अंतरिक्ष यात्री की जाति का मुद्दा छेड़ना बेहद निंदनीय

छ समय पहले कांग्रेस नेता राहुल गाँधी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में किसी दलित या ओबीसी युवती के विजेता न बनने का मुद्दा उठाकर हंसी का पात्र बने थे। उसके पहले  केंद्रीय बजट बनाने वाले अधिकारियों के दल में जातियों के प्रतिनिधित्व का सवाल भी उन्होंने लोकसभा में उठाया था। उन बातों से जनता कितनी प्रभावित हुई इसका मोटा - मोटा अंदाज तो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी पराजय से मिल गया। लेकिन  पार्टी के एक नेता उदित राज जरूर श्री गाँधी  का अनुसरण करते हुए इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में आते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने ये कहकर विवाद पैदा किया कि इसका नाम कुछ और रखा जाना चाहिए था क्योंकि सिंदूर एक खास धर्म से जुड़ा नाम है। इसी क्रम में उन्होंने  गत दिवस अंतर्राष्ट्रीय  अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रा पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के चयन पर ऐतराज जताते हुए कहा कि उनकी जगह किसी दलित अथवा ओबीसी को  भेजा जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है शुभांशु  मिशन पूरा कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से गत दिवस वापस लौट आए । उनकी सकुशल वापसी पर पूरा देश खुश है। लेकिन श्री राज ने अपने बयान में कहा कि जब  राकेश शर्मा अंतरिक्ष भेजे गए थे,  उस समय  दलित और ओबीसी समाज के लोग उतना पढ़े-लिखे नहीं थे । इसलिए  इस बार शुभांशु की जगह किसी दलित या ओबीसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजना चाहिए था। उदित राज   भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी रहने के बाद  राजनीति में आये और अपनी पार्टी बनाई।  2014 में भाजपा में शामिल होने के बाद दिल्ली की सुरक्षित सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। लेकिन दोबारा टिकिट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी और आजकल कांग्रेस में हैं। केन्द्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते - करते अनेक अवसरों पर वे अवांछित टिप्पणी करने के कारण विवादास्पद होते रहे हैं। भाजपा यदि उनको सांसद बनाती रहती तब शायद वे प्रधानमंत्री का गुणगान करते घूमते। कांग्रेस में भी एक किनारे पड़े है इसलिए बयानों के जरिये अपनी कुंठा व्यक्त करना उनका काम रह गया है। अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला  के बजाय किसी दलित अथवा ओबीसी को भेजे भेजे जाने जैसा सवाल उठाकर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गाँधी द्वारा खींची गई लकीर को ही आगे बढ़ाया है । लेकिन  ऑपरेशन सिंदूर जैसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े विषय में भी जिस इंसान को धर्म विशेष नजर आया  उसकी मानसिकता का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। अंतरिक्ष के अभियान पूरी तरह वैज्ञानिक और तकनीकी दक्षता से जुड़े होते हैं। इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति का चयन जाति या धर्म के आधार पर करने की बात सोचना ही हास्यास्पद है। और फिर शुभांशु जिस मिशन पर गए थे वह अंतर्राष्ट्रीय था जिसमें भारत की हिस्सेदारी महज अंतरिक्ष यात्री भेजने तक सीमित थी। निकट भविष्य में जिस महत्वाकांक्षी  गगन यान परियोजना पर इसरो काम कर रहा है उसके लिए शुभांशु द्वारा अंतरिक्ष में किये गए प्रयोग बेहद उपयोगी होंगे। और उनकी यह यात्रा मुफ्त में नहीं हुई। उस पर भारत ने अरबों रुपए का शुल्क चुकाया है। अच्छा होता शुभांशु की उपलब्धियों और उनसे भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिलने वाले लाभ की चर्चा हो जिससे अधिकतम युवा इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हों। यदि अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे अति तकनीकी क्षेत्र को भी जाति जैसे विवादों में उलझाया जाएगा तब उसकी दुर्गति को कोई नहीं रोक पाएगा। आज भी इसरो में तमाम ऐसे वैज्ञानिक और  तकनीशियन कार्यरत हैं जो ऊँची जाति के नहीं हैं किंतु उनकी पहिचान और प्रतिष्ठा उनकी जाति से नहीं अपितु उनके काम पर आधारित है। उदित राज जैसे और भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं जो दलितों  और पिछड़ों की आड़ लेकर अपना महत्व बढ़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि श्री राज ने शुभांशु को शुभकामना तो दी किंतु उनकी जाति का विवाद पैदा कर दूध में नींबू निचोड़ने की हरकत भी  कर डाली। बेहतर तो यही होता कि कांग्रेस उनके बयान की निंदा करते हुए  हिदायत देती कि वे भविष्य में इस तरह के बयानों और टिप्पणियों से परहेज करें। लेकिन सवाल ये है कि जब  श्री गाँधी खुद ही जाति को लेकर ऊलजलूल बयानबाजी किया करते हैं तब बाकी पार्टी जनों को भला कौन रोक सकेगा? 

अन्य पार्टियों से आये लोगों से निपटना खंडेलवाल के लिए चुनौती

म.प्र भाजपा का सबसे पुराना गढ़ है। आज भी जिन राज्यों में पार्टी का जनाधार कमजोर है वहाँ के नेताओं को इस प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जाता रहा। ये सिलसिला आज भी जारी है। तमिलनाडु और केरल के कुछ ऐसे नेता भी म.प्र से संसद के उच्च सदन में भेजे गए जिनका नाम भी कम ही लोगों को याद होगा। डा. वसंत कुमार पंडित, कर्नाटक केसरी जगन्नाथ  राव जोशी, उद्योगपति रामनाथ गोयनका और सुषमा स्वराज तो अन्य राज्यों से आकर यहाँ लोकसभा चुनाव तक जीतकर गईं। केरल के  ओ. राजगोपाल राज्यसभा पहुंचकर केन्द्र में मंत्री तक बने। अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और भैरोसिंह शेखावत ने भी म.प्र के रास्ते राज्यसभा की सदस्यता हासिल की। जब लोकसभा में जनसंघ के मुट्ठी भर सांसद होते थे तब भी म.प्र की हिस्सेदारी  सर्वाधिक थी। 2019  और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा  ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर पूरे देश को चौंका दिया। 2003 से केवल 15 माह की कमलनाथ सरकार को छोड़कर लगातार भाजपा प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। स्थानीय निकायों में भी ज्यादातर में उसका ही राज है। जाहिर है ये स्थिति इसलिए बन सकी क्योंकि पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है। सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के बाद कोई भी पार्टी अलोकप्रिय होने लगती है। 2018 में प्रदेश की जनता ने भाजपा को भी झटका दे दिया था। हालांकि 2020 में ही पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली किंतु उसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला जिन्होंने दो दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा और उसके कुछ महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में तो सभी 29 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इन परिस्थितियों में पार्टी संगठन के मुखिया का दायित्व जिन हेमंत खंडेलवाल के कंधों पर आया उनके शुरुआती तेवरों से ये लग रहा है कि वे संगठन में किसी भी प्रकार की सुस्ती को सहन नहीं करेंगे । गत दिवस भोपाल में पार्टी के दायित्ववान नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ परिचयात्मक सम्मेलन के दौरान उनकी हिदायतें किसी चेतावनी से कम नहीं थीं। इसे संगठन का नया ढांचा खड़ा करने की कवायद भी कहा जा सकता है। उल्लेखनीय है श्री खंडेलवाल का ये कहना भी महत्वपूर्ण है कि उनके परिवार में अकेले वही राजनीति में हैं लिहाजा उनके परिजनों के किसी दबाव में न आयें। दरअसल ऐसा कहकर उन्होंने पार्टी के नेताओं विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों को ये संदेश दे दिया कि वे अपने परिवार वालों को शासन और संगठन के काम में अनुचित दखल देने से रोकें। आजकल पूरे प्रदेश से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि भाजपा नेताओं के रिश्तेदार चाहे जहाँ रौब झाड़ते रहते हैं। मारपीट भी आम हो चली है। सरकारी दफ्तरों में आये दिन भाजपा नेताओं के नाते - रिश्तेदार अभद्रता करते देखे जाते हैं। इसके कारण सरकार और संगठन दोनों की छवि खराब हो रही है। नये प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है। लेकिन भाजपा अब जनसंघ वाले दौर से बाहर आ चुकी है। उसमें अन्य पार्टियों से भी बड़ी संख्या में लोगों की आवक हुई है। उनमें से अनेक लोगों को सत्ता और संगठन दोनों में जगह दी गई। ये लोग भाजपा की संस्कृति में रचे - बसे नहीं होने से पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। इन लोगों से निपटना  श्री खंडेलवाल के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अब तक उन्होंने जो  संकेत दिये उनसे लगता है कि वे सख्ती से पेश आयेंगे। यदि वे जनसंघ के समय का अनुशासन लागू कर सके तो इससे कुछ लोगों को तकलीफ भले हो किंतु पार्टी के भविष्य के लिए शुभ होगा। श्री खंडेलवाल को विरासत में उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ दोनों मिली हैं। अब तक वे परदे के पीछे रहकर काम करते रहे किंतु अब संगठन के शीर्ष पद पर बैठने का अवसर उन्हें मिला है । इसका वे कैसे उपयोग करते हैं इस पर उनका और प्रदेश में  पार्टी दोनों का भविष्य निर्भर करेगा। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

मानसून की मेहरबानी बनी परेशानी

पूरे देश में इन दिनों अच्छी बरसात होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। जिन इलाकों में अमूमन कम वर्षा होती थी वहाँ भी इस साल मानसून मेहरबान है। जल ही जीवन है इसलिए बरसात का सभी स्वागत करते हैं। भारत में मानसूनी बरसात न सिर्फ कृषि अपितु अगले साल बरसात आने तक पेय जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। नदियों के अलावा कुए, तालाब आदि भी मानसून के भरोसे ही रहते हैं। आजकल ट्यूब वेल का जमाना है जिसके लिए भूजल का स्तर बेहद आवश्यक होता है और वह भी अच्छी बरसात पर ही निर्भर है। बरसाती पानी को सहेजने के लिए छत के पानी का संचयन ( रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग) का प्रचलन भी बढ़ा है किंतु इसका प्रतिशत जरूरत से बहुत कम है। दूसरी तरफ बढ़ता शहरीकरण  पुराने तालाब, कुए, बाग - बगीचों की बलि लेता जा रहा है। कच्ची जगहें कम होने से धरती की पानी सोखने की मात्रा भी निरंतर कम होती जा रही है। शहरों और गाँवों के बीच की दूरी घटते जाने से प्राकृतिक जंगलों की जगह कांक्रीट के विशालकाय ढांचे उग आए हैं। शहरों के साथ ही गाँव में  भी घनी बसाहट दिखाई देने लगी है। इसका परिणाम अब वहाँ का खुलापन खत्म होने के कगार पर है। शहरी रहन - सहन अपनाने के कारण ग्रामीण समाज भी उन सभी बुराइयों को अपनाता जा  रहा है। यही वजह है कि बरसात के आंकड़ों के साथ ही ये खबरें भी लगातार आ रही हैं कि सब दूर पानी भर रहा है। नदियों में बाढ़ है। पुल डूब रहे हैं, सड़कों पर पानी भरा होने से आवागमन बाधित हो रहा है। घरों और बस्तियों में पानी भरना आम हो गया है। पानी की निकासी के सारे प्रबंध दम तोड़ चुके हैं । ग्रामीण और कस्बों को छोड़ भी दें किंतु जिन शहरों को विकास का प्रतीक माना जाता है वे भी घंटे भर की बरसात में लबालब हो जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो या आर्थिक राजधानी मुंबई सभी में बरसात बड़ी समस्या बन जाती है। गुड़गांव और बेंगुलूरु  सायबर सिटी के रूप में भले ही दुनिया भर में प्रसिद्ध हों किंतु बरसात में इन दोनों की दुर्गति हो जाती है। इस साल जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार तो पूरे देश की स्थिति एक जैसी है। ये देखते हुए कहा जा सकता है कि विकास की अंधी दौड़ में जल निकासी के बारे में समुचित ध्यान नहीं दिया गया। नगरीय निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार और भूमाफिया के साथ संगामित्ति ने स्थितियाँ चिंताजनक   बना दी हैं। इस हालत के लिए राजनेताओं को भी जिम्मेदार मानना होगा क्योंकि भूमाफिया को संरक्षण के अलावा विकास कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार को बजाय रोकने के उल्टे वे उसे प्रोत्साहित करते हैं। आज शहरों का जो अनियोजित विकास हुआ उसमें बड़ी भूमिका राजनीतिक नेताओं की है। इस सबके कारण बरसात मुसीबत बन जाती है। इसमें कमी या विलंब जहाँ चिंता उत्पन्न करता है वहीं भरपूर बरसात भी परेशानी का सबब बन जाती है। इस वर्ष मानसून ने पूरे देश पर मेहरबानी की है। अब तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि इस साल औसत से अधिक पानी बरसेगा जिससे जल स्रोत लबालब हो जाएंगे किंतु बाढ़ और जल प्लावन ने सोचने बाध्य कर दिया है।  शहरों के साथ ही ग्रामीण विकास पर प्रति वर्ष अरबों - खरबों  खर्च होते हैं। बिजली ,पानी ,सड़क जैसी सुविधाएं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। लेकिन बरसात में उत्पन्न होने वाली इस समस्या के निदान के बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। जल प्लावन से जन हानि भी होती है। देश में सैकड़ों लोग डूबकर मर गए, पानी भरने से लोगों का जो नुकसान हुआ उसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इससे बढ़कर सड़कों आदि को जो क्षति पहुंचती है वह विकास के पहिये को उल्टी दिशा में घुमा देती है। हमारे देश में आग लगने पर कुआ खोदने की सुध आने की उक्ति काफी प्रचलित है । इसी तरह जब जल प्लावन होता है तब कुछ दिन आपदा प्रबंधन नजर आता है और बाद में सब भुला दिया जाता है। इस साल की हालत से सबक लेकर भविष्य के लिए यदि समुचित व्यवस्थाएँ की जाएं तो देश को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। साथ ही डूबने से होने वाली मौतें भी रोकी जा सकती हैं।  

-रवीन्द्र वाजपेयी

डोभाल की चुनौती एक तीर से दो निशाने

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल राजनीतिक व्यक्ति  नहीं हैं। एक शासकीय अधिकारी के तौर पर उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन अत्यंत कुशलता के साथ किया। पाकिस्तान में राॅ के एजेंट के तौर पर भी रहे। उत्तर पूर्वी  राज्यों में उग्रवादी संगठनों को शांति के रास्ते पर लाने में भी उनकी भूमिका सराहनीय रही। आम तौर पर वे बयानबाजी से दूर ही रहते हैं। जम्मू - कश्मीर से धारा 370 हटाने में उन्होंने जो जमीनी काम किया वह ऐतिहासिक कहा जाएगा। जब पूरी कश्मीर घाटी में जबरदस्त तनाव था तब वे लोगों के बीच घूमकर उस निर्णय के फायदों से  लोगों को अवगत कराने का साहसिक प्रयास कर रहे थे। बीते 10 वर्षों में भारतीय सुरक्षा तंत्र जिस तरह मजबूत हुआ उसमें बतौर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। अनेक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशनों पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी उपस्थिति काफी कुछ कह जाती है। यही वजह है कि चाहे बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक, श्री डोभाल उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े रहते हैं। इसलिए उनकी किसी भी बात में वजन होता है। गत दिवस उन्होंने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान विदेशी मीडिया को चुनौती दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की किसी भी संरचना को हुए नुकसान का एक भी चित्र दिखाएं। साथ ही उन्होंने इस दावे को दोहराया कि भारत ने पाकिस्तान में जितने भी ठिकानों पर हमला किया उनमें से एक भी निशाना नहीं चूका। श्री डोभाल के अनुसार 7 मई की  रात मात्र 23 मिनिट में ही हमारी सेना  अपना काम पूरा कर चुकी थी। आई.आई.टी चेन्नई के दीक्षा समारोह में दिये गये भाषण में श्री डोभाल द्वारा कही गईं उक्त बातों से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। उसके एक सरकारी प्रवक्ता ने संघर्ष के महिमामंडन की आलोचना भी कर डाली। दरअसल सुरक्षा सलाहकार ने उन विदेशी समाचार माध्यमों को कटघरे में खड़ा किया जिन्होंने आपरेशन सिंदूर के दौरान  पाकिस्तान द्वारा भारत को नुकसान पहुंचाए जाने के दावों को बढ़ा - चढ़ाकर  प्रचारित किया। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश में ही विपक्ष के अनेक नेता और मोदी विरोध में लिप्त कतिपय यू ट्यूबर इस बात की रट लगाए रहे कि पाकिस्तान की जवाबी कारवाई में भारत को बहुत नुकसान हुआ। ऐसे समय जब सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत थी तब ये वर्ग सरकार से ऐसे सवाल पूछने में लगा रहा जो न सिर्फ अनावश्यक अपितु आपत्तिजनक भी थे। विदेशी समाचार माध्यमों की पाकिस्तान समर्थक खबरों को सही मानकर सेना और सरकार दोनों को घेरने का प्रयास अभी भी चला आ रहा है। ये देखते हुए श्री डोभाल ने विदेशी समाचार माध्यमों को जो चुनौती दी है उसका निशाना भारत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बजाय पाकिस्तान के झूठे दावों को सही मानने वाले उन लोगों पर भी है जिनका काम देश का मनोबल तोड़कर अपना उल्लू सीधा करना मात्र रह गया है। उनसे ये अपेक्षा कोई नहीं करता कि वे सरकार के सभी कार्यों और फैसलों का समर्थन करें किंतु जब हमारी सेना ने दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी तब बजाय उसके पराक्रम की प्रशंसा करने के  दुश्मन देश द्वारा हाँकी जा रही डीगों को सही मानकर अपनी सेना की वीरता को कमतर आंकना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। सरकार ने ऐसे सवालों का जवाब न देकर ठीक किया क्योंकि सेना से जुड़े मामलों में सार्वजनिक चर्चा करना उचित नहीं होता। श्री डोभाल  ने विदेशी समाचार माध्यमों को चुनौती देने का जो साहस दिखाया उससे पाकिस्तान का भड़कना साबित करता है कि उनकी चुनौती में दम है। लेकिन अपने देश में बैठे उस तबके पर इसका कोई असर होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि जो लोग सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग सकते हैं उनसे किसी परिपक्वता की उम्मीद करना व्यर्थ है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

विदेशी नागरिकों को मतदाता बनने से रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इंकार करते हुए चुनाव आयोग को मतदाताओं की पहिचान साबित करने के लिए आधार और राशन कार्ड  के अलावा मतदाता पहचान पत्र को भी स्वीकार करने का सुझाव देकर अपेक्षा की है कि किसी वैध मतदाता का नाम सूची में शामिल होने से रह न जाए। लेकिन उन सुझावों को मानने के लिए आयोग को बाध्य भी नहीं किया।और भी कुछ सवालों पर पर आयोग से जवाब तलब किये गए हैं साथ ही  इस अभियान के समय को लेकर भी   टिप्पणियां कीं। विपक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के पक्ष में दिग्गज अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य रूप से तर्क  दिया कि नागरिकता का सत्यापन चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं आता। उल्लेखनीय है चुनाव आयोग ने बिहार के करोड़ों मतदाताओं से जो दस्तावेज मांगे हैं उनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई विदेशी नागरिक मतदाता न बन जाए। ये बात  सही है कि देश में अवैध रूप से रह रहे अनगिनत बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के आधार और राशन कार्ड बन चुके हैं जिसके आधार पर उनके नाम मतदाता सूचियों में भी दर्ज हो गए। वोट बैंक के सौदागरों ने भी देशहित को ताक पर रखते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर विदेशी नागरिकों को मताधिकार दिलवा दिया। ये स्थिति वैसे तो कमोबेश सभी राज्यों में है लेकिन  बिहार, प. बंगाल और असम में ये काम बड़े पैमाने पर हुआ। ये विदेशी किन पार्टियों के पक्ष में मतदान करते होंगे ये बात सभी जानते हैं। बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने के किसी भी प्रस्ताव पर प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी की बेहद रोषपूर्ण प्रतिक्रिया सामने आती रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव भी इसी अभिमत के हैं। जाहिर है  बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान पूरी तरह भाजपा विरोधी हैं। स्मरणीय है जब विदेशी नागरिकों की पहिचान सुनिश्चित करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर बनाने का फैसला किया गया तब भी वही  राजनीतिक ताकतें उसके विरोध में खड़ी नजर आईं जो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को रुकवाने सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर खड़ी हैं। किसी की नागरिकता का प्रमाणीकरण करना निश्चित रूप से गृह मंत्रालय का काम है किंतु कोई विदेशी अवैध  रूप से मतदाता न बन जाए इसकी फिक्र करना चुनाव आयोग का भी दायित्व है। मतदाता सूचियाँ तैयार करने का काम चुनाव आयोग के निर्देश पर जो शासकीय कर्मी करते हैं उनके साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी रहते हैं जिससे समूची प्रक्रिया पारदर्शी रहे। बिहार में भी इसका पालन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक प्रपत्र भरकर कुछ दस्तावेज संलग्न करने कहा। अधिकांश लोगों ने वे प्रपत्र भरकर लौटा दिये। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के पहले लोगों को अपना नाम जुडवाने के समुचित अवसर दिये जाएंगे। जिनके नाम छूटेंगे वे भी आपत्ति  और अपील कर सकेंगे।  हो सकता है कि इस प्रक्रिया में कुछ व्यवहारिक परेशानियाँ मतदाताओं के लिए उत्पन्न हो रही हों जिन्हें दूर किया जा सकता है।  आयोग की ओर से ये संकेत भी दे दिया गया है कि पूरे देश में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करने के लिए इसी तरीके को अपनाया जायेगा। अतीत में सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात पर चिंता जता चुका है कि  विदेशी नागरिक व्यवस्था में व्याप्त खामियों का लाभ उठाकर न सिर्फ समस्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं बल्कि मतदाता बनकर जनादेश को भी प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से ये स्थिति देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए घातक है। विदेशी घुसपैठियों को मानवीय आधार पर शरण देने का दंड यूरोपीय देश किस प्रकार भोग रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग जैसे जो आंदोलन देश के अनेक हिस्सों में हुए वे देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने का पूर्वाभ्यास ही था जो सरकार की सजगता और सख्ती से टल गया किंतु शाहीन बाग वाली मानसिकता बरकरार है जिसे अल्पसंख्यक वोटों  के लालच में बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का मकसद विदेशी नागरिकों को मतदाता बनने से रोकना मात्र  है। इसका विरोध करने वाले भी वही तत्व हैं जो विदेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनवाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं। 

पुराने पुलों की मजबूती और भार क्षमता की जाँच जरूरी

गुजरात में बड़ौदा और आणंद को जोड़ने वाला चार दशक पुराना गंभीरा पुल ढह जाने से उस पर चल रहे कुछ वाहन नीचे बह रही नदी में गिर गए। अब तक 15 शव निकाले जा चुके हैं जबकि बाकी की तलाश जारी है। बरसात के कारण नदी में बहाव काफी तेज होने से बचाव दलों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार इस पुराने पुल की गत वर्ष  मरम्मत होने के बाद इंजीनियरों द्वारा  तकनीकी तौर पर इसे पूरी तरह से दुरुस्त मान लेने  पर ही दोबारा यातायात के लिए खोला गया। क्षेत्रीय विधायक के अनुसार तो पुल की मरम्मत के उपरांत उसका उपयोग शुरू करने संबंधी अनुपति बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली थी। एक साल के भीतर ही पुल के बीच से टूट जाने से ये आशंका उत्पन्न हुई है कि मरम्मत का काम स्तरहीन था और जिस ठेकेदार ने वह काम किया उसकी उन इंजीनियरों से सांठगांठ थी जिन्होंने उसके काम को सही होने का प्रमाणपत्र दिया। जाँच का मुद्दा ये भी है कि चालीस साल पुराना वह पुल दोबारा उपयोग करने  योग्य था भी या नहीं? बढ़ते यातायात को देखते हुए उसकी क्षमता का परीक्षण हुआ या नहीं , ये भी बड़ा सवाल है। एक - दो वर्ष पूर्व भी गुजरात के एक पर्यटन स्थल पर मरम्मत के बाद खोले गए पुल पर भीड़ बढ़ जाने से वह गिर गया जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। हालांकि इस तरह के हादसे पूरे देश में होते हैं। बिहार में तो हालिया वर्षों में अनेक निर्माणाधीन पुल टूटकर गिर गए। इन घटनाओं में इक्का - दुक्का के पीछे तकनीकी या प्राकृतिक कारण हो सकता है किंतु अधिकांश में भ्रष्टाचार ही मुख्य रूप से  होता है। इंजीनियरों के साथ मिलीभगत  से घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग होने के अलावा डिजाइन संबंधी खामियां भी वजह बनती है।  संबंधित शासकीय विभागों के अमले द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही का उदाहरण हाल ही में भोपाल में बने एक पुल से मिला जिसमें 90 अंश का मोड़ बना दिया गया। गुजरात के ताजा हादसे के बाद हालांकि सरकारी निर्माणों में होने वाला भ्रष्टाचार रुक जाएगा इसकी उम्मीद करना अपने आप को धोखे में रखना है क्योंकि राज्य कोई भी हो और सत्ता किसी भी पार्टी की हो , सरकार द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण में गुणवत्ता का 100 फीसदी पालन होना असंभव है जिसका एकमात्र कारण है भ्रष्टाचार । सरकारी अमला और ठेकेदार की संगमित्ती को  सत्ताधीशों का संरक्षण मिलता है । इसीलिए ऐसी घटनाओं के लिए दोषी करार दिये गए लोग या तो बच निकलते हैं या उन्हें दी जाने वाली सजा उनके अपराध की तुलना में बेहद मामूली होती है। इसीलिए भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी तंत्र और ठेकेदार रूपी व्यवस्था के मन में कोई खौफ नहीं रहता। हर वर्ष इस तरह के हादसों में अरबों - खरबों की आर्थिक क्षति होने के साथ ही दर्जनों  लोगों को बिना किसी कसूर के जान गंवानी पड़ती है जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे से नहीं हो सकती। गुजरात में गंभीरा पुल गिरने की जांच से दुर्घटना का सही कारण सामने आना मुश्किल है क्योंकि जाँच करने वाले  दूध के धुले होंगे इसमें संदेह बना रहेगा। एक और सवाल इस हादसे के संदर्भ में उठना स्वाभाविक है कि समय - समय पर  पुराने हो चुके पुलों की क्षमता का सही आकलन क्यों नहीं होता?  गंभीरा पुल कहने को तो महज चार दशक पुराना बताया जा रहा है किंतु ऐसा लगता है उसकी मूल डिजाइन और मजबूती आज के यातायात का  दबाव सहने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उसकी मरम्मत होने के बाद दोबारा आवागमन के लिए खोलने से पूर्व जो जाँच हुई उसमें बेईमानी की किये जाने की आशंका  है। इसलिए इस हादसे की जाँच किसी ऐसी एजेंसी से करवाया जाना  चाहिए जिसकी पेशेवर ईमानदारी पर उंगली न उठ सके। केन्द्र सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए। इस दुर्घटना से सबक लेकर देश भर में उन छोटे -  बड़े पुलों की जाँच करवाई जाए जो दो - तीन दशक पुराने हो चले हैं और बढ़ते यातायात का बोझ सहने में अक्षम प्रतीत होते हैं। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

छांगुर बाबा का विदेशी जुड़ाव देश के लिए खतरा

उ.प्र के बलरामपुर जिले में छांगुर बाबा ( असली नाम जमालुद्दीन) नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वे चौंकाने वाले हैं। छांगुर बाबा पर हिन्दू लड़कियों को पैसे का लालच देकर मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाने का आरोप है। गत दिवस उसके 40 कमरे वाले अड्डे पर बुलडोजर चला दिया गया। छांगुर बाबा का गिरोह जाति के हिसाब से धर्मान्तरण की कीमत अदा करता था उदाहरण के लिए अगड़ी जाति के लिए 15 से 16  लाख दिये जाते, वहीं पिछड़ी जाति के लिए 10 से 12 और अन्य को 8 से 10 लाख देकर मुस्लिम बनाया जाता था। बाबा खुद को सूफी संत के तौर पर पेश करता रहा। उसने अब तक 50 बार मुस्लिम देशों की यात्राएं कीं।  गिरफ्तारी के बाद पता चला है कि उसे विदेशों से 100 करोड़ रु. मिले जिनका उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जाता रहा। चूंकि मामला विदेशी फंडिंग से जुड़ा है इसलिए जाँच में ईडी को भी शामिल किया जा सकता है। बहरहाल छांगुर बाबा के पकड़े जाने के बाद अब ये बात साफ हो गई है कि भारत के इस्लामीकरण का षडयंत्र कितना गहरा है। उ.प्र के जिस इलाके में छांगुर बाबा का अड्डा था वह नेपाल से सटा तराई का इलाका है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को बसाया जा रहा है। ये स्थिति बिहार तक देखी जा सकती है जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीतने से बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट महसूस की जाने लगी। नेपाल से सटे इलाकों में मुस्लिम आबादी का लगातार बढ़ना कई आशंकाओं को जन्म देता है। उल्लेखनीय है बिहार , असम और प. बंगाल के अनेक जिलों में जनसंख्या संतुलन पूरी तरह से मुसलमानों के पक्ष में झुक जाने से राजनीतिक स्थितियाँ भी इकतरफा होती जा रही हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में बांग्ला देशी और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को भी आसानी से पनाह मिल जाती है। इसी तरह की चिंताजनक खबरें पंजाब के उन सीमावर्ती जिलों से आ रही हैं जहाँ बड़ी संख्या में सिख आबादी ईसाइयत में ढलती जा रही है। अमृतसर जैसे जिले में भी जहाँ सिखों को अत्यन्त पवित्र अकाल तख्त स्थित है, बड़े पैमाने पर सिखों का धर्मांतरण करवाकर उन्हें ईसाई बनाया गया है और ये सिलसिला बेरोकटोक जारी है। इस समस्या के प्रति लोगों के कान उस समय खड़े हुए जब कांग्रेस  द्वारा चरनजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जिनके बारे में प्रचारित हुआ कि वे ईसाई बन चुके थे। हालांकि बाद में इसका खंडन हुआ जिसमें बताया  गया वे रामदासिया समुदाय से हैं जिसे दलित माना जाता है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि सामाजिक भेदभाव और छुआछूत से ऊपर उठ चुके प्रगतिशील सिख समुदाय का दलित वर्ग ईसाइयत की तरफ झुकता जा रहा है जिसे रोकने में सिखों की धार्मिक संस्थाएं विफल साबित हो रही हैं। इस बारे में चिंता का विषय ये है कि कैनेडा जैसा ईसाई बहुल देश खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए मदद करता आया है। उस कारण से कैनेडा खालिस्तानियों का गढ़ बन चुका है। ये देखते हुए पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के जिलों का ईसाईकरण देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पूर्वोत्तर से पंजाब तक सीमावर्ती जिलों में अल्पसंख्यकों की बढ़ती आबादी देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश के जिस भी क्षेत्र में हिन्दू अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ अलगाववादी गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। उस दृष्टि से चाहे छांगुर बाबा हों या पंजाब में सक्रिय ईसाई  मिशनरियों की गतिविधियां, इन सभी के विदेशी जुड़ाव का खुलासा जरूरी है। दुख की बात है कि वोट बैंक के लालच में विभिन्न राजनीतिक दल लोभ, लालच और धोखा देकर हिंदुओं को मुस्लिम और ईसाई बनाये जाने पर मुँह में दही जमाये बैठे रहते हैं।

- रवीन्द्र वाजपेयी