जनभावनाओं को न समझने का दंड भोग रही कांग्रेस

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान गत दिवस संपन्न हो गया। 2014 की तुलना में कम मतदाताओं का घर से निकलना चुनाव विश्लेषकों के लिए विचारणीय बन गया है। दोनों राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ है इसलिए उसके प्रवक्ताओं का कहना है कि चूंकि वहां सत्ता परिवर्तन की कोई भी गुंजाईश नहीं थी इसलिए विपक्ष समर्थक मतदाता उदासीन बना रहा। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के बाद कल शाम आये एग्जिट पोल के नतीजे भी स्पष्ट कर रहे हैं कि दोनों राज्य एक बार पुन: भाजपा की झोली में जा रहे हैं। बीते पांच साल तक सत्ता में रहने के बाद भी यदि भाजपा को मतदाता दोबारा अवसर देने के लिए तैयार नजर आते हैं तब ये उसके सुशासन का परिणाम है या विपक्ष का जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना, इस पर नए सिरे से बहस चल पड़ी है। नरेन्द्र मोदी और भाजपा के ताकतवर होते जाने से गद्गद् उसके समर्थकों के बीच भी ये चिंता देखी जाने लगी है कि मजबूत विपक्ष का अभाव लोकतंत्र को विकृत कर सकता है। महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडऩवीस और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्यमंत्री अच्छा काम किया ऐसा कहा जाता है। दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगे और अपने सामने आई चुनौतियों का सामना भी दोनों ने अच्छी तरह से करते हुए पांच साल तक सरकार चलाई। संयोगवश पार्टी हाईकमान ने भी उनमें विश्वास बनाये रखा जिससे किसी प्रकार की राजनीतिक अनिश्चितता नहीं रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में रामराज्य आ गया हो जिसमें किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ  नहीं रही। हरियाणा तो भौगोलिक दृष्टि से छोटा सा राज्य है जिसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा होने का जबरदस्त फायदा मिलता है लेकिन महाराष्ट्र आकार और आबादी में बहुत बड़ा है। इसलिए वहां का शासन चलाना आसान नहीं था। खास तौर पर जब श्री फडऩवीस के साथ सत्ता में भागीदारी कर रही शिवसेना ही उनकी टांग खींचने में कभी पीछे नहीं रही हो। इसलिए यदि अनुमानों के मुताबिक ही दोनों राज्यों में वर्तमान मुख्यमंत्री दोबारा जनता का भरोसा जीतने में सफल होते हैं तब फिर विपक्ष की नाकामी पर भी ध्यान जाना स्वाभाविक है। चुनाव के दौरान अनेक मतदाता ये कहते सुने गए कि अनुच्छेद 370 हटाने का राज्यों के चुनाव से क्या वास्ता? राहुल गांधी ने भी अपनी सभाओं में यह सवाल उठाया कि प्रधानमन्त्री दोनों राज्यों के संबंध में अप्रासंगिक मुद्दों को उछालकर मतदाताओं का ध्यान अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट , बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से हटाकर राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों के इर्दगिर्द केन्द्रित रखने में लगे रहे। बात गलत भी नहीं है किन्तु इसी के साथ ये भी स्वीकार करना होगा कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस न तो राज्यों की समस्याओं को लेकर मतदाताओं के बीच सत्ता विरोधी रुझान उत्पन्न कर सकी और न ही केंद्र की नीतियों और निर्णयों को इस चुनाव में अप्रासंगिक साबित कर सकी। जैसा अनुमान है यदि नतीजा ठीक वैसा ही निकला तब ये सत्ता में बैठे दल की जीत से ज्यादा विपक्ष की पराजय भी कही जायेगी क्योंकि वह अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर सका। राज्य के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठाये जायेंगे, ये कहीं नहीं कहा गया। ऐसा पहले भी होता आया है वरना राष्ट्रीय नेताओं विशेष रूप से प्रधानमन्त्री के प्रचार में उतरने की जरूरत ही क्या है? चूंकि उक्त दोनों राज्यों में कांग्रेस ही विपक्ष के चेहरे के रूप में थी इसलिए विपक्ष की पराजय के लिए उसे ही कठघरे में खड़ा किया जायेगा। इसलिए बेहतर होगा कांग्रेस के प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेता पार्टी के प्रति जनता के घटते विश्वास के कारणों का ईमानदारी से पता लगाएं। साथ ही उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या भाजपा के राष्ट्रवाद को केवल इस कारण से नकार दिया जावे कि वह हिंदुत्व के करीब है। अनुच्छेद 370 को हटाने के निर्णय, वीर सावरकर को भारत रत्न देने के चुनावी वायदे या फिर पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव जैसे विषयों पर कांग्रेस की दिशाहीनता की वजह से आम जनता के बीच उसकी छवि एक ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में स्थापित हो गयी जो अपने समृद्ध अतीत से जुड़े श्रेष्ठता के भाव को ठीक उसी तरह नहीं भुला पा रहा, जैसे पूर्व रियासतों के वारिस। मतदान के एक दिन पहले भारतीय सेना द्वारा सीमा पार पाकिस्तान के संरक्षण में चल रहे आतंकवादी अड्डों पर की गई सैन्य कार्रवाई को चुनाव से जोडऩा भी यही साबित करता है कि कांग्रेस ने नहीं सुधरने की कसम खा ली है। सावरकर की कर्मभूमि में उनकी देशभक्ति पर सवाल और फौजियों के प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध हरियाणा में सेना के पराक्रम पर राजनीतिक टिप्पणियों के कारण कांग्रेस को जबर्दस्त नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बारे में उल्लेखनीय बात ये है कि ऐसी ही गलतियाँ बीते हुए अनेक चुनावों के दौरान करने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें दोहराने से परहेज नहीं किया। विपक्ष के लगातार कमजोर होते जाने से सत्ता में बैठे लोगों में तानाशाही मानसिकता उत्पन्न हो जाने के प्रति चिन्तित वर्ग भी कांग्रेस के बेहद गैर दिशाहीन रवैये से परेशान है। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती केवल संख्याबल के आधार पर ही नहीं बल्कि सैद्धांतिक तौर पर भी होना चाहिए। इसके अलावा उसे जनभावनाओं की भी गहरी समझ होना जरूरी है। दुर्भाग्य से भाजपा के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में जिस कांग्रेस को देखा जा सकता है वह अपनी ही गलतियों से कमजोर होती जा रही है। उसके नेता नरेंद्र मोदी और रास्वसंघ को चाहे जितना कोसते फिरें लेकिन तमाम विफलताओं और समस्याओं के अम्बार के बावजूद भी यदि जनता श्री मोदी और उनकी विचारधारा को समर्थन देती जा रही है तब ये मान लेना गलत नहीं होगा कि विपक्ष जनमानस को समझने में विफल रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों का इस सम्बन्ध में उल्लेख गैर जरूरी लगता है क्योंकि उनकी पहुँच सीमित ही है। चूंकि हमारे देश में चुनाव निरंतर चलने वाला कर्मकांड बन चुका है इसलिए विपक्ष को भी उसके लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तब दूसरों पर दोष मढऩे से उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मराठाओं के दबदबे वाले राज्य महाराष्ट्र में ब्राह्मण और जाटों के राजनीतिक प्रभुत्व के बीच हरियाणा में गैर जाट पंजाबी मुख्यमंत्री की सत्ता में वापसी जाति आधारित सियासत को भी प्रभावहीन कर रही है जिसे शुभ संकेत ही कहा जाएगा।

-रवीन्द्र वाजपेयी