संसद के नहीं चलने से विपक्ष नुकसान में रहा

संसद अनिश्चित्काल के लिए स्थगित हो गई। दो - तीन विधेयक जरूर पारित हो गए किंतु जिन मुख्य विधेयकों को सरकार पारित करवाने के लिए प्रयासरत थी , वे लटक गए। विदेशी अनुदान  विधेयक तो सरकार ने जेपीसी को भेजने को फैसला कर लिया। रही बात परिसीमन विधेयक की तो अंदरूनी बात ये है कि विधेयक पारित करवाने के लिये कुछ सांसदों की कमी पड़ रही थी। इसके साथ ही द्रमुक का रवैया भी पूरी तरह आश्वस्त करने वाला नहीं था। एनडीए को समर्थन दे रही पार्टियों के भी कुछ सांसदों ने विदेशी अनुदान विधेयक को लेकर ऐतराज जताकर सत्ता पक्ष के कान खड़े कर दिये। इसीलिये सरकार ने चतुराई दिखाते हुए विधेयक को जेपीसी के हवाले कर सुरक्षित रास्ता चुना। जहाँ तक इस सत्र से राजनीतिक नफे - नुकसान की बात है तो इसमें दो राय नहीं हैं कि पहले दिन से ही सरकार दबाव में आ गई। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले संसद भवन घेरने जा रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा किये गए बल प्रयोग को लेकर बनी परिस्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान के  त्यागपत्र के अलावा आंदोलनकारियों की बाकी मांगें भी सरकार को माननी पडीं। इसका संदेश ये गया कि 12 सालों में पहली बार प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। हालांकि भूमि अधिगृहण और कृषि कानून जैसे मुद्दों पर भी श्री मोदी ने अपने कदम पीछे खींचे थे। लेकिन जंतर मंतर के आंदोलन को जेन जी से जोड़कर भविष्य की राजनीति का प्रतीक चिन्ह  बताये जाने से समूचा राजनीतिक विमर्श नया रूप ले बैठा। लेकिन सरकार ने इसमें भी एक चाल ये चली कि उसने विपक्ष द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद से उठाई जा रही मांगों को मानने के बजाय कॉकरोच जनता पार्टी के साथ समझौता किया। राहुल गाँधी की खीझ का कारण भी यही था क्योंकि वे पहले से ही इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे ।  लेकिन अपनी आदतानुसार लम्बी विदेश यात्रा पर चले गए और उसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में कूदकर पूरा श्रेय बटोर ले गई। उसी के बाद संसद को न चलने देने का दाँव चला गया। और छात्रों पर हुए बल प्रयोग को बहाना बनाकर गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन श्री शाह भी इस खेल को भांप गए जिसके कारण श्री गाँधी हवा में लट्ठ चलाते रहे। लोकसभा में छात्रों पर हुए बल प्रयोग को लेकर चर्चा यदि होती तब श्री शाह को नेता प्रतिपक्ष सहित बाकी विपक्षी नेता घेर सकते थे किंतु श्री गाँधी ने पैलेट गन के उपयोग का आदेश किसने दिया जैसे सवाल के नाम पर सदन नहीं चलने दिया। श्री शाह की सदन में अनुपस्थिति को उनके डर का प्रतीक बताकर उनका उपहास भी किया गया। लेकिन  सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सामने शर्त रख दी कि गृह मंत्री सभी सवालों का जवाब सदन में देंगे बशर्ते उन्हें सुना जाए। श्री शाह ने तो अध्यक्ष को पत्र लिखकर चर्चा का समय तय करने का आग्रह तक कर डाला किंतु श्री गाँधी ने सत्ता पक्ष के प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें श्री शाह का भाषण नहीं सुनना। लंबे समय से लोकसभा में रहने के बाद भी श्री गाँधी इतनी सी बात नहीं समझ सके कि संसद का सत्र चलते समय किसी मंत्री से पूछे गए प्रश्न का उत्तर सदन में ही दिया जाता है। यदि लोकसभा में चर्चा होती तब बतौर नेता प्रतिपक्ष श्री गाँधी के पास श्री शाह को घेरने का समुचित अवसर होता। पूरा देश उस चर्चा को देखता और सुनता। लेकिन हमेशा की तरह अपनी बचकानी जिद के चलते उन्होंने खुद तो मौका गंवाया ही अन्य विपक्षी दलों को भी अपनी बात रखने से वंचित कर दिया। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी राम मन्दिर चंदे की चोरी पर चर्चा चाह रही थी किंतु राहुल ने सदन चलने नहीं दिया। अब चूंकि सत्रावसान हो चुका है तब ये विश्लेषण करें कि क्या खोया क्या पाया तो सत्ता पक्ष निश्चित रूप से दबाव में रहा लेकिन संसद के मंच का फ़ायदा उठाना तो विपक्ष की प्राथमिकता होनी चाहिए। सही बात ये है कि कांग्रेस लगभग हर सत्र में कोई न कोई नया मुद्दा पकड़कर सत्र का समय तो बर्बाद करती ही है, अपने विचार रखने का मौका भी गँवा देती है। आज यदि श्री गाँधी से पूछा जाए कि इस सत्र के दौरान सदन में उनकी क्या गतिविधि रही तब उनके पास बताने के लिए क्या है ? उनके इस रवैये से उनकी पार्टी को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि सदन बाधित रहने से उसके सांसद भी अपने मुद्दे नहीं उठा पाए। उधर सरकार को ये कहने का अवसर मिल गया कि विदेशी अनुदान संशोधन विधेयक से घबराकर काँग्रेस ने सदन नहीं चलने दिया और बाकी विपक्षी पार्टियाँ उसके चक्कर में फंसी रह गईं। दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिसिया बल प्रयोग पर हाय -  तौबा मचाने वाले नेता प्रतिपक्ष रांची के छात्रों की पुलिस द्वारा की गई पिटाई के बाद उनके आँसू पोंछने क्यों नहीं गए इसका  जवाब भी उन्हें देना चाहिए। वैसे अब वे किसी नये मुद्दे की तलाश करेंगे जैसा अब तक करते आये हैं। और बड़ी बात नहीं इसके लिए उन्हें फिर गोपनीय विदेश यात्रा पर जाना पड़े ? 

- रवीन्द्र वाजपेयी