बिट्टू को बड़ा नेता बना दिया राहुल ने

पार्टी छोड़कर गए नेता को दल बदलू कहना आम बात है। आजादी के बाद से अब तक हजारों दलबदल हो चुके हैं। इक्का - दुक्का छोड़कर ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस से अलग हुए नेताओं द्वारा ही बनाई गईं। शुरुआती दौर में दलबदल के पीछे वैचारिक मतभेद हुआ करते थे किंतु धीरे - धीरे निहित स्वार्थ और सत्ता का आकर्षण इसकी वजह बनने लगा। आपसी मतभेदों के कारण भी लोगों ने दल बदला और पार्टियां टूटीं। अनेक  क्षेत्रीय पार्टियां तो परिवार के सदस्यों के बीच हुई खींचतान के कारण बिखराव का शिकार हो गईं। ये भी देखने मिला कि पार्टी छोड़कर जाने वाला कुछ समय बाद वापस लौट आया।   पार्टी से बगावत कर नया दल बनाने वाले नेता के साथ भी गठबंधन किया गया। इन्हीं सब बातों के कारण राजनीति और राजनेताओं की प्रतिष्ठा में लगातार कमी आती चली गई। लेकिन नेताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका उदाहरण गत दिवस संसद के प्रांगण में देखने मिला। प्रवेश द्वार पर कांग्रेस सांसद धरना दिए बैठे हुए थे जिनमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को  आता देख श्री गांधी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा मेरा गद्दार दोस्त आ रहा है और फिर उनसे हाथ मिलाना चाहा। लेकिन श्री बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और उन्हें गद्दार कहे जाने के जवाब में नेता प्रतिपक्ष को देश का दुश्मन कहकर बढ़ गए। उसके बाद श्री गांधी खिसियाहट में बोलते रहे चिंता मत करो   गद्दार दोस्त तुम वापस आओगे। इस घटना का दृश्य पूरे देश ने देखा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई किंतु कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कुछ नेताओं ने रोका वरना बिट्टू और राहुल में हाथापाई भी हो सकती थी। उल्लेखनीय है रवनीत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बेअंत सिंह के पोते हैं जिनके कार्यकाल में ही पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगाम लगाई गई। लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी जब आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। रवनीत 2024 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए थे। राहुल हमेशा अपनी दादी और पिता की हत्या का जिक्र करते हुए अपने परिवार के बलिदान का महिमामंडन करते हैं। संयोगवश वही विरासत रवनीत सिंह के पास भी है। इसीलिए उन्होंने  कांग्रेस पर सिखों के कत्लेआम जैसे आरोप लगाते हुए  उन्हें गद्दार कहे जाने को पंजाब और सिखों का अपमान बताते हुए पलटवार किया। इस विवाद के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि यदि बिट्टू गद्दार हैं तब राहुल को सबसे पहले पप्पू कहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू क्या हैं जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए और जिन्हें पंजाब में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अपनी लुटिया डुबो ली। और फिर श्री गांधी ने गद्दार कहते हुए बिट्टू की कांग्रेस में वापसी की जो उम्मीद जताई वह भी उनके बचपने का परिचायक है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा को राहुल ने बिहार में टिकिट दी। हारने के बाद वे तृणमूल कांग्रेस में जाकर सांसद बन गए किंतु उन्हें गद्दार कहने की हिम्मत श्री गांधी में नहीं हुई। स्मरणीय है म.प्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह 2004 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का विरोध कर भाजपा में चले गए और सांसद बन गए। लेकिन पाँच साल बाद फिर कांग्रेस में लौटकर  विधायक बन गए। उन्हें किसी ने गद्दार नहीं कहा। सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये है  कि जिन शरद पवार ने सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कांग्रेस छोड़कर एनसीपी बनाई वे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं में शुमार होते हैं और श्रीमती गांधी भी उनसे सलाह लेने में संकोच नहीं करतीं। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिनमें दलबदल करने वाले नेता को दोबारा कांग्रेस ही नहीं अन्य पार्टियों ने भी गले लगाने में संकोच नहीं किया क्योंकि ऐसा करने में उन्हें राजनीतिक लाभ नजर आया। इसीलिए श्री गांधी द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में जो कहा वह राजनीतिक शालीनता के विरुद्ध तो था ही,  निजी तौर पर भी आपत्तिजनक है। राहुल की गिनती अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में होती है जबकि रवनीत का राजनीतिक कद उनके मुकाबले बहुत छोटा है। ऐसे में यदि राहुल उनसे सौजन्यतावश हाथ मिलाते तो उसका अच्छा असर होता और उन्हें देश का दुश्मन होने जैसा तीखा जवाब नहीं सुनना पड़ता। दरअसल ऐसी ही गलतियों के कारण श्री गांधी की छवि गंभीर नेता की नहीं बन पा रही जिसका नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ता है।

- रवीन्द्र वाजपेयी

सड़क और सदन का अंतर समझने में विफल हैं राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लंबे समय से सांसद हैं। कांग्रेस  के महामंत्री और अध्यक्ष जैसे पदों का दायित्व भी निर्वहन कर चुके हैं। सोनिया गांधी की अस्वस्थता  के कारण अब वही पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। इसीलिए अपेक्षा रहती है कि वे जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर सत्ता पक्ष को घेरें। लेकिन वे अप्रासंगिक बातें उछालकर सनसनी फैलाने को ही राजनीति समझ बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीतिगत मामलों में निशाना साधना पूरी तरह उचित है। सरकार की गलतियों पर उसे कठघरे में खड़ा करना भी नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षित होता है। लेकिन वे अपनी शक्ति ऐसे मुद्दों पर खर्च कर देते हैं जिनका समुचित आधार नहीं होने  से वे आम जनता को प्रभावित नहीं करते। हर बात में अडानी को घसीटने से उनकी खीझ ही जाहिर होती है। इसी तरह प्रधानमंत्री पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से दबने जैसी उनकी टिप्पणियां भी असर नहीं छोड़तीं। यदि ये सब उनके अपने दिमाग की उपज है तब तो कुछ कहने को बचता ही नहीं और यदि  सलाहकार ये सब बोलने के लिए प्रेरित करते हैं तब फिर ये मान लेना पड़ेगा कि वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं । इन दिनों राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान उनके द्वारा पूर्व थलसेनाध्यक्ष जनरल नरवणे  की अप्रकाशित पुस्तक के अंश पढ़ने को लेकर उठा विवाद चर्चा में है। किसी पत्रिका में प्रकाशित उक्त  अंशों को श्री गांधी ने सदन में पढ़ने का प्रयास किया जिस पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज किया । दरअसल संदर्भित पुस्तक की पांडुलिपि प्रकाशक द्वारा नियमानुसार रक्षा मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु भेज दी गई।  जिससे सुरक्षा संबंधी कोई संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न हो। श्री गांधी ने जो अंश पढ़ा उसके जरिए वे ये साबित करना चाहते थे कि 2020 में  चीन जब हमारी भूमि की तरफ बढ़ रहा था तब सरकार ने सेना को समय पर निर्देश देने में विलम्ब किया । और सेनाध्यक्ष द्वारा कई बार निर्देश मांगने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री का ये निर्देश दिया कि जो उचित लगे करो। सरकार की आपत्ति के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने श्री गांधी को वे  अंश पढ़ने से रोक दिया। इस पर  हंगामा होने से लोकसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है।  जहां तक बात जनरल नरवणे की पुस्तक की है तो  प्रकाशन के पूर्व उसके किसी हिस्से को उद्धृत करना इसलिए गलत है क्योंकि रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बाद ही उसे प्रामाणिक माना जाएगा। और यदि ये मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री ने थलसेनाध्यक्ष को जो उचित लगे करो जैसा निर्देश  दिया तब तो यह प्रशंसा योग्य है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पूर्व भी तीनों सेनाध्यक्षों को श्री मोदी ने ऐसे ही निर्देश दिए थे। वैसे  भी 2014 में इस सरकार के आने के बाद सेना को मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई के लिए रोज - रोज ऊपर से आदेश नहीं लेना पड़ते। श्री गांधी द्वारा लोकसभा में  श्री नरवणे की पुस्तक का मामला छेड़ने के बाद दर्जनों ऐसे साक्षात्कारों की रीलें प्रसारित होने लगीं जिनमें पूर्व सेनाध्यक्ष ये कहते सुने जा सकते हैं कि 2020 के संघर्ष में भारत ने चीन की जो पिटाई की उसे वह लंबे समय तक नहीं भूलेगा। उन्होंने ये बात भी जोर देकर दोहराई कि चीन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि श्री गांधी हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि चीन ने हमारी काफी जमीन उस संघर्ष में दबा ली। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी उनकी प्रतिक्रिया उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये रही कि बतौर नेता प्रतिपक्ष श्री गांधी को राष्ट्रपति के जिस अभिभाषण पर बोलना था उस पर वे बोले ही नहीं। जबकि इस अवसर का लाभ उठाकर सत्ता पक्ष को अच्छे से घेर सकते थे। अब तक के उनके प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे सांसद की भूमिका में समुचित प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं। जनरल  नरवणे की पुस्तक और अमेरिका से ट्रेड डील पर उनकी टिप्पणियां उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शाती हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिवर्ष सरकार की ओर से जवाब देते हुए विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और आज भी यही होगा। बजट जैसे महत्वपूर्ण सत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके निर्वहन के लिए समुचित अध्ययन और प्रभावी संबोधन जरूरी है। लेकिन श्री गांधी आज तक नहीं समझ पाए कि सड़क और सदन दोनों जगहों पर विरोध के तरीके अलग होते हैं। इसीलिये वे जनता को प्रभावित नहीं कर पाते। वोट चोरी का मुद्दा इसका प्रमाण है। निकट भविष्य में कांग्रेस को अनेक राजनीतिक चुनौतियों से जूझना है। लेकिन यदि श्री गांधी इसी तरह की सतही राजनीति करते रहे तब उसे महाराष्ट्र और बिहार जैसे नतीजे झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

- रवीन्द्र वाजपेयी

यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की संधि से दबाव में आया अमेरिका

अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल रात हुई बातचीत के बाद ये खबर उजागर हुई। ट्रम्प ने श्री मोदी की प्रशंसा के पुल बांधते  हुए  भारत - अमेरिका के बीच व्यापार संधि होने की उम्मीद भी जताई। उनका ये भी कहना था कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीदी घटाने और अमेरिका से बढ़ाने सहमत हो गया है। ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि भारत को वेनेजुएला से भी तेल खरीदना चाहिए। उन्होंने जब भारत पर टैरिफ बढ़ाया  तब शुरुआत में वह 25 फीसदी था । बाद में रूस  से तेल खरीदी जारी रखने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। इसके कारण भारतीय निर्यातकों को झटका लगा क्योंकि अमेरिका भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीददार रहा है। वहां बसे लाखों प्रवासी भारतीयों के अलावा पाकिस्तानी , श्रीलंकाई , बांग्लादेशी और नेपाल के लोगों के बीच भारतीय समान काफी लोकप्रिय है। चूंकि टैरिफ बढ़ने के कारण चीजें महंगी हो गईं इसलिए निर्यात पर बुरा असर पड़ा जिससे भारतीय उद्योगों की चिंता बढ़ गई। विपक्ष द्वारा श्री मोदी और ट्रम्प की कथित दोस्ती का मजाक बनाया जाने लगा। राहुल गांधी ये प्रचारित करने में जुट गए कि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से दबते हैं तभी उनकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। इस सबके बीच रूपये का डॉलर की तुलना में नीचे गिरने का सिलसिला भी जारी रहा और विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजारों से जमकर अपनी पूंजी निकाली। लेकिन अमेरिका के साथ  वार्ता जारी रखते हुए भी भारत ने टैरिफ युद्ध के जवाब में वैकल्पिक मोर्चे खोल दिए। ब्रिटेन और ओमान  के अलावा और भी अनेक देशों से मुक्त व्यापार संधि कर भारतीय निर्यातकों को नुकसान की भरपाई करने का मौका दिया। इसके बाद भी ट्रम्प की ऐंठ जारी थी लेकिन  गत सप्ताह भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार  संधि पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका की घबराहट बढ़ी जिसका परिणाम  7 प्रतिशत टैरिफ घटने के तौर पर सामने आया। भारत के पड़ोसी और दक्षिण एशिया के तमाम देशों पर कम टैरिफ होने से हमारे निर्यात पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन 18 प्रतिशत की दर से भारत का हाथ ऊंचा हो गया। आज शेयर बाजार में आई उछाल से ये स्पष्ट हो गया कि टैरिफ में कमी भारत के हित में है। हालांकि ट्रम्प ने जो बातें कहीं उनकी पुष्टि न तो श्री मोदी ने की और न ही अन्य किसी ने। बहरहाल ये उम्मीद अवश्य जताई कि व्यापार संधि पर निर्णय अंतिम चरण में है । इस  बारे में एक बात तो स्पष्ट है कि अमेरिका से व्यापार सम्बन्ध पूरी तरह तोड़ देना न तो संभव है और न ही व्यवहारिक। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए किसी देश की धौंस सहना भी आत्मसम्मान के विरुद्ध है । फिर चाहे वह अमेरिका ही हो। इसलिए जब श्री मोदी ने ट्रम्प के ऊलजलूल बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से परहेज किया तब विपक्ष ने भले ही इसे उनकी कमजोरी बताया किंतु धीरे - धीरे ही सही किंतु ये बात सामने आ गई कि उन्होंने ट्रम्प से जुबान लड़ाने की बजाय अपनी शक्ति विकल्पों की तलाश में लगाई जिसका प्रतिफल सामने भी आया। दरअसल ट्रम्प के सामने टैरिफ में कमी किए जाने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। अमेरिका से व्यापारिक एवं कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखना निश्चित रूप से जरूरी है किंतु उसके दबाव के सामने झुकते जाना राष्ट्रीय हित में नहीं होने से ही व्यापार समझौता लटका रहा। हालांकि अभी भी उस पर हस्ताक्षर होना बाकी है। ऐसे में ट्रम्प द्वारा टैरिफ घटाए जाने के ऐलान से संतुष्ट होना गलत होगा क्योंकि वे अव्वल दर्जे के अविश्वसनीय इंसान हैं। इसलिए जब तक समझौते का पूरा मसौदा सामने नहीं आता तब तक अंतिम निष्कर्ष निकालना भी जल्दबाजी होगी। विपक्ष  आरोप लगा रहा है कि इस समझौते में भारतीय किसानों के हितों की बलि चढ़ा दी गई। हालांकि इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्मरणीय है अमेरिका अपने कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय बाजार उपलब्ध करवाने का दबाव बना रहा था किंतु भारत के राजी नहीं होने से ही समझौता अटका  पड़ा रहा। भारत में अमेरिकी राजदूत के दावे के बावजूद अभी ये स्पष्ट नहीं है कि समझौते के प्रावधान क्या हैं? और फिर ट्रम्प जैसे अस्थिर दिमाग वाले व्यक्ति कब अपनी बात से पलट जाएं ये कहना कठिन है। लेकिन सतही तौर पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच हुई मुक्त व्यापार संधि से अमेरिका दबाव में आ गया जिसके बाद ही टैरिफ घटाने की पहल हुई।

- रवीन्द्र वाजपेयी

मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर संतुलित है बजट

यदि यही बजट कांग्रेस सरकार का होता तब भाजपा की टिप्पणियां भी वैसी ही होतीं जैसी कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से सुनने मिलीं। वैसे भी बजट  पर तत्काल प्रतिक्रिया देना आसान नहीं होता। आम जनता की  रुचि  आयकर छूट में वृद्धि और दैनिक उपयोग में आने वाली  वस्तुओं की कीमतों में कमी या वृद्धि होती है। लेकिन बजट के कुछ प्रावधानों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवाँ बजट पेश करने से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री  को उन पर भरोसा है। हालांकि इस पद पर आसीन व्यक्ति को लोकप्रियता कम ही मिलती है क्योंकि सरकारी  योजनाओं एवं कार्यों का श्रेय या तो  प्रधानमंत्री को मिलता है अथवा संबंधित विभाग के मंत्री को। पहले  बजट के बारे में यही चर्चित होता था कि कि कर कितना बढ़ा और क्या महंगा , क्या सस्ता हुआ? रेलवे  बजट अलग  प्रस्तुत होने से मुख्य बजट का आकार भी  कम ही होता था । आजकल एक ही  बजट में  सरकार अपना आर्थिक नियोजन देश के सामने रखती है। लेकिन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के कारण अब दुनिया भर के विशेषज्ञ इसका विश्लेषण करते हुए भारत की आर्थिक सेहत  का आकलन करते हैं। इसीलिए अब उसे वैश्विक परिस्थितियों और जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाता है। गत दिवस प्रस्तुत बजट में भी इसीलिए दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने का आत्मविश्वास व्यक्त किया गया है। इसीलिए कल  शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद आज सकारात्मक संकेत आने लगे । हालांकि इस बजट में आम उपभोक्ता , व्यवसायी और उद्योगपतियों को सीधे लाभ होते भले न दिखे लेकिन उसकी बुनावट कुछ इस तरह की है जिससे सभी वर्गों को वित्तीय और व्यवस्था की दृष्टि से राहत मिलेगी। अधो संरचना के लिए भरपूर प्रावधानों के अलावा आयकर से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर करने का प्रयास अच्छा कदम है। इसी के साथ विदेश में संपत्ति , विदेश यात्रा से लौटने पर लाये जाने वाले सामान पर शुल्क में सरलीकरण  से लोगों को लाभ मिलेगा। देश में विदेशी निवेश के आने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास भी स्वागतयोग्य है। चिकित्सा सुविधाओं के विकास की दिशा में जो सोच दर्शाई गई वह विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में सहायक साबित होगी। आधुनिकतम तकनीक को अपनाकर उसका  विकास करना समय की मांग है जिसका वित्त मंत्री ने काफी ध्यान रखा। रक्षा खर्च में वृद्धि के अलावा इस क्षेत्र में आत्म निर्भरता हेतु  प्रावधान महत्वपूर्ण कदम है। कोरोना काल में उत्पन्न संकट से दुनिया उबर पाती उसके पहले ही रूस - यूक्रेन और इजराइल - हमास के बीच युद्ध होने से पूरी दुनिया हिल गई। बची - खुची कसर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सनकीपन ने पूरी कर दी जिसके चलते पूरी दुनिया में उथल - पुथल है। ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ थोपकर उसे दबाने का काम किया किन्तु प्रधानमंत्री मोदी ने उसे न सिर्फ बेअसर किया बल्कि  वैकल्पिक बाजार खड़े कर भारत को संकट से उबारने का रास्ता तैयार कर दिया। इसीलिए इस बजट से  सीधे - सीधे फायदा लोगों को न दिखे किंतु  सूक्ष्म विश्लेषण करने पर  महसूस होता है कि इसमें मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान हैं जिनसे कि अव्वल  तो लोगों पर बोझ न बढ़े और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें लाभान्वित भी किया जावे। आयकर छूट की सीमा चूंकि गत वर्ष बढ़ाई जा चुकी थी इसलिए उसे नहीं  छुआ गया किंतु आयकर संबंधी सुधारों के माध्यम से व्यवस्था के सरलीकरण का प्रयास जरूर किया गया। कैंसर सहित कुछ जीवनरक्षक दवाओं को आयात शुल्क से मुक्त करना  संवेदनशीलता का प्रमाण है। गत वर्ष  जीएसटी सुधारों से आम उपभोक्ता को सीधा लाभ पहुंचाया जा चुका है। इसीलिए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने होने पर भी  लोक - लुभावन घोषणाओं से बचते हुए ऐसा बजट तैयार किया गया जिसमें सभी वर्गों का लाभ है। विकसित भारत  पर केंद्रित यह बजट देश के आत्मविश्वास  भी परिचायक है। अन्यथा विकास के नाम पर आम जनता और उद्योग - व्यवसायियों पर करों का भार बढ़ाया जाता। आयात और विदेश व्यापार  में दी गई  राहत  साहसिक कदम है। राजमार्गों के साथ ही रेल कारीडोर और विमानों का भारत में निर्माण महत्वाकांक्षी कदम हैं जिनसे दुनिया की नजर में देश की छवि सुधरती है। बजट में कुछ जोखिम भी उठाए गए हैं जिनका निहित उद्देश्य ट्रम्प टैरिफ से उत्पन्न हालातों का सामना करना है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौजूदा  परिस्थितियों में इससे संतुलित बजट वित्त  मंत्री पेश नहीं कर सकती थीं। हालांकि इससे होने वाले फायदे और नुकसान सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि यदि बजट ने कुछ दिया नहीं तो  कुछ छीना भी नहीं। और जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डांवाडोल है तब भारत में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी बड़ी बात है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

हामिद अंसारी की नजर में महमूद गजनवी विदेशी नहीं भारतीय था

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक हालिया साक्षात्कार में महमूद गजनवी को विदेशी मानने से इंकार करते हुए उसे भारतीय लुटेरा बता दिया। इसके पहले भी वे अनेक विवादास्पद बयान देकर अपनी किरकिरी करवा चुके हैं। गाजीपुर (उ.प्र) के जिस प्रसिद्ध अंसारी परिवार से वे जुड़े हैं संयोगवश कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी भी उसी से था। हालांकि इस परिवार का इतिहास काफी समृद्ध रहा किंतु अब इसकी प्रतिष्ठा धूल - धूसरित हो चुकी है। मुख्तार के कारनामों ने तो खानदान के नाम पर कालिख पोती ही लेकिन देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठने  वाले हामिद अंसारी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सवाल ये है कि गजनवी को भारतीय लुटेरा बताने जैसा अपना शोध उन्होंने उपराष्ट्रपति रहते उजागर क्यों नहीं किया? विदेश सेवा में रहते हुए विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हामिद अंसारी को जब लगा कि अब उन्हें कोई सरकारी पद मिलने की संभावना नहीं बची तब उन्हें देश में मुसलमान असुरक्षित नजर आने लगे।    प्रसिद्ध पत्रकार प्रदीप सिंह का आरोप है कि अंसारी ने ईरान में भारत के दूत रहने के दौरान  वहां कार्यरत रॉ के एक अधिकारी की जानकारी ईरान की गुप्तचर एजेंसी सवाक को दे दी थी । उसके बाद उस अधिकारी का अपहरण कर लिया गया था किंतु उसे छुड़ाने के लिए अंसारी ने कोई प्रयास नहीं किया। 2017 में देश की गुप्तचर एजेंसी रॉ के अनेक पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि हामिद  अंसारी के कार्यकाल की जांच कराई जावे। एक पाकिस्तानी  पत्रकार ने तो ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि वह उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के आमंत्रण पर भारत आया और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई .एस.आई के लिये महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं। इस पर अपना पल्ला झाड़ते हुए अंसारी ने सफ़ाई दी कि विदेशी पत्रकारों को सरकार के कहने पर  आमंत्रित किया जाता था। इन सबसे ये स्पष्ट होता है कि उनको देश ने जो सम्मान दिया वे उसके पात्र नहीं थे। महमूद गजनवी को विदेशी नहीं मानने की उनकी सोच उनकी दूषित और  क्षुद्र मानसिकता का प्रमाण है। उनकी मानें तो गजनवी को राजनीतिक सुविधा के लिए विदेशी लुटेरा कहा जाता है। इतिहास साक्षी है कि भारत पर 17 बार हमला करने वाले गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। वह एक क्रूर व्यक्ति था जिसने सनातन धर्म के अनेक पवित्र स्थलों को ध्वस्त किया। अंसारी  उसे भारतीय लुटेरा बताकर क्या साबित करना चाहते हैं ये तो वही जानें किंतु गनीमत है उन्होंने  उसे लुटेरा तो माना।  दरअसल अंसारी की बातें उन वामपंथी इतिहासकारों की सोच से प्रभावित हैं जो अकबर को धर्मनिरपेक्ष मानते तथा औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ते है। अब देखना ये है कि राहुल गांधी , ममता बैनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेता महमूद गजनवी को भारतीय लुटेरा बताए जाने पर हामिद अंसारी की निंदा करते हैं या मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी अपेक्षित है।  गौरतलब है कि अंसारी ने ये कहने से परहेज किया कि महमूद गजनवी धर्मांध मुसलमान था और उसने हिन्दू मंदिरों और जनता को ही निशाना बनाया। बड़ी बात नहीं भविष्य में वे महमूद गजनवी को धर्म निरपेक्ष और पृथ्वीराज चौहान को कट्टरपंथी बताने लग जाएं। आश्चर्य नहीं होगा यदि उनके भीतर छिपा इतिहासकार ये भी  बताने लगे कि महमूद गजनवी तो पर्यटक के रूप में आया था किंतु यहां  के लोगों ने उसे परेशान किया  जिसके कारण उसने लूटपाट की। देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी इतिहास को झुठलाने के साथ ही विदेशी आक्रांताओं को निर्दोष साबित करने का घिनौना प्रयास है। वे कांग्रेस पार्टी के कृपापात्र रहे हैं। ऐसे में उससे ये अपेक्षा करना गलत नहीं है कि वह पूर्व उपराष्ट्रपति के इस विचार की निंदा करे। महमूद गजनवी को भारतीय लुटेरा कहकर भ्रम पैदा करने का प्रयास बेहद खतरनाक है। यदि इसका विरोध नहीं किया जाता तो वह दिन दूर नहीं जब चंगेज खां और नादिर शाह की तारीफ के पुल भी बांधे जाने लगेंगे।

- रवीन्द्र वाजपेयी

पवार परिवार के प्रभुत्व पर खतरे के बादल

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की हवाई दुघर्टना में हुई मौत के बाद ये सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है कि राज्य की राजनीति पर अचानक उत्पन्न इस परिस्थिति का क्या असर पड़ेगा। अजीत रिकॉर्ड 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनसीपी को जबरदस्त सफलता मिली और 41 विधायकों के साथ वे कद्दावर नेता के तौर  पर उभरे। यह सफलता इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने  चाचा शरद पवार से बगावत कर पार्टी पर कब्जा किया था। हालांकि अजीत का  उत्थान चाचा की छत्रछाया में ही हुआ किंतु  उत्तराधिकार संबंधी मतभेद के चलते दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। अजीत के  मन में मुख्यमंत्री नहीं बन पाने के साथ ही ये मलाल भी था कि चाचा ने अपनी इकलौती बेटी सुप्रिया सुले को राजनीतिक वारिस बनाया जबकि वे शुरुआत से ही उनके दाहिने हाथ बने हुए थे । अजीत का चाचा से मतभेद केवल सियासी विरासत का था जिसके लिए वे परिवार की एकता तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाए। दरअसल वृद्धावस्था और बीमारी के चलते शरद पवार पूरी तरह कमजोर हो चले थे जिससे उनकी राजनीतिक जमीन पर अजीत ने काफी कुछ कब्जा कर लिया था। हालांकि हाल ही में संपन्न स्थानीय निकायों के चुनावों में चाचा - भतीजे  दोबारा करीब आए और दोनों की पार्टियों के एकीकरण की चर्चाएं भी होने लगीं किंतु उसके पहले ही अजीत को मौत ले गई। जहां तक बात भाजपा से गठबंधन कर सत्ता हासिल कर एनसीपी तोड़ने की थी तो अजीत ने ये हुनर चाचा से ही सीखा था जिन्होंने अपने राजनीतिक गुरु बसंत दादा पाटिल की सरकार गिरवाकर मुख्यमंत्री पद कब्जाया था। सोनिया गांधी के विदेशी मूल का विवाद खड़ा कर कांग्रेस तोड़कर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार  अवसरवाद के जीते जागते प्रतीक हैं। इसीलिए कांग्रेस से बगावत के बाद उसके साथ सत्ता में भागीदारी करने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। अजीत भी यही सब देखते हुए राजनीति के मैदान में आगे बढ़े थे । लिहाजा  अपने राजनीतिक गुरु और परिवार के मुखिया  को धोखा देने में उन्हें संकोच नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के जरिए आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने का हुनर भी अजीत ने शरद पवार से ही सीखा था। ये भी कहा जाता है कि भाजपा की शरण में आने के पीछे उनका मकसद भ्रष्टाचार के आरोपों से अपने दामन पर लगे दागों को ही धोना था। इसीलिए उनके साथ आने  से भाजपा की छवि पर भी आंच आई थी ।  लेकिन उन सभी विवादों पर अचानक पर्दा पड़ गया। जीवन के आखिरी पड़ाव पर खड़े शरद पवार के पास अब न तो इतना समय है और न ही शक्ति कि वे  परिवार के प्रभुत्व को बारामती और उसके निकटवर्ती इलाकों में बनाए रख सकें। उनकी बेटी सुप्रिया भले ही लोकसभा सदस्य हों किंतु उनका अपना जनाधार न के बराबर है। ऐसे में अजीत की असमय मृत्यु ने पवार परिवार के प्रभाव के अंत की शुरुआत कर दी है। अजीत के दोनों बेटों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते  उनकी ताजपोशी कठिन है। इसलिए उनकी पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा को फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है। हालांकि कुछ समय तक भले ही वे सहानुभूति हासिल करती रहें किन्तु पति की मौत के बाद उनके लिए पार्टी चलाते रहना कठिन है। यदि एनसीपी के दोनों धड़े मिल भी जाएं तब भी पवार परिवार के वे पुराने दिन  शायद ही लौट पाएंगे। इस शून्य को कौन भरेगा ये बड़ा सवाल है क्योंकि शरद पवार के सामने परिवार के दबदबे को बनाए रखने के साथ ही अपनी बेटी सुप्रिया के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने की चिंता भी है। ऐसे में वे भी भाजपा के निकट जाने का निर्णय ले सकते हैं क्योंकि अब सेकुलर राजनीति का झण्डा उठाने की क्षमता न उनमें बची और न ही परिवार में। वैसे भी परिवारवादी पार्टियों के साथ यही विडंबना जुड़ी होती है कि  उसका सबसे मजबूत स्तंभ कमजोर होने अथवा गिरने के बाद पूरा ढांचा धराशायी हो जाता है। राजनीतिक विश्लेषक अजीत की मृत्यु के बाद फडणवीस सरकार पर एकनाथ शिंदे का दबाव बढ़ जाने की आशंका जता रहे हैं लेकिन यदि सुनेत्रा उपमुख्यमंत्री बन गईं तब भाजपा देर सवेर उनकी पार्टी को भी अपने में मिलाने का प्रयास करेगी। कुल मिलाकर  पवार परिवार का राजनीतिक भविष्य अनिश्चितता में फंस गया है। शरद पवार के लिए ये स्थिति बेहद पीड़ादायक है क्योंकि भतीजे की बगावत के बाद भी परिवार की जो वजनदारी बनी हुई थी वह एक झटके में खत्म होने को आ गई।

- रवीन्द्र वाजपेयी

यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच संधि से अमेरिकी प्रभुत्व को धक्का

गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन यूरोपीय यूनियन के साथ हुई मुक्त व्यापार संधि एक ऐतिहासिक कदम है जिसने विश्व के व्यापार संतुलन को एक नई दिशा दे दी। 27 देशों का विकसित बाजार जहां भारत को मिलने जा रहा है वहीं यूरोप से आने वाली चीजें सस्ती होने से भारतीय उपभोक्ताओं सहित उद्योगों को भी लाभ होगा। इस बारे में अनेक वर्षों से बातचीत चल रही थी लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंचने की वजह से  निर्णय लंबित रहा। शायद अभी भी वह निर्णायक बिंदु पर न आई होती लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ के नाम पर जिस गुंडागर्दी  का परिचय दिया उसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरे महायुद्ध के बाद से ही कुछ को छोड़कर ज्यादातर यूरोपीय देश अमेरिका पर निर्भर थे। सोवियत संघ के बिखरने के बाद तो यूरोप के जो साम्यवादी देश थे वे भी अपनी सुरक्षा के साथ ही आर्थिक मामलों में अमेरिका के प्रभाव में आने बाध्य हो गए। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के बाद अमेरिका का दोगला रवैया यूरोपीय देशों के लिए समस्या बन गया। जब तक जो बाइडेन राष्ट्रपति रहे तब तक तो फिर  भी ठीक था परंतु गत वर्ष ट्रम्प के सत्ता संभालते ही अमेरिकी नीतियां तेजी से बदलने लगीं। स्थिति यहां तक आ गई कि ट्रम्प ने अपने यूरोपीय सहयोगियों को ये संकेत दे दिया कि वे अमेरिका के भरोसे न रहें क्योंकि आगे से वह उनको खैरात में कुछ नहीं देगा। यूक्रेन के साथ भी ट्रम्प ने जो धोखाधड़ी की उसकी वजह से अमेरिका की विश्वसनीयता मिट्टी में मिलती चली गई। यूरोपीय देशों पर टैरिफ बढ़ाने के अलावा उनको दिए जा रहे  सुरक्षा कवच के बदले भुगतान का दबाव बनाया जाने लगा। भले ही ब्रिटेन , फ्रांस और जर्मनी जैसे उन्नत देश अमेरिकी दबाव को एक सीमा तक सहन करने में सक्षम हों किंतु बाकी सबकी हालत ऐसी नहीं होने से घबराहट फैल गई। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले का जब यूरोपीय देशों ने विरोध किया तब राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए  पड़ोसी देशों की जमीनों पर कब्जा जमाने का इरादा व्यक्त कर सनसनी फैला दी। हालांकि रूस खुद यूक्रेन के साथ उलझा होने से नए मोर्चे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका किंतु यूरोपीय देशों की चिंता तब और बढ़ गई जब अमेरिका दोगलेपन पर उतर आया। चूंकि चीन से भी यूरोपीय देश भयभीत रहते हैं ऐसे में उन्हें ऐसे किसी सहारे की जरूरत थी जिसका रूस और चीन दोनों के साथ संवाद कायम हो। और तब उन्हें भारत ही दिखाई दिया । इसका संकेत तब मिल गया जब इटली की प्रधानमंत्री ने भारत से अनुरोध किया कि वह अपने कूटनीतिक प्रभाव से उनके और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच संवाद स्थापित करवा दे। दावोस में हुए विश्व आर्थिक सम्मेलन में यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष द्वारा अमेरिका के दबावों के प्रतिकार स्वरूप भारत के साथ होने  वाली मुक्त व्यापार संधि को मदर ऑफ ऑल ट्रीटी कहकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा बदलने का संकेत दे दिया था। अब  तक तो अमेरिका ने इस संधि को संभव नहीं होने दिया किंतु ट्रम्प के सनकीपन से त्रस्त यूरोप ने अंततः भारत  का दामन थामने का फैसला किया । इस संधि के प्रभाव में आते ही  यूरोप के लिए विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के दरवाजे खुल गए हैं। साथ ही भारत द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में कमी आने से होने वाले नुकसान की भरपाई भी संभव हो गई। इस तरह 2 अरब जनसंख्या से जुड़ी इस संधि ने अमेरिकी प्रभुत्व के अंत की शुरुआत कर दी है। यूरोपीय देशों का भारत के साथ जुड़ाव होने में दोनों का लोकतान्त्रिक व्यवस्था में गहरा विश्वास होने के साथ ही खुला सामाजिक वातावरण भी बड़ा कारण है। चीन और रूस दोनों में यूरोपीय देशों को उतनी व्यावसायिक संभावनाएं नहीं दिखीं जितनी भारत में हैं। लिहाजा यूरोपीय यूनियन ने 18 सालों से लटकी इस संधि को अंजाम तक पहुंचा दिया। इसका जमीनी असर तो कुछ दिनों बाद नजर आएगा किंतु इससे दोनों पक्षों ने  मिलकर ट्रम्प टैरिफ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। अमेरिका पर इसका कितना असर होता है इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी किंतु ऊंचे टैरिफ से बढ़ी महंगाई से अमेरिकी जनता की बढ़ती नाराजगी से वहां ट्रम्प का विरोध भी बढ़ेगा। शायद यही वजह है कि ग्रीनलैंड पर हमले की उनकी योजना ठंडी पड़ने लगी है। हो सकता है अब अमेरिका भारत से भी व्यापार संधि कर ले किंतु यूरोपीय यूनियन के साथ हुई इस संधि ने अमेरिका को ये तो बता ही दिया कि दुनिया उसके बिना भी चल सकती है।

- रवीन्द्र वाजपेयी 

शंकराचार्य पद का विवाद सनातन धर्म के लिए अशुभ संकेत

प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य पद पर नियुक्ति का विवाद नए सिरे से गहरा गया। स्नान करने से रोके जाने पर वे भड़क उठे ।  प्रशासन द्वारा व्यवस्था के नाम पर की गई कड़ाई उन्हें अपमानजनक लगी। राज्य सरकार ने उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग लिया,  वहीं संत समाज भी उनके पक्ष - विपक्ष में बंट गया। अविमुक्तेश्वरानंद जी के अनुयायियों को भी मेला प्रशासन और उ.प्र  सरकार द्वारा उनके साथ किया गया व्यवहार नागवार गुजरा। सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने वाले सक्रिय नजर आए तो दूसरी तरफ़ स्वामी जी की बखिया उधेड़ने वालों की भी बड़ी संख्या सामने आई। सबसे बड़ी बात ये रही कि चारों शंकराचार्यों तक में अविमुक्तेश्वरानंद जी की शंकराचार्य पद पर हुई नियुक्ति को लेकर मतैक्य नहीं दिखा। ये बात भी बाहर निकलकर आई कि न्यायालयीन रोक के कारण अखाड़ा परिषद द्वारा उनका पट्टाभिषेक नहीं होने  से उनकी नियुक्ति की पुष्टि नहीं हो सकी। यहां तक भी बात ठीक थी किंतु फ़िर अविमुक्तेश्वरानंद जी की बारे में अन्य धर्माचार्यों द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में उन्होंने जो कटाक्ष किए उनकी वजह से सनातन धर्म में अखंड आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को दुख हुआ। अविमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी दो पीठों के शंकराचार्य थे। उनकी नियुक्ति भी विवाद में  घिरी रही। और अंत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उन्हें मान्यता मिली। कहा जाता है वे अपनी वसीयत में बद्रिकाश्रम पीठ के लिए अविमुक्तेश्वरानंद जी और द्वारिकापुरी के लिए स्वामी सदानंद जी को उत्तराधिकारी बना गए थे ।  द्वारिकापुरी के शंकराचार्य पद को लेकर तो विवाद नहीं हुआ किंतु अविमुक्तेश्वरानंद जी की नियुक्ति पर आपत्तियां दर्ज की गईं। जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने भी इस नियुक्ति को गलत बता दिया जो  सबसे वरिष्ट हैं। चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है लिहाजा उसके वैधानिक पक्ष पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा किंतु ऐसे प्रकरण न्यायालय में जाने से सनातन धर्म का सम्मान कम होता है। शंकराचार्य का पद इस धर्म के अनुयायियों के लिए सर्वोच्च श्रद्धा का पात्र होता है। धर्म के बारे में उनके निर्देश अंतिम माने जाते हैं। आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों का उद्देश्य सनातन धर्म को संगठित और व्यवस्थित करना था। कालान्तर में अनेक उप पीठों का उदय हुआ और अब तो जगद्गुरु की उपाधि थोक के भाव बंटने  लगी है। महामंडलेश्वर की पदवी तो ऐसे - ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनका सनातन परम्पराओं से कोई संबंध नहीं है। शंकराचार्यों का ये प्राथमिक दायित्व है कि वे सनातन से जुड़ी मर्यादाओं और नियमों के पालन  हेतु समाज की प्रेरित करें। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन दिनों सनातन धर्म के विरुद्ध कुछ शक्तियां संगठित होकर दुष्प्रचार करने में जुटी हुई हैं। इसमें विदेशी हाथ होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने तो सनातन धर्म की  तुलना डेंगू और करोना से करते हुए उसे नष्ट करने की बात सार्वजनिक तौर पर कही जिसका समर्थन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे ने भी किया। ये दोनों क्रमशः तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं। आजकल जातिवाद के नाम पर भी सनातन धर्म के भीतर दीवारें खड़ी करने का अभियान विभिन्न राजनेताओं द्वारा जारी है। ऐसे में जरूरी है कि चार पीठों के शंकराचार्यों के बीच परस्पर सहयोग , सामंजस्य और सम्मान का भाव हो। इनके अलावा जो उप पीठें हैं उनके बारे में भी स्थिति स्पष्ट होना चाहिए जिससे  लोगों के मन में व्याप्त भ्रम दूर हो।  थोक के भाव जो जगद्गुरु नियुक्त किए जा रहे हैं उनकी भूमिका भी स्पष्ट हो ताकि उन्हें अपेक्षित सम्मान प्राप्त हो सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्हें सनातन धर्म का सर्वोच्च धर्माचार्य माना जाता हो उनकी नियुक्ति का मामला धार्मिक मंचों से बाहर निकलकर अदालत में जाए जहां  उनको अपनी सत्यता साबित करने के लिए शपथपत्र देना पड़े। अविमुक्तेश्वरानंद जी का ये कहना सही है कि शंकराचार्य कौन है , ये राष्ट्रपति तक तय नहीं कर सकते ।लेकिन सनातन धर्म के सर्वोच्च पद की नियुक्ति का फैसला सर्वोच्च न्यायालय से हो , ये भी अटपटा लगता है। ऐसे विवादों के चलते ही लोगों के  मन में ये अवधारणा गहराई तक फैल गई है कि जो धर्मगुरु अपने ही मतभेद नहीं सुलझा पा रहे वे समाज को एकजुट रहने की प्रेरणा किस अधिकार से देंगे?

- रवीन्द्र वाजपेयी

आज का भारत आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है

     अभूतपूर्व वैश्विक उथल - पुथल के बीच भारत आज अपना 77 वाँ गणतंत्र दिवस मना रहा है। स्वाधीनता तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी किंतु सही मायने में 26 जनवरी 1950 को देश ब्रिटिश दासता से मुक्त हुआ जब भारत ने अपना संविधान लागू कर एक संप्रभु गणराज्य के तौर पर खुद को विश्व पटल पर स्थापित किया।
    आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन की उपस्थिति ने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया कि आज का भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए फैसले लेने में स्वतंत्र है। उल्लेखनीय है सुश्री लेयेन कल भारत के साथ मुक्त व्यापार संधि हस्ताक्षरित करने वाली हैं जिसे उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स कहकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। बीते दो दशक से इस संधि पर वार्ताओं का दौर चल रहा था। संभवतः कतिपय कूटनीतिक और आर्थिक मजबूरियों के कारण बात अटकी रही ।
   बीते एक साल में दबाव की कूटनीति के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को घेरने का भी हरसंभव प्रयास किंतु उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। ट्रम्प को लगता था कि टैरिफ नामक उनकी धौंस के आगे भारत घुटनाटेक हो जाएगा किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में अपनी स्वतंत्र नीति लागू करते हुए पूरी दुनिया में संभावनाएं ढूंढ़ी जिसका परिणाम अनेक देशों के बाद यूरोपीय यूनियन के साथ होने जा रही मुक्त व्यापार संधि है।
     गत वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के  अंतर्गत पाकिस्तान  स्थित आतंकवादियों के अड्डे तो तबाह किए ही उसके बेहद संवेदनशील ठिकानों पर भी सटीक निशाने साधे। उस युद्ध से ट्रम्प चिढ़ गए क्योंकि पाकिस्तान में छिपाकर रखे गए अमेरिकी परमाणु अस्त्रों के जखीरे के निकट तक भारतीय मिसाइलों ने धमाके कर डाले। उसी के बाद से अमेरिका पाकिस्तान के प्रति नर्म होकर भारत को दबाने में जुट गया। ट्रम्प ने युद्धविराम करवाने का श्रेय लूटने का भरसक प्रयास किया किन्तु भारत ने जब उनके दावे की पुष्टि से इंकार किया तब उन्होंने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50 फीसदी  टैरिफ लगाकर अपनी खीझ निकाली।

   लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए वह अपना रास्ता खुद चुन सकता है। इस नीति के कारण वैश्विक मंचों पर हमारी गणना एक ऐसे देश के तौर पर होने लगी जो अमेरिका  जैसी विश्व शक्ति के दबाव को भी ठुकराने का माद्दा रखता है। 
       इसीलिए आज का गणतंत्र दिवस कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे समय जब पूरी दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता से जूझ रही है तब भारत ने राजनीतिक स्थिरता के साथ ही आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में जो दृढ़ता दिखाई उसकी वजह से वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरा विश्व हमारी ओर निहार रहा है। जो यूरोप कभी अपनी नस्लीय श्रेष्ठता के अहंकार में डूबकर भारत को सपेरों और मदारियों का देश समझकर उसका मजाक उड़ाता था आज वही अमेरिकी आतंक से बचने भारत के पास आने मजबूर है। रूस , चीन , द. अफ्रीका , ऑस्ट्रेलिया , न्यूजीलैंड सहित लैटिन अमेरिकी देशों तक में भारत के साथ कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने का भाव जाग उठा है।

    लेकिन हमारे घर  में ही कुछ तबके हैं जो देश की बढ़ती शक्ति और महत्व को स्वीकार करने के बजाय लोगों का मनोबल गिराने के काम में जुटे हैं। निहित राजनीतिक स्वार्थों की खातिर ये वर्ग सेना के पराक्रम पर संदेह करने की हद तक जाने में भी संकोच नहीं करता। लोकतंत्र के भविष्य और चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो दुष्प्रचार किया  जाता है उसके पीछे जनता को  भड़काकर बांग्लादेश और नेपाल जैसी आग में भारत को  झुलसाने का षडयंत्र ही है। विदेशों में बैठी भारत विरोधी ताकतें इस षडयंत्र को बढ़ावा देने तत्पर रहती हैं। लेकिन जनता ने लगातार इसे विफल कर लोकतंत्र और संविधान द्वारा संचालित निर्वाचन प्रणाली में अपना विश्वास व्यक्त दोहराया है।
       बीते एक दशक में भारत ने हर क्षेत्र में ऊंची छलांगें लगाई हैं। इस कारण हर देशवासी का मन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कोरोना के बाद जब दुनिया भर की  बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल उठीं तब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया का हौसला बढ़ा रही है। आज का भारत आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक  है। हमारे अड़ोस - पड़ोस में जब अराजकता व्याप्त है तब जीवंत लोकतंत्र के कारण देश की छवि एक परिपक्व देश के तौर पर स्थापित हो चुकी है।

     हर्षोल्लास के इस अवसर पर हमें इस बात का भी आत्मावलोकन करना चाहिए कि देश को मजबूत बनाने में हमारी भूमिका क्या है क्योंकि गणतंत्र तभी सार्थक होता है जब उसमें प्रत्येक नागरिक का सकारात्मक योगदान हो।  यह राष्ट्रीय पर्व हमारे दायित्वबोध को जाग्रत करे इसी अपेक्षा और अनुरोध के साथ गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

- रवीन्द्र वाजपेयी

कालेधन की समस्या का इलाज आयकर ख़त्म करना ही है

मोदी सरकार के आगामी  बजट को लेकर अनुमानों का दौर जारी है। रविवार होने के बाद भी 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा। सरकार महीनों पहले से इसकी तैयारी करती है । अर्थशास्त्रियों से  सुझाव लेने  के अतिरिक्त उद्योग-व्यापार से  जुड़े संगठनों की अपेक्षाएं जानने का प्रयास भी किया जाता है।  कर्मचारी वर्ग और बैंकों  में जमा राशि के ब्याज पर निर्भर बुजुर्ग भी अपने दृष्टिकोण से बजट से उम्मीद लगाते हैं। वित्त मंत्री खुद भी बजट  को लोकप्रिय बनाने विभिन्न वर्गों से राय लेने  का प्रयास करते हैं। हालांकि शायद ही कभी सभी वर्ग संतुष्ट हुए हों। व्यवहारिक रूप से ये संभव भी नहीं होता। हालांकि गत वर्ष के बजट में आयकर की छूट 12 लाख तक  किए जाने का आम तौर पर स्वागत हुआ क्योंकि इससे मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा और व्यवसायी  वर्ग को बड़ी राहत मिली । ये कहना भी गलत नहीं है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली सफलता के पीछे इसी छूट का बड़ा योगदान रहा। कोरोना  के कारण अर्थव्यवस्था में आए ठहराव से देश उबर चुका है। विकास दर में लगातार  वृद्धि से उत्साहित होकर ही  सरकार ने जीएसटी की दरों में सुधार जैसा साहसिक निर्णय लिया। हालांकि इससे जीएसटी के मासिक संग्रह में कमी आई किंतु उसके बाद भी जीडीपी की रफ्तार यथावत होने से भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी  अर्थव्यवस्था  बनने के बाद तीसरे स्थान  की ओर अग्रसर है। फिलहाल केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे आगे हैं।  इन्हीं सब कारणों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ नामक हमलों के सामने भारत नहीं झुका। हाल ही में स्विटजरलैंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक सम्मेलन के दौरान यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष द्वारा भारत के साथ मुक्त व्यापार संधि करने की जो घोषणा की उससे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास की पुष्टि हो गई। इस संधि को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है जिसने  ट्रम्प को भी चिंता में डाल दिया है । लेकिन  वैश्विक परिदृश्य जिस तेजी से बदल रहा है उसके  कारण आर्थिक नीतियों में भी उसी अनुरूप परिवर्तन जरूरी है। हाल ही की घटनाओं के कारण भारत से विदेशी निवेश तेजी से निकल रहा है। सोने और चांदी की कीमतों के आसमान छूने से भी आर्थिक अनिश्चितता व्याप्त है।  प्रतिवर्ष हजारों धनवान लोग भारत छोड़ विदेशों में बस रहे हैं जिसका कारण करों का बढ़ता बोझ और जटिलता है। इस विसंगति को रोकने के लिए  विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा समय - समय पर सुझाव दिया जाता रहा कि आयकर को पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही जीएसटी की केवल एक ही दर 5 फीसदी  की रखी जाए।  इस सलाह पर यदि  बजट में अमल कर लिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका पूरी दुनिया में बज उठेगा। उल्लेखनीय है बढ़ते करों के कारण ब्रिटेन से बड़ी संख्या में धनकुबेर दुबई जैसी जगह पर आकर बस रहे हैं।  सर्वेक्षण किया जाए तो भारत के भी हजारों लोगों द्वारा दुबई सहित  अन्य देशों में ठिकाना बनाने की बात सामने आ जाएगी। ये बात तो साधारण सोच रखने वाला भी जानता है कि करों की अधिक दरें कालेधन रूपी समानांतर अर्थव्यवस्था की जनक हैं। अर्थक्रांति नामक एक अध्ययन दल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में आयकर खत्म कर ट्रांजेक्शन टैक्स  लगाने का सुझाव सरकार के सामने रखा था जिसमें 100 रु. को ही सबसे बड़ा नोट रखने की बात थी। कहते हैं 2016 की नोटबंदी आंशिक तौर पर उसी से प्रेरित थी किंतु सरकार ने 500 और 2000 रु. के नोट जारी कर गलती कर दी। जल्द ही 2000 रु. का नोट कालेधन जमा करने का जरिया बन गया और इसीलिए उसे भी बंद किया गया। देश में जो भ्रष्टाचार है उसकी मुख्य जड़ आयकर के अलावा जीएसटी की अधिक दरें हैं । जीएसटी में तो और सुधार करने का आश्वासन सरकार ने दिया भी किंतु आयकर के बारे में क्रांतिकारी फैसला लेना प्रतीक्षित है। वैसे भी आयकर से मिलने वाला राजस्व इतना नहीं कि उसे बंद करने से अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। उल्टे काला धन मुख्यधारा में आ जाने से अर्थव्यवस्था में मजबूती और पारदर्शिता आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था सुधरी है किंतु कालेधन की समस्या यथावत है। ऐसे में अपेक्षा की जा सकती है कि गत वर्ष 12 लाख तक की छूट देने से आगे बढ़कर आगामी बजट में आयकर संबंधी ऐसा कोई निर्णय लिया जाए जिससे कि देश का धन बाहर जाना बंद हो और कर चोरी की बजाय लोग ज्यादा से ज्यादा कमाने के प्रति उत्साहित हों।

- रवीन्द्र वाजपेयी 

कालेधन की समस्या का इलाज आयकर ख़त्म करना ही है

मोदी सरकार के आगामी  बजट को लेकर अनुमानों का दौर जारी है। रविवार होने के बाद भी 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा। सरकार महीनों पहले से इसकी तैयारी करती है । अर्थशास्त्रियों से  सुझाव लेने  के अतिरिक्त उद्योग-व्यापार से  जुड़े संगठनों की अपेक्षाएं जानने का प्रयास भी किया जाता है।  कर्मचारी वर्ग और बैंकों  में जमा राशि के ब्याज पर निर्भर बुजुर्ग भी अपने दृष्टिकोण से बजट से उम्मीद लगाते हैं। वित्त मंत्री खुद भी बजट  को लोकप्रिय बनाने विभिन्न वर्गों से राय लेने  का प्रयास करते हैं। हालांकि शायद ही कभी सभी वर्ग संतुष्ट हुए हों। व्यवहारिक रूप से ये संभव भी नहीं होता। हालांकि गत वर्ष के बजट में आयकर की छूट 12 लाख तक  किए जाने का आम तौर पर स्वागत हुआ क्योंकि इससे मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा और व्यवसायी  वर्ग को बड़ी राहत मिली । ये कहना भी गलत नहीं है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली सफलता के पीछे इसी छूट का बड़ा योगदान रहा। कोरोना  के कारण अर्थव्यवस्था में आए ठहराव से देश उबर चुका है। विकास दर में लगातार  वृद्धि से उत्साहित होकर ही  सरकार ने जीएसटी की दरों में सुधार जैसा साहसिक निर्णय लिया। हालांकि इससे जीएसटी के मासिक संग्रह में कमी आई किंतु उसके बाद भी जीडीपी की रफ्तार यथावत होने से भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी  अर्थव्यवस्था  बनने के बाद तीसरे स्थान  की ओर अग्रसर है। फिलहाल केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे आगे हैं।  इन्हीं सब कारणों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ नामक हमलों के सामने भारत नहीं झुका। हाल ही में स्विटजरलैंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक सम्मेलन के दौरान यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष द्वारा भारत के साथ मुक्त व्यापार संधि करने की जो घोषणा की उससे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास की पुष्टि हो गई। इस संधि को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है जिसने  ट्रम्प को भी चिंता में डाल दिया है । लेकिन  वैश्विक परिदृश्य जिस तेजी से बदल रहा है उसके  कारण आर्थिक नीतियों में भी उसी अनुरूप परिवर्तन जरूरी है। हाल ही की घटनाओं के कारण भारत से विदेशी निवेश तेजी से निकल रहा है। सोने और चांदी की कीमतों के आसमान छूने से भी आर्थिक अनिश्चितता व्याप्त है।  प्रतिवर्ष हजारों धनवान लोग भारत छोड़ विदेशों में बस रहे हैं जिसका कारण करों का बढ़ता बोझ और जटिलता है। इस विसंगति को रोकने के लिए  विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा समय - समय पर सुझाव दिया जाता रहा कि आयकर को पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही जीएसटी की केवल एक ही दर 5 फीसदी  की रखी जाए।  इस सलाह पर यदि  बजट में अमल कर लिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका पूरी दुनिया में बज उठेगा। उल्लेखनीय है बढ़ते करों के कारण ब्रिटेन से बड़ी संख्या में धनकुबेर दुबई जैसी जगह पर आकर बस रहे हैं।  सर्वेक्षण किया जाए तो भारत के भी हजारों लोगों द्वारा दुबई सहित  अन्य देशों में ठिकाना बनाने की बात सामने आ जाएगी। ये बात तो साधारण सोच रखने वाला भी जानता है कि करों की अधिक दरें कालेधन रूपी समानांतर अर्थव्यवस्था की जनक हैं। अर्थक्रांति नामक एक अध्ययन दल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में आयकर खत्म कर ट्रांजेक्शन टैक्स  लगाने का सुझाव सरकार के सामने रखा था जिसमें 100 रु. को ही सबसे बड़ा नोट रखने की बात थी। कहते हैं 2016 की नोटबंदी आंशिक तौर पर उसी से प्रेरित थी किंतु सरकार ने 500 और 2000 रु. के नोट जारी कर गलती कर दी। जल्द ही 2000 रु. का नोट कालेधन जमा करने का जरिया बन गया और इसीलिए उसे भी बंद किया गया। देश में जो भ्रष्टाचार है उसकी मुख्य जड़ आयकर के अलावा जीएसटी की अधिक दरें हैं । जीएसटी में तो और सुधार करने का आश्वासन सरकार ने दिया भी किंतु आयकर के बारे में क्रांतिकारी फैसला लेना प्रतीक्षित है। वैसे भी आयकर से मिलने वाला राजस्व इतना नहीं कि उसे बंद करने से अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। उल्टे काला धन मुख्यधारा में आ जाने से अर्थव्यवस्था में मजबूती और पारदर्शिता आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था सुधरी है किंतु कालेधन की समस्या यथावत है। ऐसे में अपेक्षा की जा सकती है कि गत वर्ष 12 लाख तक की छूट देने से आगे बढ़कर आगामी बजट में आयकर संबंधी ऐसा कोई निर्णय लिया जाए जिससे कि देश का धन बाहर जाना बंद हो और कर चोरी की बजाय लोग ज्यादा से ज्यादा कमाने के प्रति उत्साहित हों।

- रवीन्द्र वाजपेयी

यूरोपीय यूनियन - भारत व्यापार संधि की खबर से ट्रम्प ढीले पड़े

दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की बैठक के पहले ग्रीनलैंड के मामले में यूरोपीय देशों से नाराज डोनाल्ड ट्रम्प की अकड़ कम हो गई। ग्रीनलैंड पर कब्जे की उनकी पेशकश का जिन यूरोपीय देशों ने विरोध किया  उन सभी पर 10 प्रतिशत टैरिफ थोपने के फैसले से भी वे पीछे हटते दिख रहे हैं। ट्रम्प के  अनुसार उन्होंने ग्रीनलैंड के भविष्य का खाका तैयार किया है इसलिए अब वे  हमला कर उस पर कब्जा नहीं करेंगे। उनके इस ऐलान के पहले ये लग रहा था कि ग्रीनलैंड के बारे में भी वे वेनेजुएला जैसा ही कुछ करेंगे। लेकिन दावोस पहुंचते ही  उनका निर्णय पूरी तरह उलट गया। ऐसे में वहां उपस्थित हर किसी के मन में ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि सैन्य शक्ति के बल पर ग्रीनलैंड को हड़पने की धमकी दे रहे ट्रम्प का नजरिया एकाएक कैसे बदल गया? विश्व राजनीति के जानकारों के लिए उनका इस तरह पलटी मार जाना चौंकाने वाला था। हालांकि बीते एक साल में उन्होंने जितनी बार कदम आगे बढ़ाकर पीछे खींचे उसे देखते हुए ग्रीनलैंड को लेकर उनके रवैये में आए बदलाव में नया कुछ भी नहीं है । और ये कहना भी मुश्किल है कि वे इस पर कितने समय तक कायम रहेंगे । लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ट्रम्प की ऐंठ में कमी की एक वजह  दावोस में अनेक देशों के नेताओं द्वारा दिए गए भाषण भी थे जिनमें उनकी आलोचना करते हुए उसका समुचित उत्तर देने की हिम्मत दिखाई गई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो ट्रम्प की हरकतों को गुंडागर्दी तक कह दिया। यूरोप के कुछ छोटे देशों के प्रतिनिधियों ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों पर जो तीखी प्रतिक्रिया दीं उनसे भी ट्रम्प चौकन्ने हो गए। उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया कि ग्रीनलैंड पर हमलावर रुख से इस सम्मेलन में उन्हें यूरोपीय देशों का प्रखर विरोध झेलना पड़ सकता है। उस किरकिरी से बचने के लिए ही उन्होंने अपने रुख में नर्मी का प्रदर्शन किया। लेकिन एक बात जिसके कारण ट्रम्प की अकड़ में कमी दिखाई दी वह है यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष द्वारा सम्मेलन के तुरंत बाद भारत जाकर मुक्त व्यापार संधि करने की घोषणा , जिसे उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स कहकर सनसनी मचा दी। उनके मुताबिक इस संधि से विश्व की बहुत बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। इस ऐलान से ट्रम्प परेशान हो उठे क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार संधि होने पर यूरोप और भारत दोनों उनके टैरिफ नामक अस्त्र से भयमुक्त हो जाएंगे और अमेरिका की साख और धाक दोनों को जबरदस्त धक्का पहुंचेगा। ट्रम्प इस बात को भांप गए कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार संधि से दोनों  एक दूसरे के बाजार में आसानी से पहुंच बना सकेंगे। परिणामस्वरूप दोनों के पास निर्यात के लिए विशाल उपभोक्ता बाजार होगा। इस संधि के हो जाने से भारत अमेरिकी टैरिफ के दबाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा क्योंकि 27 देशों में उसके  लिए कारोबार के दरवाजे खुल जाएंगे। भारत और यूरोप की व्यापार भागीदारी अमेरिका की परेशानी की वजह बन सकती है और टैरिफ रूपी ट्रम्प की मनमानी चल नहीं पाएगी।  उल्लेखनीय है ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों की वजह से यूरोपीय  यूनियन ने अमेरिका के साथ व्यापार संधि को अस्थायी तौर पर रोक दिया था । इसके  कारण अमेरिका को बड़ा नुकसान होने की आशंका बढ़ गई क्योंकि इस संधि से अमेरिकी निर्यातकों को यूरोप में जीरो टैरिफ पर  सामान बेचने का मौका मिलता।  इसके रुक जाने से अमेरिका में  महंगाई और बेरोगजारी बढ़ सकती है। वास्तविकता ये  है कि अमेरिका पहले से ही चीन के साथ व्यापार  विवाद में फंसा होने से यूरोप के साथ टकराव से बचना चाह रहा है। इन्हीं सब वजहों से ट्रम्प  ने ग्रीनलैंड पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ट्रम्प समझ चुके हैं कि टैरिफ की वजह से दुनिया भर के देश उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्हें ये अंदाज भी नहीं था कि जो यूरोपीय देश कल तक अमेरिका की दया पर निर्भर थे वे भारत के साथ मुक्त व्यापार संधि जैसा साहस दिखाकर अमेरिका को ठेंगा दिखा देंगे। वे जानते हैं कि अमेरिका की समूची संपन्नता उसके व्यापार पर निर्भर है। इसलिए जब उनको लगा कि अमेरिका की रीढ़ पर प्रहार होने लगा तब उन्होंने ग्रीनलैंड पर लचीला रुख दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि बीते एक वर्ष में उनकी कार्यशैली इतनी अविश्वनीय रही है कि उन पर सहसा विश्वास नहीं होता किंतु यूरोपीय यूनियन ने जो चतुराई दिखाई उससे ये कहावत चरितार्थ हो गई कि दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए।

- रवीन्द्र वाजपेयी

अफसरशाही खराब कर रही म.प्र सरकार की छवि

म.प्र में भाजपा सरकार के पास  भारी - भरकम बहुमत है। पार्टी का संगठन भी बेहद मजबूत है। तीसरी  शक्ति न होने से कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला  है । लेकिन विपक्ष के  पास सक्षम नेतृत्व नहीं होने से वह सरकार की वैसी घेराबंदी नहीं कर पा रहा जैसी जनता अपेक्षा करती है। यही वजह है कि 2003 से मात्र 15 महीने छोड़कर भाजपा लगातार प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। 2023 के चुनाव के पहले राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे थे कि भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा किंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाड़ली बहना योजना के  कारण वह बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। लेकिन पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद  डॉ. मोहन यादव को सौंपकर सभी को चौंका दिया।  भाजपा ने अन्य राज्यों में भी इसी तरह नए चेहरों को सत्ता सौंपकर वैकल्पिक नेतृत्व विकसित करने की कार्ययोजना को आगे बढ़ाया। म.प्र में इसका सुपरिणाम कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में देखने मिला जब भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया। उल्लेखनीय है 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा  छिंदवाड़ा में कमलनाथ के किले को नहीं ढहा सकी किंतु डॉ. यादव के नाम वह उपलब्धि भी दर्ज हो गई जब श्री नाथ के सांसद पुत्र नकुल नाथ भी हार गए। इस जीत से मुख्यमंत्री का कद आलाकमान की नजर में और ऊंचा हो गया। अन्य  राज्यों के चुनावों में उनको बतौर स्टार प्रचारक भेजा गया । धीरे - धीरे सत्ता पर उनकी पकड़ दिखने लगी। अपने पूर्ववर्ती शिवराज सिंह की शैली को अपनाते  हुए उन्होंने भी भोपाल स्थित सचिवालय  से सरकार चलाने की बजाय पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की। लेकिन पिछले कुछ समय में ही ऐसी घटनाएं हो गईं जिनके चलते प्रदेश सरकार कठघरे में खड़े होने मजबूर हो गई। इनमें सर्वाधिक चर्चित रही इंदौर में दूषित पेयजल से हुईं मौतें जिनकी वजह से म.प्र देश भर में बदनाम हुआ। दूसरी जिस घटना से मोहन सरकार पर हमले हो रहे हैं वह है राजधानी भोपाल में नगर  निगम के कसाईखाने में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर गायों का काटा जाना। जबकि नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है। तीसरी बात मोहन सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है मंत्री विजय शाह द्वारा एक मुस्लिम महिला सैन्य अधिकारी के बारे में की गई टिप्पणी से उठा विवाद । सर्वोच्च न्यायालय ने श्री शाह के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देकर मुख्यमंत्री को परेशानी में डाल दिया क्योंकि उनके द्वारा आदिवासी कार्ड खेले जाने की आशंका के कारण ही अब तक उन्हें बचाया जाता रहा । लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सख्त रवैये के बाद मुख्यमंत्री कब तक उन्हें अभयदान देते रहेंगे ये बड़ा सवाल है। इंदौर में दूषित पेयजल से हुईं दर्जनों मौतों के साथ ही भोपाल में गायों को काटे जाने जैसी घटनाओं से जुड़ी जो जानकारियां आईं उनसे ये एहसास हो रहा है कि राजनीतिक नेतृत्व पर नौकरशाही भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री के विदेश में होने के दौरान मुख्य सचिव द्वारा  जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की आभासी बैठक में भ्रष्टाचार को लेकर जो कुछ कहा गया वह इस आरोप की पुष्टि करने पर्याप्त है कि सरकार की अफसरशाही पर पकड़ ढीली पड़ रही है। इन्दौर में हुई मौतों के बाद महापौर ने साफ किया कि पाइप लाइन सुधार संबंधी टेंडर प्रक्रिया को अधिकारियों ने महीनों रोके रखा। भोपाल में भी महापौर  अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंदौर और भोपाल सहित प्रदेश के सभी बड़े शहरों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर बैठे ज्यादातर अधिकारी  स्थानीय नेताओं के  अलावा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तक को भाव नहीं देते। वैसे शिवराज सिंह के जमाने से ही नौकरशाही के जरिए सरकार चलाने की शैली विकसित हो चुकी थी जिसे डॉ. यादव भी जारी रखे हुए हैं। प्रदेश के अनेक प्राधिकरण, निगम , मंडल अफसरों द्वारा नियंत्रित हैं। भाजपा के नेता कई सालों से इनमें नियुक्ति का इंतजार करते थक गए। अनेक मर्तबा तो संभावित सूची तक प्रसारित हो गई किंतु हुआ कुछ नहीं। यहां तक कि जनसंपर्क विभाग की तमाम समितियों में भी पत्रकारों की जगह अफसरशाही को ही बिठा दिया गया है। शासन द्वारा दिए जाने वाले सम्मान और पुरस्कार भी ठंडे बस्ते में डाल दिए गए क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते। मुख्यमंत्री पद पर दो वर्ष पूर्ण करने के बाद डॉ. यादव को चाहिए वे अफसरशाही पर लगाम कसें वरना इंदौर और भोपाल जैसे हादसे उनकी मेहनत पर पानी फेरते रहेंगे। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नौकरशाह किसी के सगे नहीं होते। आज यदि डॉ. यादव और उनके मंत्री सत्ता में हैं तो अफसरशाही की बजाय उन कार्यकर्ताओं की बदौलत जो चुनाव  में अपना पसीना बहाकर पार्टी को जीत के रास्ते पर ले जाते हैं।

- रवीन्द्र वाजपेयी

ट्रम्प की हरकतों के कारण यूरोप भी अमेरिकी प्रभुत्व से बाहर आ रहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह करने के बाद दुनिया के भूगोल को बदलने का पागलपन कर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सपत्नीक उठवाकर न्यूयॉर्क  की जेल में डालने के बाद ट्रम्प ने  ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जा करने की धमकी दे डाली। जिन यूरोपीय देशों ने  इसके विरुद्ध आवाज उठाई उन पर ट्रम्प ने बढ़ा हुआ टैरिफ थोप दिया। उनकी ऊलजलूल हरकतों और बेहद गैरजिम्मेदाराना फैसलों की विश्वस्तर पर तीखी आलोचना हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो उसे गुंडागर्दी बता दिया। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से  नाटो संधि के अंतर्गत अमेरिका के संरक्षण में थे। लेकिन ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड पर  दावा ठोकने से स्थिति उल्टी हो गई । और अब तक अमेरिका के झण्डे तले खड़े रहने वाले तमाम यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सैन्य टुकड़ियां तैनात करने जैसा अभूतपूर्व कदम उठा लिया। डेनमार्क  ने जिन तीखे शब्दों में ट्रम्प की धमकियों का जवाब दिया उनसे लग गया कि अमेरिका का रुतबा ढलान पर है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक फोरम के सम्मेलन में अनेक देशों के नेताओं ने ट्रम्प की धौंस की आलोचना करते हुए अमेरिका की दादागिरी खत्म करने के लिए जो एकजुटता  दिखाई वह  एक नई वैश्विक व्यवस्था शुरू करने की शुरुआत है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने तो ये कहकर तहलका मचा दिया कि दावोस सम्मेलन के बाद वे भारत जा रही हैं जिसके साथ मुक्त व्यापार संधि की जाएगी जिसे उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स जैसा विशेषण देखकर अमेरिका को खुली चुनौती दे डाली।  गणतंत्र दिवस के अगले दिन भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच वैसी ही मुक्त व्यापार संधि होने जा रही है जैसी ब्रिटेन सहित अनेक देशों के साथ भारत कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा पागलपन अमेरिका के नक्शे में ग्रीनलैंड के अलावा वेनेजुएला और कैनेडा को भी दर्शाने के रूप में सामने आया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वे इन देशों को अमेरिकी ध्वज के तले दिखा रहे हैं। उनके इस कदम से समूचा यूरोप ही नहीं अपितु लैटिन अमेरिका के वे देश भी चिंतित  हैं जिन्हें ट्रम्प चाहे जब धमकाते रहे हैं। उनकी घटिया हरकतों को देखकर लगने लगा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है क्योंकि अमेरिका जैसे उन्नत देश के राष्ट्रपति से इतने निम्नस्तरीय व्यवहार की अपेक्षा किसी को नहीं थी। गत वर्ष उनके दोबारा निर्वाचित होने पर ये उम्मीद थी कि प्रथम कार्यकाल के अनुभव के आधार पर वे न सिर्फ अपने देश अपितु पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते हुए रूस - यूक्रेन के अलावा इजरायल - हमास के बीच चली आ रही लंबी लड़ाई रुकवाने के लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे। हालांकि इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम हो गया किंतु गाजा पर कब्जे की जो योजना ट्रम्प ने बनाई उसमें शांति स्थापित करने के बजाय उस क्षेत्र का व्यावसायिक दोहन करने का इरादा साफ झलकता है। भारत - पाकिस्तान के बीच हुए संक्षिप्त युद्ध को रुकवाने संबंधी उनके फर्जी दावों से  साबित हो गया कि उन्हें न अपनी गरिमा का ध्यान है न ही अमेरिका की प्रतिष्ठा का। नोबल शांति पुरस्कार के लिए जिस प्रकार उन्होंने लार टपकाई उससे उनकी छवि एक विदूषक की बन गई। इन सब वजहों से ट्रम्प दुनिया के सबसे विवादास्पद ही नहीं अपितु हास्यास्पद राष्ट्रध्यक्ष बन गए  हैं। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक फोरम के सम्मेलन में  उन पर जो टिप्पणियां और कटाक्ष हुए उनसे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दुनिया अमेरिका की चौधराहट को और ज्यादा ढोने तैयार नहीं है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष द्वारा भारत आकर मदर ऑफ ऑल डील करने जैसी घोषणा यूरोप का अमेरिकी प्रभुत्व से निकलने का साफ संकेत है। कभी - कभी तो लगता है ट्रम्प के इस कार्यकाल में अमेरिका पूरी दुनिया के लिए अछूत होकर रह जाएगा। वैसे भी अब आर्थिक, वैज्ञानिक और सामरिक तौर पर उसका एकछत्र दबदबा नहीं रहा। रूस , चीन  और भारत जैसे देश उसके प्रभुत्व को चुनौती देने में सक्षम हैं। और अब तो यूरोप ने भी उससे अपना पिंड छुड़ा रहा है। संभावनाओं के देश के रूप में प्रतिष्ठित अमेरिका को ट्रम्प की अधकचरी मानसिकता ने समस्याओं के देश में  परिवर्तित कर दिया।

- रवीन्द्र वाजपेयी

मुसलमानों को जागीर समझने वाली पार्टियों के लिए खतरे की घंटी

महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में भाजपा को मिली सफलता जहां चर्चा में है वहीं कांग्रेस , सपा ,शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति मुस्लिम मतदाताओं की अरुचि ने राज्य की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया है।  सबसे चौंकाने वाली बात रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ए.आई.एम.आई.एम को मिली सफलता। हालांकि इसका प्रभाव पूरे राज्य में दिखाई नहीं दिया किंतु मुंबई में उसे राज ठाकरे की मनसे से अधिक सीटें मिलना साधारण बात नहीं है। औरंगाबाद , मालेगांव और भिवंडी में ओवैसी का जादू  चलने के अलावा अन्य  मुस्लिम बहुल इलाकों में भी ए.आई.एम.आई.एम के पार्षदों की  जीत मुस्लिम मतदाताओं के रुख में आ रहे बदलाव  का प्रमाण है। यद्यपि इसकी बानगी बिहार विधानसभा के पिछले दो चुनावों में मिल चुकी थी जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ओवैसी के उम्मीदवारों ने राजद और कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। हालांकि ए.आई.एम.आई.एम ने उ.प्र और प. बंगाल में भी हाथ आजमाया किंतु वहां सफलता नहीं मिलने के बावजूद ओवैसी मुस्लिम समुदाय के बीच एक प्रभावशाली नेता के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब हो गए। उन पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप भी लगता रहा है। इसका सीधा - सीधा कारण यही है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार को मिलने वाले मत भाजपा विरोधी  पार्टियों का नुकसान करते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुस्लिम समाज चुनावों के समय भावनाओं में बहने की बजाय रणनीतिक सोच के साथ मतदान करता है। अभी तक के चलन के मुताबिक मुसलमान एकजुट होकर ऐसे प्रत्याशी को समर्थन देते आए हैं जो भाजपा को हरा सके। एक जमाने में कांग्रेस उनकी एकमात्र पसंद हुआ करती थी किंतु 1990 से राजनीतिक परिदृश्य तेजी  से बदला और कांग्रेस कमजोर होने लगी तब मुस्लिम समाज ने ऐसे विकल्प तलाशे जो भाजपा को रोकने में सक्षम हों। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह , मायावती और ममता बैनर्जी सहित अन्य क्षेत्रीय दलों को भी भाजपा विरोधी भावना के वशीभूत होकर मुस्लिमों का एकमुश्त समर्थन मिलता रहा। लेकिन बीते कुछ सालों में हैदराबाद से निकली ए.आई.एम.आई.एम नामक पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के बीच ये प्रचार करना शुरू किया कि वे जिन पार्टियों को अब तक समर्थन देते आए उन्होंने उनकी दशा सुधारने में कोई खास योगदान नहीं दिया। साथ ही इस बात को भी जोर - शोर से उठाया कि मुसलमान कब तक ऐसी पार्टियों के पिछलग्गू बने रहेंगे जो उन्हें बंधुआ मानती हैं। ओवैसी अपने भाषणों में अक्सर ये कहते सुने गए कि मुसलमानों को यदि राजनीति  की मुख्यधारा में आना है तो उनको अपना स्वतंत्र नेतृत्व विकसित करना होगा। जाहिर है वे उन्हें ए.आई.एम.आई.एम के झण्डे तले आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो उनकी निजी पार्टी है। उनके पिता हैदराबाद की जिस सीट से लगातार लोकसभा पहुंचते रहे वह अब उनके कब्जे में है। उनके भाई तेलंगाना में विधायक हैं और बेहद भड़काऊ बयानों के लिए कुख्यात हैं। तेलंगाना के बाहर महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों को छोड़ ए.आई.एम.आई.एम का कोई प्रभाव नहीं था किन्तु बिहार में कुछ विधायकों के जीतने से ओवैसी को लगा कि वे हैदराबाद से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम नेता बन सकते हैं। उनकी खासियत ये है कि वे इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि लेकर आए हैं। हैदराबाद में अनेक शिक्षण संस्थान और अस्पताल चलाते हैं। ये कहना गलत न होगा कि आज के परिदृश्य में वे  सबसे सुशिक्षित मुस्लिम नेता हैं। और इसीलिए वे मुस्लिम युवाओं को प्रभावित करने में सफल हो रहे हैं। महाराष्ट्र की ताजा सफलता के बाद ओवैसी प. बंगाल में भी हाथ आजमाए बिना नहीं रहेंगे जहां 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं। ध्यान देने योग्य बात ये है कि मुसलमानों ने आजादी के आंदोलन के दौरान गांधीजी के नेतृत्व को तभी तक मान्य किया जब तक उन्हें जिन्ना के रूप में अपना नेता नहीं मिला। जिन्ना भी उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। पाकिस्तान के निर्माण में  भी मुल्ला - मौलवियों से ज्यादा अलीगढ़ मुस्लिम वि. वि से जुड़े शिक्षाशास्त्रियों की भूमिका रही। ओवैसी भी उसी इतिहास को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही वे अलग देश जैसी बात न करते हों किंतु बाबरी ढांचे को शहीद बताकर उसे दोबारा खड़ा करने जैसी डींग हांककर  मुस्लिम समुदाय के बीच सूरमा बनने की कोशिश करने से नहीं चूकते। बिहार और महाराष्ट्र  से मिले संकेत  बता रहे हैं कि मुसलमानों में कांग्रेस ,राजद और समाजवादी पार्टी के अलावा उन पार्टियों के प्रति आकर्षण घटने लगा है जो मुस्लिम तुष्टीकरण में आगे रहीं । ये बदलाव यदि जोर पकड़ गया तब राष्ट्रीय राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी। मुसलमानों को अपनी जागीर समझने वाले राजनीतिक दलों के लिए ये खतरे की घंटी है।

- रवीन्द्र वाजपेयी

आगामी चुनावी मुकाबले तय करेंगे कांग्रेस का भविष्य

महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के  चुनावों  के बाद भाजपा का हौसला बुलंद है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी जिस तेजी से उबरी वह उसके नेतृत्व और संगठन की कुशलता का प्रमाण है। बिहार की  जीत के बाद उसने बजाय बिना देर किए  प. बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के लिए व्यूह रचना  शुरू कर दी। फिलहाल  असम में ही उसकी सरकार है। ताजा आकलन में वहां भाजपा की वापसी संभव है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की छवि भी  योगी आदित्यनाथ जैसी बन जाने से मतदाताओं का जो सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ उससे भाजपा फायदे में है। वहीं प. बंगाल में ममता बैनर्जी के क़िले को ध्वस्त करने के उसके इरादे बेहद मजबूत हैं। 2021 में भी भाजपा जबरदस्त उत्साह में थी लेकिन ममता को नंदीग्राम  सीट पर हराने के बाद भी वह सत्ता से वंचित रही। यद्यपि  3 से बढ़कर 73 विधायकों तक पहुंचने से मुख्य विपक्षी दल बन गई।  कांग्रेस और वामदलों का पूरी तरह सफाया होने से ममता और भाजपा सीधे मुकाबले में हैं। इस बार भाजपा और भी आक्रामक है किंतु 2021 के बाद ममता भी शांत नहीं बैठीं।  2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही लचर रहा। इसीलिए कहा  जाता है कि बांग्लादेश की घटनाओं की प्रतिक्रियास्वरूप हिंदुत्व के उभार के बावजूद 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं के  बल पर ममता वापसी करेंगी। फिर भी भाजपा ने प. बंगाल में खुद को एक विकल्प के तौर पर स्थापित कर लिया। जहां तक बात तमिलनाडु की है तो शहरों में तो लोग पार्टी को जानने लगे किंतु गांवों में  उसका प्रभाव नहीं है। इसीलिए वह गठबंधन करने में जुटी है ताकि सम्मानजनक स्थिति में आ सके। पुडुचेरी छोटा सा राज्य है जहां साझा सरकार में वह हिस्सेदार है। लेकिन वहां के समीकरणों के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। रही बात केरल की तो रा.स्व.संघ की जड़ें मजबूत होने से भाजपा वहां तीसरी ताकत बन चुकी है। लोकसभा के एकमात्र सांसद  सुरेश  गोपी के  अलावा राज्यसभा सदस्य जॉर्ज कुरियन को केंद्र में मंत्री बनाकर पार्टी ने केरल में अपनी  उपस्थिति दर्ज की है।  जिसका प्रमाण राजधानी तिरुवनंतपुरम की नगरनिगम उसका महापौर बनना है।  राज्य में मुस्लिम वर्चस्व  से भयभीत ईसाई समुदाय भी भाजपा की ओर आकृष्ट हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ए. के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी के भाजपा में शामिल होने से इसके संकेत मिलने लगे थे। आगामी चुनाव में पार्टी को उम्मीद है कि वह विधानसभा में दहाई का आंकड़ा छू लेगी। इसके अलावा अनेक सीटों पर उसके द्वारा हासिल किए जाने वाले मत कांग्रेस और वामपंथी मोर्चे की हार - जीत को प्रभावित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प. बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल का दौरे शुरू भी कर दिए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की प्रमुख विरोधी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को जारी नहीं रख पाई। उसके बाद जितने राज्यों में  विधानसभा चुनाव हुए  उनमें पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंडिया गठबंधन में भी लोकसभा चुनाव के बाद बिखराव आया जिसकी शुरुआत हरियाणा से हुई। हालांकि महाराष्ट्र में  महा विकास आघाड़ी नामक गठबंधन में तमाम पार्टियों ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा किंतु लोकसभा के प्रदर्शन को दोहराने में कामयाबी नहीं मिली जबकि भाजपा ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर ऐतिहासिक सफलता हासिल कर ली। इस चुनाव में भी कांग्रेस के  हाथ निराशा लगी। उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने एकला चलो की नीति अपनाई वहीं ममता बैनर्जी और अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया।  यहां भी बाजी भाजपा ने मारी। जबकि कांग्रेस  दयनीय स्थिति से नहीं उबर सकी और लगातार तीसरी बार उसके खाते में शून्य आया। उसके बाद हुए बिहार चुनाव में राहुल गांधी वोट चोरी का ढोल पीटते हुए उतरे। लेकिन तेजस्वी यादव से गठबंधन के बाद भी  सामंजस्य नहीं बैठने से परिणाम निराशाजनक रहा। कांग्रेस खुद भी डूबी और लालू परिवार की राजनीति पर भी ग्रहण लग गया। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के हालिया चुनावों में भी कांग्रेस विपक्षी गठबंधन नहीं बना सकी। जिसका लाभ भाजपा को मिला। मुंबई इसका उदाहरण है। कुछ  महीनों बाद होने वाले मुकाबलों में कांग्रेस केवल असम और केरल में  ही दौड़ में है। प. बंगाल में वह पूरी तरह से हाशिए पर  है वहीं तमिलनाडु में  द्रमुक के साथ गठजोड़ नहीं हुआ तब उसके लिए  संकट खड़ा हो जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस पूरी तरह लापरवाह हो गई। 99 सीटों पर मिली जीत के कारण उसने विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों को उपेक्षित करना शुरू कर दिया । लेकिन जब अकेले लड़कर वह बुरी तरह हारने लगी तब विपक्षी दल भी उससे कतराने लगे हैं। ऐसे में यदि असम और केरल में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी तो फिर उसका ग्राफ और गिर जाएगा।

- रवीन्द्र वाजपेयी

महाराष्ट्र में भाजपा ने पवार और ठाकरे परिवार का वर्चस्व तोड़ा

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के जो परिणाम आए हैं उनका संकेत तो कुछ  दिन पूर्व नगरपालिका चुनाव से ही मिल गया था जिनमें प्रदेश  के सभी अंचलों में भाजपा का बढ़ता प्रभाव दिखाई दिया।  गत दिवस  29 नगर निगमों में से 25 जीतकर पार्टी ने  साबित कर दिया कि वह राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। चुनाव का सबसे बड़ा आकर्षण मुम्बई महानगरपालिका रही। लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत से दूर रखने में महाराष्ट्र की भी भूमिका थी। उसी आधार पर आशंका थी कि विधानसभा चुनाव में   भाजपा और एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार महा विकास अघाड़ी  गठबंधन से पराजित हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा और भाजपा के अकेले ही बहुमत के नजदीक पहुंचने से मुख्यमंत्री पद  एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के हिस्से में आ गया। उसके पहले पार्टी हरियाणा में  जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली निराशा से  उबर चुकी थी। महाराष्ट्र की सफलता ने हौसला और बुलंद किया जिसका प्रमाण दिल्ली और बिहार की शानदार जीत थीं।   केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भाजपा का महापौर बनने से उसका आत्मविश्वास और प्रबल हो गया। लेकिन महाराष्ट्र का मुकाबला आसान नहीं था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मिलाप के बाद माना जा रहा था कि मराठी माणुस की भावना उभारकर वे  ठाकरे परिवार  की धाक वापस जमा सकेंगे किंतु अब  कहा जा सकता है कि  मुंबई में इस परिवार की चौधराहट खत्म हो गई । भले ही उद्धव और राज की पार्टियां 71 सीटें जीतकर मजबूत विपक्ष बनकर उभरीं किंतु तीन दशक से  ठाकरे परिवार की जीवन रेखा बनी रही मुंबई महानगरपालिका का हाथ से निकल जाना   निराशा बढ़ाने वाला है। राज की पार्टी को तो ओवैसी से भी कम सीटें मिलने से उनकी भद्द पिट गई। हालांकि उद्धव  गुट इस बात की खुशी मना रहा है कि उनको एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को मिली 29 सीटों से  ज्यादा 65 पर जीत मिली लेकिन महानगरपालिका हाथ से निकल जाने के बाद  उद्धव के सामने सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचा, राज की राजनीति का भी ये पूर्णविराम है। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा सामने रखकर भाजपा ने केवल  ठाकरे परिवार के प्रभुत्व को ही समाप्त नहीं किया बल्कि शरद पवार के गढ़  भी ढहा दिए। इस चुनाव में शरद पवार और अजीत पवार ने गठजोड़ किया था किंतु चाचा - भतीजे का  पुनर्मिलन भी मतदाताओं को रास नहीं आया। इस प्रकार इन चुनावों ने  ठाकरे और पवार परिवारों की चमक फीकी कर दी। नागपुर में भी भाजपा की आंधी चली। इस चुनाव का फलितार्थ ये है कि भाजपा का जनाधार केवल मुसलमानों को छोड़कर महाराष्ट्र  में समाज के सभी वर्गों में फैल चुका है। जहां तक बात कांग्रेस की है तो उसके हाथ भी कुछ नगर निगम लगी हैं परन्तु राज्य स्तर पर वह अपनी जमीन गंवाती लग रही है। उसके पास प्रभावशाली नेतृत्व का नितान्त अभाव है। दरअसल लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद उसके प्रादेशिक नेता ग़र्राहट में आ गए। जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन अस्तित्वहीन होकर रह गया। भले ही अनेक निगमों में कांग्रेस विपक्ष में हो किंतु उसकी दशा और दिशा दोनों बिगड़ चुकी हैं। इन चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बचा - खुचा कुनबा भी बिखरने लगे तो आश्चर्य नहीं होगा । कांग्रेस भी आने वाले दिनों में और कमजोर होगी क्योंकि मुस्लिमों के बीच ओवैसी का बढ़ता प्रभाव उसकी लुटिया डुबो रहा है। विधानसभा  के बाद स्थानीय निकायों में शानदार सफलता के बाद मुख्यमंत्री  फडणवीस का कद काफी ऊंचा हो गया है। उन्होंने भाजपा को ठाकरे परिवार के आभामंडल से  निकालकर उसकी स्वतंत्र हैसियत बनाने का वह कारनामा कर दिखाया जो स्व. प्रमोद महाजन जैसा तेज तर्रार नेता भी नहीं कर पाया था। उद्धव के सामने अब बची हुई पार्टी को सहेजना विकट समस्या होगी क्योंकि भविष्य अंधकारमय होने  से उसमें भगदड़ अवश्यंभावी है। शरद पवार जहां इतिहास बनने के कगार पर हैं वहीं अजीत पूरी  तरह भाजपा के रहमो करम पर हैं। कांग्रेस भी अपनी स्वनिर्मित समस्याओं में ही उलझी रहेगी। इन चुनावों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अन्य  राज्यों में होने वाले चुनावी मुकाबलों पर पड़ना तय है।  एक बात इन चुनावों से प्रमाणित हो गई कि अन्य राज्यों से आकर बसे लोगों के बीच अब भाजपा ही राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्वीकार्यता प्राप्त करती जा रही है। मुंबई में गुजरातियों के अलावा उत्तर भारतीय प्रदेशों के जो लोग रहते हैं उनका झुकाव तो भाजपा के प्रति दिखा ही लेकिन दक्षिण भारत के जो मतदाता मुंबईवासी हैं उन्होंने भी इस बार भाजपा की जीत में खासा योगदान दिया। कांग्रेस के लिए विचारणीय विषय ये भी है कि मतदाताओं ने वोट चोरी जैसे मुद्दों को भी एक बार फिर रद्दी की टोकरी में फेक दिया।

- रवीन्द्र वाजपेयी

निर्यात में वृद्धि के आंकड़ों ने ट्रम्प टैरिफ की हवा निकाल दी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को लगता था कि टैरिफ नामक ब्रह्मास्त्र चलाकर वे पूरी दुनिया को घुटनाटेक करवा लेंगे। अनेक देशों द्वारा उनकी धौंस के समक्ष समर्पण किए जाने से उनका हौसला बढ़ गया । जिसके बाद उन्होंने भारत पर 25 और 50 प्रतिशत टैरिफ थोपकर दबाव बढ़ाया। जब उसका भी असर नहीं हुआ तब हाल ही में 500 फीसदी टैरिफ का हौआ खड़ा कर भारत को रूस से तेल आयात करने से रोकने का प्रयास भी ट्रम्प ने किया जिसके लिए अमेरिकी संसद से प्रस्ताव भी पारित किया। टैरिफ सम्बन्धी हमले के बाद भारत का निर्यात कुछ समय के लिए गड़बड़ा गया क्योंकि अमेरिका ही हमारे लिए सबसे बड़ा बाजार रहा है। ट्रम्प का यही आरोप है कि सस्ते टैरिफ का लाभ उठाकर भारत तो अमेरिका में अपनी चीजें जमकर बेचता है परंतु वहां से उसका आयात तुलनात्मक तौर पर कम होने से अमेरिका को व्यापार घाटा होता है। ट्रम्प के टैरिफ रूपी दांव के बाद भारतीय रूपये का विनिमय मूल्य अमेरिकी डॉलर की तुलना में घटते हुए अपने निम्नतम स्तर पर आ गया। परिणामस्वरूप विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से अपना धन निकालना शुरू किया। इस सबसे लगा कि भारत का आर्थिक ढांचा धराशायी होने को है। बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ का असर निर्यात और उत्पादन में गिरावट के तौर पर महसूस होने लगा। लेकिन भारतीय निवेशकों ने शेयर बाजार में जबर्दस्त निवेश करते हुए उद्योग - व्यवसाय को पूंजी के संकट से बचा लिया। हालांकि शेयर बाज़ार वैश्विक हालातों से प्रभावित होकर पहले जैसी छलांग तो नहीं लगा रहा परन्तु गिरावट भी इतनी नहीं कि चिंता में डूबा जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बड़ी ही चतुराई से अमेरिका से अलग बाजार खोजना शुरू किया। सबसे पहले ब्रिटेन से मुक्त व्यापार संधि हुई। और अब तो दुनिया भर के अनेक छोटे और बड़े देशों के साथ व्यापार समझौते हो रहे हैं। जर्मनी , इटली , फ्रांस , ऑट्रेलिया , न्यूजीलैंड और बेल्जियम जैसे संपन्न देशों के अलावा अनेक अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत ने व्यापार संधियां कर अपने निर्यात का विकेंद्रीकरण कर लिया। इसी का सुपरिणाम उन आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है जिनके अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत का निर्यात 850 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है जो ऐतिहासिक होगा। यही नहीं ऊंचे टैरिफ के बावजूद अप्रैल से दिसंबर 2025 तक भारत द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में भी लगभग 10 फीसदी की वृद्धि हुई। रोचक बात ये है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रूपये की विनिमय दर में गिरावट का सकारात्मक परिणाम निर्यातकों को हुए लाभ के रूप में देखने मिला। इसी सबके बल पर ट्रम्प के टैरिफ रूपी गुब्बारे की हवा निकालने में भारत सक्षम हो सका। रूस से तेल सहित सैन्य सामग्री नहीं खरीदने का जो दबाव ट्रम्प ने बनाया उसे भी भारत ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जो हमारी ठोस आर्थिक स्थिति का संकेत है। टैरिफ युद्ध की शुरुआत में दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की वार्षिक विकास दर के अनुमानों को संशोधित कर 6 फीसदी से नीचे आने की भविष्यवाणी करने लगी थीं किंतु दिसम्बर खत्म होते तक उन्हें अपनी राय बदलनी पड़ी । भारतीय रिजर्व बैंक ने तो जीडीपी में 7.5 फीसदी से अधिक वृद्धि की उम्मीद जताई किंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर रखने वाली एजेंसियों ने भी कम से कम 6.5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया है। उल्लेखनीय है इनमें अमेरिका की क्रेडिट एजेंसियां भी हैं जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतीय अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बता चुके हैं जिसका समर्थन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी किया था। बहरहाल अब जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज ढाई माह शेष है तब न तो केंद्र सरकार घबराहट में है और न ही उद्योग व्यापार जगत में चिंता नजर आ रही है। दिसंबर के दौरान निर्यात में कुछ कमी आने से व्यापार घाटा बढ़ा जरूर किंतु पूरे वर्ष के संभावित आंकड़े पिछले साल से बेहतर होने की उम्मीद से ट्रम्प टैरिफ के कारण भारत का निर्यात चौपट होने की आशंका गलत साबित हो रही है । आपदा में अवसर का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत वैकल्पिक बाजार खोजकर अमेरिकी दबाव से उबर गया। इसीलिए व्यापार संधि के लिए चल रही वार्ता में अमेरिका के दबावों के सामने हम झुके नहीं। ट्रम्प की बौखलाहट का एक बड़ा कारण ये भी है।

- रवीन्द्र वाजपेयी 

ईरान भी सीरिया की तरह टुकड़ों में बंटने के कगार पर

ईरान में अयातुल्ला ख़ामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए चल रहे जनांदोलन को दबाने के हरसंभव प्रयासों के बावजूद विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। सत्तारूढ़ इस्लामिक कट्टरपंथी पूरी तरह दमन पर उतारू हैं। खुलेआम गोलियां मारी जा रही हैं। ईश निंदा के आरोप में सार्वजनिक फांसी दिए जाने की खबर भी चर्चा में है।  ध्यान देने वाली बात ये है कि अमेरिका द्वारा खामेनेई को हटाने की योजना खटाई में पड़ती लग रही है। डोनाल्ड ट्रम्प को उम्मीद थी कि वे वेनेजुएला जैसा हस्तक्षेप ईरान में भी करने में सफल हो जाएंगे। उनके आशावाद का आधार वहां की जनता का इस्लामिक कट्टरता के विरुद्ध सड़कों पर उतर आना है। शुरुआत में  लगा कि उनकी सोच सही साबित होगी। ख़ामेनेई के  रूस पलायन करने की आशंका भी व्यक्त की जाने लगी। अमेरिका द्वारा सैन्य हस्तक्षेप के संकेत भी मिले। ईरान के पड़ोसी कुछ मुस्लिम देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे पहले से ही हैं। लेकिन ईरान द्वारा इन अड्डों पर मिसाइलें दागने की धमकी के बाद उन देशों ने अमेरिका को जल्दबाजी करने से रोका । इसी के साथ अनेक मुस्लिम देश ईरान और ट्रम्प के बीच मध्यस्थता में जुट गए। इसके कारण खामेनेई को अवसर मिल गया और सेना की मदद से वे आंदोलन को कुचलने में जुट गए। अब तक हजारों लोगों के मारे जाने की ख़बर है। सैकड़ों लाशों को एक साथ दफनाए जाने की जानकारी भी मिल रही है। इसके  बाद भी  जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पूरा देश जल रहा है। खामेनेई के चित्रों को युवतियों द्वारा जलाए जाने के वीडियो भी पूरी दुनिया ने देखे। इसके अलावा बुर्का और हिजाब उतारकर फेंकने का साहस दिखाना भी साधारण बात नहीं है। मुल्लाओं के विरोध में नारेबाजी भी जमकर हो रही है। लेकिन  डोनाल्ड ट्रम्प की धौंसबाजी ने ईरान के सत्ताधीशों को मुस्लिम कार्ड खेलने का अवसर दे दिया जिससे वे अरब देश भी साथ  आने लगे जिनकी ईरान से पटरी नहीं बैठती। यहां तक कि इजरायल तक ने अमेरिका को समझाइश दे डाली कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने के पहले संभावित परिणामों का आकलन कर लिया जाए ,वरना समूचे प. एशिया में युद्ध की चिंगारियां भड़क सकती हैं।इजरायल को ये डर भी है कि अमेरिका द्वारा ईरान में सैन्य बल का प्रयोग किए जाने के बाद उसके  पलटवार का सबसे बड़ा निशाना वही होगा। स्मरणीय है अमेरिका द्वारा परमाणु संयंत्रों पर हमला किए जाने के समय ईरान ने  इजरायल पर मिसाइलें छोड़कर काफी नुकसान पहुंचाया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इतनी जल्दी दोबारा अपने देश को जंग में झोंकना नहीं चाह रहे। इसका लाभ उठाकर ईरान ने मुस्लिम देशों की गोलबंदी कर ली। खबर तो ये भी है कि रूस और चीन ने भी ईरान को सैन्य सहायता भेजकर उसका हौसला बुलंद किया है। हालांकि ईरान के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यदि ट्रम्प वाकई सैन्य कार्रवाई करते हैं तब ईरान उसका जवाब कैसे देगा इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। लेकिन अमेरिका ने  पैर पीछे खींचे तो फिर ईरान की  इस्लामिक सत्ता का दमनचक्र और तेज हो जाएगा । अभी तक के संकेतों के अनुसार प. एशिया के मुस्लिम देशों में भी इस बात का डर समा गया है कि ईरान में सफल होने के बाद उनके देश में भी इस्लामिक व्यवस्था के विरुद्ध जनता खड़ी हो जाएगी। यद्यपि सऊदी अरब जैसे इस्लाम के सबसे बड़े देश के नए शासक ने भी महिलाओं को काफी छूट दी है किंतु ज्यादातर देश अभी भी इस्लामिक कानूनों से बंधे हुए हैं। इसीलिए उनमें से कोई भी खामेनेई द्वारा चलाए जा रहे दमनचक्र के विरुद्ध मुंह नहीं खोल रहा। ऐसे में यदि  कट्टरपंथी सत्ता नहीं बदली तब  ईरान में  नरसंहार  की आशंका और भी बढ़ जाएगी जिसका परिणाम गृहयुद्ध भी  हो सकता है । दरअसल आंदोलनकारी ये समझ चुके हैं कि उनके पास आगे बढ़ने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं हैं। कुल मिलाकर ईरान दो पाटों के बीच अब फंसकर रह गया है। खामेनेई की सत्ता पलटने के  बाद भी वहां राजनीतिक स्थिरता की  गारंटी नहीं है। 1979 में सत्ता से हटे शाह  के पुत्र यदि लौटे तब भी वे कितने सफल होंगे कहना मुश्किल है। बड़ी बात नहीं सीरिया की तरह ईरान भी टुकड़ों में बंट जाए। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

नई पीढ़ी के नेताओं को रास नहीं आएगी दिग्विजय की वापसी

म.प्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर टिप्पणी की थी कि भाजपा और संघ जमीन में बैठे अपने कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री बना देता है। उस चित्र में वरिष्ट भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के  सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे दिखाई दे रहे थे। उस समय श्री मोदी जहां  संगठन का कार्य देखते थे। वहीं आडवाणी जी पार्टी के शीर्ष नेता थे। उस तस्वीर को प्रसारित कर श्री सिंह सुर्खियों में तो आ गए किंतु कांग्रेस के भीतर  सुगबुगाहट होने लगी। कांग्रेस महासमिति की बैठक के ठीक पहले किए गए उस धमाके को दबाव बनाने की कोशिश कहा गया। दरअसल श्री सिंह का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल माह में समाप्त होने वाला है और इस उम्र में चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचना उनके बूते के बाहर है। 2019  और 2024 में  वे बुरी तरह हार भी चुके हैं। ऐसे में राज्यसभा में रहकर ही वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति बनाए रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने श्री मोदी की तस्वीर प्रसारित कर अपने लिए गड्ढा खोद लिया। कहते हैं राहुल गांधी ने भी इस पर नाराजगी जताई । यद्यपि श्री सिंह ने बिना देर लगाए भाजपा और संघ से अपना वैचारिक विरोध व्यक्त कर दिया किंतु नुकसान हो चुका था। ऐसे में  राज्यसभा की सीट खाली कर म.प्र में  कांग्रेस को पुनः मजबूत लगाने संबंधी उनके बयान पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि बिना सांसद रहे दिल्ली में जमे रखना उनके लिए मुश्किल होता। फिलहाल वे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी नहीं हैं। ये बात  सही है कि प्रदेश की राजनीति से वे अच्छी तरह वाकिफ हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने सपत्नीक जो पैदल नर्मदा परिक्रमा की थी उसका लाभ कांग्रेस को भी मिला और वह सरकार बनाने में सफल हो सकी। हालांकि मात्र 15 महीने बाद ही उनके और ज्योतिरादित्य सिंधिया  की राजनीतिक दुश्मनी से वह सरकार अल्पजीवी साबित हुई किंतु दिग्विजय दिल्ली में डटे रहे। गांधी परिवार के प्रति निष्ठा व्यक्त करने में भी वे कभी पीछे नहीं रहते। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के आयोजन में उनकी प्रमुख भूमिका भी रही। हालांकि 2024 के बाद वे कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में हाशिए पर खिसकने लगे और अब जब वे खुद ही दिल्ली छोड़ घर लौटने  की बात कह रहे हैं तब ये कहना गलत नहीं होगा कि गांधी परिवार भी अब उन्हें अनुपयोगी मान बैठा है । वरना इतने अनुभवी नेता को आसानी से नहीं छोड़ता। अब सवाल ये है कि म.प्र में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरने की उनकी योजना पार्टी द्वारा तय की गई या वे अपनी भूमिका खुद तय कर बैठे। सही  बात ये है कि प्रदेश में कांग्रेस  की बागडोर जिन युवा हाथों में राहुल गांधी ने सौंपी वे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को श्री सिंह की सक्रियता रास आएगी ये बीते दो वर्ष की स्थितियों को देखने पर तो नहीं लगता। सही बात ये है कि श्री नाथ और श्री सिंह येन केन प्रकारेण अपने बेटों को स्थापित करना चाह रहे हैं। श्री नाथ के पुत्र नकुल लोकसभा चुनाव हारकर पृष्ठभूमि में हैं। वहीं उनका आभामंडल भी फीका पड़ा है।  दिग्विजय सिंह के लिए जरूर उनके विधायक पुत्र जयवर्धन सिंह उम्मीद की किरण हैं। यद्यपि वे सरकार में मंत्री रहने के बाद भी प्रदेश स्तर पर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में असफल रहे।  ऐसे में  उनके पिता प्रदेश में पूरा समय देकर राजनीति करने  के बाद भी नई पीढ़ी को प्रेरित और प्रभावित कर सकेंगे इसमें संदेह ही है।   जनसामान्य में भी श्री सिंह की वह नकारात्मक छवि बरकरार है जिसके कारण 2003 में कांग्रेस का ऐसा पराभव हुआ कि वह आज तक उठ नहीं पाई। दरअसल उनकी और श्री नाथ की जोड़ी ने पार्टी में क्षमतावान युवाओं को उठने नहीं दिया और अपने परिवार को ही बढ़ाने में लगे रहे। यदि 2023 में ये दोनों  श्री सिंधिया को मुख्यमंत्री बनवा देते  तब कांग्रेस सत्ता में बनी रहती और 2024 के लोकसभा चुनाव में  सभी सीटें न हारती। ये देखते हुए श्री सिंह द्वारा प्रदेश की राजनीति में उतरने की घोषणा से आम जनता तो छोड़ दें कांग्रेस में भी शायद ही कोई उत्साह नजर आए क्योंकि उसकी दुर्गति के लिए सबसे ज्यादा  जिम्मेदार वही हैं।

- रवीन्द्र वाजपेयी

ममता को केजरीवाल के हश्र से सबक लेना चाहिए

प. बंगाल में एक निजी प्रतिष्ठान आई - पैक के  कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के निवास पर ईडी के छापे के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। आई - पैक तृणमूल कांग्रेस के चुनाव अभियान का प्रबंधन भी देखता है। पहले प्रख्यात चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर इसके मुखिया थे किंतु चुनावी राजनीति में उतरने के कारण वे इससे अलग हो गए। हालांकि इसके वर्तमान प्रमुख  प्रतीक  का नाम प. बंगाल के कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ा हुआ है किंतु राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के कुछ माह पहले ईडी के छापे को राजनीतिक प्रतिशोध का नाम दिया जा रहा है। छापे के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी का प्रतीक के निवास पर पहुंचकर उसके  फोन सहित एक फाइल उठाकर ले आने के बाद इस प्रकरण में नया मोड़ आ गया। सुश्री बैनर्जी का कहना है कि ईडी ने कोयला घोटाले के नाम पर उनकी चुनाव रणनीति से जुड़े दस्तावेज जप्त करने छापा मारा जबकि ईडी का कहना है कि उसकी  कार्रवाई संदर्भित घोटाले की जांच से ही जुड़ी हुई थी। ममता जो फाइल उठाकर लाईं उसके बारे में चर्चा है कि उसमें घोटाले का काला चिट्ठा समाया हुआ था। ऐसे  में एक मुख्यमंत्री का छापे के दौरान जाकर कोई दस्तावेज उठा लाना तमाम संदेहों को जन्म देता है। ईडी ने अदालतों में उनके इसके विरुद्ध शिकायत की है। लपेटे में प. बंगाल के डीजीपी सहित कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं जिन  पर आरोप है कि वे केंद्रीय एजेंसी को उचित संरक्षण प्रदान करने के बजाय जरूरी दस्तावेज उठाकर ले गए।  छापे के समय  और औचित्य पर बेशक सवाल उठाए जा सकते हैं। ईडी के दुरुपयोग के बारे में सर्वोच्च न्यायालय भी टिप्पणी कर चुका है किंतु ममता ने इस मामले में जिस प्रकार का हस्तक्षेप किया उसके बाद उन पर उंगलियां उठना भी स्वाभाविक है। ये पहला अवसर नहीं है जब उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के काम में रुकावट पैदा की। कुछ साल पहले सीबीआई टीम के तत्कालीन डीजीपी से पूछताछ करने कोलकाता पहुंची तब ममता भी उनके यहां जा पहुंची और सीबीआई के कार्य में व्यवधान डाला। बाद में उन्होंने राज्य में केंद्रीय जांच टीम के घुसने पर ही रोक लगा दी।  वर्तमान विवाद अदालत  जा पहुंचा है जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री सहित राज्य के डीजीपी और अन्य अधिकारियों पर डकैती जैसे गंभीर आरोप लगाए वहीं राज्य सरकार  भी जवाब में  हमलावर है। ऐसे में  वैधानिक पहलू पर  तो टिप्पणी उचित नहीं होगी किंतु सुश्री बैनर्जी लगातार भ्रष्टाचार के प्रकरणों में जिस प्रकार उलझती जा रही हैं उससे  निजी छवि के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के प्रति भी आम जनता में नाराजगी बढ़ रही है। लगातार तीन चुनाव जीतने से उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है । इसी के चलते वे केंद्र सरकार से दो - दो हाथ करने तत्पर रहती हैं। हालांकि ऐसा करने वाली वे अकेली गैर भाजपाई मुख्यमंत्री नहीं हैं किंतु उनके तेवर सदैव औरों से ज्यादा उग्र रहते हैं। इसके पीछे शायद उनका ये सोचना है कि उन्हें चुनाव में हरा पाना असम्भव है। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी  विशाल बहुमत के कारण मदमस्त होकर केंद्र से टकराव का मौका तलाशा करते थे। भ्रष्टाचार के विरोध में जनांदोलन करने के बाद राजनीति में उनका उदय धूमकेतु की तरह हुआ किंतु सत्ता में आने के बाद वे और उनके साथी भ्रष्टाचार के आरोपों में उलझकर अंततः जेल भी गए। लेकिन नैतिकता की कसमें खाने वाले केजरीवाल ने बजाय इस्तीफा देने के जेल से सरकार चलाने का उदाहरण पेश करते हुए सत्ता के प्रति अपनी लालसा जगजाहिर कर दी । लेकिन दिल्ली के मतदाताओं ने गत वर्ष हुए चुनाव में उनको सत्ता ही नहीं अपितु विधानसभा तक से बाहर कर दिया। अपार लोकप्रियता के कारण खुद को अपराजेय समझने की भूल अतीत में लालू प्रसाद यादव और मायावती भी कर चुकी हैं जिसकी सजा जनता ने उन्हें दे दी। इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ममता बैनर्जी को ये गुमान है कि 30 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं के अलावा बंगाली अस्मिता के नाम पर वे चौथा चुनाव भी जीत जाएंगी किंतु ऐसा ही अति आत्मविश्वास बिहार में तेजस्वी यादव को था जो मुस्लिम - यादव गठजोड़ के बलबूते सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे थे किंतु लालू परिवार पर भ्रष्टाचार की जो कालिख पुती है उसके कारण जनता ने उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया। चुनाव के दौरान तेजस्वी भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। यद्यपि अभी से प.बंगाल के चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी करना तो जल्दबाजी होगी किंतु ममता को लालू और केजरीवाल के पतन से सीख लेनी चाहिए जिनकी लोकप्रियता भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मिट्टी में मिल गई।

- रवीन्द्र वाजपेयी

अमेरिका की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया ट्रम्प ने

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का इरादा जताने के बाद पूरे यूरोप में दहशत का माहौल है। दूसरे  महायुद्ध की समाप्ति के बाद  भले ही हिटलर  के नाजीवाद का खतरा समाप्त हो गया लेकिन सोवियत संघ रूपी महाशक्ति के कारण यूरोप के अनेक देशों में भय व्याप्त था। उन्हें लग रहा था कि सोवियत संघ देर - सवेर साम्यवादी क्रांति का माहौल उन यूरोपीय देशों  में भी बनाए बिना नहीं रहेगा जो राजतंत्र के साथ ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए थे। चूंकि विश्वयुद्ध की  समाप्ति में अमेरिका की निर्णायक भूमिका थी और वह प्रजातंत्र का प्रतीक कहलाता था लिहाजा सोवियत संघ के प्रभाव से जो यूरोपीय देश मुक्त बने  रहे उन्होंने अमेरिका को अपना अघोषित नेता स्वीकार किया जिसके चलते 1949 में नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) का गठन हुआ। हालांकि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संगठन भी अस्तित्व में आ चुका था जिसका उद्देश्य दुनिया भर के देशों को एक मंच पर एकत्र कर विश्व में स्थायी शांति स्थापति करना था। इसका मुख्यालय भी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया। लेकिन इसके बाद भी दुनिया को खेमों में बंटने से नहीं रोका जा सका। और 1949 में नाटो और  1954 में सीटो अमेरिका की अगुआई में बना । वहीं पूर्वी यूरोप के साम्यवादी व्यवस्था वाले कुछ देशों ने सोवियत संघ के झंडे तले वारसा संधि की जो 1991 में सोवियत संघ के बिखराव पर अस्तित्वहीन हो गई। सीटो भी 1977 में समाप्त हो गया किंतु नाटो अब तक बना हुआ है। उक्त सभी संगठन दरअसल सामूहिक सुरक्षा की गारंटी स्वरूप थे। अर्थात किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर माना जाएगा और मुकाबले के लिए सभी एक साथ खड़े होंगे। शीतयुद्ध नामक कालखंड में नाटो आदि काफी प्रासंगिक रहे किंतु कालांतर में इनका महत्व कम होता गया। कुछ साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला तब उसका एक कारण यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता लेने की कोशिश भी थी। हालांकि वह कामयाब नहीं हो सकी। यद्यपि अमेरिका सहित नाटो सदस्यों ने उसे भरपूर सहायता दी। लेकिन जबसे ट्रम्प दोबारा सत्ता में आए तब से न  सिर्फ नाटो बल्कि राष्ट्र संघ के प्रति भी उनका उपेक्षा भाव सामने आने  लगा। हाल ही में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन  के अलावा 24 संगठनों से अलग होकर राष्ट्र संघ को भी ठेंगा दिखा दिया। इसी के साथ ही नाटो को लेकर भी वे बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करने लगे। यूक्रेन को ट्रम्प ने जो धोखा दिया उसकी वजह से उन यूरोपीय देशों में भय व्याप्त हो गया जो अमेरिका का  संरक्षण होने के कारण अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त थे। रूस द्वारा यूक्रेन के साथ ही कुछ और यूरोपीय देशों के इलाकों पर भी अपना दावा भी ठोककर उनकी चिंता बढ़ा दी। ऊपर  से ट्रम्प की नीतिगत अस्थिरता ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। वेनेजुएला में ट्रम्प द्वारा की गई कार्रवाई से तो यूरोपीय देशों की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई असर नहीं पड़ा इसलिए वे शांत रहे लेकिन ज्योंही ट्रम्प ने डेनमार्क आधिपत्य वाले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की मंशा जताई त्यों ही समूचा यूरोप विचलित हो उठा । सबसे पहले डेनमार्क ने नाटो छोड़ने की धमकी दी। उसके बाद जर्मनी सहित अनेक देश खुलकर अमेरिका का विरोध  करने लगे। उनका मानना है कि यदि ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को कब्जाने की जिद पूरी की तो रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को भी आधार मिल जाएगा। क्या होगा फ़िलहाल कहना कठिन है किंतु ट्रम्प अपने विरोधियों के प्रति सख्ती बरतें तो समझ में भी आता है लेकिन  अमेरिका  के मित्रों के साथ भी उनका रवैया यदि शत्रुतापूर्ण हो जाए तब फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि वे किसी भी तरह से भरोसे के लायक नहीं हैं। बीते एक साल में अमेरिका को आर्थिक बदहाली के कगार पर ला खड़ा करने के अलावा उन्होंने उसकी साख और धाक दोनों मिट्टी में  मिला दी। यही कारण है कि महाशक्ति का रुतबा अमेरिका खोता जा रहा है। बीते एक वर्ष में ट्रम्प के निर्णय और नीतियों के अलावा उनका आचरण देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वे अमेरिका के सबसे घटिया राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं। बड़ी बात नहीं जिस तरह गोर्बाचोव ने सोवियत संघ को पतन के रास्ते पर धकेला वैसे ही ट्रम्प भी अमेरिका की बर्बादी का कारण बन जाएं।

- रवीन्द्र वाजपेयी 

मोदी की मौन कूटनीति से बौखलाहट में हैं ट्रम्प

अमेरिका द्वारा भारत पर 500 फीसदी टैरिफ थोपने संबंधी फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रम्प उसे लागू करेंगे या दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करते रहेंगे ये  सवाल  चर्चा में है। दरअसल ट्रम्प की मनोदशा उस तेज गेंदबाज जैसी है जो बाउंसर से बल्लेबाज के सिर को निशाना बनाते हुए उसे डराने की कोशिश करता है । यदि बल्लेबाज यदि तनिक भी लापरवाही करता है तब  तो गेंद उसके सिर को चोट पहुंचा देती है और यदि बल्ले पर ठीक से नहीं आई तब वह कैच कर लिया जाता है। जब हेलमेट का उपयोग नहीं होता था तब  अनेक बल्लेबाजों को बाउंसरों ने घायल किया। भारत के पूर्व कप्तान नारी कांट्रेक्टर के सिर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज  ग्रिफिथ के बाउंसर से गंभीर चोट लगी कि उनका खेल जीवन ही समाप्त हो गया। हेलमेट आने के बाद भी अनेक खिलाड़ी  बाउंसर  पर घायल होते रहे हैं। इसीलिए चतुर बल्लेबाज सामान्यतः  झुककर उसे सिर के ऊपर से जाने देते हैं । गेंदबाज फिर दूसरी और तीसरी बाउंसर भी फेंकता है। और बल्लेबाज उसे भी सिर झुकाकर छोड़ दे तब उसकी झल्लाहट बढ़ती है जिसकी वजह से उसकी  दशा और दिशा दोनों गड़बड़ा जाती हैं जिसका  लाभ उठाकर  बल्लेबाज गेंदों की पिटाई करता है। भारतीय क्रिकेट में सुनील गावस्कर , राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर  सफल हुए तो उसके पीछे उनका धैर्य ही था। राजनय या कूटनीति में भी बल्लेबाजी की उक्त तकनीक काम आती है जिसमें सामने वाले की तीखी बातों से उत्तेजित होकर जल्दबाजी में टिप्पणी से बचना ही बेहतर होता है।  उक्त संदर्भ भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में  तनाव को लेकर प्रासंगिक हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प लगातार निरर्थक और निराधार टिप्पणियां करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उकसाने का दांव चल रहे हैं। अपेक्षा की जाती है कि वे उनका जवाब सार्वजनिक रूप से दें। लेकिन एक - दो को छोड़ श्री मोदी ने उनकी कटाक्ष युक्त टिप्पणियों को नजरंदाज कर दिया । सिलसिला ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ जब ट्रम्प ने युद्धविराम करवाने का श्रेय लूटा। उसके बाद फिर भारत पर टैरिफ थोपने के फैसले के साथ ही वे श्री मोदी पर व्यंग्यबाण छोड़ते रहे। कैनेडा में आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन  से लौटते वक्त प्रधानमंत्री को वॉशिंगटन आने का न्यौता भी ट्रम्प ने दिया किंतु उन्होने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। तबसे वे दर्जनों ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं जिन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत श्री मोदी ने नहीं समझी। जानकारी तो यहां तक आई कि उनके फोन तक प्रधानमंत्री ने नहीं उठाए। जाहिर है इससे ट्रम्प की बौखलाहट और बढ़ी जिसका प्रमाण उनके  वाणिज्य मंत्री हावर्ड  लुटनिक ने ये कहकर दिया कि भारत के साथ व्यापार संधि का मसला इसलिए नहीं सुलझ रहा क्योंकि श्री मोदी ने  ट्रम्प से फोन पर  अनुरोध नहीं किया।  ट्रम्प द्वारा समय - समय पर की जाने वाली ऊल - जलूल टिप्पणियों का जवाब श्री मोदी की बजाय या तो विदेश मंत्री एस. जयशंकर देते रहे या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। लुटनिक की टिप्पणी पर भी  प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि बीते कुछ महीनों में ट्रम्प और श्री मोदी के बीच कई बार फोन पर  चर्चा हो चुकी है।  इजरायल और हमास के बीच युद्ध रुकने पर प्रधानमंत्री ने ट्रम्प को फोन किया था। इसके अलावा यूक्रेन संकट पर भी दोनों में बातचीत हो चुकी है। लेकिन व्यापार संधि और टैरिफ घटाने के मुद्दे पर बेशक श्री मोदी ने उनसे अनुनय - विनय नहीं किया क्योंकि वे जिन शर्तों पर टैरिफ घटाने की बात कर रहे हैं वे भारतीय हितों के लिए नुकसानदेह हैं। इस मामले में भारत ने  जो दृढ़ता दिखाई उसके ट्रम्प का बौखलाना स्वाभाविक है । कई बार वे श्री मोदी को अपना मित्र और महान नेता भी कह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ये कहने से भी बाज नहीं आए कि वे मेरी नाराजगी जानते हैं और इसीलिए मुझे खुश करने में लगे हैं। दरअसल ट्रम्प के बयानों में इतना विरोधाभास है कि यदि श्री मोदी उनकी सभी बातों का जवाब देते तो इससे व्यर्थ के विवाद उत्पन्न होते। इसीलिए उन्होंने उनकी उपेक्षा की नीति अपनाकर  टिप्पणी का काम सरकार के प्रवक्ता पर छोड़ दिया। यद्यपि वह भी सरकार की ही आवाज होती है किंतु डोनाल्ड ट्रम्प से सीधे बात नहीं करने की प्रधानमंत्री की नीति ने ये साबित कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा को  लेकर अमेरिका जैसी महाशक्ति के दबाव को ठुकराने में सक्षम है। 25 से 50 और अब 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अमेरिका के निर्णय पर भारत की ठंडी प्रतिक्रिया से  स्पष्ट हो गया कि हमारी विदेश नीति अब पूरी तरह दबाव मुक्त है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है।

- रवीन्द्र वाजपेयी 

हिटलर जैसी मूर्खताएं कर रहे ट्रम्प

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ताकत के जोर पर वही गलतियां कर रहे हैं जो कभी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने की थीं।  प्रथम विश्व युद्ध के बाद  थोपी गई संधि के कारण उसके मन में जर्मनी को विश्व का अग्रणी और शक्तिशाली देश बनाने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई। इसके लिए यदि वह सकारात्मक कदम उठाता तब शायद वह अपने देश की अधिक भलाई कर सकता था।  लेकिन उसने अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए अन्य देशों का अपमान करने की नीति अपनाई। अकारण पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर उन्हें कब्जाने की हिमाकत की जिसकी परिणिति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई । यदि वह रूस पर हमला नहीं करता और अपने देश की भौगोलिक सीमाओं का सीमित विस्तार कर रुक जाता तब वह एक प्रभावशाली विश्व नेता के तौर पर स्थापित हो सकता था। लेकिन उसने लड़ाई को चारों तरफ फैलाकर अपने दुश्मनों को एकजुट हो जाने का अवसर दे दिया।  इटली और जापान  ने भी उसके समर्थन में उतरकर अपनी  दुर्गति करवाई।  जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता के अहंकार में  दुनिया जीतने के उसके इरादे मिट्टी में मिल गए। हालांकि हिटलर की अनेक खूबियों का भी बखान होता है किंतु दूसरा विश्व युद्ध छेड़कर उनसे मानवता का जो नुकसान किया उसके कारण दुनिया उसे घृणा की नजर से देखती है। इसी संदर्भ में मौजूदा परिदृश्य पर नजर डालें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हरकतें दुनिया को तीसरे महायुद्ध की ओर धकेल रही हैं।  लेकिन सवाल ये है कि वे हिटलर की तरह अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति का उपयोग कर समूचे विश्व को भयभीत करने पर क्यों आमादा हैं ? और इसका सीधा जवाब है अमेरिका की वर्तमान दुरावस्था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया। आर्थिक और सैन्य क्षेत्र के साथ ही ज्ञान - विज्ञान का ऐसा कोई आयाम नहीं है जिसमें उसने अपनी श्रेष्ठता का लोहा न मनवाया हो। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करने वाले इस देश ने पूरी दुनिया को प्रभावित भी किया और आकर्षित भी। लेकिन  चौधरी बनने की कोशिश में उसने अपनी शक्ति और संसाधनों का जो अपव्यय किया उसने उसकी संपन्नता रूपी घड़े के नीचे छेद कर दिया। परिणाम ये है कि दूसरों को खैरात बांटने वाला देश खुद बेतहाशा कर्ज में डूबा हुआ है। उसके अर्थतंत्र पर चीन जैसे जन्मजात शत्रु देश का शिकंजा कस चुका है। अमेरिका की श्रेष्ठता को पुनर्स्थापित करने का वायदा कर ट्रम्प दोबारा सत्ता तो पा गए लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि देश को संकट से कैसे निकालें ? और इसी उलझन में वे बदहवासी में डूबते गए। टैरिफ लगाने की उनकी नीतियों की अमेरिका में ही आलोचना हो रही है क्योंकि आयात महंगा होने से महंगाई चरम पर है। अमेरिकी जनता में इसके कारण गुस्सा बढ़ रहा है। ज़रूरी चीजों की किल्लत हो रही है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि ट्रम्प के अस्थिर स्वभाव और नीतिगत दृढ़ता की कमी के चलते अमेरिका एक अविश्वसनीय देश बनकर रह गया है। गत वर्ष देश की बागडोर संभालने के बाद से ही उन्होंने जिस तरह के फैसले किए उनके कारण अमेरिका के परंपरागत दोस्तों तक के बीच में उनकी छवि एक अहंकारी और धोखेबाज राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर बन गई। अमेरिकी डॉलर की पूरी दुनिया में जो साख और धाक बीते 70 - 80 सालों से कायम थी उसे ट्रम्प ने बीते एक साल में बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। सोने और चांदी की कीमतों के आसमान छूने के प्रमुख कारणों में डॉलर के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा डॉलर बेचकर सोने - चांदी का भंडार बढ़ाना ही है। इस अप्रत्याशित आर्थिक उथल - पुथल के लिए ट्रम्प की मूर्खता भरी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। अपने टैरिफ रूपी अस्त्र के बेअसर होने के बाद अब वे उसे 500 फीसदी तक बढ़ाने की महामूर्खता कर रहे हैं जिससे अमेरिका की आंतरिक स्थिति और बिगड़ेगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बलात उठवाने के बाद ग्रीनलैंड हथियाने की उनकी जिद से अमेरिका के दुश्मनों की संख्या ही बढ़ रही है। रूस,चीन, भारत , ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के विरुद्ध एक साथ मोर्चा खोलकर ट्रम्प वैसा ही आत्मघाती कदम उठा रहे हैं जो दूसरे महायुद्ध में हिटलर और जर्मनी की बर्बादी का कारण बना।

- रवीन्द्र वाजपेयी

क्या पुतिन और जिनपिंग रोक पाएंगे ट्रम्प को

वैश्विक परिस्थितियों में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं उससे लगता है कि शक्ति संतुलन एकपक्षीय होता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आचरण से तो लगता है वे जंगल राज लागू करना चाह रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सपत्नीक अपहृत कर अमेरिका उठा लाने के बाद अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की उनकी योजना है जो डेनमार्क का हिस्सा है। उनकी धमकी के बाद यूरोपीय देशों में हड़कंप की स्थिति है । डेनमार्क ने तो नाटो के टूटने की आशंका तक जता दी है। उधर अमेरिका ने गत दिवस एक रूसी जलपोत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका का आरोप है वह  वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था। उल्लेखनीय है अमेरिका ने उसके तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है। रूस ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है।  ट्रम्प द्वारा वेनेजुएला पर शिकंजा कसने से चीन को बड़ा झटका लगा है जो उसका सबसे बड़ा खरीददार था। और बजाय डॉलर के अपनी मुद्रा युआन में ही लेनदेन कर रहा था। अब जबकि वेनेजुएला के तेल व्यापार पर अमेरिका का आधिपत्य होने जा रहा है तब चीन के सामने बड़ा ऊर्जा संकट आना तय है। और यदि ट्रम्प ने वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया तब यूरोप के साथ ही रूस और चीन के लिए भी ये चिंता बढ़ाने वाला होगा। लेकिन ऐसा होने के बाद ट्रम्प किस मुंह से रूस को यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने से रोकेंगे ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका जिस तरह से दादागिरी कर रहा है उसे रोकने की हिम्मत फिलहाल न रूस दिखा पा रहा है और न ही चीन। यूरोप में भी फ्रांस ही है जो अमेरिका के दबाव का सामना करने का हौसला दिखा सकता है । ब्रिटेन और जर्मनी सहित अन्य यूरोपीय देशों ने तो वेनेजुएला में ट्रम्प की इशारे पर हुई कार्रवाई का समर्थन कर उसके  प्रति अपना झुकाव दिखा दिया। हालांकि जैसे संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार यूरोप के अनेक छोटे देशों में युद्ध की तैयारियां देखने मिल रही हैं। उन्हें आशंका है कि अमेरिका की विस्तारवादी नीतियों से रूस का हौसला भी बुलंद हुआ है। और वह भी अपने पड़ोसी देशों में दखल देने की सोच रहा है। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही इतिहास का हवाला देते हुए पोलैंड सहित कुछ अन्य यूरोपीय देशों को रूस का हिस्सा बताकर भय का माहौल बना चुके हैं। इन सबसे चीन का भी उत्साह हिलोरें मार सकता है जो ताइवान पर  कब्जा करने के अवसर की तलाश में रहता है। यही नहीं जापान के आधिपत्य वाले कुछ द्वीपों पर भी उसकी नजर लंबे समय से है। कुल मिलाकर ट्रम्प ने  विश्व के भूगोल में बदलाव का खतरा उत्पन्न कर दिया है। वे कितने सफल होंगे ये तो भविष्य ही बताएगा किंतु यदि उनकी सनक इसी तरह जारी रही तब दुनिया को लघु विश्व युद्ध झेलना पड़ सकता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की बेतहाशा खरीद से ये आशंका मजबूत हो रही है। वेनेजुएला तो खैर,  अमेरिका का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था , परंतु बाकी देश भी ट्रम्प की दादागिरी को चुपचाप सहन कर लेंगे ये संभव नहीं लगता क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के बाद क्यूबा को भी सबक सिखाने की जो धमकी दी है उसके बाद चीन और रूस भी कुछ न कुछ कदम तो उठाएंगे ही । वैसे भी ज्यादातर लैटिन अमेरिकी देश परंपरागत रूप से अमेरिका के विरोधी रहे हैं।  उनका झुकाव एक  जमाने में सोवियत  संघ के प्रति था किंतु बीते एक दशक में चीन ने भी इस इलाके में अपना दखल बढ़ाकर अमेरिका के विरुद्ध मोर्चेबंदी की है। वेनेजुएला में ट्रम्प ने जो कुछ किया उसकी आशंका पहले  से होने के बाद भी सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी कल्पना किसी को नहीं थी।  यदि वे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की हिमाकत करते हैं तब ये हिटलर द्वारा पोलैंड पर कब्जा करने जैसा ही है जिसे दूसरे विश्वयुद्ध की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। लेकिन तब और अब में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। सोवियत संघ के बिखराव के बाद दो ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था खत्म होकर अमेरिका का दबदबा बढ़ गया । लेकिन बीते दो दशक में चीन भी अमेरिका के मुकाबले एक आर्थिक महाशक्ति तो बन गया किंतु उसका सैन्य ढांचा उसके जितना मजबूत नहीं होने से वह अपने आसपास ही रुतबा दिखा सकता है। वेनेजुएला में उसके सीधे आर्थिक हित जुड़े थे । वहीं रूस भी अप्रत्यक्ष ही सही उसके साथ रिश्ते बनाए हुए था। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि ट्रम्प की हिटलर नुमा चालों को रोकने के लिए पुतिन और जिनपिंग क्या करते हैं?

- रवीन्द्र वाजपेयी

केवल जल ही नहीं शुद्ध जल भी जरूरी

म.प्र की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की पहचान देश के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर बन चुकी है। वहां के नगरीय प्रशासन के साथ ही जनता को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि स्वच्छ शहर होने का गौरव बरकरार रखने के लिए उन्होंने बेहद जागरूकता दिखाई वरना स्वच्छता सर्वेक्षण में ऊंची पायदान पर रहने वाले अनेक नगर बाद में फिसड्डी हो गए। उस लिहाज से इंदौर की प्रशंसा करनी होगी जिसने शिखर पर पहुंचने के बाद उस पर बने रहने का कारनामा कर दिखाया। लेकिन बीते कुछ दिनों से इंदौर पूरे देश में आलोचना का पात्र बना हुआ है। जिसका कारण वहां की एक बस्ती में प्रदूषित जल की आपूर्ति के चलते 20 लोगों  का जान गंवाना है। जिन सैकड़ों लोगों को प्रदूषित जल ने बीमार कर दिया उनमें से कुछ को लंबे समय तक इसका दंश भोगना पड़ेगा।  इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर हलचल मची है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार नाले - नालियों से गुजरती और जगह - जगह फूटी हुई पाइप लाइनों के कारण लोग ऐसे पानी का उपयोग करने बाध्य हैं जो उन्हें स्थायी तौर पर रोगी बना सकता हैं। छोटे  बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होने से उनके लिए प्रदूषित जल बेहद नुकसानदेह है। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है जिसने पूरे प्रदेश की रिपोर्ट भी तलब की है। प्रदेश सरकार भी हरकत में आई है। इंदौर के नगरीय प्रशासन में तबादले और निलंबन के जरिए फेरबदल किए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध जल की आपूर्ति का इंतजाम भी किया जा रहा है। जो ताजा जानकारी आई उसके अनुसार जिस क्षेत्र में दूषित जल से मौत हुई वहां का भूजल भी उपयोग करने योग्य नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रदूषण नीचे तक जा पहुंचा है। हमारे देश में ऐसी घटनाएं होने के बाद समूची व्यवस्था मुस्तैदी का प्रदर्शन करती है। इसीलिए पूरे प्रदेश में शुद्ध जल बड़ा मुद्दा बन गया है।  उच्च न्यायालय की फटकार से अतिरिक्त सक्रियता दिखाई दे रही है। फूटी हुई पाइप लाइनों का सर्वेक्षण किए जाने के अलावा नाले - नालियों से निकलने वाले बड़े पाइपों की जांच भी चल रही है। हालांकि ये सब  चिर - परिचित कर्मकांड का हिस्सा है। यदि इंदौर में मौतें न हुई होतीं तब शासन और प्रशासन की नींद नहीं टूटती और उच्च न्यायालय भी इस समस्या के बारे में उदासीन ही रहता। ऐसा नहीं है कि प्रदूषित जल की आपूर्ति के बारे में स्थानीय प्रशासन में बैठे अधिकारी - कर्मचारी अनजान हों। नलों में गंदा पानी आना भी नई बात नहीं है। पाइप लाइनों के फूटे होने की खबरें भी यदा - कदा प्रकाशित होती रही हैं। इनके जरिए आने वाला जल अशुद्ध होने से नुकसानदेह है। इसीलिए लोग अपने घरों में वाटर फिल्टर के उपकरण लगाते हैं। पानी की बोतल का कारोबार कल्पना से कहीं अधिक बढ़ता जा रहा है। हालांकि उसकी शुद्धता भी संदिग्ध मानी जाती है। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात गहराई तक बैठ गई है कि साधारण पानी पीने योग्य नहीं है। कुछ दशक पहले तक पानी की शुद्धता को लेकर उतनी चिंता नहीं थी  किंतु अब ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसीलिए इंदौर की घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है।  विकास की मूलभूत जरूरतों में  बिजली , सड़क और पानी को शामिल किया गया है। 2003 में इन्हीं के कारण म.प्र से दिग्विजय सिंह को जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका था। उसके बाद से केवल 15 माह छोड़कर शेष समय में भाजपा का निर्बाध शासन चला आ रहा है। प्रदेश के सभी बड़े शहरों की नगर निगमों में भी ज्यादातर भाजपा ही काबिज रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार के साथ इन स्थानीय निकायों का समन्वय बेहतर रहा होगा ये मानना गलत नहीं है। इसीलिए यदि विपक्ष इंदौर की घटना को लेकर भाजपा को घेर रहा है तो उसे अनुचित नहीं कहा जाएगा भले ही उसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा ही क्यों न हो। अब जबकि पूरे प्रदेश में जल आपूर्ति व्यवस्था में व्याप्त खामियां सार्वजनिक विमर्श का विषय बन चुकी हैं तब शासन - प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध जल आपूर्ति की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जल योजना के अंतर्गत हर घर में पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिया वह तभी सार्थक होगा जब लोगों को मिलने वाला पानी पीने योग्य हो । अन्यथा स्वस्थ भारत मिशन की कल्पना अधूरी रह जाएगी। इसीलिए सरकार के कर्ता - धर्ताओं को केवल जल ही जीवन है से आगे बढ़कर शुद्ध जल ही जीवन है के बारे में सोचना चाहिए। इंदौर की घटना चेतावनी है। यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया तो भविष्य में किसी भी शहर में और भी बड़ा हादसा हो सकता है ।

- रवीन्द्र वाजपेयी