इसराइल की आंतरिक राजनीति को ही नहीं हिलाया अपितु उन समस्त देशों को चिंता में डाल दिया जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों  की आबादी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी और वे मतदाता बनकर चुनाव को प्रभावित करने के साथ - साथ सामाजिक जीवन और कानून व्यवस्था के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। यूरोप के अनेक देश मुस्लिम आबादी को बसाकर खून के आँसू रो रहे हैं जो शरणार्थी बनकर आने के बाद अब शरिया लागू करने का दबाव बनाने लगे हैं। अमेरिका की व्यवसायिक राजधानी न्यूयॉर्क में मुस्लिम महापौर निर्वाचित होते ही उपद्रव शुरू होने लगे। ब्रिटेन में तो लगभग सभी बड़े शहरों का स्थानीय निकाय मुस्लिमों के कब्जे में है। विचारणीय बात ये है कि जब इजराइल जैसे सख्त देश में रहने मुसलमान राजनीतिक तौर पर गोलबंद होकर राजनीतिक समीकरणों को उलझा सकते हैं तब भारत जैसी उदार और खुली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि देश की जनसंख्या के कुल 15 से 20 ( अनुमानित) फीसदी मुसलमान एकजुट हो जाएं तो लोकसभा में इतनी संख्या में उनके सांसद चुने जा सकते हैं जो त्रिशंकु की स्थिति में रिंग मास्टर बन जाएं। चुनाव बाद इसराइल में यहूदियों के बीच फूट पर सामाजिक विमर्श शुरू हो गया है।  भारत के बहुसंख्यक समाज को भी इसराइल में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध से सबक लेना चाहिए। वरना बड़ी बात नहीं निकट भविष्य में हमारे देश में भी इसराइल जैसी परिस्थिति पैदा हो जाए। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

इसराइल के चुनाव भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए सबक

इसराइल में किसी को बहुमत नहीं मिलने में अनोखा कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी  पूर्व सेनाध्यक्ष गादी आइसेनकोट दोनों बहुमत से पीछे रह गए हैं। उन्हें क्रमशः 53 और 48 सीटें मिलीं। लेकिन पेच ये फंस गया कि कुल 120 में से 19 सीटें अरब पार्टी ले गई जिसे इसराइल में रहने वाले मुस्लिम मतदाताओं का एकमुश्त समर्थन मिला। चूंकि यहूदियों और मुसलमानों में जन्मजात बैर है , लिहाजा नेतन्याहू और गादी दोनों अरब पार्टी से दूरी बनाये रखने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन तब तक नई सरकार नहीं बन पायेगी जब तक इन दोनों में कोई टूटन न हो।  अब सबकी नजर राष्ट्रपति इजाक हर्ज़ोग पर टिकी हैं। यदि सरकार बनाने लायक बहुमत कोई नहीं जुटा सका तब नये चुनाव की नौबत आ सकती है। लेकिन ये चुनाव इसलिए चौंकाने वाले बन गए क्योंकि पहली बार मुस्लिम मतदाता धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत होकर तीसरी शक्ति बनकर  उभरे। त्रिशंकु संसद होने की वजह से सत्ता की चाबी उनके हाथ में आने से इसराइल की अंदरूनी राजनीति का संतुलन गड़बड़ा गया। यहूदी समुदाय बहुमत में होने के बावजूद जहाँ दो नेताओं के बीच विभाजित हो गया वहीं अल्पसंख्यक मुसलमान रणनीतिक मतदान करते हुए गोलबंद हो  गए जिसके कारण अरब पार्टी ने 19 सीटों पर काबिज होकर नेतन्याहू और गादी दोनों का खेल बिगाड़ दिया। पूरे नतीजे  आने के पहले ही रुझानों के आधार पर नेतन्याहू ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। उनके आरोप के बाद शक की सुई ईरान की ओर घूम गई क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की वापसी नहीं चाहता था। इधर इसराइल में भी यहूदियों का एक तबका नेतन्याहू से इसलिए नाराज है कि हमास द्वारा किये गए हमले ने इसराइल की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी ।  हालांकि किरकिरी से बचने उन्होंने गाज़ा पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे मलबे के ढेर में बदलते हुए हमास की कमर तोड़ दी। लेकिन उसी कारण ईरान के साथ भी लड़ाई का बीजारोपण हुआ जिसने बाद में बड़ा रूप ले लिया। इसके चलते इसराइल को कुछ हासिल तो हुआ नहीं उल्टे युद्ध पर हुए अनाप शनाप खर्च ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। ईरानी मिसाइलें जिस बड़ी संख्या में इसराइल में गिरीं उससे आम नागरिक भी असुरक्षित अनुभव करने लगे। इसके अलावा नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप भी जमकर लगे। बावजूद उसके वे सबसे ज्यादा सीटें जिताकर लाये और उस नाते सत्ता के प्रमुख दावेदार तो हैं किंतु मुसलमानों की अरब पार्टी से मदद लेना उनके और गादी दोनों के लिए आत्मघाती होगा। इस चुनाव परिणाम ने केवल  इसराइल की आंतरिक राजनीति को ही नहीं हिलाया अपितु उन समस्त देशों को चिंता में डाल दिया जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों  की आबादी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी और वे मतदाता बनकर चुनाव को प्रभावित करने के साथ - साथ सामाजिक जीवन और कानून व्यवस्था के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। यूरोप के अनेक देश मुस्लिम आबादी को बसाकर खून के आँसू रो रहे हैं जो शरणार्थी बनकर आने के बाद अब शरिया लागू करने का दबाव बनाने लगे हैं। अमेरिका की व्यवसायिक राजधानी न्यूयॉर्क में मुस्लिम महापौर निर्वाचित होते ही उपद्रव शुरू होने लगे। ब्रिटेन में तो लगभग सभी बड़े शहरों का स्थानीय निकाय मुस्लिमों के कब्जे में है। विचारणीय बात ये है कि जब इजराइल जैसे सख्त देश में रहने मुसलमान राजनीतिक तौर पर गोलबंद होकर राजनीतिक समीकरणों को उलझा सकते हैं तब भारत जैसी उदार और खुली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि देश की जनसंख्या के कुल 15 से 20 ( अनुमानित) फीसदी मुसलमान एकजुट हो जाएं तो लोकसभा में इतनी संख्या में उनके सांसद चुने जा सकते हैं जो त्रिशंकु की स्थिति में रिंग मास्टर बन जाएं। चुनाव बाद इसराइल में यहूदियों के बीच फूट पर सामाजिक विमर्श शुरू हो गया है।  भारत के बहुसंख्यक समाज को भी इसराइल में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध से सबक लेना चाहिए। वरना बड़ी बात नहीं निकट भविष्य में हमारे देश में भी इसराइल जैसी परिस्थिति पैदा हो जाए। 

इसराइल के चुनाव  भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए सबक

इसराइल में किसी को बहुमत नहीं मिलने में अनोखा कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी  पूर्व सेनाध्यक्ष गादी आइसेनकोट दोनों बहुमत से पीछे रह गए हैं। उन्हें क्रमशः 53 और 48 सीटें मिलीं। लेकिन पेच ये फंस गया कि कुल 120 में से 19 सीटें अरब पार्टी ले गई जिसे इसराइल में रहने वाले मुस्लिम मतदाताओं का एकमुश्त समर्थन मिला। चूंकि यहूदियों और मुसलमानों में जन्मजात बैर है , लिहाजा नेतन्याहू और गादी दोनों अरब पार्टी से दूरी बनाये रखने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन तब तक नई सरकार नहीं बन पायेगी जब तक इन दोनों में कोई टूटन न हो।  अब सबकी नजर राष्ट्रपति इजाक हर्ज़ोग पर टिकी हैं। यदि सरकार बनाने लायक बहुमत कोई नहीं जुटा सका तब नये चुनाव की नौबत आ सकती है। लेकिन ये चुनाव इसलिए चौंकाने वाले बन गए क्योंकि पहली बार मुस्लिम मतदाता धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत होकर तीसरी शक्ति बनकर  उभरे। त्रिशंकु संसद होने की वजह से सत्ता की चाबी उनके हाथ में आने से इसराइल की अंदरूनी राजनीति का संतुलन गड़बड़ा गया। यहूदी समुदाय बहुमत में होने के बावजूद जहाँ दो नेताओं के बीच विभाजित हो गया वहीं अल्पसंख्यक मुसलमान रणनीतिक मतदान करते हुए गोलबंद हो  गए जिसके कारण अरब पार्टी ने 19 सीटों पर काबिज होकर नेतन्याहू और गादी दोनों का खेल बिगाड़ दिया। पूरे नतीजे  आने के पहले ही रुझानों के आधार पर नेतन्याहू ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। उनके आरोप के बाद शक की सुई ईरान की ओर घूम गई क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की वापसी नहीं चाहता था। इधर इसराइल में भी यहूदियों का एक तबका नेतन्याहू से इसलिए नाराज है कि हमास द्वारा किये गए हमले ने इसराइल की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी ।  हालांकि किरकिरी से बचने उन्होंने गाज़ा पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे मलबे के ढेर में बदलते हुए हमास की कमर तोड़ दी। लेकिन उसी कारण ईरान के साथ भी लड़ाई का बीजारोपण हुआ जिसने बाद में बड़ा रूप ले लिया। इसके चलते इसराइल को कुछ हासिल तो हुआ नहीं उल्टे युद्ध पर हुए अनाप शनाप खर्च ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। ईरानी मिसाइलें जिस बड़ी संख्या में इसराइल में गिरीं उससे आम नागरिक भी असुरक्षित अनुभव करने लगे। इसके अलावा नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप भी जमकर लगे। बावजूद उसके वे सबसे ज्यादा सीटें जिताकर लाये और उस नाते सत्ता के प्रमुख दावेदार तो हैं किंतु मुसलमानों की अरब पार्टी से मदद लेना उनके और गादी दोनों के लिए आत्मघाती होगा। इस चुनाव परिणाम ने केवल  इसराइल की आंतरिक राजनीति को ही नहीं हिलाया अपितु उन समस्त देशों को चिंता में डाल दिया जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों  की आबादी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी और वे मतदाता बनकर चुनाव को प्रभावित करने के साथ - साथ सामाजिक जीवन और कानून व्यवस्था के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। यूरोप के अनेक देश मुस्लिम आबादी को बसाकर खून के आँसू रो रहे हैं जो शरणार्थी बनकर आने के बाद अब शरिया लागू करने का दबाव बनाने लगे हैं। अमेरिका की व्यवसायिक राजधानी न्यूयॉर्क में मुस्लिम महापौर निर्वाचित होते ही उपद्रव शुरू होने लगे। ब्रिटेन में तो लगभग सभी बड़े शहरों का स्थानीय निकाय मुस्लिमों के कब्जे में है। विचारणीय बात ये है कि जब इजराइल जैसे सख्त देश में रहने मुसलमान राजनीतिक तौर पर गोलबंद होकर राजनीतिक समीकरणों को उलझा सकते हैं तब भारत जैसी उदार और खुली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि देश की जनसंख्या के कुल 15 से 20 ( अनुमानित) फीसदी मुसलमान एकजुट हो जाएं तो लोकसभा में इतनी संख्या में उनके सांसद चुने जा सकते हैं जो त्रिशंकु की स्थिति में रिंग मास्टर बन जाएं। चुनाव बाद इसराइल में यहूदियों के बीच फूट पर सामाजिक विमर्श शुरू हो गया है।  भारत के बहुसंख्यक समाज को भी इसराइल में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध से सबक लेना चाहिए। वरना बड़ी बात नहीं निकट भविष्य में हमारे देश में भी इसराइल जैसी परिस्थिति पैदा हो जाए। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

भाजपा के लिए चिंता और कांग्रेस को चिंतन जरूरी

हालांकि कुछ राज्यों में हुए स्नातक और शिक्षक श्रेणी के विधान परिषद चुनाव परिणामों के आधार पर कोई बड़ी भविष्यवाणी करना तो जल्दबाजी होगी परंतु राष्ट्रीय पार्टी होने से कांग्रेस और भाजपा के लिए देश के किसी भी हिस्से में मिली जीत या हार मायने रखती है। उस दृष्टि से उ.प्र, बिहार और महाराष्ट्र में भाजपा को जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिलना उसके लिए चिंता का विषय है। उ.प्र में भले ही उसने पिछला प्रदर्शन दोहराया किंतु प्रधानमंत्री  के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी और रक्षा मंत्री  के गढ़  लखनऊ में समाजवादी पार्टी से मिली हार उसके लिए शोचनीय है। यद्यपि 11 में से 6 सीटें  जीतकर भाजपा ने यथास्थिति बनाये रखी परंतु सपा का 3 से 5 पर आ जाना अखिलेश यादव के लिए उत्साहवर्धक है।  इस चुनाव में शिक्षक और स्नातक वर्ग के मतदाता होने से इसे सुशिक्षित लोगों का चुनाव कहा जाता है। उस लिहाज से भाजपा के लिए ये  एक चेतावनी  हैं जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। यद्यपि अभी तक जितने भी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए वे योगी सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं। लेकिन गत लोकसभा चुनाव में उ.प्र ने ही भाजपा को स्पष्ट बहुमत से वंचित कर दिया था। इसलिए विधान परिषद चुनाव में सपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले का संकेत कहा जा सकता है। पड़ोसी राज्य बिहार में यद्यपि भाजपा और जनता दल (यू) ने 8 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की वहीं एक लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और एक प्रशांत किशोर की जनसुराज के खाते में गई जबकि शेष दो पर निर्दलीय जीते।  राजद का एक सीट पर सिमटना भाजपा के लिए संतोषजनक हो सकता है किंतु जनसुराज का एक सीट जीतना बिहार में नये विकल्प की संभावना को बल देता है। 2 निर्दलीयों की जीत भी सत्तारूढ़ भाजपा - जनता दल (यू)  के लिए चेतावनी है। तीसरे राज्य महाराष्ट्र से भी भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं आई जहाँ 1 सीट उसे और 1 सहयोगी शिवसेना ( शिंदे) के हाथ लगी किंतु शेष 3 सीटों में से 2  एनसीपी (शरद पवार ) को मिलीं। वहीं पूरे देश में कांग्रेस  को केवल नागपुर में सफलता मिली जो भाजपा के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वह केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का गृहनगर है । यद्यपि कर्नाटक में भाजपा ने 4 में से 3  और उसके सहयोगी जनता दल ( सेकुलर )  ने 1 सीट जीतकर सत्तारूढ़ कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। इस प्रकार उम्मीद से कम प्रदर्शन करने के बाद भी भाजपा ने खुद 13 और उसके सहयोगियों ने 3 सीटें जीतकर 16 का आंकड़ा  छू लिया वहीं कांग्रेस 1 पर सिमटी रही जबकि उसके सहयोगी 3 सीटें जीते। संसद के दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दल होने के बाद भी कांग्रेस का इन चुनावों में बुरी तरह हारना उसके लिए निरशाजनक है। उ.प्र, बिहार और महाराष्ट्र में भले ही भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास सत्ता है लेकिन कर्नाटक में सरकार होने के बावजूद काँग्रेस का दयनीय प्रदर्शन उसकी जमीनी कमजोरी का प्रमाण है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए तो ये बेहद शर्मनाक है क्योंकि कर्नाटक उनका गृहराज्य है। राहुल गाँधी जितने जोरशोर से केंद्र सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं उसके बाद भी पार्टी शासित राज्य में खाली हाथ रहना निश्चित तौर पर उसके लिए चिंतन का विषय है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मोदी सरकार के विरोध में विपक्ष इतना आक्रामक पहली बार हुआ और जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से भाजपा पहली बार रक्षात्मक नजर आई। उक्त परिणामों के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर  तंज कसते हुए सवाल किया कि विधान परिषद के चुनाव तो ईवीएम से नहीं हुए ,अपितु उनमें मतपत्रों का उपयोग हुआ। बावजूद उसके वह क्यों बुरी तरह हारी? स्मरणीय है  कांग्रेस आये दिन भाजपा को ईवीएम की बजाय मतपत्रों से चुनाव करवाने की चुनौती दिया करती है। क्षेत्रीय पार्टियों का दायरा तो सीमित होता है किंतु भाजपा - कांग्रेस के लिए छोटा - बड़ा हर मुकाबला महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से भाजपा के लिए उक्त चुनाव परिणाम जहाँ खुशफहमी से बाहर आने का संकेत हैं वहीं कांग्रेस के लिये मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने के बजाय जनता से जुड़ाव बढ़ाने का जनादेश। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

इजरायल में नये राजनीतिक समीकरण उभरने की संभावना

इजरायल के आम चुनाव संपन्न होने के बाद जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर का मानना है की प्रधानमंत्री नेतन्याऊ सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। उनके मुकाबले पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं।गत दिवस संपन्न मतदान के बाद अनेक चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों सहित स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मुकाबला बेहद कड़ा है और किसी को भी स्पष्ट बहुमत की संभावना नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल दक्षिणपंथी और अति-रूढ़िवादी दलों के गुट को लगभग 52 सीटें मिलने का अनुमान है जिसमें उनकी अपनी लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ  पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को लगभग 49 सीटें मिलने का अनुमान है। इस चुनाव में अरब अल्पसंख्यक पार्टियों  के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें लगी हैं जिन्हें करीब 19 सीटें मिलने की संभावना है। इजरायल की संसद में कुल 120 सदस्य होते है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की आवश्यकता होती है।यद्यपि परिणाम 4 नवम्बर तक आयेंगे किंतु प्रारंभिक संकेतों के आधार आंकड़ों के आधार पर न तो नेतन्याहू का गुट और न ही विपक्ष अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पा रहा है।  जो स्थितियाँ बनती दिख रही हैं उनमें सत्ता हासिल करने के लिए  दोनों नेताओं को छोटी पार्टियों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इजरायल की राजनीति पर बीते चार साल से चले आ रहे युद्ध की छाया साफ नजर आ रही है। वहाँ की जनता युद्ध से घबराती नहीं है लेकिन एक वर्ग का मानना है कि चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में अनेक समीकरण देखने मिल सकते हैं। पहली संभावना यह है कि आइज़ेनकोट उन अन्य पार्टियों के साथ हाथ मिला लें जो किसी भी कीमत पर नेतन्याहू को सत्ता से हटाने पर आमादा हैं। इन पार्टियों में वामपंथी और दक्षिणपंथी नेता शामिल हैं। हालांकि इनके बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के नाम पर वे साथ आने राजी हैं। बावजूद इसके ऐसा गठजोड़ आसान नहीं हो सकता क्योंकि इन पार्टियों को यह तय करना होगा कि प्रधानमंत्री किसे बनाएं और नई सरकार की नीतियाँ कौन सी होंगी।  एक संभावित समीकरण ये भी है कि नेतन्याहू और उनके सहयोगी विपक्षी दलों पर निर्भर हुए बिना सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीत लें जबकि इससे इतर बनने वाली स्थिति राजनीतिक गतिरोध की है, जिसमें  नेतन्याहू के गठबंधन और  विपक्ष दोनों को सरकार बनाने के लिए आवश्यक 61 सीटें नहीं मिलेंगी। ऐसे में विपक्ष को अधिक सीटें मिलने पर भी, उसके दल सरकार बनाने में सहयोग करने से पीछे हट सकते हैं। इसी तरह कुछ दक्षिणपंथी दल , अरब दलों के साथ सहयोग करने से मना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर भी उनमें मतभेद उभर सकते हैं। स्मरणीय है 2019 से 2022 के बीच इजरायल को  पांच चुनाव देखने पड़े  क्योंकि विभिन्न दलों में सरकार बनाने के लिए एक राय नहीं बन पाती थी। कुछ विश्लेषक एक और विकल्प की बात कर रहे हैं जो अल्पमत सरकार का है। ऐसी स्थिति में, आइज़ेनकोट या कोई अन्य विपक्षी नेता अरब पार्टियों को  गठबंधन से बाहर रखकर उनके समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है।पूरे परिणाम घोषित होने के बाद  राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वे अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए किसका समर्थन करते हैं। इसके बाद वे उस उम्मीदवार का चयन करेंगे जिसके बारे में उन्हें लगता है कि गठबंधन सरकार बनाने की सबसे अच्छी संभावना है। उस उम्मीदवार को अन्य दलों से बातचीत करनी होगी और सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। इन चर्चाओं में कई सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। इस बार रिकार्ड तोड़ मतदान के कारण भी परिणामों का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। इस चुनाव को लेकर इजरायल में जितनी उत्सुकता है उतनी ही भारत में भी है क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के बीच काफी नजदीकी रिश्ते हैं। इसके कारण दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हुई। भारत के प्रमुख रक्षा सहयोगी के रूप में इजरायल की गिनती होती है। ऐसे में नेतन्याहू यदि हटते हैं तब सवाल खड़ा होगा कि क्या उनके उत्तराधिकारी के साथ भी भारत की जुगलबन्दी इसी तरह जारी रहेगी या उसमें अंतर आयेगा। लेकिन इजरायल के लिए भारत से बेहतर रणनीतिक तालमेल रखना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए। भारत उसके रक्षा उपकरणों सहित अन्य तकनीकी उत्पादों का बड़ा खरीददार है। साथ ही इजरायल के प्रति आम भारतीय के मन में हमदर्दी है। प. एशिया की मौजूदा स्थिति में इजरायल को भारत के समर्थन की बेहद जरूरत है। हालांकि किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए नई सरकार के बनने की प्रतीक्षा करनी होगी। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

पुस्तक प्रकाशित होने से पहले विवाद पैदा करना अनुचित

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश संजय किशन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक विदाउट फ़ियर ऑर फ़ेवर , प्रकाशित होने के पहले ही चर्चा में आ गई। एक पत्रिका को दिये साक्षात्कार में उन्होंने उक्त पुस्तक में वर्णित एक घटना का उल्लेख करते हुए दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय के पिछले मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नामों पर औपचारिक चर्चा से पूर्व ही सरकार के साथ उन पर विचार-विमर्श करते थे। श्री कौल के मुताबिक उन्हें यह तरीक़ा पसंद नहीं था क्योंकि  उसका मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए  सरकार से पूर्व स्वीकृति लेने जैसा था।  जस्टिस कौल की तक उक्त पुस्तक अभी बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं हुई है। ऐसे में उसके इस अंश को सार्वजनिक करने का सीधा - सीधा उद्देश्य पुस्तक के बाजार में आने से पहले ही उसे विवादित बना देना है ताकि उसकी बिक्री बढ़े। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंशों को लेकर तो संसद तक में हंगामा हुआ जिससे सदन की कार्यवाही तक बाधित हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने तो जनरल नरवणे की पुस्तक तक दिखाई जबकि वह छपकर ही नहीं आई थी। जनरल की चुप्पी ने भी पुस्तक को लेकर चले विवाद में रहस्य भी उत्पन्न कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने श्री गाँधी द्वारा कही जा रही बातों को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें गलवान घाटी में चीनी सेना के मुकाबले के लिए केन्द्र सरकार की ओर से पूरी छूट मिली हुई थी। उसके बाद वह विवाद ठंडा पड़ गया। राहुल ने भी उसको भुला दिया।लेकिन जस्टिस कौल ने खुद ही साक्षात्कार देकर विवाद की शुरुआत कर दी। जब उनके द्वारा कालेजियम की बैठक से पहले सरकार से विमर्श किये जाने संबंधी खुलासे पर जस्टिस  चंद्रचूड़ से प्रतिक्रिया मांगी गई तब उन्होंने दो टूक कहा कि उन्होंने चूंकि उक्त पुस्तक अभी तक पढ़ी ही नहीं इसलिए जस्टिस संजय कौल ने उक्त बात किस संदर्भ में कही है, उस पर अभी टिप्पणी करना मुश्किल है । इसके बावजूद मैं यह ज़रूर कहना चाहूंगा कि मुख्य न्यायाधीश  के तौर पर मेरा कॉलेजियम की बैठकों का अनुभव बेहद अच्छा रहा और जस्टिस कौल के साथ भी कॉलेजियम के सदस्य के रूप में मेरा रिश्ता हमेशा बेहद सम्मानजनक रहा है।हमारे बीच सार्थक बातचीत हुई है, तर्कपूर्ण संवाद हुए हैं और कॉलेजियम की बैठकों में हम सौहार्दपूर्ण माहौल में साथ रहे हैं। जस्टिस कौल द्वारा एक पत्रिका को दिये साक्षात्कार में पुस्तक के उक्त अंश का उल्लेख किये जाने के बाद  कांग्रेस ने भी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि  मोदी सरकार के कार्यकाल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार न्यायपालिका पर 'दबाव डाल रही है और उसे कमज़ोर कर रही है। लेकिन इस सबसे हटकर दो बातें हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान लोगों द्वारा  सेवा निवृत होने के उपरांत लिखी गई पुस्तकों के संदर्भ में विचारणीय हैं। पहली ये कि पुस्तक प्रकाशित होने के पहले उसके कुछ अंशों को सार्वजनिक कर सनसनी फैलाना कहाँ तक उचित है क्योंकि उसमें जिन लोगों के बारे में लिखा गया वे अपनी प्रतिक्रिया बिना पुस्तक देखे नहीं दे पाते और उसके बाजार में आते - आते तक विवाद शांत पड़ चुका होता है । जनरल नरवणे की पुस्तक रक्षा मंत्रालय में अनापत्ति की प्रतीक्षा कर रही थी तब उसके कुछ हिस्से सार्वजनिक कैसे हुए ये जांच का विषय है। लेकिन सरकार को घेरने में विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। जहाँ तक जस्टिस कौल की उक्त पुस्तक का सवाल है तो पद पर रहते हुए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के उन कार्यों का विधिवत विरोध क्यों नहीं किया जिनका पुस्तक में उल्लेख है। और यदि मौखिक विरोध किया भी तब उसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं होने से उसका उल्लेख पुस्तक में किया जाना निरर्थक है। कालेजियम के भीतर की सारी प्रक्रिया लिपिबद्ध होती है जिस पर सभी उपस्थित न्यायाधीशों की सहमति होती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा भी है कि जो प्रस्ताव तैयार होता है उस पर किसी ने असहमति दी हो ऐसा उन्हें याद नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कालेजियम की बैठक का किसी सदस्य ने बायकाट किया हो ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसे में लगता है जस्टिस कौल अपनी असहमति अनौपचारिक तौर पर व्यक्त करते रहे। और यदि ऐसा था तब फिर उसका पुस्तक में उल्लेख अनावश्यक ही माना जायेगा। यदि वे जस्टिस चंद्रचूड़ की कार्यप्रणाली से अपनी असहमति राष्ट्रपति को सूचित कर देते तब उनकी बात में वजनदारी होती। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

खरगे जैसे बुजुर्ग ऐसी बात करेंगे तब युवाओं को कौन रोकेगा

किसी छुटभैये ने ये कहा होता तब उसको नजरंदाज किया जा सकता था किंतु  80 साल की आयु सीमा लाँघ चुका बुजुर्ग ऐसी निम्नस्तरीय बात सार्वजनिक मंच से कहे तब ये कहना अनुचित नहीं होगा कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है या फिर वे  अवसाद की स्थिति में हैं। संदर्भ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजयसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा गत दिवस पटना के एक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई टिप्पणी है जिसकी वजह ने उनके साथ ही समूची कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई। दरअसल पटना में स्व. डॉ. श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देते हुए श्री खरगे बोल उठे  सरकार में अनियमितता करने वालों को जेल भेजा जाएगा। इस पर भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि मोदी नहीं जाएंगे। उस पर  चिल्लाते हुए श्री खरगे ने कहा, मोदी का बाप भी जाएगा। और इस बात को उन्होंने कई मर्तबा दोहराया जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उनकी जुबान नहीं फिसली अपितु उन्होंने   जान बूझकर वह टिप्पणी की। इसके बाद जो कुछ हुआ वह और भी शर्मनाक  था क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं  ने मोदी नहीं जायेगा चिल्लाने वाले शख्स को भाजपाई मानकर  उसकी पिटाई कर दी। लेकिन पार्टी की किरकिरी तब हुई जब पता चला कि  संतोष नामक वह व्यक्ति भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही था। सभागार से निकलने के बाद उस बेचारे ने  बताया कि लोगों को गलतफहमी हुई है। उसके अनुसार वह  तो पूरा वाक्य बोल रहा था कि जब तक जनता बगावत नहीं करेगी, तब तक मोदी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मेरा जब तक , वाला हिस्सा  शोर - शराबे में दब गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने  मुझे बीजेपी का समर्थक समझकर पीट दिया। वहाँ उपस्थित संवाददाताओं ने भी इस बात की पुष्टि की कि  विवाद की शुरुआत एक अधूरे वाक्य और गलतफहमी से हुई।  श्री खरगे की उक्त टिप्पणी के विरोध में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष की भाषा को राजनीतिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताया वहीं पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा कर डाली। पटना के कोतवाली थाने में खरगे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। यद्यपि ये पहला अवसर नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। अतीत में ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहीं जिनके चलते कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा। राहुल गाँधी तो श्री मोदी के बारे में जिस शैली और शब्दों का उपयोग करते हैं उससे आये दिन विवाद उत्पन्न होते हैं। उनके और प्रधानमंत्री के बीच सौजन्य भेंट भी कम ही होती है किंतु श्री खरगे और शुरू मोदी के आपसी संबंध काफी अच्छे हैं। विभिन्न अवसरों पर एक - दूसरे से मिलते समय दोनों परस्पर सम्मान व्यक्त करते नजर आते हैं। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के पिता को लेकर कही गई बात से लोगों को आश्चर्य हुआ। उम्मीद तो ये थी कि कांग्रेस के बुजुर्गवार अध्यक्ष अपनी स्तरहीन टिप्पणी के लिए तत्काल खेद व्यक्त करते हुए क्षमा मांग लेते। लेकिन अभी तक तो उनकी ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। उल्टे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बेहद बचकाने अंदाज में उनका बचाव करते हुए सफाई दी है कि उनका इशारा प्रधानमंत्री के वैचारिक मार्गदर्शक संगठन (रा .स्व .संघ)  की ओर था। सवाल ये है कि श्री खेड़ा को ये दिव्य ज्ञान स्व प्रेरणा से हुआ या श्री खरगे ने उन्हें ऐसा कहने के लिए निर्देशित किया। हो सकता है कांग्रेस पार्टी और खुद खरगे जी अतीत में प्रधानमंत्री सहित अन्य भाजपा नेताओं की टिप्पणियों का उदाहरण देकर पटना में कही गई बात को उचित ठहराएं किंतु आरोप - प्रत्यारोप से अलग हटकर देखें तो श्री खरगे ने जो कहा वह उनके पद और उम्र को देखते हुए अप्रत्याशित और आपत्तिजनक था जिसके लिये  वे बिना देर लगाए खेद व्यक्त कर देते तब आलोचना और फजीहत से बच जाते। अब तक उनके और श्री मोदी के बीच निजी संवाद एवं व्यवहार शालीनता की सीमा में ही रहा है। ये देखते हुए अब खरगे जी जब भी प्रधानमंत्री के रूबरू होंगे तब किस मुँह से उनका सामना करेंगे वे बड़ा सवाल है। हालांकि आज की राजनीति में मर्यादा और शालीनता जैसे शब्द अर्थ खोते जा रहे हैं । जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के बारे में लड़के - लड़कियों के कुछ गुटों ने जिस अश्लील शब्दावली का उपयोग किया उसकी सर्वत्र निंदा हुई और नई पीढी़ में संस्कारों के क्षरण को लेकर चिंता जताई जाने लगी। लेकिन जब खरगे जी जैसे वयोवृद्ध सार्वजनिक मंच पर इस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग करेंगे तब युवा पीढ़ी को कौन रोकेगा? 

- रवीन्द्र वाजपेयी

कुछ पेशेवर किस्म के लोग हर आंदोलन में नजर आते हैं

कुछ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आंदोलनजीवी शब्द का उपयोग किया तब विपक्ष ने इस पर खूब बवाल मचाया। उसका कहना था कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों का मजाक बनाया जो जनहित के लिए आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र में जनांदोलन अपनी मांगों को रखने के साथ ही सरकार के विरोध का प्रचलित तरीका है। भारत के स्वाधीनता संग्राम ने पूरे विश्व को ये सिखाया कि हिंसा का सहारा लिए बिना भी ब्रिटिश सत्ता जैसी वैश्विक शक्ति को झुकाया जा सकता है। भारत की आजादी के बाद अनेक देशों ने शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन के जरिये विदेशी दासता से मुक्ति हासिल की। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला तो लगभग तीन दशक तक कारागार में रहने के बाद भी अहिंसक आंदोलन के महानायक बनकर  राष्ट्रपति बने। भारत में तो राजनीति और आंदोलनों का चोली दामन का साथ रहा है। आजादी के आंदोलन में शामिल अग्रणी पंक्ति के अनेक नेता जहाँ सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष पर विराजमान हुए वहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने वाले उतने ही लोकप्रिय और सम्मानित नेताओं ने सैद्धांतिक विरोध के चलते विपक्ष में बैठना पसंद किया। विपक्ष में रहते हुए कुछ नेता श्रमिकों के हितों में संघर्ष के रास्ते पर चले तो कुछ ने कर्मचारियों , किसानों और छात्रों के संगठन भी बनाये। सभी क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, रैली अनशन जैसे तरीके अपनाये। राजनीतिक दलों द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर तो राजधानी दिल्ली तक में आंदोलनों के जरिये शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन समय के साथ उनका स्तर गिरने से अनुशासनहीनता का बोलबाला हो गया। वाजिब मांगों के बजाय अनुचित दबाव बनाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। इसके लिए राजनीतिक दलों को दोष देना गलत नहीं होगा जिन्होंने किसी आंदोलन के पीछे छिपे निहित उद्देश्यों को जांचे बिना ही अपने फायदे के लिए उसका समर्थन किया। हालांकि ये स्वीकार करना  होगा कि आंदोलनों से कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों की स्थिति में सुधार हुआ किंतु दूसरी तरफ इसका लाभ संगठित क्षेत्र को ही मिलता रहा। अर्थात दबाव समूह से जुड़ा तबका तो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया किंतु बहुत बड़ा वर्ग  असंगठित होने से वंचितों की श्रेणी में जीने बाध्य है। यही विसंगति देश के सामने मौजूद अनेक समस्याओं की जड़ है। और इसीलिए आंदोलनों के प्रति व्यक्त की जाने वाली भावनाएं बदलने लगीं। हमारे देश में दो बड़े जनांदोलनों के बाद केंद्रीय सत्ता बदली।। इनमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ संपूर्ण क्रांति आंदोलन जिसके कारण आपातकाल लगा और जब चुनाव करवाये गए तब इंदिरा गाँधी को सत्ता गँवाना पड़ी। उसी तरह अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल की स्थापना के लिए किये आंदोलन ने डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के जाने का रास्ता बनाया। लेकिन बीते कुछ सालों में देश जिस तरह के आंदोलन देख रहा है उनमें जनहित की आड़ में देशहित को नुकसान पहुंचाने का जो खेल हो रहा है वह खतरनाक है। चाहे मुद्दा किसानों का हो, दलितों या पिछड़ों का हो, कर्मचारी - श्रमिकों का या छात्रों का। उसके समर्थन में कुछ घिसे - पिटे चेहरे आगे - आगे घूमते दिख जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर साल भर चले धरने और शाहीन बाग में सड़क घेरकर किये आंदोलन को प्रोत्साहन और समर्थन देने एक वर्ग विशेष की सक्रियता चर्चा का विषय बनी। जंतर मंतर पर हुए हालिया आंदोलन के दौरान भी वही लोग मौजूदगी दर्ज करवाते नजर आये । उसी तरह  नीट परीक्षा के पेपर लीक होने वाले मामले से शुरू होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के त्यागपत्र और एसआईआर रद्द करने के लिए हो रहे आंदोलन में भी अनेक समान चेहरे देखे जा सकते हैं। कभी - कभी तो लगता है इन लोगों की रोजी - रोटी ही आंदोलनों से जुड़ी हुई है। और इसीलिए इन आंदोलनों का स्वरूप बिखरा - बिखरा नज़र आता है। किसान आंदोलन, शाहीन बाग और अब चुनाव आयोग के विरुद्ध सड़कों पर उतरे लोगों के साथ चंद ऐसे लोग अनिवार्य रूप से जुड़ गए हैं जिन्हें आंदोलनजीवी कहा जाना सर्वथा उचित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी के दो नेताओं की उम्र जानने के बाद कटाक्ष किया कि वे जेन जी नहीं हैं। कुल  मिलाकर ये देखने मिल रहा है कि जनांदोलन के नाम पर कुछ ऐसे पेशेवर लोग खुद को नेता साबित करने में लगे हुए हैं जिन्हें जनता धूल चटा चुकी है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन्हीं धंधेबाजों की वजह से आंदोलन अपनी साख खो बैठते हैं। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

बद्र समझौता : ईरान के विरुद्ध मुस्लिम देशों की मोर्चेबंदी

अगस्त माह में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने मिलकर  मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया था। इसे इस्लामिक नाटो नाम दिया गया क्योंकि इसके तहत किसी एक देश पर हुआ सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा । जैसी कि नाटो नामक संगठन में व्यवस्था है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। इसका गठन शीतयुद्ध के दौर में सोवियत संघ के विरोध में किया गया था। इसके तहत जरूरत पड़ने पर परमाणु और मिसाइल सुरक्षा के साथ-साथ साझा सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी  का लेनदेन भी शामिल है। इसके मुकाबले सोवियत संघ द्वारा वारसा पैक्ट नामक ऐसी ही संधि की गई थी। इन दोनों के अलावा एक तीसरा संगठन गुट निरपेक्ष सम्मेलन के नाम से बना जो उक्त नाटो और वारसा दोनों संधियों से अलग था। इसके नेता के तौर पर भारत के पं. जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के  कर्नल नासेर और इंडोनेशिया के सुकर्णों थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीतयुद्ध की समाप्ति हो गई। इसके बाद उदारीकरण के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया जिसके कारण समूचा विश्व एक बड़े बाजार में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि चीन जैसे कट्टर साम्यवादी देश ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में आकर अपने दरवाजे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिये। इसके बाद चीन भी अमेरिका की टक्कर में एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर गया। इसके साथ ही उसने सैन्य महाशक्ति के रूप में भी खुद को स्थापित कर लिया। इसके चलते दुनिया का शक्ति संतुलन भी बदलने लगा। धीरे - धीरे और शक्ति केंद्र भी अपनी जगह बनाते चले गए। लेकिन शीतयुद्ध के भयावह दौर से निकलकर दुनिया में आर्थिक विकास की होड़ बीते तीन दशकों में देखने मिली जिसमें अमेरिका के साथ ही चीन, भारत, ब्राज़ील, और द. अफ्रीका जैसे नये खिलाड़ी मैदान में नजर आने लगे। इसकी वजह से अमेरिका की चौधराहट को चुनौती मिलने लगी। लेकिन  अचानक दुनिया दो ऐसी लड़ाइयों में उलझ गई जिनकी वजह से सब उलट - पुलट हो गया। पहले रूस - यूक्रेन और फिर अमेरिका - ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने सभी स्थापित संतुलन बिगाड़ दिये। रही - सही कसर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सनकीपन ने पूरी कर दी। रूस - यूक्रेन युद्ध तो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमले के प्रत्युत्तर में जवाबी हमला करते हुए अन्य इस्लामिक देशों तक फैला दिया। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है क्योंकि इसके पहले तक इजरायल के विरुद्ध समूचा इस्लामिक जगत एकजुट हो जाता था। लेकिन इस जंग ने इस्लामिक देशों में भी गुटबाजी पैदा कर दी। मक्का पैक्ट इसी की उपज थी। लेकिन सऊदी अरब के विरुद्ध हूती हमलों को जिस प्रकार ईरान समर्थन दे रहा है और अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों ने मदद से हाथ पीछे खींचे उसके कारण कुछ इस्लामिक देशों में सैन्य आत्मनिर्भरता की भावना जागी जिसका प्रमाण गत दिवस कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया द्वारा किया गया बद्र समझौता है जिसके तहत ये देश मिलकर हथियार और सैन्य तकनीक का साझा उत्पादन करेंगे। इसका उद्देश्य हथियारों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटाना, आपसी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना और सैन्य तकनीक का आदान-प्रदान करना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बद्र समझौते से ये  आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर एक नया रक्षा समीकरण बन सकता है।  विचारणीय बात ये है कि क्या ये केवल ईरान से बचाव के लिए बना या इजरायल के विरुद्ध भी इसका उपयोग होगा। इससे भी बड़ी बात ये है कि तुर्किये और पाकिस्तान के कारण इससे भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अमेरिका इसे लेकर क्या रवैया अपनाता है क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान सैन्य आत्मनिर्भरता हासिल करें अन्यथा उसका अपना धंधा चौपट हो जायेगा। भारत को भी इस नये समझौते के जवाब में कुछ न कुछ करना होगा क्योंकि वह खुद हथियारों के निर्यातक के रूप में उभर रहा है। देखने वाली बात ये भी होगी कि इसके बाद इस्लामिक देशों के संगठन का क्या होगा क्योंकि ईरान ने उसकी जड़ें हिला दी हैं। कुल मिलाकर दुनिया का शक्ति संतुलन जिस तरह बदल रहा है उसमें बद्र समझौता एक नये अध्याय की शुरुआत कहा जा सकता है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

कॉकरोच जनता पार्टी का खोखलापन सामने आ गया

कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अवधारणा थी कि इसका सबसे बड़ा नेता अभिजीत दिपके है जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश  द्वारा युवकों को लेकर कॉकरोच शब्द का उपयोग किये जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका में बैठे - बैठे इस पार्टी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गठन किया। देखते - देखते आभासी माध्यम पर  करोड़ों लोग उससे जुड़ गए जिनमें अधिकतर युवा ही थे। जून में अभिजीत  भारत लौटे। उस समय नीट परीक्षा के पेपर लीक हो जाने से दुखी होकर कुछ छात्रों द्वारा आत्महत्या किये जाने से छात्र और युवाओं में गुस्सा था। यद्यपि कांग्रेस  उस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उस समय के  शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग कर रही थी। लेकिन सरकार ने उसे नजरंदाज कर दिया। यदि उसी समय उनको मंत्रीपद से हटा दिया जाता तब  शायद कॉकरोच जनता पार्टी को मौका नहीं मिलता। लेकिन अभिजीत जब अमेरिका से आये तब सरकार ने  उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देते हुए जंतर मंतर पर सभा की अनुमति दे दी। उनके साथ अचानक सौरव दास और आशुतोष रांका नामक दो और युवक सामने आए जिनके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था। उसी सभा में श्री प्रधान के त्यागपत्र के लिए लिए  अंतिम तिथि तय करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। त्यागपत्र न होने पर जंतर मंतर में धरना शुरू हुआ। जिसमें जेएनयू की टुकड़े - टुकड़े गैंग और आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गईं। धीरे - धीरे स्पष्ट हो गया कि अभिजीत , सौरव और आशुतोष आम आदमी पार्टी के लिए काम करते  रहे हैं। बहरहाल शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र सहित कुछ और मांगों पर केंद्र से समझौता होने पर आंदोलन समाप्त हो गया और  कॉकरोच जनता पार्टी ने राजनीति से दूर रहकर दबाव समूह के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और विसंगतियों को दूर करने हेतु काम करने का ऐलान किया। उसके नेता विद्यालयों के निरीक्षण जैसे कामों में जुट गये। हालांकि सरकार को धमकाना उनकी आदत सी बन गई। इसी समय एक अखबारी रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र के लिए आंदोलन छेड़ दिया। अभी तक शिक्षा जगत तक खुद को सीमित रखने वाली कॉकरोच जनता पार्टी  भी बहती गंगा में हाथ धोने दिल्ली में सक्रिय हो गई। उसे लगा कि श्री प्रधान के त्यागपत्र की तर्ज पर वह ज्ञानेश कुमार का त्यागपत्र भी करवा लेगी। लेकिन इस बार उसका आकलन गलत हो गया। दूध से जली सरकार ने छाछ फूंककर पीने की कहावत चरितार्थ करते हुए जो मोर्चेबंदी की उसमें कॉकरोच जनता पार्टी उलझ गई। निषेधाज्ञा तोड़ने पर हिरासत में लिए जाने के बाद शांति भंग न करने का लिखित वचन पत्र देकर उसके तीनों नेता बाहर तो आ गए किंतु जंतर मंतर को प्रतिबंधित किये जाने के बावजूद भी वहाँ तिरंगा यात्रा निकालने का दुस्साहस कर बैठे। अभिजीत को तो पहले ही   गिरफ्तार कर छोड़ भी दिया गया किंतु सौरव और आशुतोष  बैरिकेड लाँघकर प्रतिबंधित क्षेत्र में तिरंगा लेकर पहुंचे तो गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिये गए। सप्ताह पर बाद गत दिवस दोनों जमानत पर रिहा तो हो गए किंतु मामला क्राइम ब्रांच को दिये जाने से जाँच के शिकंजे में फंस गए। आज ही उन्हें क्राइम ब्रांच ने बुलावा भेज दिया। पूरे देश को जंतर मंतर बना देने की डींग हांकने वाले कॉकरोच नेता अब अपने बचाव में लग गए हैं। अभिजीत सफाई देते फिर रहे हैं कि पार्टी का उद्देश्य ज्ञानेश कुमार का त्यागपत्र ही है। सरकार बदलने और बांग्लादेश तथा नेपाल में हुए आंदोलनों से उसे कुछ लेना देना नहीं है। और तो और वे यहाँ तक बोल गए कि पार्टी के बड़े नेता सौरव दास और आशुतोष रांका  हैं , वे तो उनके आदेशानुसार काम करते हैं। उनका ये बयान रहस्यमय है। श्री प्रधान के त्यागपत्र के मामले में सरकार को झुकाने में सफलता मिलने से सातवें आसमान पर उड़ने लगे सौरव और आशुतोष की सारी अकड़ उच्च न्यायालय ने निकालते हुए उन्हें जेन जी मानने से ही इंकार करते हुए जो फटकार लगाई उसके बाद इस पार्टी का खोखलापन उजागर हो गया। असल में उसके तीनों नेता खुद को कानून से ऊपर समझने की गलती कर गए। उनके जेल जाने का विरोध करती  युवाओं की फौज कहीं नजर नहीं आई जिसका संकेत साफ है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बाकी के राजनीतिक दल  इस नई नवेली पार्टी के कानूनी पचड़ों में फंस जाने से मन ही मन खुश हैं क्योंकि ये  एकला चलो की नीति पर चल रही थी। अब इज्जत बचाने के लिए अभिजीत, सौरव और आशुतोष अपने  गॉड फादर अरविंद केजरीवाल की शरण में जाएंगे किंतु जिस तरह काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती ठीक वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी भी जुलाई जैसा आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास न तो कोई सैद्धांतिक आधार है और न ही संगठनात्मक ढांचा। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

नेहा और भूषण के बयानों से आंदोलन की धार कमजोर हो गई

अचानक सब शांत हो गया। दो नेताओं के जेल जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके अपने कार्यकर्ताओं को परिवार के लिए समय निकालने की समझाइश देते सुने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वोट चोरी आंदोलन को जिंदा रखने वाले राहुल गाँधी गोवा में गरजने के बाद निजी काम से वियतनाम चले गए ।  वैसे भी त्यौहारों  के समय किसी जनांदोलन को जीवंत रखना मुश्किल होता है। शायद यही सोचकर कॉकरोच और काँग्रेस दोनों ने आंदोलन को विराम दे दिया । हालाँकि काँग्रेस द्वारा 1 नवम्बर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त विरोधी महारैली आयोजित  करने की घोषणा की जा चुकी है क्योंकि  उसके बाद फिर दीपावली की तैयारियां शुरू होने से बड़े आंदोलन की  गुंजाइश नहीं रहेगी। दरअसल श्री गाँधी सहित अन्य विपक्षी नेताओं के सर्वोच्च न्यायालय परिसर में जुलूस लेकर पहुँचने पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा नाराजगी व्यक्त करने और तमाम नेताओं को नोटिस भेजे जाने के बाद विपक्षी नेताओं की अकड़ में कमी आ गई। उन्हें ये महसूस होने लगा कि  न्यायपालिका विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय से टकराव भारी पड़ सकता है। विपक्ष के तेवर ठंडे पड़ने का सबसे बड़ा कारण बना आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा ज्ञानेश कुमार विरोधी आंदोलन को बांग्लादेश में हुए युवा आंदोलन से प्रेरित बताये जाने से जिसके कारण शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। रही सही कसर पूरी कर दी वरिष्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा  इस आंदोलन के जरिये सरकार बदलने की शेखी बघारे जाने से। इन दोनों के बड़बोलेपन की वजह से विपक्ष की आक्रामकता को जबर्दस्त धक्का लगा। इसका प्रमाण तब मिला जब कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत ने  ये सफाई दी की कि इस आंदोलन को बांग्लादेश या नेपाल में हुए युवा आंदोलन से जोड़ना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य सरकार को नहीं अपितु ज्ञानेश कुमार को हटाने तक ही सीमित है। काँग्रेस की तरफ से शशि थरूर ने  भी नेहा बोरा तथा प्रशांत भूषण के बयानों से असहमति व्यक्त करते हुए आंदोलन के जरिये सरकार को हटाने जैसी किसी भी कोशिश का खंडन किया। अन्य विपक्षी नेताओं के अलावा जो गैर राजनीतिक तबका ज्ञानेश कुमार के विरोध में चल रहे विपक्षी आंदोलन को भावनात्मक समर्थन दे रहा था वह भी बांग्लादेश जैसी अराजकता से प्रेरणा लेने और सरकार हटाने के लिए खूनखराबा हो जाने की बात कहे जाने से बिदक गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नेहा बोरा और प्रशांत भूषण द्वारा जोश में होश खो बैठने और बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिये जाने से विपक्षी आंदोलन के सामने छवि का संकट खड़ा हो गया। भाजपा ने भी बिना देर लगाए नेहा और श्री भूषण के उल्लिखित बयानों के आधार पर ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि विपक्ष भारत में बांग्लादेश जैसा हिंसात्मक वातावरण बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से  चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना चाह रहा है जिसकी वजह से देश अराजकता के मकड़जाल में फंसकर रह जाएगा। नरेंद्र मोदी को पानी पी - पीकर गालियाँ देने वाले कतिपय यू - ट्यूबर पत्रकारों ने भी माना कि इस आंदोलन को बांग्लादेश से प्रेरित और सरकार हटाने से जोड़ना आत्मघाती कदम है। इन्हीं सब वजहों से आंदोलन का पैनापन कम हो गया और बीते कुछ महीनों के बाद विपक्ष को रक्षात्मक होना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि आंदोलन से जुड़े संगठन      नेहा बोरा और प्रशांत भूषण से दूरी बनाने लगे। उन सबकी समझ में ये बात आ गई है कि भारत की जनता किसी भी स्थिति में हिंसा की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। देखना ये है अब ये आंदोलन  किस तरह आगे बढ़ेगा क्योंकि अपनी ढपली, अपनी राग के चलते उसमें बिखराव खुलकर सामने आ चुका है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

अपना ऊर्जा संकट दूर करने भारत के दरवाजे आया अमेरिका

कुछ दिन पहले की बात है जब अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे बड़े आर्थिक सहयोगी इलान मस्क ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं की अनुमति नहीं मिलने के कारण मुकेश अंबानी पर निशाना साधते हुए उन्हें प्रधानमंत्री तक कह डाला। साथ ही ये तंज भी कसा कि भारत में कुछ बड़े लोग काम रुकवा देते हैं।  दरअसल मस्क चाहते थे कि स्टारलिंक को बिना नीलामी के भारत में काम करने की अनुमति दे दी जाए। उनका तर्क ये है कि लगभग डेढ़ सौ देश स्टारलिंक की सेवाएं ले रहे हैं इसलिए भारत को भी उसे अनुमति दे देनी चाहिए। लेकिन रिलायंस और एयरटेल नामक दो भारतीय  खिलाड़ी  उनके मुकाबले आ खड़े हुए। ऐसे में सरकार के लिए भी सीधे स्टारलिंक को अनुमति देना संभव नहीं रहा। इसके बाद  इलान मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प के जरिये भारत की अग्रणी आई. टी कंपनियों के कर्मचारियों की वीसा सुविधाएं खत्म करने का दबाव बनाया। साथ ही  भारत में सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान करने का दाना भी फेंका। तब भी काम नहीं बना तो अंबानी के बारे अच्छी टिप्पणियां करते हुए कड़वाहट कम करने की कोशिश की। इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का आज  भारत आगमन हो रहा है। लेकिन वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली न आकर आर्थिक राजधानी मुंबई में कारोबारियों से मिलेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि रूबियो जामनगर जाएंगे जहाँ मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी की रिफाइनरी  है। रूस - यूक्रेन  युद्ध के दौरान रिलायंस ने रूस से आयातित कच्चे तेल से डीजल - पेट्रोल बनाकर यूरोपीय देशों को निर्यात कर अपनी क्षमता प्रमाणित की। अमेरिका को इससे बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन भारत ने  ट्रम्प के दबाव को नजरंदाज करते हुए रूस से कच्चे तेल की खरीदी जारी रखी और डीजल - पेट्रोल के निर्यात में भी कमी नहीं की। ईरान संकट लम्बा खिंचने के कारण पूरी दुनिया में तो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ ही लेकिन अंततः अमेरिका में भी डीजल  की कमी होने से  दाम काफी ऊपर चले गए। जिससे जनता ट्रम्प से  नाराज हो उठी। महंगाई बढ़ने के कारण आगामी 3 नवम्बर को होने वाले मध्यावधि चुनाव में ट्रम्प की पार्टी के संसद में अल्पमत में आने का खतरा उत्पन्न हो गया।इससे बचने के लिए उन्होंने रूस से डीजल खरीदने के सौदे के साथ ही भारत पर लगे 100 फीसदी टैरिफ को एक माह के लिए टालते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट दे दी। और तो और रिलायंस की जामनगर रिफायनरी से डीजल खरीदने की पेशकश भी कर डाली। यद्यपि ट्रम्प अपनी इज्जत बचाने के लिए इस फैसले को दुनिया में कच्चे तेल के दाम नियंत्रित करने के साथ ही भारत को ऊर्जा संकट से बचाने से जोड़ रहे हैं। लेकिन असलियत यही है कि उन्होंने अपने यहाँ ऊर्जा संकट पैदा होने के कारण मजबूरन रूस से व्यापारिक रिश्ते कायम करने और भारत को 100 फीसदी टैरिफ से महीने भर की राहत देने का फैसला किया। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो अपनी मुंबई यात्रा के दौरान  ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा, और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने संबंधी चर्चा कारोबारियों से करने के अलावा भारतीय अधिकारियों और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी का भ्रमण कर मुकेश अंबानी से डीजल खरीदने का सौदा करना है जिससे कि अमेरिका में व्याप्त ऊर्जा संकट से राहत मिले। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन मुकेश अंबानी को इलान मस्क भारत में स्टारलिंक के लिए रोड़ा बता रहे थे उन्हीं के लिए अमेरिका में आइल रिफ़ायनरी लगाने के लिए लाल कालीन बिछाये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार तो बहुत हैं लेकिन रिफ़ायनरी नहीं होने से वह डीजल, पेट्रोल और गैस का आयात करने मजबूर है। ईरान संकट के कारण प. एशिया से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से अमेरिका भी मुसीबत में फंस गया है। वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करने के बाद भी रिफाइनरी की कमी उसकी समस्या बन गई। और तब उसे भारत का महत्व समझ में आया जो कच्चे तेल को पेट्रोल - डीजल में बदलने के क्षेत्र में काफी आगे है।  बीते कुछ दिनों में भारत के प्रति अमेरिकी रुख में आया बदलाव उसकी मजबूरी का परिणाम है। इसीलिए कुछ दिनों पहले अमेरिका में कार्यरत भारतीयों को बंधुआ मजदूर कहने वाले उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस अब उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

ट्रम्प ने फिर पलटी मारी : 100℅ टैरिफ रुका

फैसले लेना और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल देने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। इसी तरह धमकी देकर कदम पीछे खींच लेने वाला अपना रुतबा गँवा बैठता है। उक्त दोनों बातें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर सटीक बैठती हैं। जबसे वे दोबारा राष्ट्रपति बने तबसे पूरी दुनिया को बेवजह परेशानी में डालते रहते हैं। ऊलजलूल निर्णय लेकर वे पहले तो किसी भी देश पर बिना वजह रौब दिखाने लगते हैं । लेकिन वह दबाव में नहीं आया तब अपने फैसले को रोकने का बचकाना रवैया दिखाने में भी पीछे नहीं रहते। अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने के लिए उन्होंने तमाम देशों पर टैरिफ (आयात शुल्क) की दरें बढ़ा दीं। इनमें भारत और चीन प्रमुख है। इनसे ट्रम्प की नाराजगी का कारण रूस से कच्चा तेल खरीदना है। ट्रम्प का कहना है इसकी वजह से रूस को यूक्रेन के साथ लड़ाई लम्बी खींचने में सहायता मिलती है। टैरिफ की दरें 10 से बढ़ाकर 25 फीसदी तक की गईं। हालांकि चीन के प्रति ट्रम्प वैसी सख्ती नहीं दिखा सके क्योंकि उसके पास उन खनिजों का भंडार है जिनकी आपूर्ति रुक जाने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। इसीलिए ज्योंही चीन ने उनका निर्यात रोकने की धमकी दी त्योंही ट्रम्प के तेवर ठंडे पड़ गए। गत माह उन्होंने भारत और चीन पर रूस से कच्चा तेल खरीदी जारी रखने के कारण 100 फीसदी टैरिफ लगाने सम्बन्धी निर्णय अमेरिकी संसद से पारित करवाकर दबाव बढ़ाने की चाल चली। इसके लिए 18 अक्टूबर तक की मोहलत भी दी। लेकिन न चीन झुका और न ही भारत। उल्टे अमेरिका में डीजल - पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने से जनता की नाराज़गी बढ़ने से ट्रम्प की चिंता बढ़ गई। उल्लेखनीय है 3 नवंबर को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी कांग्रेस( संसद) के निचले सदन की सभी 435 सीटों और ऊपरी सदन सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा, 36 राज्यों में गवर्नर पद के चुनाव और कई स्थानीय चुनाव भी निर्धारित हैं। इसे मध्यावधि चुनाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चार साल में होता है, जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होता है। सीनेटर छह साल के लिए निर्वाचित होते हैं, इसलिए हर दो वर्ष में सीनेट की करीब एक-तिहाई सीटों पर चुनाव होता है। यद्यपि इन चुनाव परिणामों से ट्रम्प की गद्दी पर असर नहीं पड़ेगा किंतु  संसद में उनकी पार्टी को बहुमत न मिला तब उनके लिए अपनी नीतियों और निर्णयों को मंजूर करवाना कठिन होगा। इसीलिए वे डीजल - पेट्रोल की उछलती कीमतों से परेशान थे। ईरान से युद्ध के लिए अमेरिकी जनता ट्रम्प की  नीतियों को जिम्मेदार मान रही है। जनमत सर्वेक्षणों में उनकी लोकप्रियता भी लगातार घटती जा रही थी।  घरेलू मोर्चे पर हालत खराब होते देख ट्रम्प ने  बहुत बड़ी पलटी मारी जिससे रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा फिलहाल टल गया है। उन्होंने रूस से होने वाले ऊर्जा निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों को लागू करने से छूट दे दी है। यह कदम तब उठाया गया है जब ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार  रूस शुरुआत में 300,000 टन से ज्यादा डीजल अमेरिका को बेचेगा और इसके बाद नवंबर और आने वाले महीनों में और खेप भेजी जाएंगी। ट्रम्प ने हालांकि 100 टैरिफ लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है लेकिन अमेरिका जिस प्रकार आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है उसे देखते हुए ट्रम्प दोबारा इस दिशा में आगे बढ़ेंगे इसकी संभावना कम ही है। और यदि 3 नवम्बर को होने जा रहे चुनाव के नतीजे  विरुद्ध गए तब उनकी अकड़ में भी निश्चित तौर पर कमी आयेगी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनके दबाव के आगे भारत ने जिस तरह झुकने से इंकार किया उसने उनके गणित को बिगाड़ दिया। जब भी रूस से कच्चे तेल खरीदने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी अमेरिका ने दी , भारत ने साफ कह दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी देश से खरीदी करता रहेगा। प. एशिया में संकट के कारण नये स्रोत तलाशने के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात कम होने की बजाय बढ़ाकर भारत ने ट्रम्प की हेकड़ी निकाल दी। इसके अलावा ट्रेड डील के मामले में भी झुकने से मना कर दिया। ट्रम्प द्वारा 100 फीसदी टैरिफ का फैसला वापिस लेना भारतीय विदेश नीति की बड़ी सफलता है। इससे स्पष्ट हो गया कि दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

अराजकता फैलाकर हिंसा के जरिये सत्ता पर कब्जा करने का षडयंत्र

धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर हुए धरने में  अनशन करने वाली नेहा बोरा राजनीतिक मंचों पर भी दिखाई देने लगीं। आईसा नामक वामपंथी छात्र संगठन की अध्यक्ष नेहा जेएनयू में डॉक्टरेट कर रही हैं। यदि नीट पेपर लीक न होते तब शायद जंतर मंतर का आंदोलन भी न होता और नेहा भी सुर्खियों में नहीं आतीं। अतीत में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष  कन्हैया कुमार देश विरोधी नारों के सिलसिले में जेल गए। वहाँ से छूटने के बाद राहुल गाँधी सहित तमाम विपक्षी नेता उनको समर्थन देने पहुंचे। वामपंथी पत्रकारों सहित  सिविल सोसाइटी से वामपंथी रुझान वालों में भी कन्हैया की पीठ थपथपाने की होड़ मच गई। वे इस कारण चर्चा में आये क्योंकि उनके नेतृत्व में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे आम हो गए। साथ ही हिन्दू देवी - देवताओं का खुलकर  अपमान होने लगा। उनको इसलिए भी हाथों - हाथ उठाया गया क्योंकि वे भाजपा - संघ और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तीखी भाषा का उपयोग कर रहे थे। वह सब देखकर कन्हैया को राजनीति का कीड़ा काटने लगा और डाक्टरेट करने के उपरांत वे सी.पी.आई में शामिल होकर दलीय राजनीति में कूदकर 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन जेएनयू वाले तेवर काम नहीं आये और बुरी तरह हारे । उस हार ने उनके सिर से वामपंथ का भूत उतार दिया और वे कांग्रेस में आ गए। राहुल गाँधी को भी उनमें संभावनाएं दिखीं तो उन्होंने अपने निकटस्थ लोगों में कन्हैया को जगह दे दी और भारत जोड़ो यात्रा का सह संयोजक बना दिया। टीवी चैनलों पर भी कन्हैया कांग्रेस का पक्ष आक्रामक तरीके से रखने लगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने उनकी उम्मीदवारी में टाँग अड़ा दी क्योंकि उन्हें कन्हैया में अपने बेटे तेजस्वी का प्रतिद्वंदी नजर आने लगा। और तब कांग्रेस ने उनको बाहरी दिल्ली से उतारा जिसमें लाखों बिहारी मतदाता हैं लेकिन वहाँ भी कन्हैया की नाव डूब गई। और उसके बाद वे श्री गाँधी के पिछलग्गू की हैसियत तक सिमटकर रह गए। बची - खुची भद्द पिट गई दिल्ली विवि छात्रसंघ के हालिया चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एन.एस.यू.आई की चारों पदों पर हार से। जंतर - मंतर आंदोलन के बाद हुए उस चुनाव में भाजपा समर्थित अभाविप ने बाजी मारकर जेन जी नामक हौए की हवा निकाल दी। उस चुनाव में एन.एस.यू.आई के उम्मीदवार चूंकि कन्हैया ने तय किये इसलिए ठीकरा उन पर फूटा और तभी से वे हाशिये पर धकेल दिये गए। इसी बीच उनका एक वीडियो आ गया जिसमें वे कहते सुने गए कि वे चाहते तो किसी वि.वि में अध्यापक हो सकते थे किंतु उनका कैरियर बर्बाद हो गया। शायद उनकी पीड़ा का कारण नेहा बोरा को श्री गाँधी द्वारा दिया जा रहा महत्व ही ही है। पिछले दिनों विपक्ष के प्रदर्शन एवं सर्वोच्च न्यायालय तक निकाले गए मार्च में नेहा राहुल के निकट ही दिखाई दीं। इसे लेकर कांग्रेस के भीतर भी उथलपुथल है। खास तौर पर युवा नेताओं को नेहा को राहुल द्वारा दी जा रही तवज्जो रास नहीं आ रही। पार्टी के भीतर ये चर्चा है कि नेहा की बदजुबानी नुकसानदायक हो सकती है। कुछ दिनों पहले उ.प्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में उनके गृहनगर गोरखपुर में नेहा ने जिस तरह की निम्नस्तरीय शब्दावली प्रयोग की उसे किसी ने पसंद नहीं किया। अब उन्होंने बांग्लादेश के जेन जी की तारीफ करते हुए कहा  कि भारत में जो  जेन जी आंदोलन दिखाई दे रहा है, उसकी शुरुआत सबसे पहले बांग्लादेश में हुई थी। उन्होंने बांग्लादेश के युवाओं को क्रांति का रास्ता दिखाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि बांग्लादेश ने उन्हें सिखाया कि सत्ता कैसे बदली जाती है। उनके इस बयान की भाजपा ने तो आलोचना की ही अन्य विपक्षी पार्टियां भी सकते में हैं। कांग्रेस भी असमंजस में पड़ गई। भाजपा को ये कहने का मौका मिल गया कि सरकार विरोधी आंदोलन की जड़ें विदेशों में हैं। नेहा के इस बयान से वामपंथियों का देशविरोधी चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है। नेहा के साथ ही वरिष्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी सत्ता बदलने की बात कहते  हुए खूनखराबे की आशंका जताकर ये दर्शा दिया कि  भारत को बांग्लादेश और  नेपाल की तरह से ही अराजकता की आग में झोंकने का षडयंत्र रचा जा रहा है जिसकी बानगी कॉकरोच जनता पार्टी के क्रिया कलापों से मिल रही है। राहुल गाँधी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय परिसर में घुसने का दुस्साहस उस अराजकता का पहला चरण है। ये सब देखते हुए लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त के त्यागपत्र के लिए किया गया आंदोलन तो दिखावा है। इसका असली मकसद देश में अराजकता फैलाकर हिंसा के जरिये सत्ता पर कब्जा करना है जिसका खुलासा बीते एक - दो दिनों में विपक्षी खेमे से आये बयानों से हुआ। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

एस आई.आर पर विपक्ष में ही विरोधाभास

एक ओर तो मुख्य चुनाव आयुक्त  ज्ञानेश कुमार और एस .आई.आर ( मतदाता सूचियों के विशेष सघन परीक्षण ) प्रक्रिया के विरुद्ध दिल्ली में कांग्रेस की अगुआई में इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के अलावा, आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर वोट चोरी के आरोप लगा रही है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो रहे प्रदर्शनों में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है । दूसरी तरफ पंजाब में सभी प्रमुख पार्टियों का रुख चुनाव आयोग के प्रति एकदम उलट है। मतलब दिल्ली में चुनाव आयेगा और ज्ञानेश कुमार को गरियाने और एस.आई.आर की समूची प्रक्रिया को रद्द करने जैसी जिद पकड़े बैठे विपक्षी दलों का सुर पंजाब में पूरी तरह बदला हुआ है। पंजाब में एसआईआर प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब मतदाता सूचियों  से 13.60 लाख फर्जी नाम हटाए गए, तो अन्य राज्यों में आसमान सिर पर उठाने वाले गैर भाजपा दलों विशेष रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने  कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। पंजाब की राजनीति में सिखों की प्रतिनिधि मानी जाने वाली बादल परिवार के नेतृत्व वाले अकाली दल ने भी मतदाता सूचियों से लाखों नाम हटाये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। इतना ही नहीं सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी के साथ ही विपक्ष में बैठे तमाम दलों  ने चुनाव आयोग की तारीफ के पुल बांधे हैं। पंजाब की राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग की प्रशंसा से उनका शीर्ष नेतृत्व भौचक है क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव , अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी अपनी पार्टी के सांसदों एवं अन्य नेताओं को एकत्र कर  एस.आई.आर प्रक्रिया के अंतर्गत देश भर में 13 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम मतदाता सूचियों से काट दिये जाने को वोट चोरी बताकर लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए  गिरफ्तारियां दे रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत भाजपा की घोर विरोधी आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में सभी राजनीतिक पार्टियां एस.आई.आर पर संतोष व्यक्त करते हुए उसका स्वागत कर रही हैं। स्मरणीय है पंंजाब विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए बताया गया कि एस.आई.आर अभियान के दौरान  13.60 लाख (6.34%) अयोग्य नामों की छंटनी की गई है। लेकिन पंजाब चुनाव आयोग द्वारा किये गए इस सफाई अभियान के बाद राज्य के राजनीतिक दलों द्वारा जिस प्रकार एक स्वर में आयोग की प्रशंसा करते हुए  समूची  प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया वह दिल्ली में चल रहे सियासी माहौल को देखते हुए पूरी तरह विरोधाभासी है। गौरतलब है दिल्ली में चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध खोले गए मोर्चे में एसआईआर की समूची प्रक्रिया को रद्द कर पुरानी मतदाता सूची को ही लागू मान लेने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा बिहार और प. बंगाल के विधानसभा चुनाव भी दोबारा करवाने की आवाज उठ रही है। हालांकि विपक्ष के भीतर ही इस मुद्दे पर एकजुटता का अभाव है। उदाहरण के तौर पर ममता बैनर्जी और  तेजस्वी यादव जहाँ एसआईआर को अपनी पराजय का कारण मानते हैं वहीं केरलम में जहाँ कांग्रेस सरकार बनी वहाँ के गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला और कुछ अन्य कांग्रेस नेता सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं केरल में  चुनाव आयोग द्वारा करवाई गई एस.आई.आर के कारण चुनाव पूरी तरह सही हुए तथा वाम मोर्चा की सरकार द्वारा बनवाए गए फर्जी मतदाताओं के नाम कट जाने से चुनाव पूरी तरह पारदर्शी हो सके। आश्चर्य की बात है राहुल गाँधी ने अपनी पार्टी के वरिष्ट नेता के उक्त बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी प्रकार तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हुई द्रमुक को तो एस.आई.आर से शिकायत है लेकिन अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। पंजाब और केरल के दोनों दृष्टांत ये साबित करते हैं कि एसआईआर और चुनाव आयोग के प्रति विपक्ष में भी एकरूपता नहीं है। जहाँ जो जीत जाता है उसके लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पाक साफ है लेकिन पराजित पक्ष को उसमें दुनिया की सारी खराबियां नजर आती हैं। यही वजह है कि लाख कोशिशों के बाद भी वोट चोरी केवल राजनीतिक दलों का मुद्दा बनकर रह गया और आम जनता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

50 फीसदी से अधिक आरक्षण देना लोगों की आँखों में धूल झोंकने जैसा

हाल ही में म.प्र उच्च न्यायालय ने 2019 में कमलनाथ सरकार द्वारा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने वाले अध्यादेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था क्योंकि उसकी वजह से कुल आरक्षण 50 फीसदी के सीमा रेखा को पार कर गया था। उस फैसले के विरुद्ध प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील का ऐलान कर दिया है। उसके अलावा ओबीसी महासंघ सहित कांग्रेस भी  उसको चुनौती देने की बात कह रही है। आज खबर आई कि सरकार की बजाय भाजपा अपील करेगी। दरअसल कांग्रेस शुरु से ही ये कहती आई है कि उसकी सरकार द्वारा ओबीसी के हित में लिए गए  उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर प्रदेश की भाजपा सरकार ठीक से पक्ष नहीं रख सकी। दूसरी तरफ भाजपा जवाब में कहती है कि कमलनाथ सरकार ने जल्दबाजी में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने का अध्यादेश तो जारी कर दिया किंतु उसकी वैधानिकता का ध्यान नहीं रखा। आरोप - प्रत्यारोप के इस अंतहीन सिलसिले से अलग हटकर देखें तो राजनीतिक दल कानूनी स्थिति जानते हुए भी  ऐसे फैसले लेकर जनता के हितैषी बनने का नाटक रचते हैं। और जब अदालत उन्हें रद्द कर देती है तब एक दूसरे को दोषी ठहराने की होड़ मचती है। म.प्र. में कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी को निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण दिये जाने संबंधी अध्यादेश चूंकि भाजपा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रद्द हुआ इसलिए कांग्रेस हमलावर होकर उसे ओबीसी विरोधी साबित करने में जुटी है। लेकिन गत दिवस कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी उसी तरह का फैसला सुनाते हुए तत्कालीन बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा अनु. जाति और जनजाति को अधिक आरक्षण दिये जाने संबंधी कानून को संविधान विरोधी मानते हुए रद्द कर दिया जिसके कारण राज्य में कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो गया। 2022 में लाए गए कानून के तहत अनु. जाति  का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनु.जनजाति  का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% किया गया था, जिससे कुल आरक्षण 50% से बढ़कर 56% हो गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है, क्योंकि यह 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन करता है। इसके बाद कर्नाटक की मौजूदा सरकार और विभिन्न संगठन म.प्र की तर्ज पर ही सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कह रहे हैं। फर्क केवल ये है कि म.प्र में 50 प्रतिशत आरक्षण की लक्ष्मण रेखा कांग्रेस सरकार ने लांघी जिसे उच्च न्यायालय ने भाजपा के राज में नियम विरुद्ध माना। इसके उलट कर्नाटक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय  अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन भाजपा सरकार ने किया किंतु जब उच्च न्यायालय ने उस फैसले पर पानी फेर दिया तब वहाँ कांग्रेस की सत्ता है। जाहिर है वहाँ विपक्ष में बैठी भाजपा राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए उसे आरक्षण विरोधी ठहरायेगी। लेकिन बिना पक्षपात के  देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग सभी राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण चुनावी नफे - नुक्सान से जुड़ा विषय मात्र है। ये जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर दी है , जिसका उल्लंघन करने के लिए संसद में संविधान संशोधन के जरिये विशेष अनुमति लेनी होती है जैसी तमिलनाडु के पास है। गौर तलब है हर राज्य में एक विधि विभाग होता है। इसमें मंत्री, सचिव आदि होते हैं। सरकार को कानूनी सलाह देने एक महाधिवक्ता भी नियुक्त होता है जिसके मातहत दर्जनों अधिवक्ताओं की फौज रहती है। ऐसे में जब सरकार किसी कानून का प्रारूप तैयार करती है तब विधि विभाग की जिम्मेदारी है कि देखे कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं ? और फिर आरक्षण की अधिकतम सीमा किसी से छिपी नहीं है। विशेष रूप से राजनेताओं को तो इसके बारे में सब कुछ पता होता है। बावजूद इसके वे आरक्षित तबके  के मसीहा बनने के लिए ऐसे कानून बना देते हैं जिससे उन्हें तात्कालिक लाभ तो हो जाता है किंतु कालांतर में वे कानून की चौखठ पर दम तोड़ देते हैं। उक्त दोनों प्रकरण इसके ताजा उदाहरण हैं। लेकिन राजनीतिक नेताओं में बढ़ती जा रही सत्ता की भूख के चलते वे कानून को ठेंगे पर रखने का दुस्साहस करते हैं। बेहतर हो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों के बनते ही स्वतः संज्ञान लेकर इनको तत्काल रद्द करे जिससे राजनीतिक जमात द्वारा जनता को दिये जाने वाले धोखे के इस कारोबार को रोका जा सके। आरक्षित तबके को भी ये समझ लेना चाहिए कि राजनेता कानून के दायरे से बाहर उन्हें कुछ नहीं दे सकते। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

सर्वोच्च न्यायालय में हुआ तांडव का पूर्वाभ्यास

सोमवार की शाम दिल्ली में जो राजनीतिक ड्रामेबाजी हुए उससे स्पष्ट है कि विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध छेड़ा गया अभियान अपनी गंभीरता खो बैठा है। राष्ट्रपति ने उनसे मिलने आए विपक्षी नेताओं से वोट चोरी के प्रमाण मांगे किंतु उन्हें देने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का समय माँगा गया। जबकि विपक्ष के साथ जुड़े तमाम दिग्गज अधिवक्ता ये बात अच्छी तरह जानते थे कि न्यायाधीश कभी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलते। इसीलिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वह अनुरोध ठुकराते हुए याचिका के जरिये अपना पक्ष रखने की सलाह दी। कल विपक्ष का मार्च सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने का जो ऐलान किया गया था उसका निहित उद्देश्य भी खतरनाक है क्योंकि 11 विपक्षी नेताओं द्वारा  चुनाव आयोग के विरुद्ध याचिकाएं पेश किये जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन अर्थहीन हो चला था । परंतु स्टंटबाजी को ही राजनीति समझने वाले राहुल गाँधी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ देर शाम छापामार शैली में उसके  परिसर में घुस गए। बहाना था याचिका संबंधी औपचरिकताओं को पूरा करना। लेकिन उनके पीछे हजारों लोग भी आ गये । अप्रत्याशित रूप से आई  बड़ी भीड़ की वजह से सर्वोच्च न्यायालय की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। धक्का - मुक्की में अनेक लोग घायल भी हुए। कुछ देर की तमाशेबाजी के बाद हालांकि हुजूम लौट गया किंतु जाते - जाते ये संकेत दे गया कि  अब  विपक्ष न्यायपालिका को भी बलि का बकरा बनाने की योजना बना चुका है। दरअसल राष्ट्रपति पर दबाव बनाने का  कोई अवसर तो विपक्ष को मिला नहीं। इसीलिए उसने श्री सूर्यकांत से मिलकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहा कि यदि  विपक्ष की बात नहीं मानी गई तब  ज्ञानेश कुमार जैसी घेराबंदी उनकी भी होगी । लेकिन वे इस चाल को भाँप गए और  उन्होंने विपक्ष द्वारा भेजे गए मुलाकात के आवेदन का विधिवत जवाब देते हुए वैधानिक रास्ते पर चलने की नसीहत दे डाली। ये निश्चित तौर पर राहुल गाँधी के लिये बड़ा झटका था। इसीलिए याचिकाएं प्रस्तुत होने के बाद  शाम के समय जब सर्वोच्च न्यायालय बन्द हो चुका था तब बड़े जुलूस के साथ उसके परिसर में किये गये शक्ति प्रदर्शन के पीछे न्यायपालिका को ये संदेश देने का उद्देश्य था कि भारत में भी बांग्लादेश और नेपाल जैसी अराजकता की जमीन तैयार है। यद्यपि  अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कोई टीका - टिप्पणी करने से परहेज किया जाता रहा किंतु हजारों की भीड़ के साथ सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में बेवजह या यूँ कहें कि बलात प्रवेश में वे तमाम धमकियाँ छिपी हुई हैं जिन्हें बोल या लिखकर देना संभव नहीं था। उसके पहले दोपहर में श्री गाँधी तांडव और शिव जी की बारात जैसी बातों के जरिये  भावी कार्यप्रणाली का स्वरूप संवाददाता सम्मेलन में जाहिर कर चुके थे। सर्वोच्च न्यायालय के भीतर हजारों की भीड़ शिव जी की बारात जैसी ही थी  जिसके जरिये न्यायपालिका को तांडव का पूर्वाभ्यास करा दिया गया। प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तो क्रांति के जरिये तख्ता पलटने  और खूनखराबे जैसी डरावनी टिप्पणियां तक कर डालीं । जिस प्रकार वामपंथी छात्र संगठन इंडिया गठबंधन और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों के आंदोलनों में खुलकर शामिल हो रहे वह भी आँखें खोल देने वाला है क्योंकि जंगलों से नक्सलियों का सफाया हो जाने के बाद से शहरों में छिपे दिमागी नक्सली अराजकता फैलाने के रास्ते  तलाश रहे हैं। चूंकि अब विपक्ष खुद सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ लगा चुका है इसलिए उसकी रणनीति  चुनाव आयोग से आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय और विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत को लक्ष्य बनाने की होगी। एक वर्तमान न्यायाधीश ने हाल ही में जिस प्रकार चुनाव आयोग के विरुद्ध सार्वजनिक मंच पर टिप्पणियाँ कीं उनसे विपक्ष को ये आभास हो गया कि न्यायपालिका में भी उसके शुभचिंतक हैं। ऐसे में मनमाफिक राहत न मिलने पर श्री सूर्यकांत को भी ज्ञानेश कुमार की तरह घेरने का प्रयास किया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। 

आंदोलन दिशा और औचित्य खोने लगा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र को लेकर दिल्ली में चलाया जा रहा आंदोलन दिशाहीन होते हुए औचित्य खोने लगा है। पहले कुछ दिन इंडिया गठबंधन ने मोर्चा संभाला जिसमें कांग्रेस सहित तृणमूल, सपा, माकपा शिवसेना (उद्धव) सहित कुछ पार्टियों ने शिरकत की लेकिन द्रमुक और आम आदमी पार्टी के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी दूर रहीं। लेकिन  जब पूरा श्रेय राहुल गाँधी और प्रियंका वाड्रा लूटने लगे तब गठबंधन के घटकों में  निराशा आने लगी। पंजाब के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ आने से परहेज किया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 10 तारीख को दिल्ली में जो आंदोलन  किया उसमें  अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी देकर ये बता दिया कि  राहुल का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं। इसी तरह इस आंदोलन में ममता बैनर्जी  और केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री विजयन द्वारा गिरफ्तारी देना दर्शाता है कि तृणमूल और वामपंथियों को श्री गाँधी की क्षमता पर विश्वास नहीं है। वैसे  उन्होंने राहुल  के साथ धरना - प्रदर्शन और गिरफ्तारी में भी शिरकत की थी। बावजूद उसके वे कॉकरोच जनता पार्टी के बुलावे पर पहुंचे।  इससे भी बड़ी बात ये हुई कि 10 अक्टूबर को राहुल दिल्ली से हजारों कि.मी दूर चेन्नई जा पहुंचे। जहाँ उन्होंने छात्रों की गूँज कार्यक्रम आयोजित कर रखा था। वहाँ भी विपक्ष की फूट देखने मिली जब वे पुराने साथी पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन की नाराजगी दूर करने की बजाय मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से मिलने जा पहुंचे। राहुल का उस दिन दिल्ली में न होना उस श्रेष्ठता भाव का प्रमाण है जिसके कारण इंडिया गठबंधन आज तक  एकजुट न हो सका। सरकार को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई और इसीलिए उसने कॉकरोच के आंदोलन को जमने ही नहीं दिया। ये भी देखने मिला कि शुरुआती रस्म अदायगी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दिल्ली में समय खराब करने के बजाय उ.प्र  चुनाव की तैयारियों में समय लगाना बेहतर समझा। आज होने वाले मार्च में भी उनका शामिल होना अनिश्चित है। एक बात ये भी कि इंडिया गठबंधन के आंदोलन में जहाँ सांसदों और बड़े चेहरों का बाहुल्य  है वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के बुलाने पर नई पीढ़ी आती है। ये बात अलग है कि वह आंदोलन आकार नहीं ले सका। इसी तरह नेहा बोरा नामक वामपंथी छात्र नेता ने भी कांग्रेस की बजाय कॉकरोच के साथ खड़े होना बेहतर समझा। धीरे - धीरे ये अवधारणा विपक्ष के भीतर  स्थापित होती जा रही है कि इस आंदोलन को वैसी सफलता नहीं मिलेगी जैसी अपेक्षा थी। इसका सबसे बड़ा कारण ज्ञानेश कुमार का संवैधानिक पद पर होना है। इसीलिए उन पर बनाये जा रहे दबाव का असर नहीं दिख रहा। इसका प्रमाण विपक्ष के 200 सांसदों को मिलने का समय नहीं दिया जाना है। हालांकि राहुल गाँधी सहित अनेक विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात कर मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सौंपा। लेकिन उन्होंने भी प्रमाण दिये जाने की शर्त पर कार्रवाई का दिलासा देकर उनको विदा कर दिया। उसके बाद विपक्ष की ओर से  सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा गया। लेकिन उन्होंने भी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग  संबंधी याचिकाओं के विचाराधीन  होने के आधार पर मिलने  से मना कर दिया। ऐसे में अब विपक्ष , विशेष रूप से कांग्रेस के अवसर सिमट रहे हैं। उसे मालूम है संसद में महाभियोग लाकर ज्ञानेश कुमार को हटाना नामुमकिन है। राष्ट्रपति ने हालांकि विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य भेंट तो की किंतु साथ ही सबूत भी मांग लिया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा मिलने से इंकार कर देने के बाद अब  आंदोलन को लंबा खींचना मुश्किल होता जायेगा।  नवरात्रि शुरू होने से आंदोलन का माहौल नहीं है। और दशहरा -  दीपावली सीजन के कारण बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ेगी। नवंबर के बाद विवाह के मुहूर्त हैं और दिसम्बर आते - आते उ.प्र , पंजाब और उत्तराखंड चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ लेंगी। इन सब परिस्थितियों को भांपकर ही सरकार भी झुकने को तैयार नहीं दिख रही। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर विपक्ष के हाथ खाली रहने की संभावना ही अधिक है। रही बात कॉकरोच जनता पार्टी की तो ये बात साबित हो चुकी है कि वह आम आदमी पार्टी की मानस पुत्री ही है जिसे पैदा ही अशांति फैलाने किया गया है। ऐसे में न्यायपालिका ही कोई धमाका कर दे  तो बात अलग वरना कुछ होता नहीं दिखता। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

अदालती फैसले के बाद भी म.प्र में उलझा रहेगा ओबीसी आरक्षण मुद्दा

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार म.प्र उच्च न्यायालय ने  उस अध्यादेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया जिसके जरिये वर्ष 2019 में प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों के साथ ही उच्च शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। उस फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दर्जनों याचिकाएं दायर की गईं। वहीं ओबीसी समाज का संगठन उसके पक्ष में खड़ा हो गया। सात वर्ष तक ये मामला अदालत में उलझा रहा। कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप -  प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला भी चला। कांग्रेस का कहना था कि उसने ओबीसी के हित में निर्णय लिया था किंतु 2020 में कमलनाथ सरकार गिर जाने के बाद सत्ता में लौटी शिवराज सिंह चौहान की सरकार अदालत में उस फैसले के पक्ष में समुचित तथ्य पेश नहीं कर पाई। सही बात तो ये है कि कमलनाथ सरकार ने भी संवैधानिक बंदिशों का ध्यान रखे बिना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया। कांग्रेस के पास कानूनी दिग्गजों की लंबी फौज होने के बाद भी पता नहीं कमलनाथ जैसे होशियार व्यक्ति ने इस बात को क्यों नजरंदाज किया कि  सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी वाद (1992) के फैसले के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी ही रहेगी। कमलनाथ सरकार के उस अध्यादेश का सवर्ण जातियों के अलावा अन्य आरक्षित समुदायों द्वारा भी विरोध किया गया। चूंकि उच्च न्यायालय इस पर स्थगन जारी कर चुका था इस कारण सरकारी चयन परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र  के अलावा विभागीय पदोन्नतियां रुकी पड़ी थीं। प्रकरण  सर्वोच्च न्यायालय भी गया जिसने उच्च न्यायालय को निश्चित समय सीमा में निपटारे का निर्देश दिया। अन्यथा ये मामला अभी भी विचाराधीन ही रहता। गत माह  इंदौर में आयोजित छात्रों की गूँज कार्यक्रम में एक युवती ने नियुक्ति पत्र न मिलने की शिकायत कांग्रेस नेता राहुल गाँधी से की जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर  कहा कि  चयनित प्रत्याशियों को नौकरी प्रदान की जाए। लेकिन उच्च न्यायालय ने उक्त अध्यादेश रद्द करते हुए नई नियुक्तियों में ओबीसी को पूर्ववत आरक्षण जारी रखने की व्यवस्था के बावजूद  ओबीसी वर्ग के उन लोगों की नौकरी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जिन्हें इस दौरान 27 फीसदी आरक्षण के अंतर्गत नियुक्ति मिली थी। गत दिवस आये फैसले के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानों के बाण फिर चलने लगे हैं। सरकार के साथ ही कांग्रेस और ओबीसी महासंघ भी सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कह रहा है। हालांकि सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व फैसले को पलटने जैसा कदम शायद ही उठायेगा किंतु राजनीतिक मजबूरियों के चलते ऐसे मामलों में सच्चाई को अनदेखा करने का चलन बन चुका है। जनसंख्या के आधार  पर आरक्षण का प्रतिशत तय करने की बात भी इसलिए अव्यवहारिक है क्योंकि तब तो उसका आंकड़ा 80 फीसदी या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीतिक दलों के अलावा जो जातीय संगठन हैं वे भी दबाव समूह के तौर पर मैदान में कूद पड़ते हैं। म.प्र में 2003 से अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने उनमें 15 माह  सत्ता में रहे कमलनाथ को छोड़कर उमाश्री भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में डॉ. मोहन यादव सभी ओबीसी समुदाय के हैं। इस वर्ग में अच्छी पैठ के कारण भाजपा नहीं चाहेगी कि उस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगे। इसी तरह कांग्रेस के लिए भी इस मुद्दे को जीवित रखना मजबूरी है। जातीय संगठनों को भी अपना प्रभाव जताने के लिए ऐसे मामलों में कूदना पड़ता है। चूंकि इन सबका असर चुनावों पर पड़ता है इसलिए न किसी को संविधान के सम्मान की चिंता है और न ही न्यायपालिका का लिहाज। ये देखते हुए कहना गलत न होगा कि म.प्र में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने संबंधी उक्त विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अलावा राजनीति के मैदान में भी नजर आता रहेगा। हालांकि इससे पिछड़ी जातियों का कितना हित संवर्धन होगा इसकी चिंता किसी को नहीं रहती क्योंकि इन जातियों के नेता और उनके परिवारजनों का पिछड़ापन तो कब का दूर हो चुका है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

मेडिकल माफिया पर लगाम कसे बिना स्वस्थ भारत का सपना अधूरा

सर्वोच्च न्यायालय की कड़ाई  के बाद अब सरकार  भी कैंसर की दवाइयों पर हो रही मुनाफाखोरी के विरुद्ध कदम उठाने जा रही है। इसके अंतर्गत 110 दवाओं के दाम घटाए जाएंगे। इसके प्रभावस्वरूप इन दवाओं पर मुनाफा अंकित अधिकतम मूल्य के 30 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे। अब तक ये दवाएं सरकारी नियंत्रण की सूची से बाहर रही हैं।  इस फैसले से मरीजों के सालाना 2500 करोड़ बचेंगे क्योंकि ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों प्रकार की दवाइयाँ सस्ती होंगी। ये फैसला निश्चित रूप से जनहित में है किंतु ये सवाल भी स्वाभाविक रूप से उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद ही सरकार की नींद क्यों खुली? हालांकि वर्तमान केंद्र सरकार ने इसके पहले भी कैंसर सहित उच्च रक्त चाप और मधुमेह की दवाओं को सस्ता किया किंतु दवा कंपनियों और चिकित्सकों की मिलीभगत के चलते मरीजों से लूटपाट बेरोकटोक जारी रही। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों और वरिष्ट नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की जो सुविधा दी गई उसमें भी घपलेबाजीे की शिकायतें लगातार मिल रहीं हैं। निजी अस्पताल वाले ऐसी सेवाएं और जांचों का बिल बना देते हैं जो न तो सरकार की योजनाओं में स्वीकृत होता है और न ही स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा मान्य किया जाता है। लेकिन इन योजनाओं के अलावा जो मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती होते हैं उनसे दवाओं और उपकरणों आदि के पाँच - दस गुना दाम तक वसूले जाते हैं। अस्पताल परिसर में संचालित दवा दुकानों से ही खरीदने की मजबूरी के चलते मरीज और उसके परिजनों के समक्ष अपना शोषण होते देखकर भी चुप रहने की मजबूरी रहती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनभिज्ञ हो किंतु जिस शासकीय अमले पर इसे रोकने का दायित्व है वही इसका संरक्षक बना रहता है। दवा कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले कमीशन और सुविधाओं को रोकने की लाख कोशिशों के बाद भी वह बदस्तूर जारी है।  निजी चिकित्सक द्वारा लिखी दवा उसके अपने क्लीनिक या फिर बगल वाली दुकान पर ही उपलब्ध होना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। संक्षेप में कहें तो पूरे देश में मेडिकल माफिया का बोलबाला है जिसने समूचे चिकित्सा जगत को अपने शिकंजे में फंसा रखा है। अपवादस्वरूप कुछ चिकित्सकों को छोड़ दें तो ज्यादातर अंधाधुंध कमाई के फेर में वह शपथ भुला बैठे हैं जो चिकित्सक बनते समय उन्होंने ली। डॉक्टर को भगवान मानने जैसी भावना इसीलिए लुप्त हो चली है। निजी अस्पताल जहाँ अनाप - शनाप कमाई के अड्डे बन चुके हैं वहीं सरकारी चिकित्सा व्यवस्था ज्यादातर जगहों पर खुद ही बीमार है। वहाँ डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग स्टाफ, जाँच के साधन और दवाइयों का टोटा आम बात है। समाचार माध्यमों द्वारा लगातार इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेकिन सरकारी तंत्र कान में रुई ठूंसे बैठा रहता है। कभी - कभार कोई कार्रवाई करने का दिखावा भी होता है किंतु ले देकर वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति बनी रहती है। सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाएं सस्ती करने का रास्ता तो निकाल दिया किंतु ऐसी ही व्यवस्था अन्य दवाओं के अलावा इलाज में उपयोग आने वाली छोटी - छोटी चीजों के बारे में भी की जानी चाहिये। इसके अलावा निजी अस्पतालों के कमरों विशेष रूप से आईसीयू के किरायों पर भी लगाम लगानी चाहिए। इन अस्पतालों में आने वाले डॉक्टर पूरे वार्ड के मरीजों को देखते हैं लेकिन हर मरीज के बिल में  मोटी फीस जोड़ दी जाती है। और भी ऐसी विसंगतियाँ हैं जिनकी सूची बहुत लंबी है। इतने बड़े देश में व्याप्त  अव्यवस्था को एक झटके से सुधारना तो संभव नहीं । लेकिन सरकार  चरणबद्ध योजना बनाये तो ये असंभव भी नहीं, बशर्ते नीति और नीयत दोनों सही हों। फिलहाल तो कैंसर की दवाओं को सस्ता करने की पहल स्वागत योग्य है। इसके साथ ही डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं लिखने के लिए बाध्य किया जाना भी जरूरी है जो स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी ब्रांडेड दवा लिखने से बाज नहीं आते।  सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिये कि मेडिकल माफिया पर लगाम कसे बिना बिना स्वस्थ भारत का सपना साकार नहीं हो सकेगा। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

विपक्ष में एकजुटता नहीं होने से आंदोलन धड़ों में बंट रहा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन में एकजुटता का अभाव है। अब तक दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन, धरना और गिरफ़्तारियाँ हुईं उनमें कांग्रेस ही आगे - आगे रही जिससे  सभी कैमरे राहुल गाँधी और प्रियंका वाड्रा पर ही केंद्रित रहे। उन्होंने भी हर वह तरीका आजमाया जिससे सुर्खियों में रहें। आज की राजनीति में वह  दौर नहीं रहा जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में वैचारिक मतभेदों के बावजूद परस्पर सम्मान का भाव था। विरोध भी सांकेतिक ज्यादा होता था। बड़े - बड़े आंदोलन दिल्ली में हुए , लाखों की रैलियां निकलीं किंतु कुछ अपवाद छोड़कर पुलिस एवं प्रशासन को वह सब नहीं झेलना पड़ा जो अब दिखाई दे रहा है। 6 मार्च 1975 को दिल्ली में लाल किले से बोट क्लब तक विशाल रैली निकाली गई जिसमें सी.पी.आई को छोड़कर समूचा विपक्ष शामिल हुआ और देश भर से लाखों लोग आये।  हालांकि उसमें चौ. चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडीज और चंद्रशेखर जैसे दिग्गज शामिल थे किंतु  नेतृत्व जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपालानी को दिया गया। बोट क्लब पर हुई सभा को भी उन दोनों ने ही संबोधित किया। लोकसभा भंग करने की मांग वाला ज्ञापन लोकसभा अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लों को वे दोनों दे आये और आयोजन खत्म हो गया। उस दिन यदि मंच से संसद भवन में घुसने का आह्वान किया जाता तो वही सब होना तय था जो कई दशकों बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में देखने मिला। लेकिन लाखों के जनसमूह में किसी का भी पुलिस  से विवाद नहीं हुआ। आज वैसे आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती। राहुल गाँधी बैरिकेटिंग पर चढ़ गए तो उसे बड़ी घटना बताया जा रहा है। प्रियंका सड़क पर लेटकर खुद को क्रांतिकारी साबित करने के प्रयास में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगे बिना चुनाव आयोग में घुसने से रोकने पर आकाशवाणी परिसर में जबरन घुसकर घंटों बैठे रहना ये दर्शाता है कि मुद्दे के प्रति गंभीरता की बजाय अपनी छवि चमकाने का अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी बड़े आंदोलन का कोई चेहरा या नेता होता है। लेकिन अभी तक वोट चोरी के विरोध में चल रहे इस विरोध का नेता कौन है और  विपक्षी दलों एवं संगठनों के बीच समन्वय कायम करने की जिम्मेदारी किसके पास है, ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी एक दिन पहले आंदोलन में नजर आई किंतु दूसरे दिन नदारत हो गई। और जो सबसे बड़ी कमी  नजर आ रही है वह है कुछ विपक्षी दलों द्वारा  अलग खिचड़ी पकाना। इनमें आम आदमी पार्टी प्रमुख है जो पंजाब और गुजरात में कांग्रेस की प्रतिद्वंदी है।  तमिलनाडु की द्रमुक भी आंदोलन से दूर है। उसकी वजह राहुल गाँधी द्वारा उसके साथ  गठबंधन को तोड़कर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी को समर्थन देना है। इसी तरह जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र  की मांग को लेकर आंदोलन कर सुर्खियों में आई कॉकरोच जनता पार्टी भी समानांतर आंदोलन चला रही है। उसके द्वारा 10 तारीख को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने की घोषणा से  आंदोलन के कई धड़ों में बंट जाने की आशंका है। ये भी स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी में संगामित्ती है। अनेक वामपंथी संगठन भी उनके  साथ हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बजाय दिल्ली में मौजूद रहने के अयोध्या में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की परेशानी ये है कि विपक्ष में बड़े चेहरों का अभाव है। ममता बैनर्जी और उद्धव ठाकरे की चमक खत्म हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव की साख और स्वास्थ्य दोनों खराब हैं । ऐसे में आंदोलन का न तो कोई स्वरूप बन पा रहा है न ही विपक्षी एकजुटता नजर आ रही है। इसलिए इसकी आयु ज्यादा नहीं लगती। देखने वाली बात ये होगी कि क्या 10 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकेगी ? यदि वह ऐसा कर सकी तब इस आंदोलन की बागडोर कॉकरोच जनता पार्टी के पास जाने की पूरी - संभावना है जो श्री गाँधी को स्वीकार्य नहीं होगा। ये देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में इस आंदोलन की दिशा और दशा दोनों तय होंगी। यदि समूचा विपक्ष एक मंच पर नहीं आया तो फिर इस मुहिम का अंजाम तक पहुंचना मुश्किल है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

मोदी के 25 साल : सत्ता विरोधी लहर को सत्ता समर्थक लहर में बदलने का कारनामा

राहुल गाँधी के उस बयान में आश्चर्य से अधिक  हताशा थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी (सत्ता-विरोधी लहर) गायब हो गई है। कुछ समय पहले पत्रकार वार्ता में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए वे बोले कि दुनिया के लोकतंत्रों और भारत के ऐतिहासिक चुनावी दौर में सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एक आम बात रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और उ.प्र जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए श्री गाँधी ने कहा कि जहां पहले सत्ता बदलती रहती थी, वहां अब भाजपा के मामले में यह लहर क्यों नजर नहीं आती। दरअसल उक्त बातों के जरिये उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अपनी भड़ास निकाली। वहीं भाजपा ने जवाब में कहा कि राहुल को राजनीतिक इतिहास और एंटी इनकम्बेंसी की समझ नहीं है। पार्टी ने तमिलनाडु, प. बंगाल और पूर्वोत्तर  राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई दल दशकों तक  जनता के मजबूत समर्थन (प्रो-इनकम्बेंसी) के कारण सत्ता में बने रहे हैं। हालांकि इस तरह की बयानबाजी  राजनीतिक दलों के लिए रोजमर्रे का काम है। लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर नहीं चलने के लिए श्री गाँधी चुनाव आयोग को जिस तरह कटघरे में खड़ा करने पर आमादा हैं वह  असफलताओं से उत्पन्न खीझ का प्रमाण है। ऐसा कहने से पहले उन्हें भारतीय राजनीति का गहराई से अध्ययन करना चाहिए था। असल में उन्हें ये लगता था कि प्रधानमंत्री के प्रपौत्र, पौत्र और पुत्र होने मात्र से जनता उनकी ताजपोशी कर देगी ।  दो दशक से ज्यादा के संसदीय जीवन के बावजूद उन्हें ये  समझ  नहीं आया कि  जिन नेताओं ने सत्ता में लम्बी पारी खेली उन्होंने अपना जनाधार बनाया। उदाहरण के लिए उड़ीसा में बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक राजनीति से कोसों दूर थे किंतु सत्ता मिलने के बाद सुशासन के कारण 25 साल मुख्यमंत्री रहे। इसी तरह प. बंगाल में 1977 से 2000 तक ज्योति बसु और 2011 से ममता बैनर्जी ने 15 साल तक एकछत्र राज किया। वहीं तमिलनाडु में 1967 से 6 दशकों तक द्रविड़ आंदोलन से निकली द्रमुक और अन्ना द्रमुक का वर्चस्व  रहा। उक्त दोनों राज्यों में कांग्रेस क्रमशः 50 और 60 वर्षों से सत्ता से बाहर है और निकट भविष्य में भी उसकी संभावना शून्य है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, और गुजरात में भी श्री गाँधी की पार्टी जनता  का भरोसा जीतने में उस समय भी नाकामयाब रही जब केन्द्र में कांग्रेस या उसकी समर्थित सरकारें थीं और चुनाव आयोग में भी ऐसे आयुक्त थे जो सेवा निवृति के बाद कांग्रेस टिकिट पर चुनाव लड़े और मंत्री भी बने। श्री गाँधी ये भी  भूल गए कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की पत्नी तक गद्दी पर बैठीं जो विशुद्ध गृहिणी थीं। लेकिन आज तक श्री गाँधी ने ने ज्योति बसु, नवीन पटनायक ,  करुणानिधि, ममता बैनर्जी और लालू प्रसाद यादव के लंबे समय तक सत्ता में रहने  पर न आश्चर्य जताया और न ही चुनाव आयोग को दोषारोपित ही किया। ऐसे में  नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर पैदा न होने पर चीख - पुकार करना ये दर्शाता है कि विपक्ष में रहते हुए वे कितने बेचैन हैं? आज श्री मोदी ने  सत्ता में रहते हुए 25 वर्ष पूर्ण कर लिए । 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमन्त्री के बनने के बाद 2014 में वे प्रधानमंत्री बने। 25 साल तक सरकार के मुखिया पद पर बने रहने के उनके इस कारनामे में चुनाव आयोग का योगदान होने की बात कहना निरी मूर्खता है। रा.स्व.संघ के प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा शून्य से शिखर तक पहुँचने का शानदार उदाहरण है। अति साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद भी यदि उन्होंने देश का सर्वोच्च राजनीतिक पद हासिल किया तो इसका श्रेय उनके व्यक्तित्व और उससे भी बढ़कर कृतित्व को जाता है। बजाय दिन - रात उनकी आलोचना करने के श्री गाँधी को उनसे ये सीखना चाहिए कि जनता के मन में जगह कैसे बनाई जाती है? चुनाव आयोग के विरुद्ध व्यर्थ की लड़ाई लड़ने के बजाय यदि श्री वे उ.प्र , पंजाब और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान दें तो बेहतर होगा, जहाँ कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। कभी - कभी तो लगता है  सुनिश्चित पराजय का आभास होने के कारण ही वे चुनाव आयोग पर अभी से ठीकरा फोड़ने में जुट गए हैं। श्री मोदी का 25 वर्ष से लगातार सत्ता प्रमुख बने रहना इस बात का प्रमाण है कि यदि शासन चलाने वाले में जनता की नब्ज जानने की योग्यता हो तो सत्ता विरोधी लहर की बजाय सत्ता समर्थक लहर चलती है ।  वरना लोकसभा की 400 सीटें जीतने के बाद भी राजीव गाँधी महज 5 साल बाद ही गद्दी से उतार दिये गए। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

ज्ञानेश का भविष्य सर्वोच्च न्यायालय में ही तय होगा सड़कों पर नहीं

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की  मांग खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियाँ कीं उनके बाद विपक्ष द्वारा उनके त्यागपत्र को लेकर किया जा रहा आंदोलन समय और शक्ति की बर्बादी ही है। हालांकि उसका ये अधिकार है कि लोकतंत्रिक तरीकों से आवाज उठाए क्योंकि इससे जनता को उनकी सक्रियता का पता चलता है। कांग्रेस पर ये आरोप लंबे समय से लगता आ रहा है कि वह विपक्ष की भूमिका का समुचित निर्वहन नहीं कर पा रही। राहुल गाँधी के बारे में ये अवधारणा जनमानस में घर कर चुकी थी कि वे सोशल मीडिया पर ही राजनीति करते हैं । महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान उनकी गुप्त विदेश यात्राएं भी आलोचना और उपहास का कारण बनती रहीं। उस लिहाज से बीते कुछ समय से उनका सक्रिय रहते हुए  सरकार के विरोध में मुद्दे उठाना और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर प्रत्यक्ष संवाद करना उनके और कांग्रेस दोनों के लिए लाभप्रद है ।  इन दिनों ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के विरुद्ध  जो आंदोलन चल रहा है वह श्री गाँधी के लगातार किये जा रहे प्रयासों का परिणाम है। लेकिन इसी के साथ ही ये बात भी काबिले गौर है कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के अलावा कॉकरोच जनता पार्टी सहित  वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा किये जा रहे इस आंदोलन को हवा एक अखबारी रिपोर्ट से मिली। जिसमें ये दावा किया गया था कि चुनाव आयोग में  कुछ ऐसे फैसले हुए जिनसे मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा शेष दो अन्य चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे। और ये भी कि दर्जन भर से ज्यादा निर्णयों में दोनों आयुक्तों ने अपनी सहमति नहीं दी जिसका सीधा मतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुमत की उपेक्षा करते हुए उन्हें लागू किया। यद्यपि विपक्ष के पास इस आरोप की पुष्टि हेतु अब तक कोई दस्तावेजी  प्रमाण नहीं है और उसका आंदोलन भी संबंधित अखबारी समाचार पर आधारित है। फिर भी राहुल सहित कुछ और विपक्षी नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के निलंबन और गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने  साफ कह दिया कि वह समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानेश कुमार को काम करने से नहीं रोकेगा। हालांकि न्यायालय द्वारा कही गई ये बातें विपक्ष को अच्छी लगी होंगी कि उसने फॉर्म - 6 में बदलाव की अनुमति नहीं दी और चुनाव आयोग में बिना बहुमत या सर्वसम्मति से कोई फैसला हुआ तब उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार चुनाव आयोग द्वारा लिए गए विवादित फैसलों के साथ ही ज्ञानेश कुमार का भविष्य अब सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में हैं जिसने आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है। उसके जवाब से सर्वोच्च न्यायालय कितना संतुष्ट होगा ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि आयोग पहले भी कह चुका था कि फॉर्म - 6 में किये परिवर्तन पर सर्वोच्च न्यायालय की सहमति थी। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया। इसके अलावा ये बात भी कही गई कि चुनाव आयोग में आयुक्तों के बीच चर्चा के दौरान असहमति तो होती है किंतु निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं।  आयोग जो जवाब देगा यदि उससे अदालत संतुष्ट नहीं हुई  तब जरूर ज्ञानेश कुमार के अलावा केंद्र सरकार के लिए भी परेशानी पैदा होगी जिस पर श्री गाँधी सहित अन्य विपक्षी नेता वोट चोरी का आरोप लगाते आये हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है तब क्या विपक्ष को उसके फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि  ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते तब इस आंदोलन को कितने दिन खींचा जा सकेगा?  अभी तक जो संकेत मिले उनके अनुसार सरकार और ज्ञानेश कुमार दोनों  झुकने को राजी नहीं दिखते। धर्मेंद्र प्रधान के  बाद मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा भी विपक्ष की मांग पर त्यागपत्र देने से ये एहसास प्रबल होगा कि सरकार विपक्षी दबाव का सामना  करने में असमर्थ है। इसी तरह ज्ञानेश कुमार को भी लग रहा होगा कि वे इस समय पद छोड़ते हैं तो वह एक तरह से विपक्ष के आरोपों की पुष्टि होगी। इन हालातों में इस विवाद का हल विपक्ष द्वारा  किये जा रहे आंदोलन से नहीं अपितु सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही होगा। अब ये विपक्ष पर निर्भर है कि वह तब तक प्रतीक्षा करना चाहेगा या मुद्दे को गर्म बनाये रखने के लिए सड़कों पर अपना अभियान जारी रखेगा? 

- रवीन्द्र वाजपेयी

नशे से देश को मुक्ति दिलवाना समय की मांग

हमारे देश में राजनीति का जो स्वरूप है उसमें सही उपलब्धियां तो पीछे रह जाती हैं जबकि छोटी - छोटी बातों का ढिंढोरा पीटा जाता है। इसका ताजा उदाहरण है देश से नक्सली आतंक की समाप्ति । ये इतना बड़ा कारनामा है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह चर्चा होनी चाहिए थी जैसी जम्मू - कश्मीर से धारा 370 हटाने की हुई थी जिसने देश का बहुत नुकसान किया। इसके कारण ही इस सीमावर्ती राज्य  में आतंकवाद की जड़ें जमने से  राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हर पल मंडराता रहा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कश्मीर घाटी को पाकिस्तान समर्थक अलगाववादियों से बचाने के लिए सुरक्षा बलों के हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया। इसके अलावा हजारों बेगुनाह नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारकर दहशत फैलाई। 1990 की जनवरी में कश्मीरी पंडितों सहित लाखों अन्य गैर मुस्लिमों को रातों - रात अपना घर और कारोबार छोड़कर घाटी से जिस तरह  भागना पड़ा वह स्वाधीन भारत की एक अत्यंत  दर्दनाक घटना थी। इसीलिए जब धारा 370 हटी तब उन सभी लोगों के पेट में दर्द हुआ जो कश्मीर घाटी में अलगाववाद को हवा देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते थे। बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस महत्वपूर्ण निर्णय को अंजाम तक पहुंचाने वाले गृहमंत्री अमित शाह की प्रशंसा करने के धारा 370 हटाये जाने के तरीके पर ऐतराज जताया गया। कुछ बड़बोले नेताओं ने तो सत्ता में आने पर उसकी बहाली तक का वायदा कर डाला। सर्वोच्च न्यायालय तक में अपीलें की गईं। हालांकि देश का जनमत सरकार के साथ खड़ा होने से इन तत्वों को निराशा हाथ लगी। उसके बाद जब श्री शाह ने नक्सलवाद के सफ़ाये का संकल्प लिया तब उसके विरोध में भी एक वर्ग मुखर हो उठा। जिन शहरी नक्सलियों की धरपकड़ हुई उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर महिमामंडित करने का प्रयास भी हुआ। लेकिन गृहमंत्री ने बिना विचलित हुए अपना अभियान जारी रखा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ , उ.प्र और मध्यप्रदेश के  बड़े भूभाग में नक्सलियों  का आतंक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया था।  इसके पीछे चीन का हाथ जगजाहिर है।   नक्सलियों ने नृशंस हत्याओं के जरिये दहशत फैलाने का जो जाल रचा उसके कारण जन सामान्य भी उन्हें आश्रय देने मजबूर हो गया। शासन - प्रशासन को आतंकित करने के लिए  पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों की हत्या करने में नक्सलियों ने कभी संकोच नहीँ किया। जिस किसी पर उनको संदेह हुआ कि वह उनकी सूचना पुलिस को देता है उसकी जान अत्यन्त निर्दयता से उन्होंने ली। छतीसगढ़ में एक साथ सुरक्षा बलों के 70 से भी  अधिक जवानों और अधिकारियों को विस्फोटक के जरिये उड़ा देने का उनका कृत्य राक्षसी मानसिकता का वीभत्स प्रदर्शन था। इसी तरह  वहाँ के दर्जन भर कांग्रेस नेताओं की सामूहिक हत्या ने भी समूचे तंत्र को आतंकित कर दिया। शोषण के विरुद्ध हथियार उठाकर माओवादी क्रांति करने का मंसूबा पालने वाले नक्सलियों ने अपने संगठनों के विभिन्न नाम ररखकर भ्रम फैलाने का दाँव चला।  वहीं  आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए  खनिज व्यवसायियों से गुंडा टैक्स की तरह वसूली प्रारंभ की। इसके अलावा साथी महिला नक्सलियों के यौन शोषण के आरोप भी लगने लगे। लेकिन अमित शाह ने लाइलाज माने जाने वाले नक्सली आतंक के खात्मे के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाकर 31 मार्च 2026 की तारीख तय की। शुरुआत में लगा ये असम्भव है किंतु उनका वह संकल्प अब हकीकत में बदल चुका है। इस अभूतपूर्व सफलता के बाद श्री शाह ने देश को नशा मुक्त करने का जो संकल्प लिया वह समय की मांग है। देश में ड्रग्स का कारोबार जिस तेजी से फैल रहा है वह भविष्य की बड़ी चिंताओं में से है क्योंकि इसके शिकंजे में फंसकर लाखों युवा अपना जीवन नष्ट कर चुके हैं। इसके अलावा ये अपराधों को भी जन्म दे रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर  जैसे सीमावर्ती राज्यों में ड्रग्स का फैलाव होने से यह विदेशी जासूसों के लिए सहायक हो रहा है। देश के भीतरी हिस्सों में भी ड्रग्स की आदत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। ये देखते हुए गृहमंत्री द्वारा नशे रूपी जहर से देश को मुक्त करवाने की जो सोच दिखाई वह पूरी तरह जनहित के साथ ही युवा पीढ़ी को बर्बादी से रोकने का प्रयास है। इसका राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन होना चाहिए। श्री शाह की कार्य शैली और संकल्प शक्ति देखते हुए ये विश्वास किया जा सकता है कि जिस तरह उन्होंने नक्सली आतंक से देश को बचाया उसी तरह वे ड्रग्स रूपी जहर से भी देश को मुक्ति दिलाएंगे। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

छत पर वर्षा जल संचयन को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाए

तमाम प्रयासों के बाद भी भारत में खेती मानसून पर ही आश्रित है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान है। अच्छी फसल आने पर बाजार में रौनक आ जाती है। रोजगार प्रदाता के रूप में भी कृषि क्षेत्र का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिये सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की वह ग्रामीण विकास के लिए बड़ा बजट आवंटित करती है। स्व. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ग्रामीण इलाकों को भी पक्की सड़कों से जोड़ने की जो योजना शुरू की गई उसने वहाँ विकास की रोशनी पहुंचाने में काफी मदद की। पहले गाँव के लोगों को अपनी जरूरतों के लिए शहर आकर बाजार के चक्कर लगाना होते थे किंतु अब बाजार खुद गाँव के चक्कर लगाने लगा है। सड़क और बिजली के आगमन से ग्रामीण भारत में जीवन स्तर भी उठा है। सुख - सुविधा के साधनों की माँग बढ़ी है। महंगी करें अब केवल शहरों में ही नहीं दिखतीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। इन्हीं सबका प्रभाव है कि अब टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर के साथ ही औटोमोबाइल के शो रूम छोटे कस्बों और शहरों में खुलने लगे हैं। दैनिक उपयोग की लगभग सभी चीजें ग्रामीण बाजार में भी आसानी से मिलने लगी हैं। अब तो अच्छे स्कूल और अस्पताल भी ग्रामीण क्षेत्रों के निकट खुल रहे हैं। लेकिन इन सब व्यापारिक गतिविधियों की सफलता का आधार खेती से होने वाली कमाई ही है। हालांकि सिंचाई के आधुनिक साधन और तौर तरीके कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं किंतु जब तक पर्याप्त मानसूनी वर्षा न हो तब तक अच्छी फसल की उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए इस वर्ष मानसून के विदा होते ही जो स्थिति सामने आई उसकी वजह से चिंता व्याप्त है। अधिकृत आंकड़ों के अनुसार  वर्ष 2026 में सामान्य से तकरीबन 13 फीसदी वर्षा कम होने से देश का काफी बड़ा हिस्सा सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है। 43 प्रतिशत से अधिक जिलों में 20  से 72 फीसदी तक पानी की कमी दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के पांचों राज्यों में मानसूनी बरसात कम रही। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई से सितंबर के बीच कई राज्यों में लगातार हफ़्तों  तक बरसात न होने के कारण खेतों में नमी का अभाव होने से रबी फसल के प्रभावित होने का खतरा हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कमजोर मानसून से आगामी फसल खराब होने की चिंता व्याप्त है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी बिहार में मिट्टी की नमी दस साल के औसत से नीचे होना खतरे की घंटी है। केंद्रीय जल आयोग की  रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई जलाशयों में भंडारण की कमी दर्ज की गई है। इस स्थिति में इस वर्ष कृषि उत्पादन के साथ ही पानी की कमी भी समस्या उत्पन्न करेगी ।  विशेष रूप से अगला ग्रीष्मकाल जनजीवन पर बुरा असर डालने वाला होगा। खरीफ फसल के गड़बड़ होने का असर दीपावली पर होने वाली खरीद पर ही नजर आने लगेगा। जाहिर है इसकी वजह से  जीडीपी में आ रहा उछाल भी रुक जाएगा। उपभोक्ता बाजार ठंडे रहे तो जीएसटी वसूली भी घटेगी। कुल मिलाकर मानसून की मेहरबानी न होना समूचे आर्थिक ढांचे को प्रभावित करने वाला है। भूजल का अविवेकपूर्ण दोहन भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है।  दुर्भाग्य से बरसाती पानी को व्यर्थ बह जाने के बजाय जमीन के अंदर संचयित करने के लिए बनाई गई छत पर वर्षा जल संचयन ( रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की योजना के प्रति  गंभीरता न बरती जाने से कमजोर मानसून के बाद की चिंता बढ़ गई है। इस पद्धति के उपयोग से हैंड पम्प आदि के भूजल स्तर को बरकरार रखने में मदद मिलती है। घरों में जो नलकूप हैं उनको यदि छतों पर वर्षा जल संचयन से जोड़ दिया जाए तो कम बरसात के बाद भी वे सूखते नहीं। शहरों में कच्ची जमीन लगातार कम होने से बड़ी मात्रा में बरसाती पानी नाले में बह जाता है। सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए जो अनुदान योजना शुरू की उसके परिणामस्वरूप देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में खासी वृद्धि देखी जा रही है किंतु छत पर वर्षा जल संचयन पर उतना जोर नहीं दिये जाने से जल संकट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निकाय भी नये निर्माण में इसको अनिवार्य बताते हैं किंतु निर्माण पूरा होने के बाद कोई देखने नहीं आता कि उसका पालन हुआ या नहीं? इस वर्ष उत्पन्न संकट के मद्देनज़र आवश्यक है प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय अभियान बनाएं जिससे आगामी कुछ वर्षों में देश का भूजल स्तर बढ़ सके। मानसून कितना बरसेगा ये अनिश्चित होता है किंतु जो हमारे हाथ में है उसे तो किया ही जा सकता है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी